लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकको नियमन: लाभांशमा केन्द्रित

काठमाडौं । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसम्म पुग्न नसक्ने विपन्न व्यक्तिलाई लघु कर्जा प्रदान गरी आर्थिक रुपमा सबल बन्ने बाटो देखाउने माध्यमका रुपमा लघुवित्तको अवधारणा अघि सारिएको ३ दशक बितिसकेको छ । सेवा अवधि बाँकी रहँदै नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट बिदा लिएर डा. हरिहरदेव पन्तले २०४७ सालमा खोलेको गैरसरकारी संस्था ‘निर्धन’ नै नेपालका लघुवित्तको प्रारब्ध हो ।

गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणका लागि समूह बनाएर बिनाधितो साना कर्जा प्रवाह गर्ने सफेद उद्देश्यका साथ डा. पन्तले निर्धन स्थापना गरेका थिए । पछि पैसा कमाउने आकर्षक थलो ठानेर निर्धन जस्तै गैरसरकारी संस्था च्याउसरी खुल्न थाले । सर्वसाधारण ठगिने क्रम बढेर गयो ।

वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र सर्वसाधारणको सहजताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्था लेख्न लगायो । तर, लघुवित्तलाई नामका पछाडि ‘वित्तीय संस्था’ झुन्डिएर कुनै फरक पर्ने स्थिति थिएन ।

सबलीकरणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति लियो । त्यसले ४० प्रतिशतभन्दा धेरै लघुवित्तको अस्तित्व मेटियो । अहिले ६४ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले व्यवसाय गरिरहेका छन् । तीमध्ये पनि केही मर्जर प्रक्रियामा छन् ।

असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्त संस्थाहरुमा सर्वसाधारणको बचत १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकबाट २ खर्ब ३५ अर्ब सापटी लिएका छन् । लघुवित्तले ३३ लाखभन्दा बढी बचतकर्तामा कर्जा ४ खर्ब ५७ अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यति ठूलो नगद परिचालन गरेका लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंक नियमन फितलो देखियो । लघुवित्तलाई स्वायत्त ढंगले काम गर्न दिने नीति लिएको जनाउँदै केन्द्रीय बैंकले २०७८ मंसिर ७ गते लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७७ परिमार्जन गरी केही कडाइ गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिँदै गयो । लघुवित्तबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो । २०७८ पुस २० गते केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशन २०७७ र त्यसपछि २०७८ मंसिर ७ सम्म जारी भएका निर्देशनसमेत समेटेर एकीकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्‍यो ।

राष्ट्रिय स्तरका भए न्यूनतम चुक्तापुँजी १० करोड र प्रादेशिक स्तरका भए २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरियो । राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने लघुवित्तको ६० करोड रुपैयाँ कायमै राखियो ।

एकीकृत निर्देशनले ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था यथावत् राख्दै नाफाको २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणामा कडाइ गर्‍यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरिए प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भयो । सेवा शुल्कमा पनि अंकुश लगाएर १.५ प्रतिशतमा सीमित गरियो ।

यो निर्देशनले खासै परिणाम नदिएको ठहर गर्दै २०७९ मंसिर १२ गते राष्ट्र बैंकले पुन: अर्को परिमार्जन गर्‍यो र ३० प्रतिशतसम्मको नगद लाभांशको सीमा हटायो ।

तर, व्यवसाय विस्तारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कर्जा प्रवाहमा मनपरी रोकिएन । एकै ऋणीलाई १०-१२ वटासम्म संस्थाले समूहमा राख्ने र बिनायोजना कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाइयो । व्यवसाय विस्तार र प्रवाह भएको कर्जा असुलीको दबाबमा परेका कर्मचारीबाट ऋणीले चर्को दबाब झेल्नुपर्‍यो ।

धेरै संस्थाबाट कर्जा लिएर अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च गरेका ऋणी साँवा-ब्याज तिर्न नसकेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो । ऋणीलाई भेट्न राति-राति जाने र जे भेटिन्छ त्यही उठाउने, घरमा ताला लगाउने, अभद्र व्यवहार गर्नेजस्ता कार्य हुन थाले । मिटरब्याजीसँग लघुवित्तको तुलना हुन थाल्यो ।

