बैंकले लिलामी गरेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश



काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी शुधीर बस्नेतले बैंकहरुले लिलामी गरेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन माग राख्दै दायर गरेको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले बस्नेतको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बस्नेतले विभिन्न बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले लिलाम गरेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै सर्बोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उनले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले बस्नेतले माग गरे अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको यस्तो अन्तरिम आदेशसँगै लिलामी गरेर बैंकहरुले भोगचलन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले अदालतको यो आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्बोच्चमै भ्याकेट हाल्न सक्नेछन् ।

सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष कार्कीले २०७५ साल असार ३१ गते अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र पत्र लेख्दै बैंकहरुले सुधीर बस्नेको सम्पत्ति हडपेको भन्दै लिलामी गरिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

श्रीमान् यसरी समाधान गरौं सुधीर बस्नेतको समस्या

बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टल सहकारीले बैंक, सहकारीका बचतकर्ता, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता र सरकारलाई राजस्व गरी १७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

यसमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सावाँ लगानी जम्मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै हो । त्यसको ब्याज र हर्जना जोडेर बैंकहरुले बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गरेका छन् ।

बैंकले लिलामी गरेका कतिपय धितोहरु बिक्री नभएपछि बैंकले नै स्वीकार गरी भोगचलन गरिरहेका छन् । यसरी बैंकले भोगचलन गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बस्नेतको माग हो ।

बैंकले लिलाम गरिसकेको बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र

वि.सं २०६९ असोजदेखि बैंकहरुले घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेत र उनको समूहलाई ऋण दिन बन्द गरे । त्यसअघि बैंकहरुले बस्नेतलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दिएका थिए ।

सावाँ र ब्याजसहित जोड्दा बस्नेतले बैंकहरुलाई अढाइ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समस्यामा परेपछि उनले सावाँ र व्याज दुबै तिर्न सकेनन् ।

ऋण तिर्न नसकेपछि बस्नेतले ऋण लिँदा धितो राखेको सम्पत्ति बैंकहरुले लिलामी गरिसकेका छन् । यसरी लिलामी गरिएको केही सम्पत्ति बिक्री भइसकेको छ भने अधिकांस सम्पत्ति बिक्री नभएपछि बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति (नन बैंकिङ एसेट) अर्थात् एनबीए गरेका छन् ।

केही बैंकले केही सम्पत्ति आफैं सकारेर बैंकिङ एसेट (बीए) बनाई भोगचलन समेत गरिरहेका छन् ।

बैंकहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएर बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति बनाइसकेको सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति फिर्ता गर्न सरकारी निकाय नै लागेको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिले बैंकले लिलामी गरेको सम्पत्ति फिर्ता गराउन माग गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र  तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्चीबी नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो ।

सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय, पीडितले कति फिर्ता पाउँछन् ? (भिडियोसहित)

२०७५ असार ३१ गते समितिले सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउँदै अर्थमन्त्री र गर्नरलाई पत्र पठाएको हो ।

त्यसअघि समितिले बैंकरहरुलाई पनि समितिको कार्यालय बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

सर्बोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै सुधीर बस्नेतको सम्पत्ति लिलामी गर्ने समितिको निर्णय

क्लिकमाण्डूलाई अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्ता र उनले सञ्चालन गरेका विभिन्न हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका बुकिङकर्ता/खरिदकर्तालाई साढे ६ अर्ब तिर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ ।

तर, अहिले बस्नेतका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा १ सय ६४ रोपनी जग्गा मात्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको धितो बैंकले लिलामीमा लगिसकेकाले सर्वसाधारणको साढे ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै बैंकले लिलामी गरिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

करोडौंको मालिक, जसलाई सुधीर बस्नेतले सडकमा झारिदिए

समितिले बैंकले उक्त सम्पत्ति फिर्ता गरे आफूले बस्नेतले लिएको ऋणको सावाँ र प्रक्रियागत खर्च तिर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याज र हर्जना भने मिनाहा गराइदिन आग्रह गर्दै समितिले अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई पत्र लेखेको हो ।

