सबै बैंकरलाई जेल नै हाल्ने हो ?

संसारभरी नै बैंकिङ सर्वसाधारण जनताको विश्वासमा अडेको हुन्छ । बैंकप्रतिको विश्वासका कारणले नै सर्वसाधारणले आफूले कडा परिश्रम गरेर कमाएको रकमबाट आफ्ना परिवारको गाँस काटेर बचाएको रकम बैंकमा जम्मा गर्छन् ।

र, बैंकहरुले त्यो बचत परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र बढाउन योगदान पुर्‍याउँछन् । यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रविरुद्ध केही महिनादेखि अति नै गैरजिम्मेवार तरिकाले, बिनासुझबुझ, अनर्गल प्रचार गरेर महान राजनेता हुन खोज्ने, अभियन्ता हुन खोज्ने र लोकप्रिय अर्थ तथा बैंकिङ विज्ञ हुन खोज्ने होडबाजी चलिरहेकै बेला नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका २ जना पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ५ जना बहालवाला र ३ जना पूर्वकर्मचारीसमेत १० जना बैंकरहरुलाई समात्यो।

यो घटनाले बैंकरहरुको पहिलेदेखि नै खस्केको मनोबल झन् कमजोर भएको पाइन्छ। यही घटनालाई लिएर आएका समाचारहरु र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा पोस्ट गरिएका टीकाटिप्पणीहरुले बैंकमा कर्जा कसरी दिइन्छ भन्ने सम्बन्धमा मिडिया र जनस्तरलगायतका सरोकारवालाहरुमा भएको कमजोर बुझाइ एकपटक फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

कानुनले आफ्नो स्वाभाविक बाटो समात्न पाउनुपर्छ र समात्नेछ । यसका लागि सीआईबीले स्वतन्त्र र निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गर्नेछ । र, कसैले अनुसन्धानमा अनुचित प्रभाव पार्न हुँदैन । सबैले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । बैंकिङ कुनै रकेट विज्ञान त होइन तर यो प्राविधिक विषय चाहिँ हो। त्यसैले प्रहरीले पनि अनुसन्धानका क्रममा कम्तिमा राष्ट्र बैंकका सम्बन्धित विषय विज्ञहरुसँग सर-सल्लाह गर्ने नै छ।

यो लेखको उद्देश्य प्रहरीको अनुसन्धानलाई अनुचित किसिमले प्रभावित पार्ने होइन, बरु प्रहरी अनुसन्धानमा रचनात्मक सहयोग गर्नु र इच्छुक सरोकारवालाहरुमा रहेको कर्जा सम्बन्धी भ्रम तथा द्विविधा हटाउने प्रयत्न गर्नु हो।

यस सम्बन्धमा केही विषयहरुमा बुँदागत रुपमा छलफल गरिएको छ ।

१) ‘धितो’ भनेको के हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ५५ (२) मा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल-अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।’

चल सम्पत्ति भनेको मालसामानको मौज्दात (स्टक वा ईन्भेन्ट्री), सामान बेचेबापत बजारबाट उठाउनु पर्ने रकम (अकाउन्ट रिसिवल्स वा ट्रेड डेब्टर्स वा ट्रेड रिसिबल्स आदि), नगद तथा बैंक मौज्दात आदि लगायत सबै त्यस्ता सम्पत्ति जसलाई अर्को १२ महिनामा नगदमा वा क्रयशक्तिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

अचल सम्पत्ति घर, जग्गा, मेशिनरीहरु, फर्निचर, सवारी साधनहरु जस्ता स्थीर सम्पत्तिहरु हुन् । यसले व्यवसायको दैनिक सञ्चालनमा मद्दत गर्दछ ।

ऐनमा चल-अचल सम्पत्ति वा अन्य उचित जमानी लिई कर्जा दिने भनेता पनि कतिपय सरोकारवालाहरुको बुझाइ कुनै पनि किसिमका कर्जाहरु भन्ने बित्तिकै धितो बुझ्ने र धितो भन्ने बित्तिकै घरजग्गा धितो बुझ्ने गरिएको देखिन्छ । समस्याको मूल जड नै यही गलत बुझाइ हो । र, यस्तै बुझाइको आधारमा बैंकरहरु‍विरुद्ध बारम्बार खनिएको पाइन्छ र बैंकरहरुले बारबार ‘के सबै बैंकरहरुलाई जेलमा नै हाल्ने हो ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको पाइन्छ ।

कर्जा कारोबारका विभिन्न पक्ष बुझ्न एउटा उदाहरण लिउँ । मानौँ कुनै एक ‘क’ नामको व्यवसाय छ । यसको १०० करोड रुपैयाँको चल-अचल लगायतको सम्पत्ति छ। मानौं, यी सम्पत्तिहरु सृजना गर्न ७० करोड रुपैयाँको बैंक कर्जा लिइएको छ । र, बाँकी ३० करोड रुपैयाँको स्वपुँजीको प्रयोग भएको छ । यो व्यवसायले यी सम्पत्तिको सम्भव भएसम्मको उच्चतम प्रयोग र व्यवस्थापन गरेर आम्दानी गर्ने हो र उक्त आम्दानी गर्न लागेका सम्पूर्ण खर्च (ब्याज खर्च र आयकरसमेत) उक्त कूल आम्दानीबाट कटाएर खुद नाफा गर्ने हो । र, उक्त नाफा समेतलाई नगद प्रवाहमा परिणत गरेर बैंकको कर्जाको साँवा र ब्याज जस्ता भुक्तानी दायित्वहरु चुक्ता गरिन्छ ।

सामन्यतया अन्तर्निहीत सम्पत्ति अर्थात् कर्जा तथा स्वपुँजी प्रयोग गरेर सृजना भएका सम्पत्तिहरु नै बैंकको धितो हो । माथिको उदाहरणमा, बैंकले व्यवसायलाई दिएको ७० करोड रुपैयाँको धितो त्यो व्यवसायले सिर्जना गरेको १०० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति हो।

मानौं, १०० करोड रुपैयाँको सम्पत्तिमा घरजग्गा छैन । भाडाको घर जग्गामा व्यवसाय चलाइएको छ । बैंकले त्यो व्यवसायको मालिकको व्यक्तिगत घर जग्गा धितो लिएको छ र त्यसको मूल्यांकित मूल्य १० करोड रुपैयाँ छ । यो अतिरिक्त धितो हो। यसको आधारमा मात्र कर्जा दिएको होइन।

यदि मानौं, यो व्यवसायको १०० करोड रुपैयाँको कुल सम्पत्तिमध्ये किताबी मूल्य ५ करोड रुपैयाँ भएको घरजग्गा छ र त्यसको इन्जिनियरले गरेको मूल्यांकित मूल्य १० करोड रुपैयाँ छ।

अब यी दुबै अवस्थामा भाष्य के निर्माण गरिन्छ भने १० करोड रुपैयाँको घरजग्गा धितो राखेर बैंकले ७० करोडको कर्जा दियो । धितोले नखामे पनि ग्राहक र बैंकका कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा कर्जा दिइयो भनिन्छ र बेलाबेलामा कर्मचारीविरुद्ध धरपकड गरिन्छ। यो एकदम गलत हो।

माथि उदाहरणमा बताइएअनुसार नै नेपालमा यतिधेरै हाइड्रोपावर कम्पनीहरु, सिमेन्ट कम्पनीहरु, छड कम्पनीहरु, औषधी कम्पनीहरु, आदिमा बैंकहरुले कर्जा दिएका छन् । कुन संस्थापकले यी अर्बौंका कर्जालाई पूर्णरुपले खाम्ने किसिमले व्यक्तिगत घर जग्गा धितो दिएका छन् र ?

र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ५५ (२) अनुसार अनिवार्य रुपमा लिनु पनि पर्दैन ।

व्यापार र व्यवसायहरु सबै र सधैं सफल हुँदैनन् । व्यवसायहरु घाटामा गएमा तिनीहरुले कर्जाको साँवा तथा व्याज तिर्न सक्दैनन् । सञ्चित नोक्सानीका कारणले सम्पत्तिको मूल्यमा कमी आई कर्जाभन्दा निकै कम हुनसक्छ । अधिकांश खराब कर्जामा सम्पत्तिको मूल्य कर्जाभन्दा कम भएको पाइन्छ । नेपालमा जति पनि खराब कर्जा छन्, तिनीहरुलाई अन्तर्निहित सम्पत्तिको धितोको मूल्यले कर्जाको साँवा तथा व्याज खाम्दैन र यसैका आधारमा ५-७-१० वर्षअघि कर्जा स्वीकृति र प्रवाहमा संलग्न भएका बहालवाला र भूतपूर्व कर्मचारीहरु विरूद्ध कारवाही गर्नु अन्याय नै हुन्छ।

२) बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ?

