कोही किन बैंकर बनोस् ?
२०८० साल फागुन १५ गते अनलाइन मिडियाहरुमा समाचार आयोः देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंको (हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा) बयानका आधारमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसीराम गौतमसहित १० जना बैंकरहरू पक्राउ पर्नुभयो ।
इमान्दार बैंकरको रुपमा बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित गौतमको गिरफ्तारीको समाचारले २०७६ असोजमा यसरी नै अनुसन्धानको लागि भनेर पक्राउ पर्नुभएका अर्का इमान्दार बैंकर अजय श्रेष्ठ (तत्कालीन बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत) लगायतका व्यक्तिहरुको सम्झना भयो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको खोरमा केही दिन बिताइ मुद्दा मामिलाको लामो प्रक्रिया पूरा गरी कानुनको दृष्टिमा पनि आफूलाई ‘निर्दोष’ साबित गराउन बाध्य हुनु भएका श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुको मानसिक तनाब र आर्थिक क्षतिको कसले पूर्ति गर्ने हो आजसम्म थाहा छैन ।
त्यसबाहेक पनि कुनै पनि ब्यक्तिको सामाजिक पुँजीको हरण गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि कसैले कसैको सामाजिक पुँजीमा धावा बोले त्यसको कानुनी उपचार मात्र नहुन सक्छ । किनकि कुनै ब्यक्तिले आफनो जीवनमा बर्षौ लगाएर सामाजिक पुँजी कमाएको हुन्छ तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको सानो त्रुटीले उसको वर्षौको सामाजिक पुँजी क्षणभरमा सकिन्छ ।
मैले थाहा पाएसम्म केही बदमास व्यक्तिहरु (मुलतः लगानीकर्ता बैंकरहरु)ले कसुर गरी बैंकिङ प्रणालीप्रति जोखिम बढाएको बेलामा त्यस्ता कसुरबाट सिर्जना हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले छुट्टै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन जारी भएको थियो। कर्जाको फाइलमा सही गर्ने जति सबैलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा चलाउने, अनि अदालतले मात्र कसुरदार र इमान्दार छुट्याउनु पर्ने भन्ने ऐनको मनशाय होला भनेर कसैले विश्वास गर्दैन ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो निकायको रुपमा चिनिन्छ । यो विभाग थप राम्रो होस् भन्ने हामी सबै चाहन्छौं । ललिता निवास जग्गा, भुटानी नक्कली शरणार्थी तथा सुनकाण्डको अनुसन्धानबाट विभागले राम्रो इज्जत कमाउन सफल भएको छ । भुटानी नक्कली शरणार्थी केसमा राम्ररी अनुसन्धान गर्न नपाएकोमा नेपाल प्रहरीप्रति जनताको सहानुभुति पनि छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान विभागको २०८० फागुन १५ गतेको प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार सेञ्चुरी बैंकका केही ऋणीहरुलाई २ अर्ब ११ करोड६५ लाख ५५ हजार ७३१ रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा सोको सुरक्षणबापत धितो १ अर्ब १४ करोड २३ लाख ८४ हजार २५८.३० रुपैयाँ मात्र लिएकाले ९७ करोड ४१ लाख ७० हजार ७७२.७० रुपैयाँ अधिक कर्जा प्रवाह गरी बैंकिङ कसुर गरेको भन्ने आरोपमा तुलसीराम गौतमलगायतका व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको उल्लेख छ । विभागको २०८० फागुन १५ गतेको प्रेस विज्ञप्ति पढेपछि बैंक कर्जा सम्बन्धि प्रक्रियाका बारेमा जानकार इमान्दार व्यक्तिको मनमा भने केही प्रश्नहरु पटकपटक उठिरहन्छ ।
त्यहाँ उल्लेखित ऋणी कम्पनीहरुको कर्जा फाइलको अध्ययन नगरी यसै हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने कुरा भएन । साथै, हामीले सम्मान गरेको विभागले थप आन्तरिक अनुसन्धान नगरी देउराली बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाईंको बयानका भरमा मात्रै पक्राउ गर्यो भन्नु अपरिपक्व हुन्छ ।