‘सुधीर बस्नेतको आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिले सर्वसाधारणको पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, बैंकले आफ्नो मात्र हितलाई ध्यान दिंदा सर्वसाधारण बचतकर्ता वा अपार्टमेण्टको लागि पूरै वा आंशिक रूपमा रकम भुक्तानी गरी अपार्टमेण्टमा नै बसिरहेका व्यक्तिहरू समेत र सहकारीमा रकम जम्मा गरेका सर्वसाधारण बचतकर्ता ठूलो समस्यामा परेकोले सबैपक्षको समस्यालाई समन्याय रूपमा समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न परियोजनामा लगानी गरेको सावाँ रकम र प्रशासनिक खर्च सम्म असूल गराई ब्याज तथा प्यानल ब्याज मिनाहा गरी त्यस्तो अचल सम्पत्ति यस समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनू,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये १४ बैंकले बस्नेतलाई ऋण दिएका थिए । करिब दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि सुधीरलाई ऋण दिएका थिए ।

०६३ सालदेखि ०६७ सालसम्म बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरु नै सुधीरको घरमा गएर ऋण लिइदिन आग्रह गरेर समेत ऋण दिएका थिए । ०६३ देखि ०६७ सालसम्म सुधीर बस्नेतले पनि मेरोबाट ऋण लिएको छ भन्दा बैंकरहरुको सान हुन्थ्यो ।

सुधीर बस्नेतले भने-जेलबाट निकाल्दिनोस्, १ वर्षमा पैसा तिर्छु

०६८ माघताका कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिवद्धता गरेको ऋण नदिएपछि सुधीर बस्नेत समस्यामा परेका हुन् । त्यसपछि उनलाई बैंकहरुले पनि पत्याउन छाडे । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता समाचारहरु बाहिर आउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सुधीरबाट पैसा फिर्ता माग्न थाले ।

एकैपटक समस्याको भूमरीमा परेका सुधीरले कसैको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् ।

०६९ भदौमा बस्नेत ठगी आरोपमा पक्राउ परे । त्यसपछि भने बैंकरहरुलाई सुधीरलाई दिएको ऋण उठाउन टाउको दुख्यो ।

यद्यपि उनले धितो राखेर ऋण लिएकाले केही वर्षपछि भने बैंकहरुले धितो लिलामी गरेर आफ्नो ऋण उठाइसकेका छन् । गौरीबहादुर संयोजकत्वको समितिले बैंकले लिलामी गरेर बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गराए मात्रै सर्वसाधारणको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो ।

बल्झिँदै सुधीर बस्नेत काण्डः धितो लिलामीमा प्राइम बैंकले यसरी गर्यो करोडौं घोटाला

घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले ऋण नतिरेपछि प्राइम कमर्शियल बैंकको २३७औं सञ्चालक समितिको बैठकले ०७१ साल साउनमा धितो लिलामीको सूचना निकाल्ने निर्णय गर्यो ।

२०७१ असोज १० गते नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम बैंकलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट धितो लिलाम बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको थियो । बैंकले ०७१ असोज १२ गते नागरिक दैनिक पत्रिकामा धितो लिलामीको १५ दिने सूचना निकाल्यो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १ नक्सालको कित्ता नं. ७९३ र ७९९को ४ रोपनी १० आना ३ दाम क्षेत्रफल भएको जग्गा र निर्माणधीन आयोजना धितो राखेर कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको इम्पेरियल अपार्टमेन्ट निर्माण गर्न घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतले २०६५ माघ १९ गते बैंकबाट २० करोड ६६ लाख ३७ हजार २० रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

बैंकले ‘लिलाम हुने सम्पत्तिमा लिलामी सूचनामा उल्लेख गरिएका दायित्वहरु लगायत अन्य भविष्यमा कुनै प्रकारका वित्तीय वा गैरवित्तीय दावी भएमा सकार गर्ने प्रस्तावक/कम्पनीले नै व्यहोर्न मञ्जुर गर्नु पर्ने,’ शर्त राख्दै लिलामीको सूचना निकालेको थियो ।

तर, बैंकले लिलामी सूचनामा बोलपत्रमा पेश गर्नुपर्ने न्यूनतम मूल्य उल्लेख गरेको थिएन । त्यतिमात्रै होइन, कति तलासम्म बनेको, भवन कति तयार भएको भन्ने पनि लिलामी सूचनामा उल्लेख गरेको थिएन । जति रकममा बोल कबोल दिए पनि हुने, कुनै मूल्यांकन नभएको र अधुरो निर्माण भएको मात्रै सूचनामा उल्लेख थियो ।

