नेपाल र भारतका बैंकहरुको संचालक समितिको संरचनामा के फरक छ ?

पृष्ठभूमि

नेपाल र भारतको सम्बन्ध विशेष छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै छ। प्राचिन धर्मग्रन्थमा लेखिएका भगवान शिवका गाथा, रामसीताको विवाह, महाभारतसँग जोडिएका किंबदन्ति आदि मात्र होइन, ऐतिहासक तथ्यले प्रमाणित नेपालको लुम्बिनीमा जन्मनुभएका सिद्दार्थ गौतमले भारतको उरुवेलामा वुद्धत्व प्राप्त गरेको विषय हामीले पढ्दै आएकाछौं। नेपाली नागरिक टेक नारायण उपाध्याय भारतको प्रसिद्व विश्वनाथ मन्दिरका ७ प्रमुख पुजारीमध्ये एक हुनुहुन्छ। पशुपतिनाथको दर्शनको चाहना गर्ने भारतीय हिन्दुहरु तथा भारतको चारधाम दर्शन गर्न चाहने नेपाली हिन्दुहरुको संख्या ठुलो छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुल पुजारी भारतीय भट्ट व्राह्मण रहने यक्ष मल्लको शासनकाल (वि.सं. १४८५-१५३८) देखिको परम्परा हालसम्म कायमै छ।

(पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त हुनु भएका नेपाली पुजारी डा. विष्णु दहालको कार्यकाल एक महिना पनि टिकेन। हुन त पशुपतिनाथको पुजारीको रुपमा नियुक्त हुने नेपाली नागरिक डा. दहाल पनि मुस्लीम आक्रमणबाट बच्न भारतको गुजरातबाट झण्डै ५०० वर्षअघि दैलेखको दह गाउँमा आएका भट्ट व्राह्मण दासु भट्टकै सन्तान हुन भनिन्छ।)

नेपाल र भारत दुबैले संसदीय राजनीतिक प्रणाली अबलम्बन गरेका छन्। हजारौं वर्षदेखि नेपालका नदीहरुले भारतलाई सिंचित गर्दै आएकाछन् भने भारतको जलवायु प्रणालीले नेपालको मौसमलाई प्रभावित गर्दै आएको छ। उपचार, अध्ययन, रोजगारी, तिर्थयात्रा आदि मात्र हैन नेपाल भारतबीच आज पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध नै छ। बेलाबेलामा बल्झने सीमा विवाद, ब्यापार विवाद र सरकारी नाकाबन्दीले दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध र खुला आवागमनलाई हालसम्म रोक्न सकेको छैन, भविष्यमा पनि सायदै रोक्ला।

नेपालको मुद्राको मुल्य (विनिमय दर) अन्य देशको मुद्रासँग दिनहूँ परिवर्तन हुन्छ भने भारतको मुद्रासँग परिवर्तन नभएको ३१ वर्ष नाघिसक्यो। स्थिर विनिमय दरकै कारणले हामी जिस्केर भन्ने गर्छौः मुम्बाइको मुद्रा बजारमा पानी पर्यो भने काठमाण्डुको मुद्रा बजारमा छाता ओड्नुपर्छ। नेपालको दुईतिहाई हाराहारी वैदेशिक ब्यापार भारतसँग छ । नेपालको अर्थतन्त्र भारतभन्दा धेरै सानो भएपनि धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, नेपाल भारतको महत्वपूर्ण निर्यात गन्तव्य देश हो।

नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले भारतमा निर्मित बैंकिङ सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्। नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकका व्यवस्थापकहरुले तालिम/अध्ययनका लागि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई विदेश पठाउँदा सामान्यतया भारत पहिलो रोजाइ हुने गर्छ । हामी बैंकहरुमा कुनै नयाँ प्रडक्ट जारी गर्नुपर्यो भने भारतका बैंकमा कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गर्थ्यौं।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन जारी गर्यो भने पनि भारतमा त्यो सम्बन्धि कस्तो व्यवस्था रहेछ भनेर हामी तुलना गर्थ्यौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नमा जोड दिएको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो कुल विदेशी मुद्रा संचितिको महत्वपूर्ण अंश भारतीय मुद्रामा राखेको देखिन्छ।

