काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएको क्षेत्र केन्द्रित हुने उद्देश्यका साथ खुलेका लघु बिमा कम्पनी (लघु बिमक) आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित हुन थालेका छन् । विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सर्तमा अनुमति पाएका यी कम्पनीहरू अहिले सुगम र सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदै उद्देश्य क्षेत्रबाट बिमुख हुन पुगेका हुन् ।
लघु बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिँदा प्राधिकरणले प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय कार्यालय रहनुपर्ने सर्त तोकेको थियो । तर, हाल भने अधिकांश कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू कार्यक्षेत्र छाडेर काठमाडौं उपत्यकास्थित सम्पर्क कार्यालयहरूमा मात्र बस्ने गरेको पाइएको हो ।
बिमा प्राधिकरणले गरेको ‘नेपालको लघुबिमा व्यवसायको अध्ययन तथा विश्लेषण’ सम्बन्धि एक अध्ययन प्रतिवेदनले पनि ‘स्थापना हुँदाका बखत तोकिएको सर्तको मर्म अनुरूप लघुबिमा कम्पनीहरूको उपस्थिति नदेखिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार अधिकांश लघुबिमाका शाखा र व्यवसाय बागमती प्रदेश तथा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित भएको देखाएको छ ।
‘आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश र ग्रामीण क्षेत्रमा यी कम्पनीहरूको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुगम र आर्थिक रूपले सबल क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले लघुबिमाको अवधारणा नै संकटमा परेको छ ।’ प्रतिवेदनमा लघु निर्जीवन बिमातर्फ पनि कम्पनीहरूले सजिलो बाटो रोजेको पनि उल्लेख छ ।
‘कुल लघु निर्जीवन बिमाको करिब ८२ प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य गरिएको मोटर तेस्रो पक्ष बिमामा मात्र सीमित छ । वास्तविक लक्षित वर्गको दैनिक जीवनसँग जोडिएका स्वास्थ्य, कृषि, बालीनाली र घर–सम्पत्तिको जोखिम रक्षावरणमा भने कम्पनीहरू उदासीन देखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ र प्रभावकारी बिमा योजना ल्याउनुको साटो अनिवार्य व्यवसायमा मात्रै रमाउँदा शोध र अनुसन्धानको पाटो शून्य रहेको देखिन्छ ।’
अध्ययनले हाल सञ्चालनमा रहेका ७ वटा लघुबिमा कम्पनीमध्ये ३ वटाले मात्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेको र बाँकी ४ वटामा अझै पनि संस्थापक सेयरधनीहरूको एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गर्दै यसले संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका दृष्टिले चुनौती थपेको देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जब कुनै संस्थाले आफ्नो मूल सामाजिक उद्देश्यभन्दा व्यावसायिक नाफालाई बढी प्राथमिकता दिन्छ, तब ’लक्ष्य विचलन वा ‘मिसन ड्रिफ्ट’ पैदा हुन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालका लघुबिमा कम्पनीहरूमा अहिले ठ्याक्कै यही प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
यद्यपि, चुनौतीका बीच लघु जीवन बिमातर्फ भने केही सकारात्मक पक्ष देखिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । म्यादी जीवन बिमामा आकर्षण बढ्नु, महिला बिमितको अनुपात बढ्दै जानु र दाबी भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट हुनुले बिमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लघुबिमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार
लघुबिमा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा लघुबिमकले गर्न पाउने बिमांकको सीमा जीवन बिमाको हकमा बिमांक रकम ५ लाख र निर्जीवन बिमाको हकमा बिमांक रकम ५० लाखसम्म तोकिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार जुनसुकै समुदाय वा वर्गको उल्लेखित रकमसम्मको बिमा लघुबिमा भित्र परेको हुँदा बिमा ऐन, २०७९ को दफा ७५ अनुसार न्यून आय भएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, हाल सो व्यवस्था अनुरूप नभएकोले लघुबिमा निर्देशिकामा न्यून आय भएको वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको स्पष्ट व्याख्या गरी लक्षित वर्गमा लघुबिमा हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । लघुबिमकलाई इजाजतपत्र दिँदा तोकिएको प्रदेशमा मात्र व्यवसाय विस्तार गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक्ता पनि देखिएको छ ।
