जलविद्युत आयोजनाहरु दशैं-तिहारसम्म ठप्प हुन्छन्, सरकारले वास्ता गरेन: शैलेन्द्र गुरागाईं

हाल निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ३ हजार मेगावाट क्षमताका १ सय २० वटा जलविद्युत आयोजना छन् । ती आयोजनामा शुरुको एक सातासम्म केही काम भयो । त्यसपछि स्थानीय सरकारले कच्चा पदार्थ ल्याउनका लागि रुकावट गरिसकेपछि बन्द हुँदै अहिले १÷२ वटा आयोजनामात्रै निर्माणधिन अवस्थामा छन् । बाँकी सबै आयोजना बन्द भएका छन् । श्रमिकको हकमा पनि केही हिँडेर, केही नेताहरुले गाडी उपलब्ध गराइदिएर घर पुगिसकेका छन् ।

अहिले विदेशबाट आउनुपर्ने प्राविधिकहरु पनि आउन सकेका छैनन् । चिनियाँहरु पनि नयाँ वर्ष मनाउन गएका उतै ठप्प छन् । सामान आयात गर्न पनि गरिएको छैन । त्यसैले अहिले सबै ठप्प छ ।

त्यसैले अहिलेको अवस्था हेर्दा लकडाउन खुले पनि सञ्चालन हुनका लागि सामान नल्याएका हुनाले १५ दिनदेखि १ महिनाको समय लाग्छ । फेरि अब बर्खा पनि शुरु हुने बेला भइसकेको छ । त्यसकारणले दशैं र तिहार अगाडि आयोजनालाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था छैन ।

कोरोना भाइरसकै कारण एक वर्षमा डलरको भाउ १०५ रुपैयाँबाट १२२ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हाम्रो काम एक हिउँद काम भनेको एक वर्ष हो । एक हिउँद नै काम गर्न नपाएपछि त्यसको ब्याज अतिरिक्त १०÷१२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवस्थापनको खर्च अतिरिक्त बुझाउनुपर्छ ।

त्यसैले औसतमा रिटर्न अफ इक्विटी १६/१७ प्रतिशतमा काम गरेका आयोजनामा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म फाइनान्सीय कस्ट बढिसकेको छ । अब यसको इम्प्याक्टको कस्ट कति आउँछ अझै आउँछ यकिन छैन ।

ओभरअलमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्मको इम्प्लिेकेसन आइसकेकाले निर्माणाधिनलाई रुग्ण पो बनाउँछ कि ती आयोजनाहरुले किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था पो हुन्छ कि भन्नेमा अहिले पुगिएको छ ।

निर्माणमा गइसकेका आयोजना जसले महिनौं दिनसम्म सामग्रीहरु स्टक राखेका थिए त्यसबाहेक सबै आयोजना बन्द छन् । १÷२ वटा आयोजना अहिले पनि चलिरहेका छन् । ती आयोजनाको पनि धिमा गतीमा काम भइरहेको छ ।

अब सरकारले निर्माणका लागि ट्रक, ट्रयाक्टर चल्न दिने हो, सिमेन्ट र छडलगायतका सामग्री लैजान दिने हो । निर्माणभन्दा अगाडिका काम गर्न दिने हो भने साना तिना काम गर्न सकिन्छ ।

प्रोजेक्टहरु बन्द भएपछि सञ्चालकलाई पनि ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले अहिले कुनै कुराहरु यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन् । अहिले कोरोना भाइरसका कारणले उपचार र राहतको काममा मात्रै केन्द्रित भएको हामीले देखेका छौं । त्यसबाहेक राजनीतिक उथपपुथल र खिचातानी पनि भइरहेको छ ।

अहिले निर्माणधिन भइरहेका ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना भनेको ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता हो । ती आयोजना बन्द हुनु, ती लगानी बिग्रनु भनेको हाम्रा सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकको ७५ प्रतिशतसम्म लगानी छ । यिनीहरुलाई सडकमा ल्याउनु हो ।

यो प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय हो । तर यो कुरा सरकारले प्राथमिकताका साथ हेरेको पाइएको छैन । यसले निकट भविष्यमा आर्थिक बिचलन ल्याउने हामीले देखेका छौं ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले निर्माणमा गएका आयोजनाका लागि निर्माण सागम्री बोक्ने ट्रक, ट्याक्टर, ट्रिपर निर्वाधरुपमा चल्न दिनु पर्ने थियो । साथै आयोजनाको क्षेत्रलाई लकडाउन गरेर त्यो एरियाभित्रका मानिस बाहिर नआउने र बाहिरकालाई भित्र जान नदिनु पर्ने थियो ।

त्यसबाहेक नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्नका लागि ढिला हुने भएकाले आयोजनाका लागि पीपीएको सीसीओबी मिति परिवर्तन गर्ने होला अथवा लाइसेन्सको अवधि थप गर्ने होला वा कनेक्सन सम्झौताको मिति परिर्वतन गर्ने होला यस्ता कुरामा घोषणा गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । (कुराकानीमा आधारित)