नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा कुन राम्रो ? दुबै बैंकका पूर्वसीइओ देवेन्द्रप्रताप शाह

‘तपाईले दुईवटा सरकारी बैंकमा प्रमुख कार्यकारीको रुपमा पूर्ण अबधि बिताउनु भयो । के फरक पाउनु भयो ? लेखक पनि हुनुहुन्छ, यी दुई संस्थाका बिच तुलनात्मक लेख लेख्नु होस न’ ।

साथीहरुबाट यस्तो अनुरोध बेला बेलामा आउने गर्छ । तर सत्य यो छ कि आजकल मेरो लेखनमा खासै गति छैन । जागिरलाई मैले खाएँ भन्ने थियो, तर जागिरले मलाई पो खाइसकेको रहेछ । लामो समय बैंकको जागिरमा निरस अंकका यथार्थमा डुबेँ, त्यसैले कल्पनाशीलतामा ह्रास ल्याएछ । लेख्ने जाँगरै चलेको छैन । वास्तबमा भनुँ, यो बिषय लेख्नको लागि त्यति सजिलो  पनि लागेको थिएन, शायद पढ्नेको लागि रोचक पनि नहोला भन्ने लाग्यो । के लेख्ने ? दुई बैंकको तथ्यांकगत तुलना र बिश्लेषण त गाह्रो काम हैन ।

तर त्यस्तो तुलनाको अपेक्षा गरिएको त हैन होला । किनकि ती तथ्यांक त दुई बैंकको वेबसाइटले दिइहाल्छन् र अर्को, राष्ट्र बैंकले हरेक तीन महिनामा आ-आफ्नो वित्तिय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न बैंकहरुलाई बाध्य बनाएकै छ । त्यसरी तुरुन्त जानकारी गर्न सकिने अंकहरु भन्दा वेवसाइटले नदिने ती संस्थाहरुसँग गाँसिएका अन्य बास्तविक्ताको प्रस्तुती बाञ्छनीय हुँदो हो  ।

कृषि विकास बैंकसँग सम्बद्दता छुटेको त लामो अबधि भइसक्यो, त्यहाँको आजको भित्री यथार्थ मलाई पुर्ण जानकारी हुने कुरा भएन । लेख्ने भनेको आफ्नो अनुभव भन्ने हो, मेरो अनुभवै पनि अब पुरानो भइसक्यो । तर म त्यस बैंकको सिइओ मात्र नभएर क्याडर पनि रहेँ, र मित्रहरु पनि त्यहीँ अत्याधिक छन् । त्यसैले त्यहाँको वास्तविक्तासँग पुर्ण अपरिचित पनि छैन भन्ने लाग्छ अझै । यस पटक कृषि विकास बैंकको बार्षिकोत्सवमा प्रकाशित हुने जर्नलको लागि लेखको अनुरोध आयो । अनि त्यस्तो तुलनात्मक केही लेख लेख्नु छ भने यही नै उपयुक्त र सुन्दर मौका लाग्यो ।

कृषि विकास बैंकमा ३० बर्ष बित्यो, २५ बर्ष त्यहाँको कर्मचारीको रुपमा र पछिल्लो ५ बर्ष सिइओ अर्थात महाप्रबन्धकको रुपमा, करिब दुई बर्ष त त्यस बैंकको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दुबै रहेँ । आज म जे र जस्तो छु, राम्रो नराम्रो जस्तै भए पनि जुन व्यक्तित्व मेरो छ, यसमा त्यही बैंकको योगदान बढी छ । त्यही बैंकले मलाई यो देश र समाजमा चिनायो, आजसम्म पनि आफ्नो नामबाट परिचय दिदा ‘कृषि विकास बैंकमा हुनुहुन्थ्यो हैन ?’ भन्ने प्रश्न पाइहाल्छु । बीमा समिति र नेपाल बैंकमा पनि काम गरेँ, तर यी संस्थाको नाम मेरो परिचयको प्रसङ्गमा नआउने त हैन, कमै आउँछ । नेपाल बैंकबाट भर्खरै अवकास लिएको र यो बैंक बिरामी अबस्थाबाट प्रतिष्पर्धात्मक अबस्थामा आइपुगेकोले अपरिचितबाट पनि बधाइ खाने काम चाहिँ जारि छ ।

हामी सबैलाई थाहै छ, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक दुबै अहिले वाणिज्य बैंकको रुपमा कार्यरत छन् । दुबैमा सरकारको ५१ प्रतिसत शेयर स्वामित्व छ । अरु कारणले के होला, थाहा छैन, यस दृष्टिले यी दुई बैंकको मर्जर सजिलो छ । बैंकहरुको संख्या घटाउने र आकार ठुलो बनाउने काममा जोड दिइरहेको राष्ट्र बैंकले त यसलाई स्वागतै गर्ला । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा राख्ने सरकारको नीति हो भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको मर्जरको बारेमा सोच्न नसकिने हैन ।

तर लहडले त बैंकहरु मर्ज हुँदैनन्, त्यसैले यो मेरो सिफारिस हैन । फेरि मेरो सिफारिसको कामै के हुन्छ र ? यसको लागि त मर्जर अघि यी दुई बैंकको बृहत अध्ययन हुन उपयुक्त र आवश्यक हुन्छ भने मर्जर पछिको अवस्थाले देशलाई के कस्तो गर्छ, यो पनि आँकलन नगरी हुँदैन ।

नेपाल बैंक शुरुदेखि नै ‘वाणिज्य बैंक’ थियो भने कृषि विकास बैंक २०६१ सम्म ‘विकास बैंक’ थियो । यसको विचित्रको कथा छ । जब देशका सबै वित्तिय संस्था तथा बैंकहरुलाई एउटै ऐनको छातामुनि राख्ने सोच सरकारमा आयो, तब एक छाता ऐन जरुरी भयो ।

यसैको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको मस्यौदा संसदद्वारा पारित भएको ‘बैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन’ (जसलाई हामी छोटकरीमा बाफिया भन्ने गर्छौँ)  ले ‘विकास बैंक’ को परिभाषालाई संकुचित मात्र बनाएन, अनर्थको काम समेत गर्‍यो । आकारमा सानो हुँदैमा कुनै बैंक ‘विकास बैंक’ र ठुलो हुँदैमा ‘वाणिज्य बैंक’ भनिने ब्यबस्थाको गलत शुरुआत भयो । हालको ‘बाफिया’ ले विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको गलत परिभाषालाई अंगिकार गरेको यस प्रसङ्गको एक सामान्य ब्याख्या यहाँ जरुरी ठान्छु ।

वाणिज्य बैंकमा परिणत हुनु अघिसम्म कृषि विकास बैंक आफ्नो छुट्टै ऐन ‘कृषि विकास बैंक ऐन २०२४’ अनुसार र नेपाल बैंक ‘वाणिज्य बैंक ऐन’ बमोजिम काम गर्दथे । २०५२ सालतिर नेपाल राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा तयार भएको बाफियाले बिद्यमान कृषि विकास बैंकको अस्तित्व र अवस्थालाई पुरै बेवास्ता गर्‍यो । यस ऐनले देशका वित्तिय संस्थाहरुलाई चार समुहमा बिभाजन गर्‍यो जस अनुसार ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंकहरु, ‘ख’ बर्गमा विकास बैंकहरु, ‘ग’ बर्गमा फाइनान्स कम्पनीहरु र ‘घ’ बर्गमा लघुवित्त संस्थाहरुलाई राखिने ब्यबस्था भयो । यसबाट कृषि विकास बैंकको लागि एक प्रकारको द्विबिधा सिर्जना भयो किनकि यो बैंक आफ्नो कारोबारको स्वाभाव तथा आकार र नेटवर्कको अबस्थाकोले यी चारै वर्गिकरणमा अट्ने स्थिति थिएन ।

आफुले गरि आएको कामको स्वाभाब र चरित्रका कारणले साँच्चो अर्थमा कृषि विकास बैंक त्यस समयमा ‘विकास बैंक’ थियो, तर बाफियाले उल्लेख गरे जस्तो सानो आकारको थिएन । वास्तवमा तत्कालीन कृषि विकास बैंकले जस्तो आजका विकास बैंकहरुले प्रत्यक्ष विकासका काम गरेका भन्न मिल्दैन । तिनीहरुले गरेको कामले देश विकासमा अप्रत्यक्ष योगदान गरेको होला, तर प्रत्यक्ष विकासमा योगदान चाहिँ भएको छैन ।

कुनै बेला  नेपालमा ‘कृषि विकास बैंक’ र ‘नेपाल औद्योगिक विकास निगम’ दुई विकास बैंक थिए जो प्रत्यक्ष विकासका काम गर्थे । यी दुई बैंकहरु देशको कृषि क्षेत्र र उद्योग क्षेत्र विकासको लागि कटिबद्द थिए । यी बैंकहरु त्यतिखेरका वाणिज्य बैंकहरु भन्दा ठुला पनि हुन सक्थे र थिए पनि । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत वाणिज्य बैंक भन्दा ठुला विकास बैंक छन् । अहिलेको अबस्थामा पनि हालै अस्तित्वमा आएको ‘पूर्वाधार विकास बैंक’ शेयर पुँजीका दृष्टिले नेपालका सबै बैंक भन्दा ठुलो छ । भोलि अपरेसनले के भन्छ, यो गर्भकै कुरा भयो ।

तत्कालीन समयमा ब्यबसायको आकार, शेयर पुँजी, शाखा सञ्जालका दृष्टिले देशका कुनै बैंक भन्दा सानो नभएको कृषि विकास बैंकले आफुले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने हो भने ‘ख’ बर्गमा वर्गिकृत हुन पर्ने अवस्था आयो । राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको ऐनले यस बैंकलाई गरिएको बेवास्ता बास्तबमा सरकारलाई समेत पाच्य भएन । यस बैंकको लागि यो निकै पीडा र दोधारेपनको घडि थियो । गरिबी निबारण र ग्रामीण विकासको लागि कटिबद्द यस बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा रहेर आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिने वा ‘क’ बर्गमा उक्लिएर पूर्णतः वाणिज्य बैंक हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न आइलाग्यो । ‘क’ बर्गमा बसेर ‘विकास बैंक’ हुन नपाइने भयो ।

आखिर बैंक आफैले ‘ख’ बर्गको लागि आवेदन गरेको भए पनि कृषि विकास बैंक ‘ख’ बर्गमा रहनु हाँस्यास्पद हुने तथ्यलाई मनन गरी सरकारले यसलाई ‘क’ बर्गमा दर्ता गरिदियो । कृषि विकास बैंकको इतिहाँसमा यो स्मरणीय तथ्य भएको छ । यसै कारणले ब्यबहारमै आफुले गरी आएको काम विस्तारै फेज आउट गर्दै वाणिज्य बैंकतिर पाइला चलाउनु यसको कर्तब्य हुन पुग्यो ।

बि सं १९९४ सालमा स्थापित ‘नेपाल बैंक’ लाई नेपालमा स्थापित पहिलो बैंक हुनुको गौरव प्राप्त छ । नेपाल बैंकलाई ‘विकास बैंक’ वा ‘वाणिज्य बैंक’ के हुने भन्ने दोधारे स्थितिको सामाना कहिले पनि गर्न परेन । यति मात्र हैन, तत्कालीन समाजमा उध्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई दिइएको महत्वको एक नमुना पनि हो नेपाल बैंक । यस्तो किनकि कृषि र उद्योगको लागि छुट्टै बैंकको आवश्यक्ता महसुस नगरिएकै समयमा नेपाल बैंक अस्तित्वमा आएको थियो ।

हुन त सामान्य बैंकिङ कारोबार पनि यस बैंकले गर्थ्यो जुन साधारण जनताको लागि आवश्यक थियो । गाउँ घरमा ‘बैंक लिमिटेड’ को नामबाट परिचित र प्रख्यात नेपाल बैंक शुरुदेखि नै पब्लिक र प्राइभेट अर्थात सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापित बैंक हो । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंकको रुपमा २०१३ सालमा स्थापित हुँदा नेपाल बैंकले काम गर्न थालेको करिब दुई दशक भइसकेको थियो । केही हदसम्म केन्द्रीय बैंकको भूमिका समेत निर्बाह गर्ने अवशर यो बैंकले पाएको देखिन्छ, तर त्यतिखेर नेपालमा अन्य बैंक नभएकोले बैंकहरुको सुपरिबेक्षण र नियमनको भूमिकामा स्वाभावतः नेपाल बैंक थिएन ।

सार्वजनिक-निजी क्षेत्रको संयुक्त स्वामित्वको अबधारणालाई नितान्त नयाँ विचारको रुपमा हाल हामी सुन्दै छौँ, तर यही अबधारणा अन्तर्गत नेपालमा १९९४ सालमै अर्थात आज भन्दा ८२ बर्ष अघि ‘नेपाल बैंक’ स्थापना भइसककेको थाहा पाउनु रोचक मात्र हैन, इतिहासको जानकारी पनि हो । यस पछि दशकौँसम्म पनि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई सरकार र जनताबाट नपत्याइने स्थिति बिद्यमान थियो । विकास भनेको निजी क्षेत्रले गर्ने नभई सरकारले मात्र गर्ने हो भन्ने बिश्वास गरिन्थ्यो ।

तर त्यति अघि नै जनताको निक्षेप लिने कामको लागि निजी क्षेत्रलाई बिश्वास गरिएको यो तथ्य स्मरणीय छ । यसको धेरै पछि सं १९८४ मा मात्र ‘नेपाल अरब बैंक’ को नामबाट विदेशीसँगको पहिलो संयुक्त लगानीमा बैंक स्थापित भयो । यसमा जनतालाई पनि शेयर लगानी गर्ने अवशर दिइयो । यस अघि स्थापित दुई बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा जनतालाई स्वामित्व दिइएको थिएन ।

कृषि विकास बैंक त सहकारी अबधारणामा चलेको थियो, सधै शेयर बिक्री खुला हुन्थ्यो, ऋण लिनेले शेयर किन्न पर्ने गरिएको थियो । यस्तो कानुनी प्राबधान अन्तर्गत खुला गरिएको शेयर खरिदको ब्यबस्थालाई ‘सार्वजनिक आह्वान’ भन्न सकिन्न र हालको कम्पनी कानुनको प्राबधान अनुकुल पनि यो होइन ।

नेपाल बैंक सबैभन्दा पुरानो मात्र हैन, दुई अन्य बैंक सरकारी क्षेत्रमा आइसक्दा पनि आकारका दृष्टिले सबैभन्दा ठुलो बैंक थियो  । तर २०२४ सालमा रु ५ करोडको पुँजी कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको दुई दशक पछिसम्म पनि नेपाल बैंकको शेयर पुँजी रु १ करोड मात्र थियो, त्यति बेला बैंकको दायित्व र शेयर पुँजीको सम्बन्धलाई कमै वास्ता गरिन्थ्यो, बैंकहरुमा नियमनको अभाव थियो, देशको केन्द्रीय बैंकको अनुगमन र निरिक्षणको काम प्रभावकारी थिएन ।

बिक्रम सम्बत २०२० र ३० को दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र उद्योग, वाणिज्य र सेवा क्षेत्र भन्दा पनि कृषिमा आधारित थियो । त्यसै कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्नु सरकारको प्राथमिकता भयो । विदेशी संस्थाहरुको सहयोग पनि कृषि क्षेत्रमै ओइरिन थालेपछि कृषि विकास बैंकको महत्व यी दशकहरुमा निकै बढेको इतिहाँसले देखाउँछ ।