हालको बिमकको शाखा स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिकामा लघुबिमकको हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अति विपन्न वर्गसम्म लघुबिमाको पहुँच पुर्याउनका लागि प्रदेश स्थित दुर्गम र विपन्न वर्ग भएका स्थानमा भौतिक शाखा खोल्न सम्भव नभएमा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको प्रयोग सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर जानुपर्ने विषय पनि प्राधिकरणकै अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
‘लघुबिमकलाई दुर्गममा काम गर्न प्राथमिकता दिनको लागि जोखिममा आधारित पुँजी लगायत अन्य नियामकिय प्रावधानमा सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘साथै, लघुबिमा दुर्गम र विपन्न वर्ग लक्षित हुने हुँदा आम नागरिकले बिमाशुल्क सहजै तिर्न सक्ने गरी बिमाशुल्कको रकम किफायती बनाउन सरकारले लघुबिमाको बिमाशुल्कमा लाग्दै आएको करमा छुट गर्न सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।’
प्राधिकरणका अनुसार लघु निर्जीवन बिमकको व्यवसाय सरकारले अनिवार्य गरेको मोटर तेस्रो पक्ष बिमामा केन्द्रित भएको देखिएको हुँदा पोर्टफोलियोको विविधिकरण नभएकोले लघु निर्जीवन बिमा व्यवसाय न्यून आय भएका र पिछडिएको वर्गमा पुर्याउन कृषि, स्वास्थ्य, दुर्घटना, सम्पत्ति जस्ता बिमा तर्फ लघु निर्जीवन बीमकलाई केन्द्रित गर्न कुल व्यवसायको न्यूनतम सीमा तोक्नु पर्ने आवश्यक्ता छ ।
लघु बिमा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरुप जीवन र निर्जीवन दुवै किसिमको लघु बिमालाई बण्डलिङ गर्दा व्यवसाय दिगो, सरल, सहज र किफायती हुने देखिएकोले सोही अनुरूप हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ ।
बिमकको केन्द्रीय कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यकारी प्रमुख लगायत उच्च व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीहरूले अनिवार्य सोही कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने र केन्द्रीय कार्यालय रहेको प्रदेशमा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारमा प्राथमिकता दिने सम्बन्धमा बिमकको संचालक समितिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको छ ।
प्रविधि र वितरण प्रणाली
लघु बिमकले संस्थागत अभिकर्तासँग सम्झौता गरी जोखिम आँकलन तथा दाबी सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा बिमकको लागत कम हुने तथा लघुबिमाको उपलब्धता आम नागरिकसँग पु¥याउन सहज हुने भएकाले संस्थागत अभिकर्तासँग करार गर्ने व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।
नेपालको विद्यमान मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट प्रणाली र दूरसञ्चार प्रणाली मार्फत लघुबिमा सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने तथा बिमाशुल्क भुक्तानी, दाबी फछ्र्यौट र बिमालेख नवीकरण जस्ता प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र सहज बनाउन डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी बढाइनुपर्ने समय पनि आइसकेको छ ।
‘सामुदायिक जोखिम साझेदारी मोडेलमार्फत् लघुबिमाको विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुपर्दछ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस अध्ययनका आधारमा स्थानीय सरकारको अगुवाइमा पालिकास्तरीय कोष स्थापना गर्ने र जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबीमकसँग जोडिने नीतिगत प्रबन्ध मिलाइनु उपयुक्त देखिन्छ ।’
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै लक्षित वर्गका लागि मौसम सूचकाङ्कमा आधारित सरल बिमालेख विकास गरिनुपर्ने, र यस्ता बिमालेखलाई सरकारको कृषि बिमा अनुदान कार्यक्रमसँग जोडी लघुबिमकलाई कृषि बिमा सेवा प्रदायकको रूपमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
‘दुर्गम तथा ग्रामीण र न्यून आय भएका क्षेत्रको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जोखिमको बिमाको माध्यमबाट संरक्षण गर्न लघुबिमकले लक्षित वर्ग केन्द्रित स्वास्थ्य बिमा योजनाहरू तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका लागि अस्पताल भर्ना, दुर्घटना र प्रसूति जस्ता आवश्यकताहरू समेट्ने गरी सरल तथा न्यून बिमाशुल्कमा आधारित स्वास्थ्य लघुबिमा योजना बीमकले जारी गर्नु पर्दछ ।’