चौतर्फी दबाब बढेपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार पुन: एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले यसपटक चालेको कदम पनि लाभांश वितरणमा केन्द्रित छ । त्यस्तै एक ऋणीलाई एक मात्र संस्थाले कर्जा दिन पाउने, कर्मचारीलाई नियमित तालिम दिनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था

– १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने,

– बिनाधितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटा मात्र लघुवित्त संस्थाले कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने,

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नपाउने,

– कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिनुपर्ने,

– नयाँ कर्मचारीलाई २ वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सेवा प्रवेश गरेको १ महिनाभित्रै कम्तीमा २ हप्ताको तालिम दिनुपर्ने, लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक २ वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्नुपर्ने,

– एक व्यक्तिलाई ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने ।

के फरक पर्छ ?

लघुवित्तहरु बैंक पुग्न नसकेका दुर्गम भेग र ग्रामीण इलाकामा पुगेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । साहुबाट ३६ र ४० प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था फेरिएको छ । वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढेको छ । उद्यमशीलताको प्रदर्धनमा सहयोग पुगेको छ ।

सकारात्मक संकेतका बीच केही लघुवित्त र केही कर्मचारीको बदमासीका कारण राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । एक जना व्यक्तिलाई एक मात्र संस्थाले कर्जा दिन पाउने व्यवस्थाले पनि लघुवित्तलाई व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्नु नपर्ने पो हुन्छ कि राज्यले पो तिरिदिन्छ कि भन्ने सोचको विकास हुँदा पनि समस्या थपिएको थियो । लघुवित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेल जति समस्या छ, त्योभन्दा बढी हल्ला गरिएको बताउँछन् । ‘केही लघुवित्तकर्मीहरुबाट बदमासी भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ तर सबै बिग्रिएजस्तो ढंगले प्रचार भइरहेको छ, यो गलत छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने ।

कतिपय ठाउँमा सोझासाझा महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर टाठाबाठाले कर्जा लिन लगाउने र आफूले चलाउने गरेको पनि पाइएको उनले बताए । ‘त्यसबाहेक मल्टिफाइनान्सिङ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा देखापरेको थियो,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यावत् समस्या पर्गेलेर ट्रयाकमा ल्याउन जुन कदम चालेको छ, यो अति नै राम्रो हो ।’

राष्ट्र बैंकले अझै थप काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘अझ केही सुविधा दिएर मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘मल्टिफाइनान्सिङ आफैं समाधान हुन्छ ।’

गलत गर्ने कर्मचारीलाई लघुवित्तले कारबाही गरेका पनि छन् । ‘तर एउटा संस्थाले कारबाही गर्छ, अर्कोमा गइहाल्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाहरुबीचको कमजोर समन्वयले निम्त्याएको यो समस्या समाधानका लागि हामी लागिपर्छौं ।’ त्यस्ता कर्मचारीलाई कहीँ पनि अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

अब गलत कारोबार भएको भए सच्याउने, उच्च व्यवस्थापनदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउने काम लघुवित्त संस्थाहरुले गर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । ‘बदमासी गर्ने ऋणी र कर्मचारी दुवैलाई कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, लाभांश वितरणमा लगाएको अंकुशले व्यवसाय विस्तारको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धालाई कसरी संग्ल्याउँछ ? यसअघि लाभांशलाई २० प्रतिशतमा सीमित राख्न खोज्दाको नतिजा के आयो र अहिले १५ प्रतिशतमा झार्दा के हुन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक स्पष्ट छ त !

सेयर बजारमा पहिरो

राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन परिमार्जन गर्दै लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको भोलिपल्ट बिहीबार सेयर बजारमा पहिरो गएको छ । समग्र बजार परिसूचक ५७ अंकले घट्दा लघुवित्त समूहमा मात्रै ९.५४ प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।

माइक्रोफाइनान्स समूहको उपसूचक ४१२.०२ अंकले घट्दा ३७ कम्पनीको कारोबारमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । अन्य ८ वटा कम्पनीको मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । नियमन गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकले लाभांशमा हस्तक्षेप गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको विश्लेषण गरिएको छ ।

बिहीबार सेयर बजारमा सूचीकृत सबै ५९ कम्पनीको सेयर घटेको छ । लगानीकर्ताले वाणिज्य बैंक समूहमा सिफ्ट हुने संकेत देखाएका छन् ।