लघु बिमक: उद्देश्य क्षेत्रमै कमजोर, व्यवसाय चलाउन सहरकै भर

308
Shares

काठमाडौं । न्यून आय भएका वर्ग र पिछडिएको क्षेत्र केन्द्रित हुने उद्देश्यका साथ खुलेका लघु बिमा कम्पनी (लघु बिमक) उद्देश्य क्षेत्रमै कमजोर देखिएका छन् । देशका गरीब, न्यून आय भएका र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई बिमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित खुलेका लघु बिमा कम्पनी लक्ष्यबिमुख बनेका हुन् ।

ठूला बिमा कम्पनी सहर केन्द्रित भएको र साना बिमालाई नसमेटेको भन्दै लघु बिमा कम्पनी अवधारणा अगाडि बढाइए पनि लघु बिमक सो अनुरुप अगाडि बढ्न नसकेका हुन् । लघु बिमा कम्पनी आफ्नो उद्देश्य क्षेत्रमा कमजोर त भए नै, अझ उनीहरु आफ्नो व्यवसाय चलाउन र टिकाउनका लागि सहर केन्द्रित नै भएका छन् । अर्थात्, ठूला बिमा कम्पनी जस्तै लघु बिमकहरु पनि ग्रामीण र पिछडिएको क्षेत्रलाई बिमाको दायरामा ल्याउने सवालमा कमजोर देखिएका छन् ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा लघु जीवन बिमकले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २९ लाख १७ हजार बिमालेख बिक्री गरेको देखिन्छ । जबकि, सबैभन्दा कम रहेको मधेश प्रदेशमा भने ७८ हजार बिमालेख मात्रै जारी भएको छ । यस अवधिमा लघु जीवन बिमकले बागमती प्रदेशबाट १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क संकलन गर्दा सुदूरपश्चिमबाट ७ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै बिमाशुल्क भएको छ ।

जीवन बिमामा मात्रै होइन, निर्जीवन बिमातर्फको स्थिति पनि उस्तै छ । फागुन मसान्तसम्ममा लघु निर्जीवन बिमकले बागमती प्रदेशमा १ लाख ११ हजार बिमालेख जारी गर्दा कर्णालीमा ३ हजार १७३ मात्रै बिमालेख जारी गर्न सफल भएका छन् । यसअवधिमा लघु निर्जीवन बिमकहरुले बागमती प्रदेशबाट ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गर्दा कर्णालीबाट ६९ लाख रुपैयाँको मात्रै बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।

यसरी, लघु बिमा कम्पनी बढी मात्रामा सहर केन्द्रित नै भएको देखिन्छ । हुन, त बुझेकै मानिसले बिमा नगर्ने गरेको अवस्थामा ग्रामिण भेगका मानिसलाई बिमाबारे बुझाएर यसको दायरामा ल्याउन कठिन हुनु स्वभाविक नै हो । नेपाल लघु बिमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चिरायु भण्डारी बिमा नबुझेको मानिसलाई बुझाएर बिमा गर्ने बनाउन कठिन भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रोमा बुझ्ने मानिसले नै बिमा नगरेको स्थिति छ । सरकारबाट अनिवार्य भनिएका स्वास्थ्य बिमा र थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स समेत मानिसले नगरी बसेका छन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘बुझ्ने मानिसबाट नै बिमा नगरिएको यस्तो अवस्थामा झन् यसबारे नसुनेको र नबुझेको मानिसलाई समेट्न धेरै कठिन छ ।’ बिमा सचेतना कमजोर भएका नागरिकलाई यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे बुझाएर समेट्न अझै समय लाग्ने भण्डारीको तर्क छ ।

ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक स्थिति कमजोर भएको र बिमा शिक्षा नभएकाले पनि त्यस क्षेत्रको बिमा स्थिति न्यून देखिएको भण्डारीले बताए । ग्रामिण क्षेत्रको हकमा भने सरकारले पनि बिमा दायरा विस्तारमा थप भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाइ छ । कम्पनीहरुले उद्देश्य क्षेत्रका बढी भन्दा बढी समुदायलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेको तर्क छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी लघु बिमा कम्पनीहरु भरखरै सञ्चालनमा आएकाले उनीहरुलाई बढीभन्दा बढी उद्देश्य क्षेत्रतर्फ केन्द्रीत गराउने पर्यत्न भइरहेको बताउँछन् । ‘ग्रामिण र विकट क्षेत्रमा पनि बिमाको पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यालय पनि प्रदेशगत रुपमा राखिएको छ । तर, बिमा गराउन खोजेर मात्रै हुँदैन गर्ने मानिस पनि तयार हुनुपर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसका लागि हामीले बिमाको आवश्यक्ता र महत्वका विषयमा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छौं ।’

उनले बिमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै बिमातर्फ मानिस आकर्षित गर्ने काम भइरहेको बताए । ग्रामिण भेगका मानिसमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी कम हुने भएकाले उनीहरुलाई बुझाएर बिमा दायरामा समेट्ने काममा प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको अधिकारीको भनाइ छ । उद्देश्य क्षेत्रमा लघु बिमालाई विस्तार गर्न निरन्तर छलफल र बिमकसँग सहकार्य हुँदै आएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

दशक अघिको लघु बिमा अवधारणा
नेपालमा लघु बिमा कार्यक्रम अघि बढाएको एक दशक पुगिसकेको छ । २०७१ सालमा नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले लघुबिमा निर्देशिका जारी गरी कम्पनीहरूलाई लघु बिमा ‘बिमालेख’ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि २०७३/७४ मा बिमा कम्पनीलाई कूल व्यवसायको पाँच प्रतिशत लघु बिमा गर्न भनेको थियो ।