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५५(१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संचालक समितिले निर्धारण गरेको कर्जा नीतिको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोजन खुलाएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।’

संसारका कुनै पनि बैंकको कर्जा नीतिमा भनिएको हुन्छ कि- ग्राहकले कर्जाको साँवा र व्याज समयमा नै तिर्न सक्छ भन्ने कुरामा सन्तुष्ट भएपछि मात्र कर्जा दिनुपर्छ । ग्राहकको कर्जा तिर्ने क्षमताको मूल्यांकन गर्न कर्जामा अन्तर्निहीत जोखिम मूल्यांकन गरिन्छ र यसका लागि बैंकहरुले ५ वटा ‘सी’ (क्यारेक्टर, क्यापासिटी, क्यापिटल, कण्डिसन र कोल्याट्रल) को मूल्याकंन गरेका हुन्छन् । यसरी कर्जाका जोखिम विश्लेषण गर्दा उच्च जोखिम भए पनि जोखिम लिन सकिने कर्जाहरुका हकमा बैंकको कर्जा नीतिका आधारमा व्यवसायको सम्पूर्ण सम्पत्तिको धितोका साथै कर्जालाई पूर्णरुपमा खाम्ने व्यवसायको संचालकको व्यक्तिगत घर जग्गा अतिरिक्त धितोको रुपमा (धन जमानी) पनि लिने गर्ने गरिन्छ । यस्तो अतिरिक्त धितो लिँदा कर्जाको थप सुरक्षा हुनाको साथै उक्त संचालक अर्को बैंकमा गएर आफ्नो घर जग्गा धितो राखेर थप कर्जा लिएर बढी महत्वकांक्षी हुनबाट पनि रोक्दछ। कस्तो किसिमको कर्जाहरुमा के कति अतिरिक्त धितो लिने भन्ने कुरा बैंकको कर्जा नीति, प्रोडक्ट पेपर, कर्जा प्रस्ताव आदिमा उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

३) प्रणालीको दोष कि कर्मचारीहरुको दोष ?

बैंकहरुले आफ्ना कर्जा नीति, प्रडक्ट पेपर, खास विधि आदि अनुसार थुप्रै कर्जा दिएका हुन्छन् । ती कर्जाहरुमध्ये अरु ग्राहकहरुको व्यापार व्यवसाय राम्रो भएकोले उनीहरुले कर्जाको साँवा तथा व्याज समयमा नै तिरिरहेका हुन्छन् । तर, कुनै एक वा केही ग्राहकको व्यापार व्यवसाय नराम्रो भएकोले उनीहरुको कर्जा डिफल्ट हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा त्यही विधि र नीतिअनुसार दिएका कर्जामध्ये राम्रा कर्जालाई वास्ता नगरेर कुनै खास कर्जा मात्रलाई लक्षित गरेर अनेक प्रश्न तेर्साउँदै कर्मचारी धरपकड गर्नु उपयुक्त होइन । यदि कुनै प्रणाली, नीति, विधि आदिमा खोट छ भने त्यसको दोष कर्मचारीहरुलाई नदिएर त्यस्तो प्रणाली, नीति र विधिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ र यो काम उच्च व्यवस्थापन, संचालक समिति र नियामक निकायको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको हो।

४) के घर जग्गा धितो अनिवार्य छैन त ?

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार घर कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा धितो मूल्यांकन गराइ धितो मूल्यांकनको बढीमा ५० प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशतसम्म दिन सकिने भनिएको छ । यस्ता व्यक्तिगत कर्जा र रियल इस्टेट कर्जा स्वीकृत गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन हुने गरिएको छ र/वा त्यस्ता घर जग्गाको जानीजानी अधिमूल्याकंन गरिएको छ भने त्यसमा संलग्न कर्मचारीहरु स्वभाविक रुपमा दोषी हुनेछन्।

यस बाहेक राष्ट्र बैंकको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा ‘चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थीर र /वा अचल सम्पत्ति (जस्तै: घर जग्गा आदि)सुरक्षण आवश्यक हुने छैन।’ भनिएको छ।

माथि नै भनिएको छ- के कस्ता कर्जामा के कति घर जग्गा धितो अतिरिक्त धितोको रुपमा लिने भनेर बैंकको कर्जा नीति र प्रडक्ट पेपरमा भनिएको हुन्छ र त्यो अनुसार काम गर्नुपर्नेछ।

५) कर्जाको दुरुपयोग के हो ?

