काठमाडौं । गत वर्ष निकै मेहनतका साथ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा भएका ४० वटा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरेको काठमाडौं महानगरको सहकारी विभागले यो वर्ष भने स्थलगत अनुगमन रोकेर संस्थाहरुलाई ८२ सूचकमा रिपोर्टिङ गराउन थालेको छ ।
संघीय सरकारले समेत गर्न नसकेको अनुगमन महानगरको सहकारी विभागले गरेको भनेर विभागले निकै वाहवाही पाएको थिए।
गत वर्ष करिब तीन महिनामा ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरेको थिए । संघीय विभागले भने ९ वटाको मात्रै अनुमगन गरेको थियो ।
एकै बर्ष धेरै सहकारीको अनुगमन गरेको भनेर निकै वाहवाही पाएको महानगरको सहकारी विभागले भने चालु आवको पुस मसान्तपछि गर्ने भनेको स्थलगत अनुगमन रोकेको छ ।
अहिले विभागले महानगरको सहकारी विभागमा उजुरी परेका सहकारीलाई बोलाएर ८२ सूचकमा रिपोर्टिङ गराउन थालेको छ।
सहकारी ऐन २०७४, काठमाडौ महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ र बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ को आधारमा तयार गरिएको ८२ बुँदा सहकारी संस्थाको निरीक्षणको सूचक हो ।
महानगरले अनुगमन गर्न जाँदा सबै सहकारीलाई यही ८२ बुँदा भराउने गरेको थियो ।
‘अहिले विभागमा सहकारीले बचत फिर्ता गरेन भनेर धेरै उजुरी परेको खण्डमा पहिला ८२ बुँदे सुचक भराउने अनी आवश्यक ठाने अनुगमन गर्ने हो’ महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले भने ‘यो पनि एक खालको अनुगमन नै हो ।’ ढकालले यो पनि एक प्रकारको अनुगमन नै भएको बताए ।
विभागले ४० वटा सहकारीको अनुगमन गरे पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ । महानगरका अनुसार गएको आर्थिक वर्ष अनुगमन गरिएका ४० वटामध्ये ३९ वटालाई सफाइ पेश गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो ।
सफाइ दिनेमध्ये ९ वटाको सफाइ चित्त बुझ्दो नदेखिएपछि कारवाही र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाइएको जनाएको छ । यस्तै ३ वटा सहकारीलाई कानून कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको र अरुलाई निर्देशन दिने समय काम भएको छैन ।
महानगरले अनुगमन गरेपनि कैफियत देखिएका सहकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको गुनासो बढेको छ । विभागले अनुगमन गरेपछि सहकारी ठगीका उजुरी कम भएको ढकालले बताए ।
अहिले सहकारी ठगीमा विभाग, प्रहरीमा उजुरी दिने भन्दा पनि संस्थाका सन्चालकसँग सहमति गरेर थोरै थोरै भएपनि बचत फिर्ता लिने तर्फ बचतकर्ता लागेको बताइन्छ। सन्चालकलाई थुनेर बचत फिर्ता नहुने भएपछि विभाग, प्रहरीमा उजुरी कम हुन थालेको बताइन्छ ।
९४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजीसहित देशभरि ३१ हजार ३७३ सहकारी संस्था छन् । यसमा संघीय सहकारीको संख्या १२५, बागमती प्रदेशमा ३ हजार २७२ (उपत्यकाभित्र २ हजार ३९२) र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र १ हजार ९३५ वटा सहकारी संस्था छन् ।
यीमध्ये १ हजार ७४४ वटा सहकारी कोपोमिस (सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) मा आवद्ध भएका छन् । १ हजार ६२४ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । २६४ वटा बहुउद्देश्यीय, ३ वटा श्रमिक, १५ वटा कृषि, १३ वटा उपभोक्ता, सिपमूलक ३ वटा, शिक्षाका २ वटा, साझा, सञ्चार, चिया र पर्यटनका एक-एक वटा र अन्य ५ वटा छन् ।
२ वटा खारेज भएका छन् । यीमध्ये पनि ७५२ वटाले वार्षिक रिपोर्टिङ् गर्ने गरेको महानगरको सहकारी विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया