अहिले सर्वत्र एउटा कुरा सुनिन्छः अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा समस्या भए पनि बाह्य क्षेत्र भने धेरै बलियो छ, हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १ वर्षको आयात धान्छ । विदेशी मुद्राको अभावले छटपटिएका
प्रचलित कानुनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा इजाजत पत्र जारी गर्ने; काम-कारबाहीका सम्बन्धमा नियमन, निर्देशन, आवधिक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने र कुनै संस्था विविध कारणले आवश्यक छैन
नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नीतिगत दर र बैंकदर परिवर्तन भएको समयमा बाहेक बैंकहरुले आगामी महिनामा लागू हुने ब्याजदर अघिल्लै मसान्तभित्र प्रकाशित गरिसक्नुपर्छ । २०८० भदौको प्रत्येक हप्ता निक्षेप बढीरहेका बेला
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हालसम्म राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या निम्नानुसार छ: क-३२, ख-९५, ग-८७ र घ-१०३ वटा । हालसम्मको एक्लो पूर्वाधार विकास बैंक नेपाल
मितिः २०७२ साउन ७ । स्थानः र्याडिसन होटल तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी बैंकरहरु ध्यान दिएर सुनिरहेका थियौं । जब उहाँले निम्न
हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई ४ वर्गमा बाँडेर उनीहरुको प्रतिफल दर तलको तालिकामा हेरिएको छ। १. मर्जरमा नगएका १० वटा बैंक । २. गत वर्ष मर्जरमा गई यस
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दर बढाइएको थियो । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले बजारलाई ब्याजदर बढाउन दिएको प्रस्ट सन्देश हो । र, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा कसिलो भएकाले गत वर्षको
बैंकमा कार्यरत हुँदा मैले एउटा आरोप धेरै ठाउँमा सुन्नुपर्थ्यो- बैंकका प्रमुख कार्यकरी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको तलब र सुविधा हुनुपर्ने भन्दा बढी भएकाले बैंकहरुको अधार दर बढी छ, जसले
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७
