कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर, समाधान र आगामी बजेटः कृष्ण दाहाल

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण अछुतो रहन सकेन । कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो, कति असर पारेको छ भनेर त्यसको प्रभावको मूल्याङकन गर्नुपर्छ ।

कोरोनाका कारण सीधै असर पर्ने क्षेत्र मध्येमा रोजगारी पनि हो । आन्तरिकमात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारी असर देखिने भएकोे छ । अहिले झण्डै ५० लाख नेपालीहरु रोजगारीको लागि विदेशमा छन् भनिन्छ ।

विश्वभर कोरोनाले असर पार्ने भएकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरु कति नेपालमा फर्कने हुन अहिलेसम्म यकिन भएको छैन । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग कुटनीतिक नियोगमार्फत् त्यहाँको आर्थिक गतिविधि हेरेर कति बेरोजगार बनेर नेपाल फर्कन लागेका छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।

उनीहरु नेपालमा आएको खण्डमा विप्रेषणमा कस्तो असर पर्छ त्यो पनि हेनुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान कति थियो, त्यो कति घटदै छ, भनेर हेर्न आवश्यक छ ।

रोजगारी र कृषिमा आत्मनिर्भरताको बाटो

देशभित्र रोजगारीको क्षेत्र कति साँघुरो बन्दै जाने हो र ती बेरोजगार रहेको मानिसलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । उनीहरुलाई आर्थिक उत्पादनमा कतै न कतै जोड्नै पर्छ ।

काम नगरी पालेर राख्न हामीसँग क्षमता छैन । राज्यले सबैलाई बिना काम खुवाएर मात्रै राख्न सम्भव छैन, त्यो गनुपनि हुँदैन । उनीहरुलाई रोजगारी दिने क्षेत्र पहिचान गर्न आवश्यक छ । अहिले तत्कालको लागि बढी रोजगारी दिने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । विकास निर्माणको काम पनि पर्छन ।

स्थानीय सरकार र कृषि

यस्तो बेलामा ३ तहका सरकारले कृषिकलाई दिनुपर्ने राहत, अनुदान, मल, बीऊ र प्रोत्साहनमा उचित व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यो हुन सकेन भने अहिले हामी भाइरसको महामारीमा रहेका छौं ।

पछि भोकमरीको महामारी बिकराल बनेर आउनसक्छ । त्यसले हाम्रो सामाजिक सुरक्षामा प्रश्न खडा गर्न सक्छ । हाम्रो सामाजिक पद्दतिलाई खलबलिन नदिन, गरिबी बढ्न नदिन, कृषि क्षेत्रमा उचित काम गर्न आवश्यक छ ।

त्यसको लागि आवश्यक सबै कुराको प्रबन्ध तीन तहका सरकारले मानिसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई कृषिमा लगाउन सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको चिन्ता

कोरोना भाइरको कारण पर्यटन क्षेत्रले जुन समस्या झेल्नु परेको छ, यो रिकभर हुन निकै समय लाग्छ । उनीहरुले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कारोबार गरेका छन् ।

ऋण लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि लागेका थिए । उनीहरुको लागि राज्यले के राहत दिने हो त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । पर्यटक क्षेत्रले तत्काल आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सक्ने देखिँदैन ।

यसले धेरै लामो समय असर गर्नसक्छ । अब विश्वका मान्छेले १/२ वर्षको घुमफिर नगर्लान जस्तो छ । पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्न सक्छ । उनीहरुलाई टाट पल्टनबाट कसरी बचाउन सकिन्छ त्यो महत्वपूर्ण विषय रहेको छ ।

चिन्ता आर्थिक गतिविधिको

लकडाउनभन्दा अगाडि हामीले पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै गरेका छौं । चालु आवको अन्तिमसम्ममा ५० प्रतिशत पुग्यो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले लकडाउन खोलौं पनि आफत, नखोलौ पनि आफतको अवस्था सृजना भएको छ । यसको प्रभावकारी नियन्त्रण भनेको सामाजिक दुरी नै हो । त्यसको राम्रो माध्यम भनेको बन्दाबन्दी नै हो ।

खोल्दा महामारी बढन सक्ने, नखोल्दा हाम्रा आर्थिक गतिविधि झनै ठप्प भएर अर्को समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ । अब सामाजिक दुरी कायम हुनेगरी आर्थिक गतिविधि पहिचालन गरेर अघि बढनु पर्ने बेला आएको छ ।

आगामी आवको बजेट पनि आउने अन्तिम चरणमा छ । बजेट आउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई मूल्याङकन गर्दै वित्तीय प्रभाव कस्तो हुन्छ अध्ययन गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।

यो बजेटमा व्यवसायीले खेप्नु परेको मारको निम्ति के गर्न सकिन्छ ? सातै प्रदेशमा सघन ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । कृषकको उत्पादन बजार पुर्याउन सक्नेगरी, त्यो उत्पादनले राष्ट्रिय संकट समाधान गर्नको लागि के व्यवस्था गर्न सकिन्छ त्यसको लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब स्वदेशमा हुने र विदेशबाट आउनेहरुको लागि रोजगारी सृजना अहिलेको मुख्य चुनौतीको विषय हो । त्यसको लागि पहिलो गन्तव्य भनेको कृषि नै हो ।

पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान सकेको खण्डमा ठिकै हुन्छ । आगामी आवको बजेटले थप पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा भएको पूर्वाधारको स्तरिकण गर्ने, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई कोरोनाले असर नपर्ने गरी भर्चुअल प्रणाली अनुसार जान नयाँ सफ्टवेयरको विकास गर्न आवश्यक छ । जसले घरमा बसेका बालबालिकाले सहजै अध्ययन गर्न सकुन । त्यसतर्फ ध्यान जान आवश्यक छ ।

आगामी आवको बजेट र अर्थसमिति

सरकार आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ । त्यसको लागि अर्थ समितिले एक साताभित्रै सामाजिक दुरी कायम गरेर बैठक बस्ने र बैठकमा अर्थशास्त्रीसँग परामर्श गरेर सरकारले के गर्दा उचित होला भनेर सिफारिस गर्ने छौं ।

कोरोना र आर्थिक वृद्धि

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको राजस्व संकलन पनि हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि पनि हुँदैन । कोरोनाको कारण आर्थिक वृद्धिमा असर परेको हो । अब आर्थिक वृद्धि बढने विषय त रहेन तर कति घट्ने हो भन्ने चाँही रहेको छ ।
अहिले नै यति घट्छ भनेर भन्न सकिदैन । त्यो बेला पनि भएको छैन । तर सकेसम्म न्यून क्षति होस् र त्यसका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाँही लाग्नैपर्छ ।

त्यसका लागि प्रभावकारी उपाय अपनाएर काम गर्न सकेको खण्डमा अर्को वर्ष यो वर्ष ग्याब भएको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । त्यही अनुसार सरकारले रणनीति योजना पनि ल्याउनै पर्छ ।

गाउँ पर्केनेलाई उत्पादनमा लगाऔं

सरकारले लकडाउन गरेपछि धेरै मानिस गाँउ गएका छन् । यो बेलामा गाँउमा जान दिनु हुँदैन थियो । भन्ने कुरा पनि रहेको छ । उहाँहरुलाई जान दिन नहुनेमा पनि जो जो गाँउ जानु भएको छ उहाँहरुलाई अब त्यही नै रोजगारी दिनुपर्छ ।

यो बेला भनेको कृषि काम गर्ने समय पनि हो । घरमा बुढा बुढी मान्छेमात्रै हुनुहन्छ । यस अघिसम्म उहाँहरु परिवारको केही विदेशबाट आएको विप्रेषणले चलिरहेका थिए ।

अब काठमाडौंमा रहेका मान्छे गाँउमा पुगेका छन् । अब उनीहरुलाई खेती गर्न लगाउनु पर्छ । कोरोनाले अवसर पनि दिएको छ । बाँझा खेतबारीलाई मलिलो बनाउने यो राम्रो अवसर हो । बारी बाँझो राखेर विदेश जाने मोह अब न्यून गराउनुपर्छ ।

भारतबाट चामल ल्याएर अब आफ्ना पाखुरा अरुको निम्ती खर्चगर्ने हैन कि आफ्नो खेतबारीलाई मलिलो बनाउनु पर्छ । यो समय त्यसको लागि पनि हो ।

यसअघि विप्रेषणले चामल किनेर खाने गरेका थियौ । ९० प्रतिशतको हाराहारीमा विप्रेषण उपभोगमा खर्च हुने गरेको थियो । त्यसले पुँजी निर्माण गरेन । अब आफ्नै बारीमा श्रम गर्नुपर्न, आफ्नै बारीमा उत्पादन गरेको खाने हो भने हामीलाई डर हुँदैन भन्ने सन्देश पनि लिएर आएको छ ।

यस्तो बेलामा काठमाडौंबाट गाँउमा गएको मान्छे क्यारामबोर्डमा ध्यान दिने, समयलाई अनावश्यक रुपमा खर्च गरेर केही हुँदैन । सामाजिक प्रदुषण फैलाउनुभन्दा उनीहरुलाई त्यही काम गर्न लगाउने योजना बनाउन आवश्यक छ ।

यो काम गरेको यस्तो प्रोत्साहन पाउँछौ भनेर योजना ल्याउन आवश्यक छ । जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा रोजगारी मिल्छ । मान्छे गाँउ जाँदा उपत्यकामा मान्छेको अभाव भयो भनेर चिन्ता त लाग्छ नै ।

लकडाउनमा राहत खाएर बस्नु भन्दा सहरमा बस्नु भन्दा बरु पालिकाहरुले राहत दिएर उत्पादनमा दगाउन आवरशयक छ । यो भयो भने आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सहयोग गर्छ ।

अर्बौंका आयात हुने गरेकोमा आफै उत्पादन गर्ने हो भने त्यो रकम नेपालमा नै रहने भयो, हामी आत्मनिर्भरतर्फ जानसक्ने भयौं । यो बेला निर्यात गर्न नसकेर आयातमात्रै रोक्न सकेको खण्डमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलै सहयोग हुनेछ । अब हरेक गाँउका मानिसलाई आन्तरिक उत्पादनमा लागाउन आवश्यक छ । (कुराकानीमा आधारित)