सङ्कटको आर्थिक अस्त्रः डिजिटल कारोवार

काठमाडौं । विश्वव्यापीरूपमा कोभिड-१९ को महामारी बढ्दै गएको छ । यस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मानिसहरूले आफ्ना कार्यशैलीहरूमा पनि नयाँ-नयाँ तरिका र प्रविधि अपनाइरहेका छन् ।

महामारीबाट बच्ने यस्तै जुक्तिहरूबीच यतिखेर आर्थिक कारोवारमा पनि संसारभर विद्युतीय कारोवारलाई अघि बढाइएको छ । नेपालमा पनि यसअघि सुषुप्तजस्तै रहेको विद्युतीय कारोवारलाई महामारीको बाध्यताले प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

नेपालका हाल सञ्चालित २७ वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले समेत विद्युतीय कारोवारलाई प्रश्रय दिन थालेका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगिन पनि विद्युतीय कारोवार अपरिहार्यजस्तै बन्दै गएको पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको छ ।

गुठी, पर्म, धर्म भकारी, ढुकुटी आदि नेपालमा प्रचलित परम्परागत आर्थिक कारोवारका माध्यम हुन् । तीमध्ये कतिपय अहिले पनि प्रचलनमा छन् । यस्तो माध्यमबाट कारोवार गर्दै आइरहेको नेपाली बजार विकसित हुँदै अहिले डिजिटल माध्यममा प्रवेश गरिसकेको छ ।

आर्थिक कारोवारलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन डिजिटल ‘प्लेटफर्म’मार्फत नै आर्थिक कारोवार गर्न र गराउन सरकार र नियामक निकायले समेत प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीपछि यस्ता डिजिटल ‘प्लेटफर्म’ को चर्चा पुनः एकपटक सतहमा आएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विज्ञ र चिकित्सकले भौतिक नोटको कारोवारबाट पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै नोटको प्रयोगमा सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेपछि सम्भव भएसम्मका आर्थिक कारोवार विद्युतीय माध्यमबाट नै गर्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को समयमा विद्युतीय कारोवार गर्ने क्रम बढेर गएको पाइएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडमा नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था जोडिएका छन् । लिमिटेडले लकडाउनको दोस्रो सातामा रु ३५ अर्ब ६० करोड बराबरको विद्युतीय कारोवारको फछ्र्यौट गरेको थियो । पछिल्ला दुई साताको विवरण भने आउन बाँकी छ ।

सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो । लिमिटेडले लकडाउनको पहिलो सातामा मात्र रु १८ अर्ब ६० करोड बराबरको कारोवारको फछ्र्यौट गरेको थियो । पहिलो साताको तुलनामा झण्डै दोब्बरले विद्युतीय कारोवारको फछ्र्यौट गरेको थियो ।

हाल एनएचसिएल–इसिसी, एनसिएचएल–आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, कनेक्ट आरटिजीएस र एनपीआइ गरी पाँच वटा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत प्रायः सबै बैंक वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । सञ्चालनमा रहेका प्रणालीमध्ये इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (एनसिएचएल–इसिसी) र अन्तर बैंक भुक्तानी प्रणाली (एनसिएचएल–आइपिएस)मा आजदेखि लकडाउनपूर्वको अवस्थाबमोजिमको समयसम्म क्लियरिङ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधानका अनुसार एनएचसिएल–इसिसीको नियमितरूपमा दिनको १ बजेर ३० मिनेटसम्म जम्मा गरिएका चेक र एनसिएचएल–आइपिएसमा दिनको १ बजेसम्म प्राप्त भएका भुक्तानी आदेश सोही दिनमा फछ्र्यौट हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो समयसीमापछि प्रणालीमा आएका कारोवार अर्को दिनमा फछ्र्यौट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

एनसिएचएलको कनेक्ट आइपिएसबाट भने साविकबमोजिम चौबीसै घण्टा यसको मोबाइल एप्स, वेबसाइट अथवा बैंक वित्तीय संस्थाका मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङबाट कारोवार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि जारी लकडाउनको अवस्थामा समेत निजी सेवा प्रदायकहरूले सञ्चालनमा ल्याएका मोबाइल वालेटहरू र बैंकहरूबाट सञ्चालित इन्टरनेट, मोबाइल र कार्डमा आधारित डिजिटल बैंकिङ आम सेवाग्राहीहरूलाई नगदरहित भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।

