लाखौं राहत र क्षतिपूर्ति तिर्छन् स्थानीय तह, तर बिमा गर्न प्रेरित गर्दैनन्

काठमाडौं । लघु बिमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय विस्तारको पहिलो पाइलामा नै ठेस लागेको छ । लघु बिमा सुरु गर्दा बिमकहरुले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामिण भेगमा बिमा पहुँच पुर्याउने अपेक्षा राखेका थिए । तर, अपेक्षाअनुरुप स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई बिमासँग जोड्न तयार नहुँदा बिमकलाई व्यवसाय विस्तार गर्न असहज भएको हो ।

नेपालका गरिब, सीमान्तकृत तथा ग्रामिण भेगको ठूलो हिस्सा अझै पनि बिमाको पहुँच बाहिर छ । उनीहरु बिमाको दायरामा आउनु त परको कुरा बिमाका विषयमा जानकारी समेत हाँसिल गर्न नसकेको स्थिति छ । हुन त आर्थिक तथा बिमा सचेतनाका हिसाबमा कमजोर क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्न कठिन हुने विषयमा बिमकहरु यसअघि नै अवगत नभएका होइनन् ।

यद्यपि आफ्नो नागरिकको रक्षाका लागि स्थानीय सरकारले बिमाको महत्व बुझेर नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्थानीय सरकार आफैंले सहुलियतपूर्ण कदम चाल्ने अपेक्षा बिमकहरुमा थियो । यही अपेक्षा अनुरुप कम्पनीहरु अधिकांश बिमाको प्रस्ताव लिएर स्थानीय सरकासँग पुग्ने कार्यमा जुटे । तर, बिमा गर्ने र गराउने पाटोमा स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधि अग्रसर नहुँदा उद्देश्य क्षेत्रमा बिमा पहुँच पुर्याउन कठिन भएको गुनासो बिमकहरु गर्छन् ।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) विश्वराम तिमिला स्थानीय सरकारले साथ दिएमा नागरिकलाई बिमासँग जोड्न थप सहज हुने बताउँछन् । ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट सक्नेजति मिहिनेत गरेर नागरिकलाई बिमासँग जोड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकारमार्फत् नागरिकसँग जोडिँदै अगाडि बढ्ने प्रयास हाम्रो हो,’ सीईओ तिमिला भन्छन्, ‘सबै स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन भूमिका खेलेमा यसबाट धेरै लाभान्वित हुने थिए ।’

उनले स्थानीय सरकारले सहुलियत दिएर विभिन्न छुट दिएर बिमातर्फ जोड्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । यद्यपि आफूहरुले ग्रामिण भेगमा पनि नागरिकलाई बिमातर्फ आकर्षण गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको तिमिलाको भनाइ छ । खासगरी, कुनै नागरिकको जनधनको क्षति हुँदा उनीहरु सुरुमा सहयोगको आश्वासनसहित पुग्ने निकायका स्थानीय सरकार हो ।

आगलागी हुँदा, दुर्घटना हुँदा, तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जनधनको क्षति हुँदा स्थानीय सरकारले आफ्नो रकम उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आएको छन् । अर्थात्, स्थानीय सरकारको बजेटको ठूलो हिस्सा बाढी, पहिरो, भुकम्प, आगलागी तथा अन्य विपत्तीबाट क्षेति पुगेका नागरिकलाई राहत वितरण गर्ने कार्यमा सकिने गरेको छ ।

तर, बिमा गरेमा सो बिमाले नै नागरिकमा पुगेको क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी दिने गर्दछ । यसो गर्दा स्थानीय सरकार वा केन्द्रीय सरकारले आफ्नो रकम प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता हट्छ भने सो रकम विकासात्मक तथा अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने बाटो खुल्दछ । आफू माथिको यो किसिमको दायित्व कम गर्न पनि स्थानीय सरकारले नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने हो । तर, यसतर्फ स्थानीय सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपाल लघु बिमक संघका अध्यक्षसमेत रहेका गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चिरायु भण्डारी अपेक्षाअनुरुप स्थानीय सरकारले नागरिकलाई बिमासँग जोड्ने कार्यमा चासो नदेखाएको बताउँछन् । आफ्ना नागरिकलाई बिमा दायरामा ल्याएर सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ चासो नदेखाउँदा व्यवसाय विस्तारमा कठिनाई भएको भण्डारीको तर्क छ ।

‘स्थानीय तहसँग बिमाको प्रस्ताव लिएर जाँदा धेरैले बुझेजस्तो गर्छन् । कस्तो राम्रो प्रस्ताव लिएर आउनु भएछ भनेर तारिफ पनि गर्छन् । तर, कार्यान्वयनमा जाने कुरा भने गर्दैनन्,’ सिईओ भण्डारी भन्छन्, ‘नागरिक समस्यामा पर्दा स्थानीय सरकार भएको ठाउँमा नै जाने गर्छन् । यसकारण स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बिमाको पहुँचमा ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हो जुन तत्परता देखिँदैन ।’