तर ती ऋणी कम्पनीहरुको नाम पढ्दा, हामीले बुझेको र अभ्यास गरेको बैकिङ हेर्दा सो कर्जा प्रवाहको समयमा ९७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ धितो (चल, अचल, जमानी, निक्षेप, धितोपत्र आदि) कम लिइ सो कर्जा प्रवाह हुन सम्भव छ र भन्ने प्रश्न सुरुमै (prima facie) उठ्छ ।
ऋणः स्वपुँजी अनुपात ४ मान्ने हो भने पनि कम्तिमा ५३ करोड रुपैयाँ धितो कर्जाभन्दा बढी हुनु पर्ने हो । ऋणीले ठगी गरेको (झुट्टा विवरण पेस गरेको लगायत) अवस्थामा बाहेक सो कम्पनीहरुमा १०० प्रतिशत ऋण लगानी गरेकै अवस्थामा पनि कर्जा स्वीकृतिको समयमा कर्जाभन्दा धितो कम नहुनुपर्ने हो । अनुसन्धानले पूर्णता पाएसँगै यो विषय प्रष्ट हुने नै छ तर सो नहुन्जेल बैंकरहरुका मनमा यी प्रश्नहरु खेलिरहनेछन् ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत बैंकरलाई मुद्दा चल्ने गरेका निम्न प्रमुख विषयहरुका सम्बन्धमा मेरा मनमा उठेका केही प्रश्नहरु यहाँ प्रस्तुत गर्छु । यसले अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छुः
१. धितोको अधिक मूल्यांकन
केही समय अगाडि नेपाल प्रहरीमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी केही प्रहरीले जागिर खाएका, बढुवा भएका भनि परेको आरोपमा अनुसन्धान गर्दा केही प्रहरीको शैक्षिक प्रमाणपत्र साँच्चै नक्कली पाइएपछि ती प्रहरी भागेका थिए । उनीहरुबिरुद्ध मुद्दा चलेको थियो, उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए ।
ती प्रहरीहरुको नियुक्ति प्रकृयामा, बढुवा प्रकृयामा बिभिन्न तहका प्रहरी अधिकारीहरु संलग्न थिए । उनीहरु कसैलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको, मुद्दा चलेको थिएन । असल नियतले काम गरेका प्रहरी पदाधिकारीहरुलाई दुःख दिने कुरा पनि भएन । बदमासलाई नछोड्ने तर असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीको कमी कमजोरी हटाउन तालीम/सीप सिकाउनु उपयुक्त पनि हो ।
आफूले पाउनेभन्दा बढी कर्जा लिन कतिपय ऋणीहरुले गलत ठाउँको धितो देखाउने, झुट्टा वित्तीय विवरण पेस गर्ने लगायतका प्रयत्न गर्न सक्छन् । बैंकरहरुले यस्तो प्रवृति न्यूनीकरण गर्न धितोको आफैंले निरीक्षण गर्ने, विज्ञ मूल्यांकनकर्ताको सहयोग लिने, ऋणीको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट प्रतिवेदन मगाउने लगायतका कार्यहरु गर्दछन् । तथापि, कहिलेकाही कुनैकुनै ऋणीहरु बैंकरलाई झुक्याउन सफल हुन्छन्। कुनैकुनै कर्जामा ऋणीले मूल्यांकनकर्ता तथा बैंकरलाई घुस खुवाएर पनि बढी कर्जा लिएका पनि हुन सक्छन्।
बैंकको कर्जा नीति तथा नियमहरुमा कर्जा सम्बन्धी बिभिन्न मापदण्ड तथा बिभिन्न तहका पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ। कर्जा स्वीकृति प्रक्रियामा कर्जाको प्रकृति तथा रकमका आधारमा कनिष्ठ कर्मचारीदेखि सञ्चालक समितिसम्म संलग्न हुन सक्ने भएकाले कुनै कुनै कर्जाको फाइल स्वीकृति गर्दासम्म १०/१५ जनाको हस्ताक्षर हुनसक्छ।
कुनै कर्जामा बैंक ठगिएपछि विज्ञहरुले अनुसन्धान गर्दा कोहि बैंकर पनि ठगीमा संलग्न रहेछ भने उसलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुनुहुँदैन । तर ठगीमा संलग्न नभएको, खाली ठग चिन्न नसकेको बैंकरलाई कारबाही गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ र ? ठग्नु अपराध हो, कसुर हो भने ठग चिन्न नसक्नु कमजोरी हो ।
कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि सम्बन्धित सबै पक्ष बसेर इमान्दार व्यक्तिले निर्धक्क भएर काम गर्ने/कुनै पनि दु:ख नपाउने र बेइमान व्यक्ति कारबाहीबाट नउम्कने प्रभावकारी न्याय प्रणालीको शिघ्रातिशिघ्र विकास गर्नु जरुरी छ। जति हामी यसमा ढिला गर्छौं, ढिलो गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरुलाई ती इमान्दार व्यक्तिहरुको आँसुको श्राप नलाग्ला र ?