घरभित्रै बसेर पनि आर्थिक कारोवार गर्न सकिने हुनाले डिजिटल कारोवारमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको सरकारको समेत बुझाइरहेको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा विद्युतीय कारोवार बढेकामा प्रशन्नता व्यक्त गरेका थिए ।

हामीले इ–गभरमेन्स, इ–कमर्स, अनलाइन भिडियो कन्फरेन्सिङबाट गर्न थालेका छाँै । बैंकिड र भन्सार पनि विद्युतीय माध्यमबाट नै अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ, उनले भने ।

प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन कोरोनाले पनि साथ दिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो प्रणालीलाई थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिई नेपालमा अहिले नौ भुक्तानी सेवा र १३ भुक्तानी सेवा प्रदायक गरी कूल २२ वटा डिजिटल ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा छन् । यसका अतिरिक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएका इन्टरनेट, मोबाइल र कार्डमा आधारित डिजिटल बैंकिङको संरचना पनि छ । यी सबैको प्रमुख काम नगदरहित भुक्तानी सेवा प्रदान गरी डिजिटल पेलेटफर्मको विकास, विस्तार र थप प्रवद्र्घन गर्नु हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ३ करोड ११ लाख २१ हजार खाता छन् । तीमध्ये मोबाइल बैकिङ सेवा लिने करिब ९८ लाख, इन्टरनेट बैकिङ सेवा लिने करिब नौ लाख ६९ हजार र डेबिट कार्ड लिने ७२ लाख १५ हजार रहेका छन् ।

विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भित्रिएको नयाँ प्रयोगले व्यक्ति–व्यक्तिबीच सम्पर्क स्थापना गर्न मात्र होइन, यस्तो विषम अवस्थामा समेत अत्यावश्यक वित्तीय सेवा प्रदान गर्न सफल भएको छ ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको कूल जनसङ्ख्याको झन्डै ६० प्रतिशत बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको भन्ने तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपालको सन्दर्भमा उत्साहजनक रहेकाले डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवद्र्घन गर्ने प्रशस्तै सम्भावना रहेको बताउँदै यसले बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेको जनसङ्ख्यालाई समेत डिजिटल भुक्तानीमा आकर्षित गर्दै लगेको छ ।

सरकारले लकडाउन अवधिमा भीडभाड कम गरी विद्युतीय माध्यमको कारोवारलाई प्राथमिकता दिन सबैलाई अनुरोध गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार गर्न नसक्ने ग्राहकलाई मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउन अनुरोध गरिएको छ । सरकार तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुरोधलाई ग्राहकले पनि अनुसरण गरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भीड कम गराउने उद्देश्यले जुनसुकै बैंकका एटिएम कार्ड जुनसुकै बैंकमा प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, “लकडाउनका बेला सर्वसाधारणलाई आफू नजिकैको एटिएमबाट पैसा झिक्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो ।”

आर्थिक कारोवारलाई पारदर्शी बनाउन समेत डिजिटल भुक्तानी राज्यका लागि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपाली बजारमा करिब रु पाँच खर्बभन्दा बढी भौतिक नोटको उपलब्धता रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क छ । नोटको छपाइमा खर्च हुँदै आएको पैसा राज्यलाई बचत गर्न पनि डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवद्र्घन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । वित्तीय सेवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा÷प्रशाखाहरूमा जानुपर्ने बाध्यताबाट सेवाग्राही आफैँले मुक्ति पाउँछन् ।

उपभोक्ताको समय र खर्च दुवैको बचत हुन्छ । यसर्थ, डिजिटल उद्योग राज्यदेखि आम उपभोक्तासम्म समान आवश्यकता रहेको आर्थिक कारोवारको आधुनिक पेलेटफर्म हो । सम्भावित कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने कुरा अस्थायी भए पनि डिजिटल भुक्तानीले मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नै स्थायित्व प्रदान गर्ने कुरालाई अब सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ ।

घरयासी, सङ्घसंस्था र कार्यालयको प्रयोजनार्थ लिइएका (यूटीलिटी पेमेन्ट) सेवाहरू जस्तैः पानी, बिजुली, इन्टरनेट र मोबाइल एवम् टीभी रिचार्ज आदिको महसुल भुक्तान गर्ने उद्देश्यका लागि अहिले डिजिटल भुक्तानी मोबाइल वालेट पहिलो रोजाईंमा पर्दै आएका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त इन्धन (पेट्रोल, डिजल), किनमेल, होटल तथा रेष्टुरेन्टको बील भुक्तान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तान गर्नुपर्ने किस्ता, इन्स्योरेन्स र विभिन्न कार्यालयहरूलाई बुझाउनुपर्ने दस्तुरलगायतका विभिन्न प्रकृतिका भुक्तानी सेवामा यसको प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ ।

भुक्तानी सेवाको दायरालाई ख्याल गर्दा डिजिटल भुक्तानी निकै फराकिलो क्षेत्रमा विस्तार हुँदै जाने निश्चितप्रायः छ । तर यसका लागि सेवा प्रदायकहरू अनबरत प्रयासमा लागिरहनुपर्ने हुन्छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) र डिजिटल भुक्तानी नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘सही बुहारी रही व्यापार’ । बामे सर्दै गरेका डिजिटल उद्योगले यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा आवश्यकीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने वित्तीय क्षेत्रको सेवालाई पूर्ति गरिरहेका छन्, गर्दै पनि छन् ।

डिजिटल भुक्तानीको संरचना राज्यको भूगोलभित्र भएकाले नै हामीले ती सेवाहरू उपयोग गर्ने अवसर पाएका हौँ । बीबीसीका अनुसार विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न भौतिक मानवीय सञ्जाल (चेन ब्रेक) गर्ने उद्देश्यले विश्वका करिब एक चौथाइ मानिस अहिले घरभित्रै सीमित छन् ।

नेपालको कूल जनसङ्ख्या अहिले त्यसैभित्र पर्छ । यस्तो अवस्थामा दैनिक जनजीवनलाई मनोरञ्जनात्मक र सहज तुल्याउन डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी सेवाहरू खरिद गर्न सकिन्छ ।

नेतृत्वमा रहेका डिजिटल कम्पनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएका इन्टरनेट, मोबाइल र कार्डमा आधारित डिजिटल बैंकिङको संरचनाका अतिरिक्त करिब दुई दर्जन भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू नेपालको डिजिटल उद्योगको खम्बा हुन् ।

त्यसमध्येको नेपालको एक नेतृत्वदायी कम्पनी हो ‘आइएमइ पे’ । झन्डै २५ हजार एजेण्ट आउटलेट सञ्जाल भएको ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुपअन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायक ब्राण्ड नै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली–२०७२ बमोजिम आइएमइ डिजिटलले दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट मोबाइल वालेट सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको हो र आइएमइ डिजिटल यस्तो अनुमति पाउने देशकै पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीका रूपमा स्थापित पनि भएको छ ।

आइएमइ पेका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत विकास नाहाटाका अनुसार लकडाउनपछि आफूसँग कारोवार गर्ने ग्राहकको सङ्ख्यामा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । अन्य सेवाप्रदायक वालेटले वालटेमा राखेको पैसाको ब्याज नदिएको अवस्थामा आइएमइले आफ्ना ग्राहकलाई चार प्रतिशतसम्म ब्याज दिएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो व्यवस्थाले ग्राहकलाई थप सुविधा दिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नाहाटाले ब्याज दिने व्यवस्थाले पनि ग्राहकलाई थप उत्प्रेरित गरेको छ । अझै थप केही सेवासमेत थप गर्ने योजनामा आइएमइ पे लागेको बताउने उनी वर्तमान लकडाउनको अवधिमा विद्युतीय कारोवार गर्नेहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको बताउँछन् ।

आइएमइ डिजिटलले ‘आइएमइ पे’ ब्रान्डअन्तर्गत मोबाइल वालेट सेवा उपलब्ध गराउँछ र यसको मद्दतबाट सेवाग्राही आफैँले अथवा एजेन्टहरूको सहयोग लिएर मोबाइलमार्फत विभिन्न किसिमका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।