दाबी भुक्तानीलाई द्रुत र झन्झटमुक्त बनाउन डिजिटल दाबी फछ्र्यौट प्रणाली लागू गर्ने, अनलाइन ट्र्याकिङ योग्य दाबी भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने, टोल फ्री हेल्पलाइनमा आधारित लघुबीमित उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने र बिमालेखका सर्तहरू स्थानीय भाषामा सरल रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि आवश्यक देखिएको छ ।
प्रादेशिक वितरणमा कुल शाखाको २२.०१ प्रतिशत अंश बागमती प्रदेशमा
नेपालमा न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई वित्तीय मूलप्रवाहीकरणमा समावेश गराउने उद्देश्यका साथ लघुबिमा निर्देशिका, २०७१ जारी भएको थियो ।
यस व्यवस्था अनुरूप परम्परागत बिमकहरूमार्फत लघुबिमा व्यवसाय हुँदै आएकोमा बिमा ऐन, २०७९ लागू भए पश्चात लघुबिमा व्यवसाय मात्र गर्ने गरी २०७९ र २०८० सालमा लघु जीवन बिमातर्फ ३ वटा र लघु निर्जीवन बिमातर्फ ४ वटा गरी कुल ७ वटा विशिष्टीकृत लघुबिमकको स्थापना भएको छ ।
यसरी लघुबिमकको स्थापनासँगै नेपालको लघुबिमा क्षेत्रमा नयाँ संस्थागत युगको सुरुवात भएको छ । सञ्चालनको करिब ३ वर्षको अवधिमा लघुबिमा क्षेत्रले वित्तीय समावेशीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण संरचनागत आधार तयार पारेको देखिन्छ ।
संस्थागत विस्तारका सन्दर्भमा लघुबिमकको शाखा संख्या २०७९/८० मा ३ वटा रहेकोमा विस्तार भई २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म २०९ वटा पुगेको छ भने सोही अवधिमा कर्मचारी संख्या २८ बाट बढेर ६४० पुगेको छ ।
तथापि, लघु बिमकको शाखाको प्रादेशिक वितरणमा कुल शाखाको २२.०१ प्रतिशत अंश बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित रहेको छ भने आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा कुल शाखाको जम्मा ६.२२ प्रतिशत शाखा मात्र रहेको छ ।
यसका अतिरिक्त, सबै कम्पनीहरू काठमाडौं उपत्यकामै केन्द्रित रहनुले व्यावसायिक निर्णय प्रक्रिया प्रादेशिक रूपमा विकेन्द्रीकृत हुन सकेको देखिदैन । व्यावसायिक कारोबारको दृष्टिले लघुबिमकको स्थापनासँगै लघु जीवन बिमातर्फको बिमालेख संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।
२०८२/८३ को फागुन मसान्त सम्ममा प्रथम बिमाशुल्क ८५.९५ करोड र बिमांक रकम २.५५ खर्ब पुगेको छ । लघु जीवन बिमकको व्यवसायको अधिकांश हिस्सा म्यादी बिमालेखमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । लघु निर्जीवन बिमातर्फ बिमालेखको ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा मोटर तेस्रो पक्ष बिमामा केन्द्रित हुनाले कृषि, स्वास्थ्य र घर लगायतका अन्य लघुबिमाको हिस्सा न्यून रहनुले लघुबिमाको वास्तविक लक्षित समूहका जोखिमहरूको अझै पनि पर्याप्त रूपमा रक्षावरण हुन सकेको छैन ।
लघु जीवन बिमातर्फ महिला बिमितको हिस्सा ६० प्रतिशत भन्दा माथि रहनुले लैङ्गिक समावेशिता कायम रहेको देखिन्छ । लघु जीवन बिमकले २०८२/८३ को फागुनसम्म ३१.२४ करोड बराबर दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
लघु बिमकको चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएकोमा हाल ७ वटा लघुबिमा कम्पनी मध्ये ३ कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गरी चुक्ता पुँजी पुरा गरेका छन भने ४ वटा लघुबिमकले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्न नसकेको कारण तोकिएको चुक्ता पूँजी पुरा गर्न सकेका छैनन् ।
लघु बिमकमा कुल अभिकर्तामध्ये संस्थागत अभिकर्ताको तुलनामा व्यक्तिगत अभिकर्ताको संख्या बढी रहेको छ भने निर्जीवन लघुबिमा अभिकर्ताको तुलनामा लघु जीवन बिमातर्फका अभिकर्ताको संख्या उल्लेखनीय रहेको छ ।
न्यून आय भएका, आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक रूपले पिछडिएका वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरी निश्चित समयसीमाभित्र अनिवार्य शाखा विस्तारको बाध्यकारी व्यवस्था र पोर्टफोलियो विविधीकरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यक भएको पनि प्राधिकरणको अध्ययनमा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया