काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको राष्ट्रिय विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि लामो समयदेखिको कूटनीतिक सम्बन्धलाई ठोस र मापनयोग्य नतिजामा बदल्न मानार्थ वाणिज्यदूत समुदायलाई आह्वान गरेका छन्।
‘अनरेरी कन्सुलर कर्प्स नेपाल’ (एचसीसीएन) को १९औं वार्षिक साधारण सभा तथा चार्टर डेलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिको विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। उनले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका लागि मानार्थ वाणिज्यदूतहरू अपरिहार्य सरोकारवाला भएको कुरामा जोड दिए।
६४ सदस्यीय यस कन्सुलर कर्प्सको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्री खनालले सरकारको वर्तमान लक्ष्यसँग मेल खाने गरी तीनवटा रणनीतिक प्राथमिकताहरू प्रस्ताव गरे।
पहिलो, देशगत रणनीतिक योजनाहरू। मन्त्री खनालले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशका लागि विशिष्ट योजनाहरू तर्जुमा गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न वाणिज्यदूतहरूलाई निमन्त्रणा दिए। उनले उच्च मूल्यको प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, नवीकरणीय ऊर्जा र व्यापार सहजीकरणलाई मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरे।
दोस्रो, नागरिक केन्द्रित कन्सुलर सेवा। केही कार्यालयहरूमा भिसा ढिलाइ र प्रतिक्रियाविहीनताको जनगुनासोलाई स्वीकार गर्दै मन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी र सक्रिय बनाउन आग्रह गरे। ‘सहज सेवा प्रवाहले नै द्विपक्षीय सद्भावलाई प्रत्यक्ष रूपमा बलियो बनाउँछ,’ उनले भने।
तेस्रो, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढीकरण। व्यावसायिक स्वार्थभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन द्विपक्षीय सम्बन्धको जग बसाल्न शैक्षिक आदानप्रदान, युवा संलग्नता र सांस्कृतिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्न उनले आग्रह गरे।
मन्त्री खनालले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र आम निर्वाचनको म्यान्डेटपछि सरकारको ध्यान बोल्नेभन्दा बढी काम गर्ने उत्तरदायी र जवाफदेही शासनमा केन्द्रित रहेको बताए।
‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिले आर्थिक रूपान्तरण, लगानी आकर्षण, बजार विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनमार्फत हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई सघाउनुपर्छ,’ खनालले भने। उनले सम्झौताहीन सुशासन (भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने) र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई वर्तमान सरकारका दुई आधारभूत स्तम्भको रूपमा पहिचान गरे।
मानार्थ वाणिज्यदूतहरूले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने देशको हित र नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने विशिष्ट र संवेदनशील जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रीले संस्थागत सहयोग बढाउने वाचा गरे।
‘मन्त्रालयले मानार्थ वाणिज्यदूतहरूको नियमन, कार्य र सुविधाहरूसम्बन्धी विद्यमान नियमहरूको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ढाँचाभित्र रहेर समयसापेक्ष समीक्षा सुरु गर्नेछ,’ मन्त्री खनालले घोषणा गरे। परराष्ट्र मन्त्रालय उनीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सहज वातावरण बनाउन तत्पर रहेको उनले बताए।
आवासीय कूटनीतिक नियोगहरू नभएका स्थानहरूमा रिक्तता पुरा गरेकोमा एचसीसीको प्रशंसा गरे । उनले सदस्यहरूलाई आफ्नो वृहत् व्यावसायिक सञ्जाल र स्थानीय बजारको गहिरो बुझाइलाई नेपाली जनताका लागि ठोस अवसरहरू सिर्जना गर्न आफ्नो वृहत् व्यावसायिक सञ्जाल र स्थानीय बजारको गहिरो बुझाइलाई प्रयोग गर्न आग्रह गरे।
‘विश्वमा भइरहेको द्रुत प्राविधिक र भूराजनीतिक संक्रमणका बेला तपाईँहरूका अन्तर्दृष्टि र अनुभव झनै मूल्यवान् भएका छन्,’ मन्त्री खनालले भने। उनले नेपालको विश्वव्यापी प्रतिष्ठा र आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय ‘कन्सुलर कर्प्स’सँग साझेदारी गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि गरे।
प्रतिक्रिया