यसले व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्सफर गर्ने सुविधादेखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरूमा क्यु आर मार्फत भुक्तानी गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने र विभिन्न घरायसी तथा कार्यालयका बिलहरू भुक्तानी गर्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ ।

आइएमइ डिजिटलले बैंकको सुविधाबाट वञ्चित तथा न्यून बैंकिङ सुविधाप्राप्त नेपालीलगायत सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई वित्तीय सेवाहरूको पहुँच उपलब्ध गराएर नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा योगदान पु¥याउने लक्ष्य लिएको नाहाटाको भनाइ छ । दश लाखभन्दा बढी एप डाउनलोड गराइसकेको ‘आइएमइ पे’ को मुख्य विशेषता आफैँमा एउटा अगुवा ब्राण्ड र देशभर पहिला नै विस्तारित सेवा सञ्जाल हो ।

रेमिट्यान्स क्षेत्रका लाखौँ सेवाग्राही आइएमइलाई एउटा भरपर्दो ब्राण्डको रूपमा लिने भएकोले देशको समग्र रेमिट्यान्स उद्योगलाई संस्थागत गरेको प्रमुख श्रेय पनि आइएमइलाई नै जान्छ । आइएमइ पेबाहेक पनि नेपालमा इसेवा, प्रभु–पेलगायतका डिजिटल कारोवार गर्ने संस्थाहरू रहेका छन् ।

पहुँच अभिवृद्धि नै टड्कारो चुनौती रहेको यो बामे सर्दै गरेको उद्योगलाई परिरहेको देखिन्छ । अत्यन्तै न्यून मुनाफा हुने ‘युटिलिटी पेमेन्ट’ले मात्र यो उद्योग दिगो रहिरहन कठिन हुन्छ । यसले प्रदान गर्ने सेवाका क्षेत्रहरू थपिँदा मात्र उद्योग सञ्चालनमा वृद्धि हुदै जाने हो । सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता अन्य कैयन प्रकारका सेवामा यस्ता कम्पनी जोडिन सक्दा मात्र डिजिटल सेवामा विविधिकरणसँगै उद्योगको निरन्तरताको चुनौती पनि समाधान हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल पछिल्लो दिनमा विद्युतीय कारोवारको मात्रा बढेको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक १५–१५ दिनमा विवरण उपलब्ध गराउने भएकाले पछिल्लो विवरण प्राप्त नभए पनि उपभोक्तामा विद्युतीय कारोवारको मात्रा भने बढेको पाइएको उनको भनाइ छ ।

‘ग्रोसरी सप’ तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा विद्युतीय कारोवार गर्नेहरूको सङ्ख्या भने बढेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले कार्यकारी निर्देशक नेपाललाई मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग, एटीएम सेवाको उपयोग तथा सबै प्रकारका डिजिटल बैंकिङ कारोवारका सम्बन्धमा हेर्ने गरी जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले समेत विद्युतीय कारोवारलाई प्रश्रय दिएका छन् । ग्राहकले सहजरूपमा मोबाइल रिचार्ज, टपअप, बिजुली, खानेपानी, विद्यालयको बिल भुक्तानी, बीमाको भुक्तानी, एयरलाइन्स, बस टिकट, सिनेमाको टिकट खरिदलगायतको सुविधा लिन सक्छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाअनुसार अनलाइनमार्फत बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकको सङ्ख्यासमेत वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणले २०७५ साउनदेखि विद्युतीय भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

विसं २०७५ साउनमा एक लाख ६४ हजार ५२१ ग्राहकले त्यस्तो सुविधा लिएकामा गत असारसम्म आइपुग्दा त्यो बढेर दुई लाख २६ हजार ८२५ पुगेको थियो । पछिल्लो विवरण भने प्राप्त हुनसकेको छैन ।

समयको मागअनुसार नै अगाडि बढेको विद्युतीय कारोवारलाई थप बढावा दिँदै लैजाने सोचमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत अग्रसर रहेकाले आगामी दिनमा भौतिक मुद्रामा कारोवार गर्नेको सङ्ख्या न्यून हुने देखिएको छ । त्यसो त विद्युतीय कारोवार गर्नेलाई विश्वास बढाउन सरोकार भएकाले विद्युतीय सुरक्षामा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । रासस