सर्वसाधारणको पैसाको संरक्षण गर्ने जिम्मेबारी लिएको बैंकजस्तो महत्वपुर्ण संस्थाको संचालक समितिको संरचना चाहिँ यस्तो विशेष सम्बन्ध भएका भारत र नेपालमा कस्तो रहेछ भनेर तल प्रस्तुत गरिएकोछ।

संचालक समिति

साधारण सभाबाट हुने कामबाहेक अन्य सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार संचालक समितिमा निहित हुने हुनाले कुनै पनि बैंक राम्रो हुनु र नहुनुमा संचालक समितिको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। बैंकको दैनिक काममा हस्तक्षेप नगर्ने तर दुरदृष्टि तथा लक्ष्य निर्धारण, नीति निर्माण, कर्पोरेट संस्कृति तथा मुल्य मान्यताको विकास, कुशल जोखिम व्यवस्थापन हुने संगठनात्मक संरचना निर्माण, उच्च व्यवस्थापनको नियुक्ति र आबधिक कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनजस्ता मुख्य कार्यमार्फत् संचालक समितिले सबै सरोकारवालाप्रतिको आफ्नो कर्तब्य (duty of care and duty of loyalty) निर्बाह गर्दछ।  

भारतका निजी क्षेत्रका ३ ठुला बैंकहरु तथा नेपालका निजी क्षेत्रका ३ अग्रणी बैंकहरुको संचालक समितिको हालको संरचना निम्नानुसार छः      

स्वतन्त्र संचालकहरु पनि गैर-कार्यकारी नै हुन्छन्। भारतमा बढिमा १५ र नेपालमा बढिमा ७ जना रहेको संचालक समिति गठन गर्न सकिन्छ।

कार्यकारी संचालकः भारतमा न्युनतम २ जना कार्यकारी संचालक (प्रमुख कार्यकारी लगायत उच्चतहका कर्मचारीहरु) हुनै पर्ने नियम भएकाले माथिका सबै बैकमा दोब्बर (४ जना) कार्यकारी संचालकहरु हुनुहुन्छ। नेपालमा चाँहि बढिमा १ जना हुन पाउने नियम भएकाले स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बाहेक अन्य दुइ बैकमा हामी कार्यकारी संचालक नै देख्दैनौ।

हालै संसदमा पेश गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा त त्यो एकजना पनि हटाउने प्रस्ताब गरिएकोछ। संचालक समिति तथा उपसमितिको मुख्य भुमिकामा कार्यकारी संचालकहरु नबस्ने तर सदस्यको रुपमा मात्र बस्दा संचालक समिति र व्यवस्थापनको बिच प्रभावकारी अन्तर्कृया र समन्वय हुने तथा स्वार्थको द्वन्द्व कम हुने अन्तराष्ट्रिय जगतको अनुभव देखिन्छ। कार्यकारी संचालकहरु संस्थाको गतिविधि र चुनौतिका बारेमा सबैभन्दा बढि जानकार हुन्छन्। नियामक निकायको प्रकृति फरक हुने भएकाले वाणिज्य बैकहरुसँग ठ्याक्कै तुलना गर्न त मिल्दैन तर नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालक समितिमा पनि कार्यकारी संचालकको उपस्थितिले अवश्य संस्थालाई लाभ भएको हुनुपर्छ।

गैर-कार्यकारी संचालकः भारतमा शेयरधनीहरु वा उहाँहरुले मनोनित गरेको ब्यक्तिहरु संचालक हुनै पर्ने नियम छैन्। त्यसैले आइसिआईसिआइ बैंकमा गैर कार्यकारी संचालक ०%, एक्सिस बैंकमा ८% तथा एचडिएफसि बैंकमा १५% पाउँछौ भने नेपालको हकमा नबिल र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकमा ८६% र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा ६०%।

