अमेरिकाबाट धमाधम निकालिँदै आप्रवासी, कति नेपाली जोखिममा ?


एजेन्सी । डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको सपथ लिएसँगै अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासीहरुमाथि कडाइ गरेको छ । ट्रम्पको शपथग्रहण गरे लगत्तै अवैध आप्रवासीहरुमाथि धरपकड गरिएका समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार मेक्सिकोले बिहीबार अमेरिकी सैन्य विमानलाई अवतरण गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई मेक्सिकोमा फिर्ता पठाउने योजना केही समयका लागि असफल भएको एनबीसी न्यूजमा जनाइएको छ ।

अमेरिकी वायुसेनाका दुई सी–१७ विमानहरूमा करिब ८०/८० जना लिएर बिहीबार राति ग्वाटेमालतर्फ उडेको थियो । तर, मेक्सिकोतर्फ पठाउने तेस्रो विमान भने उड्न सकेन ।

मेक्सिकोले उक्त विमानलाई किन अवतरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो भन्नेबारे प्रष्ट नभएको समाचारमा जनाइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोबाट अमेरिकी सीमामा आउने आप्रवासीहरूको विरोधमा २५% सम्मको शूल्क लगाउने धम्की दिएका थिए । जसका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावग्रस्त भएको थियो।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले ‘प्रशासनिक समस्या’ भएको र चाँडै समाधान हुन बताएका छन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले ट्वीटमा लेखेकी छन्, ‘हिजो, मेक्सिकोले एकै दिनमा ४ वटा फिर्ता उडानहरू स्वीकार गर्‍यो!’ तर ती उडानहरू सैन्य, व्यावसायिक वा निजी थिए भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।

अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका एक अधिकारीले बिहीबार मेक्सिकोले स्वीकार गरेका ४ वटा उडानहरू आइट्ठ एयर अप्रेसनद्वारा सञ्चालित सरकारी चार्टर्ड उडानहरू भएको र सैन्य विमान नभएको बताएको समाचारमा जनाइएको छ ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबामको सरकारले ट्रम्पद्वारा लागू गरिएका कडा आप्रवासन मापदण्डहरूलाई ‘एकपक्षीय’ कदमको रूपमा आलोचना गर्दै आएको छ । यसमा ‘मेक्सिकोमै बस्नुपर्ने’ नीति पनि समावेश छ । जसले आप्रवासीहरूलाई शरण आवेदनको निर्णय आउन्जेल मेक्सिकोमै बस्न बाध्य पार्छ । विदेशी देशमा आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउन सम्बन्धित देशको सहकार्य आवश्यक पर्छ ।

मेक्सिकोको विदेश मामिला मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमा अमेरिकी विमानलाई अवतरण अनुमति नदिएको कारणबारे विस्तृत जानकारी दिएको छैन ।

‘मेक्सिकोको अमेरिकी सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध छ र हामी हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै विभिन्न विषयहरूमा सहकार्य गर्दछौँ, जसमा आप्रवासन पनि पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शुक्रबार ग्वाटेमालाले अमेरिकी उडानबाट फिर्ता पठाइएका ३ उडानहरूलाई स्वीकार गरेको छ। तीन उडानमार्फत ग्वाटेमाला सिटीमा करिब २६५ जना ग्वाटेमालेली नागरिक पुगेका थिए।

सैन्य उडानमार्फत आप्रवासी फिर्ता पठाउने कार्य ट्रम्प प्रशासनद्वारा अवैध आप्रवासनमाथि कडाइ गर्ने व्यापक रणनीतिको एक हिस्सा भएको जनाइएको छ ।

आफ्नो पद सम्हाल्दाको पहिलो हप्तामै उनले यसबारे कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । चुनाव प्रचारको क्रममा उनले अवैध आप्रवासन रोक्ने र अवैध रूपमा अमेरिका बसिरहेका आप्रवासीहरूको सामूहिक फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

ट्रम्पले सीमा क्षेत्रमा थप १हजार ५०० सैनिक तैनाथ गरेर सुरक्षालाई कडा बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाइएको छ ।

नेपाली पनि प्रभावित

अमेरिकामा १ करोडबढी अवैध आप्रवासी रहेको अनुमान गरएको छ । गैरकानूनी रुपमा अमेरिकामा लुकेर बसेका, औपचारिक कागजातहरु नभएका आप्रवासीहरुलाई अवैध आप्रवासी भनिएको छ ।

ठूलो मात्रामा आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गर्ने भएसँगै अमेरिकामा रहेका नेपाली आप्रवासी समुदाय पनि प्रभावित हुने भएको छ ।

ट्रम्पको निष्कासन योजनामा अमेरिका छोड्न अदालतबाट अन्तिम आदेश पाइसकेका तर अझै अमेरिका नछोडेका व्यक्तिहरू मुख्य प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्टद्वारा सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार १ हजार ३६५ नेपालीहरूले अन्तिम निष्कासन आदेश पाए पनि कुनै कानुनी सुरक्षा नपाएका कारण अमेरिका बसिरहेका छन् । टीपीएस ( टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस) वा अन्य कुनै कानुनी सुरक्षा नभएका यी व्यक्तिहरू पक्राउ परेमा तुरुन्त निष्कासनको जोखिममा पर्नेछन्।

यीमध्ये अधिकांश व्यक्ति २४ जुन २०१५ पछि अमेरिका प्रवेश गरेका हुन् र निष्कासनको अन्तिम आदेश पाइसकेका आप्रवासी भएको अमेरिकाबाट प्रकाशित समाचार पोर्टल नेपयोर्कले जनाएको छ ।

२४ जुन २०१५ भन्दा अगाडि अमेरिका प्रवेश गरेका नेपालीहरू टीपीएस अन्तर्गत संरक्षित भएका कारण उनीहरूलाई तत्काल निष्कासन गर्न नसकिने बताइएको समाचारमा उल्लेख गरिएक छ ।

हालसम्म अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतहरूले ३ हजार ५०० नेपालीहरूलाई निष्कासन आदेश जारी गरिसकेका छन् । तीमध्ये करिब २ हजार जनाले स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छोडेका छन् ।

तर, अझै करिब १ हजार ५०० व्यक्ति टीपीएस अन्तर्गत सुरक्षित भए पनि निष्कासन आदेशको अन्तिम सूचीमा छन्।
तर यदी ट्रम्प प्रशासनले टीपएस समाप्त गरेमा करिब ३ हजार नेपाली ६ महिनाभित्रै निष्कासनको जोखिममा पर्ने छन् ।