फेरि, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा बिमा कम्पनीलाई आफ्नो कूल व्यवसायको १० प्रतिशत अनिवार्य लघुबिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अघि सारियो । तर, बिमा कम्पनीले कूल व्यवसायको दुई प्रतिशत पनि लघु बिमा गर्न सकेनन् जसका कारण लघु बिमा कम्पनी आवश्यक रहेको विषय उठ्न थाल्यो । ठूला बिमा कम्पनी सहर र ठूलो व्यवसाय केन्द्रीत भए पछि यसको लागि छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने आवाज उठ्नु पनि स्वभाविक थियो ।

बिमा प्राधिकरणले लघुबिमा व्यवसायको विकास, प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमा मार्फत न्यून आय भएका बर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न भन्दै तीन वर्ष अघि लघुबीमा निर्देशन, २०७९ जारी गरेको थियो । २०७९ चैत १३ गतेदेखि नै लागू भएको निर्देशनमा देशका गरीब, न्यून आय भएका वर्ग, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमा व्यवसायले समेट्नुपर्ने भनिएको थियो ।

सोही अनुरुप तीनवटा लघु जीवन बिमा कम्पनी (गार्डियन, क्रेस्ट, लिबर्टी) र चारवटा लघु निर्जीवन बिमा कम्पनी (नेपाल माइक्रो, प्रोटेक्टिभ, स्टार, ट्रस्ट)ले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पाएका थिए । हरेक प्रदेशअनुरुप एक कम्पनी रहने व्यवस्थासहित खुलेकोमा जीवन लघुबिमाको हकमा कुनै एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको र निर्जीवन लघुबिमाको हकमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिका लागि लघु बिमालेख जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले लघु निर्जीवन बिमकले अधिकतम ५० लाख र लघु जीवन बिमा कम्पनीले ५ लाखभन्दा कम बिमांक रकम भएको जीवन लघुबिमा गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरेका छ । लघु बिमा कम्पनीले बिमितबाट पूरा बिमाशुल्क प्राप्त नगरी लघु बिमालेख जारी गर्न नपाइने, बिमकले प्रत्यक्ष वा लघुबिमा अभिकर्तामार्फत् लघुबिमा गराउन सक्ने, लघुबिमा जोखिमांकन नीति तयार गर्नुपर्ने र सामूहिक लघु बिमालेख जारी गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।

प्रदेशगत लघु जीवन बिमा व्यवसाय स्थिति
चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा लघु जीवन बिमकहरुले कुल ४० लाख ४६ हजार ३४९ बिमालेख जारी गरेका छन् । यस अवधिमा लघु बिमकले कोशी प्रदेशमा २ लाख ८१ हजार ११४, मधेशमा ७८ हजार २४९, बागमतीमा २९ लाख १७ हजार ७८७ र गण्डकीमा २ लाख ७० हजार ९८ बिमालेख जारी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ४७ हजार ७६९ बिमालेख जारी हुँदा कर्णालीमा १ लाख १७ हजार ७२ र सुदुरपश्चिममा १ लाख ३४ हजार २६० बिमालेख जारी भएका छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बिमालेख बागमतीमा (२९ लाख १७ हजार) जारी हुँदा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम (७८ हजार) मात्रै भएको छ ।

यस्तै, फागनु मसान्तसम्ममा लघु जीवन बिमकहरुले १ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस अवधिमा लघु जीवन बिमकले कोशी प्रदेशबाट १८ करोड ४६ लाख, मधेशबाट ३ करोड ९७ लाख, बागमतीबाट १ अर्ब २० करोड २८ लाख, गण्डकीबाट ८ करोड ६ लाख र लुम्बिनीबाट ११ करोड १९ लाख रुपैयाँको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।

यस अवधिमा लघु जीवन बिमकले कर्णालीबाट ९ करोड १ लाख बराबरको बिमाशुल्क संकलन गर्दा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७ करोड १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन भएको देखिन्छ । लघु जीवन बिमकले बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क संकलन गर्दा सुदूरपश्चिमबाट सबैभन्दा कम अर्थात् ७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क आर्जन गरेका छन् ।

लघु निर्जीवन बिमाको स्थिति पनि उस्तै
फागनु मसान्तसम्ममा लघु निर्जीवन बिमकहरुले २ लाख ३७ हजार ५६५ बिमालेख जारी गरेका छन् । लघु निर्जीवन बिमकले यस अवधिमा कोशी प्रदेशबाट ३५ हजार २८८, मधेशबाट १५ हजार ३३९, बागमतीबाट १ लाख ११ हजार १४३, गण्डकी प्रदेशबाट २३ हजार ७८६ र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३८ हजार ३५५ बिमालेख जारी भएको छ ।

यस्तै, लघु निर्जीवन बिमकहरुले कर्णाली प्रदेशबाट ३ हजार १७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १० हजार ४८१ बिमालेख जारी गरेका छन् । यस अवधिमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ लाख ११ हजार बिमालेख जारी हुँदा कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ३ हजार १७३ बिमालेख जारी भएको तथ्यांक छ ।

बिमा प्राधिकरणका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा लघु निर्जीवन बिमकले कुल ५९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् । उक्त अवधिमा लघु निर्जीवन बिमकले कोशी प्रदेशबाट ८ करोड २३ लाख, मधेशबाट ४ करोड ३४ लाख, बागमतीबाट ३० करोड ४८ लाख र गण्डकीबाट ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशबाट ८ करोड १७ लाख, कर्णालीबाट ६९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लघु निर्जीवन बिमकले कुल २ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यसअवधिमा लघु निर्जीवन बिमकहरुले बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ३० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गर्दा कर्णालीबाट सबैभन्दा कम ६९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।