स्वतन्त्र संचालकः भारतका बैंकहरुमा न्युनतम ५०% स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने नियम भएकाले हाल एचडिएफसी बैंकमा ५०%, एक्सिस बैकमा ६२% र आइसिआइसिआइ बैंकमा ६९% स्वतन्त्र संचालकहरु हुनुहुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा न्युनतम १ जना हुनुपर्ने नियम छ। माथिका सबै बैंकहरुमा १ जना मात्र स्वतन्त्र संचालक हुनुहुन्छ जबकि बढि पनि नियुक्त गर्न सकिन्थ्यो। प्रतिशतमा गणना गर्ने हो भने नबिल र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकमा १४% र स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा २०% स्वतन्त्र संचालक हुनुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा भने कम्तिमा एकजना महिला सहित दुइजना स्वतन्त्र संचालक हुनुपर्ने प्रस्ताब गरिएको छ।

भारतका बैकहरुमा त संचालक समितिको अध्यक्ष स्वतन्त्र संचालक नै हुनु पर्ने नियम छ। नियमित अध्यक्ष अनुपस्थित संचालक समितिको वैठकको अध्यक्षता पनि अर्को स्वतन्त्र संचालकले नै गर्नुपर्दछ। कुनै पनि वैठक स्वतन्त्र संचालकहरुको वहुमत उपस्थिति बिना बस्न सक्दैन। नेपालमा कुनै पनि संचालक अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था भए पनि स्वतन्त्र संचालक अध्यक्ष भएको घट्ना बिरलै देखिन्छ।

क. लेखा परिक्षण समितिः भारत र नेपाल दुबै देशमा कार्यकारी संचालक यो समितिका सदस्य हुदैनन्। भारतमा यो समितिको बैठकमा कम्तिमा २/३ स्वतन्त्र संचालक (संचालक समितको अध्यक्ष बाहेक) उपस्थित हुनैपर्छ र बैठकको अध्यक्षता स्वतन्त्र संचालकले (अन्य कुनै पनि समितिको अध्यक्ष नभएको) गर्नुपर्दछ, हाम्रोमा त स्वतन्त्र संचालकको उपस्थिति नभए पनि हुन्छ। भारतमा यो समितिका सबै सदस्यहरु वित्तीय विवरणहरु बुझ्ने र १ जना त विज्ञ नै हुनुपर्छ, हाम्रोमा यो बारेमा केहि उल्लेख छैन।

ख. जोखिम व्यवस्थापन समितिः भारत र नेपाल दुबै देशमा कार्यकारी तथा अन्य संचालकहरु यो समितिका सदस्य हुन सक्छन्। भारतमा यो समितिको बैठकमा कम्तिमा १ जना जोखिम व्यवस्थापनमा विज्ञता भएको स्वतन्त्र संचालक सहित कम्तिमा ५०% स्वतन्त्र संचालक उपस्थित हुनैपर्छ (कार्यकारी संचालक अल्पमतमा हुनुपर्दछ) र बैठकको अध्यक्षता जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ स्वतन्त्र संचालकले (संचालक समिति तथा अन्य समितिको अध्यक्ष बाहेक) गर्नुपर्दछ। हाम्रोमा स्वतन्त्र संचालक नभए पनि हुन्छ, विज्ञताको बारेमा पनि केहि उल्लेख छैन।

ग. मनोनयन तथा पारिश्रमिक समितिः नेपालका बैंकमा यस्तो समिति नै छैन। भारतमा कार्यकारी संचालक यो समितिका सदस्य हुदैनन्। यो समितिको बैठकमा कम्तिमा १ जना जोखिम व्यवस्थापन समितिका स्वतन्त्र संचालक सदस्य सहित ५०% स्वतन्त्र संचालक उपस्थित हुनैपर्छ र बैठकको अध्यक्षता स्वतन्त्र संचालकले (संचालक समितको अध्यक्ष बाहेक) गर्नुपर्दछ।

