जश लिने लालसामा ओलीः डीपीआर र इआइए नै नभएका १६५ सडक शिलान्याशमा हतारो

क्लिकमान्डु २०७७ चैत २४ गते १२:४८ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सबै काम आफैले गरेको जसरी जश मात्रै लिने ध्येयका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार १६५ वटा सडकको शिलान्याश गरे ।

उनले शिलान्याश गरेका अधिकाशं सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै तयार भएको छैन । कतिपय सडकको त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआए)को काम समेत भएको छैन ।
तर, सबै काम आफैले गरेको भन्दै केवल नाम मात्रै लेखाउने भोकका साथ ओलीले शिलान्याश गरेको आलोचकहरुको टिप्पणी छ ।

उनले शिलान्याश गरेका सडक निर्माण प्रक्रिया आगामी आर्थिक वर्षबाट आंशिक रुपमा मात्रै अघि बढने देखिएको छ । तयारी पूरा भएका केही सडक बाहेक अधिकांश सडकको काम शुरु हुन मुस्किल पर्ने सम्वद्ध आयोजनाका पदाधिकारी बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले १६५ निर्वाचन क्षेत्रका ती सडकको मूल्यांकनको काम गरिरहेको छ ।

डीपीआर तयार भएको र निर्माणको प्रक्रियामा शुरु गर्दा वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिने सडकको ठेक्का आगामी आव भित्र अघि बढाउनेगरी तयारी थालिएको विभागको भनाइ छ ।
ती सडकमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत बढीको डीपीआर तयार भइनसकेको विभागले जानकारी दिएको छ ।

‘डीपीआर भएका र नभएका सडकको सूची तयार गर्दैछौं । करिब ७० प्रतिशत सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छैन’, विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘डीपीआर भएकामध्ये अधिकतम सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि भएको छैन ।’

सडक निर्माण प्रक्रिया थालनी गर्नु अघि वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकनको सूनिश्चिता नभएसम्म ती सडकको ठेक्का निकाल्न समस्या हुने ती अधिकारीले बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका सडकको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । तर, निर्माण शुरु गर्दा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ । यसले गर्दा चालु आवमा २० भन्दा पनि कम सडक निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्ने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन नभएकाले यी १६५ वटै सडक ३ वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने ती अधिकारीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीले शनिबार बालुवाटारबाट श्रव्यदृश्य माध्यमबाटै स्विच थिचेर एकसाथ ती सडकको शिलान्याश गरेका थिए । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा रणनीतिक सडक बनाउने उद्देश्यका साथ यो अभियान अघि बढाइएको छ ।

ती सडक निर्माण कार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकको लम्बाई २ हजार २१० किलोमिटर हुनेछ । यो सडक निर्माण गर्न ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।एक निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लामा ६० करोड, पहाडीमा ५० करोड बजेट सीमा तोकिएको छ ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ४० करोड, तीन वा त्यसभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २५ करोड तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक सामाजिक विकास, कृषि तथा औद्योगिक विकासमा टेवा दिने, राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिएर सडक सञ्जालको क्षमता वृद्धि गर्ने सडकलाई छानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएका, उत्तर–दक्षिण सडक सञ्जालसँग जोडिने, जिल्लाको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्कोमा जोड्ने, निर्वाचन क्षेत्रबाट सदरमुकाम जोड्ने सडक राखिएको छ ।

सरकारले चालु आवमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत २५० भन्दा बढी सडक निर्माण भइरहेका थिए । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ८ वटासम्म सडक यस अभियान अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका थिए ।

पहुँच भएका सासंसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न धेरै बजेट पाउने अवस्था थियो । अब सबै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातीक रुपमा बजेट प्राप्त गर्नेछन् । निर्वाचन क्षेत्रलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सडक छनोट गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था हेरेर बजेट दिइएको छ ।

उपलब्ध बजेटमा समय सिमा तोकेर सडक निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशनल दिएका छन् । सडक विभागको नेतृत्वमा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्तरिय सडक निर्माण हुनेछ । यीमध्ये धेरै सडक डिभिजन कार्यालय र सडक डिभिजनको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जिल्लाका हकमा भने आयोजना मार्फत निर्माण कार्य अघि बढाउने विभागको तयारी छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स