‘आफ्नो बैंकले ३५ करोड मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिको भविष्यमा थप वित्तीय दायित्व समेत व्यहोर्ने गरी बैंकले ६८ करोडमा स्वीकार गर्न लगाउनुबाट नै बैंकको सम्पत्ति बोलपत्रबाट खरदिकर्ता र बैंकले अनियमितता गरेको पुिष्ट हुन्छ,’ समितिको प्रदिबेदनमा भनिएको छ ।

२०७१ चैत ३ गते बैंकले बोलपत्र खोल्यो । इम्पेरियल अपार्टमेन्टस् प्रालिले ३२ करोड ३५ लाख, नुवाकोट थानापति स्थायी घर भएका केशब डंगोलले ११ करोड र काठमाडौंका बिपिन स्थापितले १० करोड रुपैयाँ बोलकबोल गरेको मुचुल्कामा उल्लेख छ ।

बोलपत्र खोलिँदा पटक २०७० असारमा प्राइम बैंकमा सूचिकृत मूल्यांकनकर्ता मल्ल लिंक प्रा.लि.को प्रतिवेदन अनुसार धितोको बजार मूल्य ३५ करोड ३८ लाख ४४ हजार तथा डिस्ट्रेस मूल्य ३० करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भनी मूल्यांकन भएको देखियो । जबकी त्यतिबेलाको बजार मूल्य नै करिब ९० करोड रुपैयाँ थियो ।

जेलबाट छुटेपछि सुधीर बस्नेतले भने- अब मलाई समस्या छैन, पीडितको पैसा फिर्ता गर्छु

बस्नेतले ऋण नतिरेपछि बैंकले ११ करोड ९६ लाख ३५ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ ब्याज र ९० लाख ७५ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ हर्जना ब्याज लगायो । सावाँ, ब्याज र हर्जना गरी बैंकले उक्त परियोजनाका लागि बस्नेतबाट ३३ करोड ५३ लाख ४७ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ खराब कर्जामा परिणत गर्यो । र, उक्त रकम असूलीका लागि ०७१ चैत ३ गते धितो लिलाम गरी असूल गर्यो ।

लिलामी प्रक्रियामा जाँदा बैंकले धितोमा रहेको जग्गा र भवनको बजार मूल्य ३५ करोड ३८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ उल्लेख गरेको थियो । बोलपत्रदाताले ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँमात्रै कबूल गर्यो ।

उक्त हाउजिङ बुकिङ गर्ने बुकिङकर्ताको हिसाब मिलान गर्न २७ करोड ५५ लाख ९० हजार ८ सय ३८ रुपैयाँ र त्रिपक्षीय करारको ६ वटा अपार्टमेन्टको दायित्व सकार्दा ६ करोड ९३ लाख ९० हजार ७ सय ८० रुपैयाँको दायित्व पनि बोलपत्रदाताले स्वीकार गर्यो । यी सबै गर्दा बोलपत्रदाता ६८ करोड ३ लाख ५६ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ सकार्यो ।

सुधीर बस्नेतको कहाँ के-के छ सम्पत्ति ? (पूर्णविवरण)

३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मूल्यमा बोलकबोल पेश गरेको कम्पनीले बैंकका अन्य शर्त र रकम तिर्न स्वीकार गर्दै किन ६८ करोड ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा पनि सो धितो सकार्न तयार भयो ? गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस सहकारी संस्था तथा संघको व्यवस्थापन समितिले असार गत ३१ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन भन्छ– ‘किनकि त्यसबेला नै उक्त धितोको बजार मूल्य ९० करोड रुपैयाँ थियो । अहिले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ ।’

यसरी सकार गर्दा पनि कम्पनीलाई तत्कालीन बजार मूल्यमा २२ करोड रुपैयाँ फाइदा भएको देखिन्छ ।

नियतै खराब

बैंकले बोलपत्रमा जग्गा र अपूरो भवन मात्र उल्लेख गरेको र लिलाम गर्ने सम्पत्तिको मूल्यांकन नभएको भन्दै नियत नै खराब देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन भन्छ- ‘३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र राख्ने कम्पनीले त्यही अपार्टमेन्ट भित्रका ६ वटा अपार्टमेन्ट छाड्दा ६ करोड ९२ लाख र बुकिङकर्ताको २७ करोड ५५ लाख समेत व्यहोर्न तयार र मन्जुर भएपछि ६८ करोड ३ लाख रुपैयाँमा सो जग्गा र अपार्टमेन्ट भवन लिन मन्जुर गरेको देखिन आयो । आपूmले सिलबन्दी बोलपत्रमा बोलेको ३२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्न मन्जुर भएको देखिन आयो । ६८ करोड ३ लाखमा खरिद गर्दा पनि भवन पूरा गराउँदा त्यो भन्दा बढी नै नाफा हुने भएकाले नै बोलपत्रदाताले मन्जुर गरेको देखिन आयो । धितोको मूल्यांकन सम्बन्धमा प्राइम बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन र वैंक सम्बन्धी कानूनको पालना गरेको देखिन आएन ।’

मिलेमतोमा करोडौंको खेल

बैंकको पत्र संख्या ४१९५।०६९।७० मिति २०७० असार २५ गतेको पत्रबाट राष्ट्र बैंक समक्ष उक्त अपार्टमेन्ट लिलामी गर्दा १ करोड २ लाख रुपैयाँ ब्याज मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो ।

प्राइम बैंकले २०७० असार २५ गते राष्ट्र बैंक समक्ष निम्न विवरण खुलाई पत्राचार गरेको थियो ।

-बैंकको सावाँ र ब्याज गरी वाँकी २५ करोड ७२ लाख
-अग्रिम बुकिंग बापतको रकम ३१ करोड २० लाख
-सम्पूर्ण घर जग्गाको बजार मूल्य ३५ करोड ३८ लाख
-न्यून हुने रकम २१ करोड ५४ लाख
-बैंकले ब्याज मिन्हा गर्ने रकम १ करोड २ लाख
-बैंकलाई चुक्ता गर्नु पर्ने रकम २४ करोड ७१ लाख
-ग्राहकले बेहोर्नु पर्ने नोक्सानी रकम २० करोड ५३ लाख

तर लिलाम सकारको समयमा थप ब्याज ७ करोड ८१ लाख ३ हजार रुपैयाँ थप गरी २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ हुँदै कर्जालाई ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ पुर्याइ असूल गरेको देखिएको छ । जुन राष्ट्र बैंकको वैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको मिति २०७० असार २७ गतको पत्रको आशयको ठीक विपरीत भएको समितिको ठहर छ ।

सर्वसाधारणको अर्बौ ठगी गरेका सुधीर बस्नेतको बैंक खातामा २ लाख २९ हजार मात्रै !

इम्पेरियल अपार्टमेन्टस् प्रालि कम्पनीकोरुपमा दर्ता भएको (दर्ता नं.१११६४७।०६९।०७० मिति २०७० बैशाख ५ गते हो । सो कम्पनीले कोहिनुर हिल हाउजिङमा अग्रिम भुक्तानी गरेको रकम दावी नगर्ने भन्दै कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालकले प्राइम कमर्सियल बैंकमा मिति २०७१ चैत ५ गते पत्र लेखेका थिए ।

बैंक र बोलपत्रकर्ताको मिलेमतोमा अनियमितता

बोलकबोलकर्ता भविष्यमा आउने वित्तीय दायित्व समेत व्यहोर्न तयार हुनुबाट बैंकको कर्जा असूलीको प्रक्रिया र बोलकबोलवाला कम्पनीको व्यवहार सरासर अनियमित भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बैंकले धितोको बजार मूल्य ३५ करोड ३८ लाख कायम गरेकोमा बोलपत्र दाताले पछि बैंकले राखेका शर्त सहित ६८ करोड ३ लाखमा स्वीकार गरेबाट नै अनियमितता पुष्टि भएको छ । आफ्नो बैंकले ३५ करोड मूल्यांकन गरेको सम्पत्तिको भविष्यमा थप वित्तीय दायित्व समेत व्यहोर्ने गरी बैंकले ६८ करोडमा स्वीकार गर्न लगाउनुबाट नै बैंकको सम्पत्ति बोलपत्रबाट खरदिकर्ता र बैंकले अनियमितता गरेको पुिष्ट हुन्छ,’ समितिको प्रदिबेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अनियमित काम गरेकोमा राष्ट्र बैंकले के अनुगमन ग¥यो ? बैंकको ऋण असूली क्रियाकलापको जाँच पड्ताल किन भएन ?’

कार्यान्वयन भएन अदालतको फैसला

आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७१को प्रतिवेदन बमोजिम अपार्टमेन्ट बुकिङ्ग गर्ने ४५ जना बुकिङ्गकर्ताको दाबी रकम ५३ करोड २५ लाख रहेकोमा ४८ प्रतिशत बुकिङ्गकर्ताको हित र २५ करोड ७० रुपैयाँ बुकिङ्गकर्ताको रकमको कुनै सुनुवाई नभएको समितिको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले भविष्यको दायित्व व्यहोर्न मंजुर गरेकोले लिलाम सकार गर्ने वा इम्पेरियल अपार्टमेण्ट लिन सकार गर्ने कम्पनीले अदालतको फैसलाबाट देखिएको १८ वटा फ्ल्याट समेत दिनुपर्ने र हालसम्म देखिएका पहिलेका बुकिङ्कर्ता र अदालतको फैसलाले फ्ल्याटहरु प्राप्त गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले प्राइम बैंकमार्फत दिलाइनु पर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्श छ ।

इम्पेरियल अपार्टमेन्टबारे सुधीर बस्नेतको बयान

यो अपार्टमेन्ट सम्बन्धमा ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतले तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोगमा २०७० फागुन ८ गने यस्तो प्रतिबेदनसहितको बयान दिएका थिए ।

–आयोजनाको ठेगानाः काठमाडौं जिल्ला, कामनपा वडा नं. १, नक्साल
–इकाइ संख्याः ६७
–बिक्री गरिसकेका ईकाईको संख्याः ३९
–बिक्री गर्न बाँकी ईकाईको संख्याः २८
-बुकिङकर्ताहरुबाट उठाइएको रकमः २० करोड रुपैयाँ
-बिक्री भईसकेका र बाँकी फ्ल्याट बिक्रीबाट उठने रकमः ५० करोड रुपैयाँ
-निर्माण बाँकीः ६ करोड रुपैयाँ
-बैंक बक्यौताः २४ करोड रुपैयाँ ब्याजसहित
-बचत हुन आउने रकमः २० करोड रुपैयाँ
-बाँकी काम काम २ महिनामा सम्पन्न हुने ।
-ऋणदाताः प्राइम कमर्शियल बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, न्युरोड,
-कर्जा रकमः २० करोड रुपैयाँ ।
-दृष्टिबन्धक पारित मितिः २०६५।१०।१९ (कामनपा वडा न. १ कि.नं. ७९३ २–१४–१–३, कि.नं. ७९९
१–११–३–१ जम्मा क्षेत्रफल ४–१०–१–० जग्गा र सो मा बनेको संयुक्त आवास भवनको सम्पूर्ण लिग लिगापात ।

बैंकको लिलामी सम्बन्धी सूचनामा ५ जनाको हकमा त्रिपक्षीय करार बमोजिम हुने भनिए पनि पछि लिलाम सकार गर्ने बेलामा थप १ जना राजेन्द्रकुमार शाक्यको समेत दावीलाई त्रिपक्षीय करार निदएको छ । समितिले यसैमा शंका गर्दै भनेको छ– ‘तर करारपत्र त्रिपक्षीय नभएकोले यसमा अपचलन भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।’

लिलाम सकारमा केही तथ्य

-धितोमा रहेको जग्गा र भवनको बजार मूल्य रु. ३५,३८,४४,०००।
-वोलपत्र दाताले कबुलेको मूल्य रु. ३२,३५,००,०००।
-बैंकको सावाँ ब्याज हर्जाना गरी असूल गर्ने रकम तल लेखिए बमोजिम हुने ।
-साँवा रु. २०,६६,३७,०२०।
-ब्याज रु. ११,९६,३५,६५८।
-पेनल ब्याज रु. ९०,७५,२३७।
-जम्मा रु. ३३,५३,४७,९१५।
१. बैंकको सावाँ ब्याज हर्जाना गरी असूल गरेको रकमः रु. ३३,५३,४७,९१५।
२. ६ वटा अपार्टमेन्ट नलिने गरी बोलपत्र दाताले सकारेको मोलः रु. ६,९२,९०७८०।
३. वोलपत्र दाताले ३२ जना बुकिङ्गकर्ताको सकारेको रकम मूल्य ः रु. २७,५५,९०,८३८।
४. बोलपत्रदाताले सकारेको तीनै शीर्षकका गरी कुल रकमः रु. ६८,०३,५६,५३३।
५. कुल रकममा बजार मूल्य घटाउँदा बोलपत्र दातालाई हुने नोक्सानीः रु. ३२,६५,१२,५३३।

६, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ऋण असूली गर्दा ताजा मूल्यांकन गरेर नयाँं मूल्य कायम गरेर मात्र गर्नु पर्ने नियमनकारी निर्देशन प्राइम बैंकले पालना नगरेको ।

सुधीर बस्नेतको ऋणकहानीः कुन बैंकले कति ऋण दिए, कति असुल्दैछन् ?

एउटा यस्तो समय थियो, जुनबेला बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तथा डेपुटी सीइओहरु घरमै पुगेर सुधीर बस्नेतलाई ऋण दिन्थे । मेरो बैंकले सुधीरलाई ऋण दिएको छ भन्दा गौरव महशुस गर्थे बैंकका अधिकारीहरु ।

यो धेरै समय अघिको कुरा होइन । २०६३ देखि २०६७ सालसम्म हो । ४ वर्षको यो अवधिमा बस्नेतलाई एक दर्जन बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनभ्याए ।

काठमाडौं उपत्यकामा अपार्टमेन्टका नाममा अग्ला घर ठड्याएर सबैको ध्यान खिचेका बस्नेत त्यसबेला सफल ब्यवसायी मानिन्थे । उनको चर्चा सगरमाथाझैं उँचो थियो ।

हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बुकिङका नाममा उनले सर्वसाधारणबाट पनि अर्बौं रकम उठाउन भ्याए । बैंकले कानूनीरुपमा आफ्नो लगानी उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । तर, अपार्टमेन्ट बुकिङ गर्ने सर्वसाधारणको भने बिचल्ली भएको छ ।

ब्यवस्थित बसोबासलाई आफ्नो मूख्य ब्यवसाय बनाउँदै नेपालमा नौलो प्रयोगको अभ्यास गरेका बस्नेत अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र अति महत्वाकांक्षका कारण संभवन कहिल्यै नउस्किने गरि थलिए ।

‘विगतमा सुधीर बस्नेतलाई आफ्नो बैंकको ग्राहक बनाउन पाएकोमा गर्व लाग्थ्यो’ एक बैंकका सीइओले क्लिकमाण्डूसँग भने -‘सुधीर बैंकको ग्राहक भएककै कारण अहिले पीडा भएको छ ।’

यहाँबाट शुरु भयो पतन

०६८ माघताका कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रतिवद्धता गरेको ऋण नदिएपछि बस्नेत समस्यामा परे ।  त्यसपछि उनलाई बैंकहरुले पनि पत्याउन छाडे । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता समाचारहरु बाहिर आउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सुधीरबाट पैसा फिर्ता माग्न थाले ।

एकैपटक समस्याको भूमरीमा परेका सुधीरले कसैको पनि पैसा फिर्ता गर्न सकेनन् ।

०६९ भदौमा बस्नेत ठगी आरोपमा पक्राउ परे । त्यसपछि भने बैंकरहरुलाई सुधीरलाई दिएको ऋण उठाउन टाउको दुख्यो ।

यद्यपि उनले धितो राखेर ऋण लिएकाले केही वर्षपछि भने कतिपय बैंकहरुले धितो लिलामी गरेर आफ्नो ऋण उठाइसकेका छन् । कतिपय बैंकहरुले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकले कतिपयको लिलामी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । धितो लिलामीमा अनेकौ विकृतिहरु देखिएका छन् ।

बस्नेतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ साँवा ऋण लिएको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको अनुसन्धानले देखाएको छ । समितिको अनुसन्धान अनुसार बैंकहरुले ब्याज र हर्जना गरी बस्नेतबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ असूलीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार समिति गठन भई मिति २०७४ साल माघ ८ गतेदेखि काम शुरु गरेको थियो ।

गौरीबहादुर संयोजकत्वको समितिले बैंकले लिलामी गरेर बैंकिङ तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गराए मात्रै सर्वसाधारणको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेर गत असार ३२ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई बुझाइसकेको छ ।

यस्तो छ सुधीर बस्नेतको ऋणको रामकहानी

परियोजनाको नाम लगानी गर्ने बैंक लगानी मिति लगानी गरिएको सावाँ ब्याजसहित असूली प्रक्रियामा रहेको रकम वर्तमान अवस्था
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, काठमाडौं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०६१ २ करोड १५ लाख ५ करोड ३० लाख निर्माण सम्पन्न/ १२ वटा फ्ल्याट बैंकको नाममा रहेको बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०६४ २१ करोड ७४ लाख ५४ करोड ९२ लाख निर्माणकार्य अपूरो/५७० अपार्टमेण्टमध्ये करिव ३००को स्ट्रक्चर तयार भएको
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर नविल बैंक २०६९ १४ करोड ६ लाख २९ करोड ५० लाख निर्माण कार्यअपूरो/५७० अपार्टमेण्ट मध्ये करिव ३०० को स्ट्रक्चर तयार भएको
भेगासिटी अपार्टमेण्ट, ललितपुर कर्मचारी सञ्चय कोष ३० करोड ८३ लाख ५३ करोड ५१ लाख निर्माण कार्यअपूरो/५७० अपार्टमेण्ट मध्ये करिव ३०० को स्ट्रक्चर तयार भएको
ग्राण्ड अपार्टमेण्ट धुम्वाराही सिटिजन बैंक २०६३ ४ करोड ४ लाख ७ करोड ५४ लाख निर्माण सम्पन्न/बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको/ मापदण्ड विपरीत निर्माण भएकोले पास हुन नसकेको
धुम्वाराही  अपार्टमेण्ट, काठमाडौं सिटिजन बैंक २०६३ १ करोड ८५ लाख २ करोड ७० लाख निर्माण सम्पन्न/ बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको
आयुषा डेभलपर्सप्रा.लि- कलंकी काठमाडौं सिटिजन बैंक २ करोड २९ लाख ४ करोड २१ लाख निर्माण सम्पन्न/ बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको
एवजंग रायमाझी -व्यक्तिगत कर्जा प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) ५२ लाख ७ करोड ९५ लाख धितो AUCTION  भैसकेको ।हाल ऋण असूली न्यायाधीकरणमा मुद्दा बिचाराधीन रहेको
सुधीर बस्नेत-व्यक्तिगत कर्जा प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) २०६६ ९१ लाख १ करोड ७ लाख धितो AUCTION  भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन
आयुषा डेभलपर्स, काठमाडौं प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) २०६४ २ करोड ३७ लाख ५ करोड ३४ लाख धितो AUCTION  भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन
कोहिनुर हिल प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) २०६५ ४ करोड ३० लाख ६ करोड ३ लाख धितो AUCTION  भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन
अग्नि एयर प्रभु बैंक (तत्कालीन किष्ट र ग्राण्ड बैंकले दिएको) २०६६ १७ करोड ४० लाख ३३ करोड २४ लाख धितो AUCTION  भैसकेको । हालऋ.अ न्या मा मुद्दा बिचाराधीन
कुलेश्वर अपार्टमेण्ट, ऋणी  सरस्वती कूर्मी सिटि एक्सप्रेश २०६६ ५१ लाख ९२ लाख NBA/बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, ऋणी नरेन्द्र ब श्रेष्ठ सिटि एक्सप्रेश ९६ लाख १ करोड ७८ लाख NBA/बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, विष्णुमाया सेडारी सिटि एक्सप्रेश १५ लाख ३८ लाख लिलामी प्रकृयामा रहेको/बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्व सिटीएक्प्रेशमा रहेको
कुलेश्वर अपार्टमेण्ट, ऋणी रिजेश थापा सिटि एक्सप्रेश ३१ लाख ५२ लाख NBA/बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको
धुम्वाराहीअपार्टमेण्ट प्रवलराज अधिकारी सिटि एक्सप्रेश ६४ लाख १ करोड ६० लाख NBA/बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको
धुम्वाराही अपार्टमेण्ट, ऋणी नवराज उप्रेती सिटि एक्सप्रेश ३२ लाख १ करोड ४ लाख NBA/बुकिङ्‍कर्ताबसिरहेको स्वामित्व सिटी एक्सप्रेसमा रहेको
सुधीर बस्नेत वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स २ करोड ७ लाख ५ करोड ७२ लाख धितो AUCTION भैसकेको
अनुष्का इण्टर.धीरेन्द्र प्रधान वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स ४८ लाख ४८ लाख  NBA/ बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको
दिपाज विजनेस कन्सर्न, कालिन्द्रब. जि. सी. वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स ७ करोड ८८ लाख ७ करोड ८८ लाख  NBA/ बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको
रेश ट्रेडिङ् एण्ड इन्भेन्समेण्ट, मधुसुदन सापकोटा वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स ३ करोड २५ लाख ३ करोड २५ लाख  NBA/ बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको
शिशिर कुमार रिजाल वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स ८२ लाख ८२ लाख  NBA/ बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्वफाईनान्सको नाममा रहेको
सुदिसवावु वानिया वल्ड मर्चेण्ट फाइनान्स १४ लाख १४ लाख धितो रहेको जग्गा खोजी भैरहको
ओरेण्टल डेभलपर्स, धुम्वाराही नेपाल फाइनान्स १ करोड ३ करोड २६ लाख बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको स्वामित्व नेपाल फाईनान्समा रहेको
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, ललितपुर सिद्धार्थ बैंक ६ करोड १५ लाख AUCTION दा.खा. समेत भएको
सुधीर बस्नेतलाई व्यक्तिगत कर्जा एनसिसी बैंक ६४ लाख १ करोड ७८ लाख AUCTION / ऋण असूली न्यायाधीकरणमा मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, वाफल कुमारी बैंक २०६८ ७ करोड ४० लाख ११ करोड ५० लाख NBA/धितो लिलामी प्रकृया नेपाल राष्ट्र बैंककोनिर्देशन अनुसार स्थगित
धापासी चक्रपथ  हाईट, काठमाडौं एनआइसी एशिया बैंक २०६५/६६ २० करोड ३३ करोड लिलाम गर्दा कसैले नकिनेपछि बैंक आफैंले सकारेर भोगचलन गरिरहेको
वाग्मती अपार्टमेण्ट , शंखमुल बैंक अफ काठमाण्डू ६ करोड ९३ लाख निर्माण कार्य सम्पन्न/बुकिङ्‍कर्ता बसिरहेको/स्वामित्व आयुषा डेभलपर्सको नाममा रहेको /बैकबाट रोक्का
इम्पेरियल अपार्टमेण्ट–नक्साल प्राइम कमर्सियल बैंक २०७१ २० करोड ६६ लाख ३३ करोड ५३ लाख निर्माण सम्पन्न ।AUCTION मा इम्पेरियल अपार्टमेण्ट प्रालि. ले सकारेको / दा.खा. समेत भएको
कोहिनुर हिल हाउजिङ्ग, सानेपा ललितपुर महालक्ष्मी विकास बैंक AUCTION / धितो राखेकोजग्गाले कर्जा लिएको रकम असूल नभएकोले मनकामना विकास बैंकले राजस्व ऋण असूली न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएकोमा न्यायाधीकरणबाट मिति २०७३।१२।७ मा रु-७,३८६२६३१ निजको अन्य सम्पत्तिबाट असूलगर्ने फैसला भई सम्पत्ति खोजी भैरहेको ।
अग्नि यातायात प्रा.लि. नेपाल बैंक २०६५ १८ लाख धितो सबै विकृ गर्दा असुल हुन बाँकी रहेको भन्ने मागदावी ।
धुमवराही अपार्टमेण्ट ओम डेभलवमेण्ट बैंक धुम्बराही अपार्टमेण्टको ६ वटा फ्ल्याट धितो राखी कर्जा प्रवाह गरेको । धितो लिलामी प्रकृयामा रहेको।अन्य कर्जा असुल भएको ।
जम्मा १ अर्ब ३३ करोड       २ अर्ब ५३ करोड

स्रोतः समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्न बनेको समिति । समितिको प्रतिवेदनमा २०६९ असोजसम्ममा सिभिल बैंकले उठाउनुपर्ने ३ करोड ८७ लाख र सेञ्चुरी बैंकले उठाउनु पर्ने ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ ऋण बारे उल्लेख छैन ।