प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रहेर संचालक समितिको संरचना, संख्या, संचालकको योग्यता निर्धारण, संचालक हुन चाहनेको विविध पक्ष (योग्यता, चरित्र, कार्य सम्पादन आदि) अध्ययन, कार्यसम्पादन राम्रो नभएका संचालकलाई हटाउन सिफारिस, संचालक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्ने यस्तो समिति अहिलेसम्म नेपालका बैकहरुमा छैन। मैले ठट्टा गरेर यो समितिलाई चित्रगुप्त समिति भन्ने गरेकोछु। नेपालमा ‘कर्मचारी सेवा सुविधा समिति’ चाहि गैर-कार्यकारी संचालकको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छ।

नेपाल-भारत दुबै देशमा अन्य केहि समितिहरु पनि छन्। यस लेखमा प्रमुख समितिहरुको संरचनाको बारेमा मात्र प्रकाश पारिएको छ।

नेपालमा पनि स्वतन्त्र संचालक विज्ञ हुनुपर्ने; संस्थापक, ०.१% भन्दा भन्दा बढि सेयरधारण गर्ने सेयरधनी र संचालकको परिवारको सदस्य हुनुनहुने कानुनी ब्यबस्था रहेको छ तर उहाँहरुसँग बिभिन्न हिसाबले सम्बन्धित (कर्मचारी, साझेदार आदि) ब्यक्तिलाई ‘स्वतन्त्र’ संचालक हुन रोकेको छैन । त्यसैले, हामीले धेरै बैंकहरुमा उहाँहरुसंग बिभिन्न हिसाबले सम्बन्धित व्यक्ति नै ‘स्वतन्त्र’ संचालक भएको पाउँछौ।

भारतमा भने स्वतन्त्र संचालक सही अर्थमा स्वतन्त्र हुनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। शायद स्वतन्त्र भुमिकामा विचलन नआओस् भनेर होला बेलाबेलामा रिजर्भ बेंक अफ ईण्डियाले सम्झाउने गरेको देखिन्छ। मे २२ र मे २९, २०२३ मा रिजर्भ बेंक अफ ईण्डियाका गभर्नरले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका संचालकहरुलाई क्रमशः नयाँ दिल्ली र मुम्बाइमा सम्वोधन गर्दै ब्यक्त निम्न धारणाहरु मननीय छन्;

‘संचालकहरुको कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुदैन जसले उहांहरुको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा असर गरोस्।……….।स्वतन्त्र संचालक आफ्नो कार्य गर्दा व्यवस्थापनबाट मात्र हैन प्रभावशाली सेयरधनीहरुबाट पनि साँचो अर्थमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उहाँहरुले सधै सम्झिरहनुपर्छ ‘मेरो वफादारिता बैंकप्रति, अन्य कसैप्रति हैन’।….’ सर्वसाधारणको पैसाको सुरक्षा गर्ने प्रमुख कर्तव्य भएकाले बैंकहरुलाई विशेष संस्थाको रुपमा हेरिन्छ र संचालक समितिमा अन्य संस्थाहरु भन्दा बढि स्वतन्त्र संचालकहरुको उपस्थिति देखिन्छ।

भारतको संचालक समिति सम्बन्धि हालको व्यवस्था बैंक सुपरिवेक्षण सम्बन्धि बासल समिति (Basel Committee on Bank Supervision), विश्वका विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले सहकार्य गर्न स्विजरल्याण्डको बासल शहरमा रहेको बैंक फर इन्टरन्याशनल सेटलमेन्टको कार्यालयमा सचिवालय रहने गरी गठन गरेको समितिले तयार गरेको असल अभ्यासमा आधारित छ।

भारतको कानुनले संचालकको संरचना सम्बन्धि निर्णय गर्ने अधिकार रिजर्भ बैंक अफ इण्डियालाई दिएको छ भने नेपालमा सो अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको देखिदैन; केहि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने ऐनमै संशोधन गर्नु पर्ने अबस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका बारेमा जानकार तथा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुशरण गर्ने मामिलामा रिजर्भ बेंक अफ ईण्डियाभन्दा पनि अघाडि देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंक यो मामिलामा शायद सरोकारवालाहरुसँग छलफलकै चरणमा छ कि!

(नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष दहाल हाल फाइनान्सियल लिटरेसी नेपाल (www.flnepal.org.np) का अध्यक्ष छन्।)