१०० जनासँग कुरा गर्दा १० जना पनि बिमा गराउन तयार नहुने गरेको गुनासो उनी सुनाउँछन् । स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा त्यसको असर बिमाको दायरा विस्तारमा पुरेको उनको भनाई छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई बिमा पहुँचमा ल्याएर जोखिम कम गर्ने पाटोमा काम नगरेसम्म ग्रामिण भेगमा व्यवसाय विस्तार गर्न सहज नहुने भण्डारीको सुनाउँछन् ।

खासगरी ग्रामिण भेगका नागरिकलाई निश्चित समयका लागि बिमाशुल्कमा अझै बढी सहुलियत दिएर त्यसको महत्व बुझाउने गरी काम गर्नुपर्ने विषय पनि उठ्दै आएको छ । यसो गरेमा नागरिकले बिमाको फाइदा बुझ्ने र पछि आफैं आम्दानीबाट बिमा गर्ने बिमकहरुको तर्क छ । अन्यथा, आर्थिक स्थिति कमजोर रहेको र बिमा सचेतना पनि कम भएको वर्गलाई समेट्न कठिन हुने देखिन्छ ।

केही बिमकहरुले कतिपय स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर लघु बिमा गरेका पनि छन् । बिमकहरुले निश्चित जिल्लाका केही वडामा मात्रै यस्तो सहकार्यमा बिमा गर्न सफल भएको सुनाउँछन् । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमा लघु बिमाका विषयमा सम्पूर्ण जानकारीसहित हामीले मेल पठाउने कार्य पनि बिमा कम्पनीहरुले गर्ने गरेका छन् । तर, स्थानीय तहबाट यसका लागि तदारुकता नदेखाइएको बिमकहरुको गुनासो छ ।

कतिपय ठाउँमा त स्थानीय सरकारलाई पनि बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना भएको देखिँदैन । नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकबाट जोडिएको स्थानीय सरकारले नै अग्रसरता नदेखाउँदा ग्रामिण भेगमा बिमा पहुँच बढाउन कठिनाई भएको देखिन्छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी नियामकले पनि ग्रामिण भेगमा बिमा पहुँच पु¥याउन स्थानीय सरकारसँग निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणबाट बिमाको पहुँच बढाउनका लागि स्थानीय सरकारसँग पनि निरन्तर छलफल हुँदै आएको छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘बिमा गराउनका लागि हामीले सन्देश पठाउने काम गरिरहेका छौं । सचेतना बढेसँगै यसतर्फ विस्तारै स्थानीय सरकार र नागरिक आकर्षित हुँदै आँकलन हाम्रो छ ।’ उनले बिमा सचेतना बढ्दै जाँदा यसतर्फ जोडिने नागरिकको संख्या पनि बढ्दै जाने बताए ।

हुन पनि हालसम्मको स्थिति हेर्दा लघु बिमा बढी मात्रामा सहर केन्द्रीत मात्रै भएको देखिन्छ । देशका गरीब, न्यून आय भएका र पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई बिमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित लघु बिमा कम्पनी खुलेपनि सो अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा लघु जीवन बिमकहरुले कुल ४० लाख ४६ हजार ३४९ बिमालेख जारी गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा लघु बिमकले कोशी प्रदेशमा २ लाख ८१ हजार ११४, मधेशमा ७८ हजार २४९, बागमतीमा २९ लाख १७ हजार ७८७ र गण्डकीमा २ लाख ७० हजार ९८ बिमालेख जारी गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ४७ हजार ७६९ बिमालेख जारी हुँदा कर्णालीमा १ लाख १७ हजार ७२ र सुदुरपश्चिममा १ लाख ३४ हजार २६० बिमालेख जारी भएका छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी बिमालेख बागमतीमा (२९ लाख १७ हजार) जारी हुँदा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम (७८ हजार) मात्रै भएको छ ।

यस्तै फागनु मसान्तसम्ममा लघु निर्जीवन बिमकहरुले २ लाख ३७ हजार ५६५ बिमालेख जारी गरेका छन् । लघु निर्जीवन बिमकले यस अवधिमा कोशी प्रदेशबाट ३५ हजार २८८, मधेशबाट १५ हजार ३३९, बागमतीबाट १ लाख ११ हजार १४३, गण्डकी प्रदेशबाट २३ हजार ७८६ र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३८ हजार ३५५ बिमालेख जारी भएको छ ।

यस अवधिमा लघु निर्जीवन बिमकहरुले कर्णाली प्रदेशबाट ३ हजार १७३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १० हजार ४८१ बिमालेख जारी गरेका छन् । यस अवधिमा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १ लाख ११ हजार बिमालेख जारी हुँदा कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम ३ हजार १७३ बिमालेख जारी भएको तथ्यांक छ ।

लघु बिमाको अवधारणा नै गरिब, निमुखा, आर्थिक स्थिति कमजोर भएका र ग्रामीण भेगलाई बिमाको दायरामा ल्याउनु हो । लघु बिमा लक्षित वर्गमा बिमाले पु¥याउने फाइदाका विषयमा राम्रो जानकारी छैन । ग्रामीण भेग र विपन्न वर्गमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी हुँदा लघु बिमा व्यवसायमा कठिनाइ भइरहेको छ । यदी स्थानीय सरकारको साथ नमिलेको खण्डमा हालको यो स्थिति सुधार हुन कठिन हुने बिमकहरु बताउँछन् ।