कमजोरीलाई हटाउन तालीम लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जसरि अन्जानमा नक्कली सर्टिफिकेटधारी प्रहरीलाई नियुक्ति दिने, बढुवा दिने प्रकृयामा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई हामी मुद्दा चलाउँदैनौं, त्यसैगरी अन्जानमा झुटा विवरणको आधारमा कर्जा प्रवाह हुन पुगेकोमा बैंकरहरुले पनि न्यायप्रणालीको सोहि सुविधा पाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यथा उनीहरुप्रति अन्याय हुन्छ ।
ऋणीसँग मिलेर व्यक्तिगत लाभ लिई झुठ्ठा विवरणका आधारमा कर्जा प्रवाह गरी बैंकलाई हानी पुर्याउने बैंकरलाई कारबाही गर्नु पर्ने कुरामा इमान्दार बैंकरहरुको दुई मत होला र ?
२. कर्जाको दुरुपयोग (कर्जा सम्झौताभन्दा अन्यथा कर्जा रकमको प्रयोग)
कतिपय निजामती कर्मचारीहरु घुस खाएको अभियोगमा कारबाही परेको हामीले देखेका छौं । नियुक्ति प्रकृयामा जतिसुकै सावधानी अपनाए पनि केही खराब व्यक्तिहरु निजामति सेवामा छिर्न सक्छन् । नियुक्ति गर्दाका राम्रा मानिस पनि भोलि खराब हुन सक्छन् । खराब व्यक्तिलाई त कारबाही गर्नैपर्छ तर ती खराब व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने प्रकृयामा, बढुवा गर्ने प्रकृयामा, सुपरीवेक्षण गर्ने प्रकृयामा संलग्न बिभिन्न तहका इमान्दार अधिकारीहरुलाई पनि कारबाही गर्यौं भने न्यायपूर्ण हुँदैन । सो प्रकृयाहरुमा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको, मुद्दा चलेको मलाई थाहा छैन । घुस खानेलाई कारबाही गर्ने हो, असल नियतले नियुक्ति प्रकृयामा, बढुवा प्रकृयामा संलग्न अधिकारीहरुलाई होइन । यसमा राज्यले जे गर्यो ठिक गर्यो।
कतिपय ऋणीहरुले बैंकरले जति नै अनुगमन गरे पनि कहिलेकाहि कर्जाको दुरुपयोग गर्न सक्छन् । कुनै कर्जाको रकम दुरुपयोग भएपछि अनुसन्धान गर्दा कोहि बैंकर पनि सो कार्यमा संलग्न रहेछ भने उसलाई पनि मुद्दा चलाउनु पर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुनु हुँदैन । तर ऋणीले कर्जा दुरुपयोग गरेको, सो दुरुपयोग गरेको कुरा समयमै थाहा पाउन नसकेको बैंकरलाई कारबाही गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ र ?
कर्जा दुरुपयोग गर्नु अपराध हो, कसुर हो भने दुरुपयोग गरेको कुरा समयमा थाहा पाउन नसक्नु कमजोरी हो । कमजोरीलाई हटाउन तालीम लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यदि कर्जा स्वीकृति कागजातमा सही गरेकै आधारमा दुःख दिने हो भने ती असल नियतले काम गर्ने बैंकरहरुप्रति अन्याय हुन्छ ।
मैले थाहा पाएसम्म अदालतले झण्डै शतप्रतिशत मुद्दामा बैंकिङ कसुर र कमजोरीलाई भिन्न हिसाबले हेरेको छ, कसुरदारलाई कारबाही गरेको छ भने असल नियतले काम गरेका बैंकरलाई निर्दोष करार गरेको छ, अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
बैंकहरु वित्तीय सेवा प्रदान गरी नाफा कमाउने संस्थाहरु हुन् । कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (ऋणी, बैंकर, डाका, ह्याकर आदि) ले बैंकलाई ठग्न सक्छन् । बैंकहरुमा विविध तवरले ठगी हुन सक्छन् भनेर नै संसारका विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले गठन गरेको बैंक सुपरीवेक्षणका लागि बासल समितिले सञ्चालन जोखिमबाट बैंक नडुबुन् भनेर कुल आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम सञ्चालन जोखिमका लागि राख्न भनेको छ र नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नियम लागु गरेको छ। बिभिन्न देशहरुमा बैंकलाई ठगेकाहरु जेल परेका समाचार हामी पढ्छौं, ठग चिन्न नसकेका इमान्दार व्यक्ति जेल परेको मलाई थाहा छैन ।
नाफा कमाउन खोलिएका बैंकमा हुने ठगीको घटनाले नाफामा असर गर्छ । ठगीबाट सबैभन्दा बढी पीडित पक्ष बैंकका सेयरधनी र कर्मचारी हुन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिला बैंकमा भएको ठगी, जालसाजी, हिनामिनाको घटनाको छानबिन सम्बन्धित बैंकले नै स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी गर्नुपर्छ ।
सो छानबिनले दोषी देखाएका व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायको (अदालत, प्रहरी आदि) सहयोग लिनु पर्छ । असल नियतले काम गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई दुःख दिने कार्य गर्नु हुँदैन । यस सम्बन्धमा नेपाल बैंकर्स संघले जारी गरेको परिपत्र सम्बन्धित सबैलाई सहयोगी हुनसक्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले २०७७ माघमा बैंकहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै कसूर (ठगी, जालसाजी, हिनामिना आदि) गरी बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको घटनामा कसरि छानबिन गर्ने र छानबिनको प्रतिवेदनअनुसार बदमासी कार्यमा संलग्न देखिएका बैंकर लगायत सबै उपर कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने र प्रहरी स्वयंले अनुसन्धान गरेको केसमा पनि आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन प्रहरीलाई दिने लगायत प्रहरीलाई पूर्णरुपमा सहयोग गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
तर, कसूर कार्यमा संलग्न नभएका (अर्को भाषामा भन्दा कसुरदारबाट पीडित) असल नियतले काम गरेका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा १२४ को मर्म बमोजिम कुनै पनि कारबाही नगर्ने भन्ने थियो । असल नियतले कार्य गर्ने बैंकरहरु त पीडित पक्ष हो किनकि कसुरदारले गरेको कामबाट बैंकलाई हानी हुने हुनाले ती बैंकरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो हुँदैन र उनीहरु तलब वृद्धि, बढुवा लगायतका अबसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।
जब बैंकको नियमभित्र रहेर असल नियतले काम गर्ने अजय श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिहरु पनि पक्राउ पर्छन्, मुद्दा मामिलाको गोलचक्करमा फस्नुपर्छ, तब बैंकरहरु असह्य पीडामा हुन्छन् ।
अजय श्रेष्ठ र उनीसँगै पक्राउ परेका बैंकर तथा उनीहरुका परिवारका सदस्य भएर सोचौं त ! के हामी यो सतीले सरापेको देश हो भनेर नभनौंला ? के आज हामी आफ्ना छोराछोरीलाई बैंकको कर्जा विभागमा काम गर्न जाऊ भनेर प्रेरित गर्न सक्छौं ? ३ वर्षभन्दा लामो कानुनी प्रकृयापछि, उहाँहरुलाई निर्दोष भनियो तर उहाँहरुलाई परेको आर्थिक र मानसिक क्षतिको राज्यको कुनै निकायले पूर्ति गर्ने प्रयास गर्यो त ? न्यायप्रणालीले १० जना अपराधीलाई बरू छोड्छ तर एउटा निर्दोषलाई दुःख दिँदैन भनेर हामीले पढेका/सुनेका थियौं ।
तर हामीले अहिले कस्तो समाज बनायौं, कस्तो न्याय प्रणाली बनायौं, कसैलाई कागजातमा सही गरेकै भरमा थुन्ने, मुद्दा चलाउने अनि अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भएपछि उसलाई परेको क्षतिप्रति कोहि पनि जिम्मेवार हुनु नपर्ने ! हाम्रोमा त अधिकांश केसमा कागजातमा सही गर्ने जति सबैलाई विपक्षी बनाउने, बाँकी काम अदालतले हेरिहाल्छ भन्ने चलन देखिन्छ । सम्बन्धित विषयविज्ञले आन्तरिक अनुसन्धान गर्ने (विज्ञको अनुसन्धानबाट को कसुरदार हो को हैन भन्ने धेरै हदसम्म छुट्टीहाल्छ।), अनुसन्धानले कसुरदार देखिएका व्यक्तिहरुलाई मात्र पक्राउ गरी विपक्षी बनाइ मुद्दा चलाउँदा राज्यको विश्वसनियता बढ्ने, अपराधी नछुट्ने तथा निरपराध व्यक्ति निर्धक्क काम गर्न सक्ने वातावरण बन्छ। यसले हाम्रो जस्तो गरीब राज्यको साधारण खर्च घटाउनसमेत मद्दत गर्छ।
जब बैंकको नियमभित्र रहेर असल नियतका साथ काम गर्ने अजय श्रेष्ठजस्ता व्यक्तिहरु पनि पक्राउ पर्छन्, मुद्दा मामिलाको गोलचक्करमा फस्नुपर्छ, तब बैंकरहरु असह्य पीडामा हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्याको न्यायपूर्ण निकास नदिने हो भने कुनै इमान्दार बैंकरले आफ्ना छोराछोरीलाई नेपालको बैंकमा जागीर खान सल्लाह देलान् ? अहिले कार्यरत इमान्दार बैंकरहरु पनि अन्य विकल्पहरु खोज्न बाध्य नहोलान् ? जब राम्रा मानिस बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर हुँदै जान्छन् तब जनताको पैसा सुरक्षित राख्नु पर्ने बैंकिङ क्षेत्र कस्तो होला ? मलाई आशा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले यो समस्याको चाँडै स्थायी समाधान खोज्ने छ।
२०८० साल जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपालले काठमाडौंमा गरेको ‘बैंकिङ अभ्यास र बैंकिङ कसुर’ कार्यक्रममा बोल्दै अदालतमा आएपछि बैंकरहरुलाई न्याय दिएको तर सो समयसम्म बैंकरहरुले धेरै दु:ख पाएको सन्दर्भ कोट्याउँदै बैंकमा काम गर्ने आफ्ना केही नातेदारहरुलाई कर्जा विभागमा काम नगर्न सुझाव दिएको समेत बताउनु भएको थियो । यसले हाम्रो हालको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकतालाई प्रष्ट्याउँछ ।
यसमा कसैले कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि सम्बन्धित सबै पक्ष बसेर इमान्दार व्यक्तिले निर्धक्क भएर काम गर्ने/कुनै पनि दु:ख नपाउने र बेइमान व्यक्ति कारबाहीबाट नउम्कने प्रभावकारी न्याय प्रणालीको शिघ्रातिशिघ्र विकास गर्नु जरुरी छ। जति हामी यसमा ढिला गर्छौं, ढिलो गर्ने व्यक्ति तथा निकायहरुलाई ती इमान्दार व्यक्तिहरुको आँसुको श्राप नलाग्ला र ?
(बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दहाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
भुवन दहाल
