स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिँदा कर्जाको ब्याजदर महँगो हुने, अर्थमन्त्रीको दोहोरो चरित्र

काठमाडौं । स्थानीय तहको पैसा बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिइँदा ०.१५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर भार पर्ने देखिएको छ ।

साउन पहिलो साता स्थानीय तहको वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको र बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्दै आएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा सरिसकेको छ । बैंकहरुको स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा साउनमा त्यसको भर पर्न गई भदौमा लागू हुने आधार दर केही महँगो हुने भएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरुसँग ०८० असार मसान्तसम्म ५० खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । त्यसमा कुल ब्याज खर्च ७.५१ प्रतिशत थियो। स्थानीय तहको १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुसँग ४९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमात्रै निक्षेप रहेको छ। तर, ब्याज खर्च भने केही बढेर ७.६६ प्रतिशत पुग्ने बैंकिङ विश्लेषक भुवन दहाल बताउँछन् ।

‘स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिँदा बैंकहरुको खर्च लाग्ने निक्षेपको हिस्सा बढ्न गइ बैंकहरुको ब्याज खर्च ०.१५ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने देखिन्छ, जसले बैंकहरुको आधार दर बढ्छ,’ बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका दहालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ब्याज घटाउँछु भन्ने सरकारले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नदिएर बैंकहरुको आधार दर बढाएको छ । जसको भार ऋणीले खेप्नुपर्छ ।’

अहिले बैंकहरुको कुल ऋण साढे ४२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ छ । ०.१५ प्रतिशत विन्दुले बैंकहरुको ब्याज खर्च बढ्दा ऋणीलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँको ब्याज भार पर्ने देखिन्छ ।

कसरी बढ्छ आधार दर ?

असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको सहित वाणिज्य बैंकहरुको चालु खातामा ५ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यो भनेको कुल निक्षेपको १० प्रतिशत हो । जसमा बैंकहरुले ब्याज तिर्नु पर्दैन । तर, स्थानीय तहको १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुसँग ब्याज तिर्नु नपर्ने पैसाको हिस्सा ८.१९ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।

त्यस्तै, ब्याज तिर्नु नपर्ने मार्जिन अकाउन्टको हिस्सा १ प्रतिशतबाट बढेर १.०२ प्रतिशत पुगेको छ । कल अकाउन्टको ६ बाट ६.१२ प्रतिशत, बचतको २६ बाट २६.५२ र मुद्दति खाताको ५७ बाट ५८.१४ प्रतिशत हिस्सा पुगेको छ ।

निक्षेपमा हिस्सा बढ्दा कल अकाउन्टको ब्याज खर्च ०.१४ प्रतिशतमै सीमित रहे पनि साधारण बचतको ब्याज खर्च १.५२ बाट १.५५ प्रतिशत तथा मुद्दति निक्षेपको ५.८५ बाट ५.९७ प्रतिशत पुगेको छ । जसका कारण कुल ब्याज खर्च ७.५१ बाट ७.६६ प्रतिशत पुगेको हो ।

यसमा मुख्यतः सञ्चालन खर्च जोडेर वाणिज्य बैंकहरुले आधार दर तय गर्ने भएकाले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउँदा बैंकहरुको आधार दर केही बढ्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्षसमेत रहेका एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘ब्याजदर घटाउन सक्ने आधारहरु राष्ट्र बैंकले मात्र नभएर सरकारले पनि सहज बनाइदिनुपर्छ भनेर हामीले यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ केसीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

आधार दरमा बढीमा ५ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा दिने भारित औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत, कर्जामा लिने भारित औसत ब्याजदर १२.५३ र औसत आधार दर १०.१९ प्रतिशत छ ।

स्थानीय तहको बैंकमा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएपछि अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर पनि निकै बढेको छ ।

बैंकर्स संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका माछापुच्छ्रे बैंकका सीईओ सन्तोष कोइराला स्थानीय तहको पैसा स्थानान्तरण हुँदा आधार दर प्रभावित हुने बताउँछन् ।

‘कुन बैंकसँग कति पैसा थियो भन्नेले फरक पार्छ,’ कोइरालाले भने, ‘धेरै पैसा राखेका बैंकहरुबाट स्थानान्तरण हुँदा ठूलो फरक पर्छ, थोरै पैसा भएकालाई थोरै फरक पर्छ ।’

अर्थमन्त्रीको दोहोरो चरित्र

डा. प्रकाश शरण महतले चैत १७ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै ब्याजदर घटाउनुपर्ने वकालत गरिरहेका छन् । उनलाई भेट्न पुगेका उद्योगी व्यवसायीदेखि सार्वजनिक फोरममा पुग्नेबित्तिकै उनले ब्याजदर घटाउन नीतिगत सहजताका लागि राष्ट्र बैंकलाई भनिसकेको बताइरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)को ८.५ प्रतिशत ब्याजदर घटाएर ७.५ प्रतिशतमा झार्‍यो । तर, अर्थमन्त्री सन्तुष्ट देखिएनन् । विभिन्न फोरममा उनले ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउनुपर्थ्यो भनेर असन्तुष्टि पोखिरहे तथापि वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएकाले बैंकहरुले एसएलएफ सुविधा उपयोग नै गरेनन् ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर (ओभरनाइट रिपोदर) लाई ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसबाट भने अर्थमन्त्री सन्तुष्ट देखिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले नीतिगत दर घटाएर राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन सुरु गरेको बताए । र, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताए । मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा सजगतापूर्वक लचिलो भएकाले पनि अर्थमन्त्री महत विश्वस्त भएको हुनुपर्छ ।

तर, वित्तीय प्रणालीमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहँदा पनि कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । उच्च ब्याजदर र मागमा आएको कमीका कारण कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । अर्थतन्त्र चलायमा बनाउन कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि ब्याजदर घटाउनु पहिलो सर्त हो ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएर आगामी दिनमा ब्याजदर घटाउने प्रस्ट संकेत गरिसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदर घटाउन आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । जसका कारण राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा पनि तत्काल ब्याजदर घट्ने देखिँदैन । किनभने, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहको पैसा बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिँदा बैंकहरुको ब्याज खर्च ०.१५ प्रतिशत विन्दुले बढ्न गई ऋणको ब्याजदर केही महँगो हुने भएको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक फोरमदेखि ‘ब्याजदर बढी भयो’ भन्दै भेट्न पुग्ने व्यवसायीलाई ‘राष्ट्र बैंकलाई सम्झाएको छु’ भन्ने अर्थमन्त्री आफैंले स्थानीय तहको पैसा केही समय चलाउन नदिएर दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । बाहिर एकथोक भन्ने र भित्र अर्कैथोक गर्ने भन्दै नेताहरुमाथि लाग्ने गरेको आरोप अर्थमन्त्रीको दोहोरो चरित्रले सही रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता भएको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालयले साउनदेखि स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न दिएको छैन । राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर घटाउन सार्वजनिक रुपमै दबाब सिर्जना गरिरहेका अर्थमन्त्री महतको स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने नीतिले भने ब्याजदर बढाउन मद्दत गर्ने देखाउँछ ।