ग्राहकहरुले जुन प्रयोजनका लागि बैंकबाट कर्जा लिएका छन् त्यो प्रयोजनमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गरेका छन् भने त्यो कर्जाको दुरुपयोग हो र कर्जाको दुरुपयोग बैंकिङ कसुर हो । यो कसुर कर्जाको ग्राहकले गरेको हुन्छ । माथिको ‘क’ व्यवसाय भएको उदाहरणमा १०० करोडको सम्पत्तिमध्ये १० करोड रुपैयाँको सामानहरुको स्टक बेचेर बैंकको कर्जा पनि नतिर्ने र व्यवसायका लागि सामानहरु पनि नकिनी त्यो पैसाले त्यो व्यवसाय संचालकको व्यक्तिगत नाममा घर जग्गा किनेको छ भने त्यो कर्जाको दुरुपयोग हो र दोषी ग्राहक हो । यसरी दुरुपयोग गर्दै गर्दा बैंकका कर्मचारीहरुले थप कर्जा दिने गरेका छन् भने सम्बन्धित कर्मचारी समेत दोषी हुन् ।

६) गुडविल भनेको के हो ?

सामान्य बोलिचालीको भाषामा भन्ने हो भने कर्जा जोखिम मूल्यांकन गर्दा हेरिने ५ वटा ‘सी’मध्ये एक ‘सी’ क्यारेक्टर हो । अर्थात् त्यो ग्राहकको कर्जा तिर्ने बानी कस्तो छ, बजारमा उसको समयमा भुक्तानी गरेको ट्र्याक रेकर्ड, इज्जत प्रतिष्ठा कस्तो छ हेरिन्छ। ऊ बैंकको कर्जा भुक्तानी लगायतका सबै भुक्तानी गर्न अनुशासित छ, व्यावसायिक क्षेत्रमा उसलाई ईज्जतका साथ हेरिन्छ भने त्यस्तालाई कर्जा दिन बैंक केही हदसम्म सकारात्मक हुन्छ तर यसैका आघारमा भने कर्जा दिइँदैन ।

लेखा सिद्दान्तका आधारमा गुडविलको कुरा गर्दा एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनी किन्दा गुडविल आउन सक्छ । माथिको ‘क’ नामको व्यवसाय (जसको १०० करोडको सम्पत्ति छ) भएको उदाहरणमा उक्त व्यवसायले अर्को कुनै कम्पनी ‘ख’ जसको सम्पत्ति २० करोड रुपैयाँ छ । तर उसले ‘ख’ कम्पनीका सेयरधनीलाई ४० करोड रुपैयाँ तिरेको छ भने ‘क’ व्यवसायको वासलातमा २० करोड रुपैयाँको ‘गुडविल’ नामको सम्पत्तिसमेत जम्मा सम्पत्ति १४० करोड रुपैयाँको हुनेछ ।

अब ‘क’ व्यवसायले ‘ख’ कम्पनी किन्दा बैंकबाट २५ करोड रुपैयाँको कर्जा लिएको छ र बाँकी स्वपुँजी १५ करोड रुपैयाँ थपेको छ भने ‘क’ व्यवसायको कुल कर्जा ९५ करोड र कुल पुँजी ४५ करोड रुपैयाँ हुनेछ । ‘क’ व्यवसायको वासलातमा ‘गुडविल’ नामको २० करोड रुपैयाँको सम्पत्ति भए पनि ‘क’ व्यवसाय खारेजीमा जाँदा कुनै पनि मूल्य नआउने भएकोले यो ‘गुडविल’ सम्पत्तिको धितोको आधारमा कर्जा दिने कुरा भएन । तर ‘क’ भन्ने व्यवसायमा गुणविल सृजना हुँदा अर्थात ‘ख’ भन्ने कम्पनी किन्दा बैंकको कर्जा भने प्रयोग भएको छ ।