नेपालमा मात्र हैन यो क्षेत्रमै कृषि विकास बैंकको नाममा वा अन्य नाममा कृषि कर्जामा काम गर्ने बैंकहरु खुले । उदाहरणको लागि पाकिस्तानको कृषि विकास बैंक, थाइलैण्डको बैंक फर एग्रिकल्चर एण्ड एग्रिकल्चुरल को-अपरेटिभ, चीनको कृषि बैंक, बंगलादेशको बंगलादेश कृषि बैंक, भारतको नाबर्ड आदि । यी सबै कृषि बैंकहरुलाई एशियाली विकास बैंक जस्ता मल्टिल्यटारल दातृ संस्थाहरुको सहयोग र प्रोत्साहन थियो – कर्जा, अनुदान, प्राबिधिक सहयोग आदिको रुपमा ।

सं २००० साल तिर बिश्व बैंकले गरेको सिबिपास अध्ययनपछि दिइएको सुझाब बमोजिम नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी बृद्दी गरियो । वैदेशीक अध्ययनकर्ताको सिफारिसमा र बिश्व बैंकको शर्तमा त्यस समयमा सरकारले रु ३ अर्ब भन्दा बढी रकम यी दुई बैंकको पुँजीको रुपमा लगानी गरेको थियो  । पुँजी नथपिने हो भने यी दुई बैंकलाई तुरुन्त लिक्विडेसनमा लैजान पर्ने विदेशी अध्ययनको सुझाब थियो ।

तर कृषि विकास बैंकको इतिहासमा लिक्विडेसनमा लग्ने सुझाव कहीँ कतैबाट पनि आएन । हुन त यसमा पनि एशियाली विकास बैंकको अग्रसरता र सहयोगमा २०४५ सलमा अष्ट्रेलियाको प्राइसवाटर हाउसले गरेको अध्ययन प्रतिबेदनले पुँजी नपुगेको र प्राबिधिक रुपमा बैंक ‘इन्सल्भेन्ट’ भएको बताएको थियो । आखिर एक समय यस्तो आयो जब सरकारले यी तीनवटै बैंकमा पुँजी थप्न पर्‍यो। सरकारले सार्बजनिक संस्थानहरुमा गरेको लगानी अहिले पनि खेर गएको ठानिन्छ, तर यी तीन वाणिज्य बैंकहरुले कर र लाभांस मार्फत अरबौ रुपैया सरकारको ढुकुटिमा दाखिला गर्न थालेका छन् ।

एशियाली विकास बैंककै अनुरोधमा कृषि विकास बैंकमा सरकारद्वारा अग्राधिकार शेयरको रुपमा पनि पुँजी थपियो भने नेपाल बैंक र वाणिज्य बैंकमा अग्राधिकार शेयरको परिकल्पना गरिएन । अहिले कृषि विकास बैंकले आफ्नो साधारण शेयर धनिहरुलाई राम्रो लाभांस दिन सक्नुको कारण यही अग्राधिकार शेयरको ब्यबस्थाले पनि हो । यसमा ६ प्रतिसत भन्दा बढी लाभांस दिन पर्दैन । अहिलेको परिप्रेक्षमा ऋणपत्र भन्दा यो सस्तो साधन भएको छ ।

कृषि विकास बैंकलाई यो सुबिधा उपलब्ध भयो, अन्य सरकारी बैंकलाई यो सुबिधा उपलब्ध भएन । त्यसो त नेपाल राष्ट्र बैंक पनि बैंकहरुलाई अग्राधिकार शेयर जारी गर्न प्रोत्साहन नगर्ने मुडमा देखिन्छ । मलाई याद भएसम्म धेरै पहिले एभरेष्ट बैंकले कन्भर्टिबल अर्थात पचि साधारण शेयरमा परिणत गरिने अग्राधिकार शेयर जारी गरेको हो, त्यसपछि कुनै बैंकले पनि अग्राधिकार शेयर जारी गरेको स्थिति छैन ।

विदेशतिर साधारण शेयरमै पनि बिभिन्न खाले वर्गिकरण हुन्छ, सिर्जनात्मक कामलाई बढावा दिइन्छ । उदाहरणको लागि सोसल नेटवर्क ‘फेसबुक’ तथा अन्य टेक (प्रबिधि) कम्पनीहरुमा एक भन्दा बढी खाले शेयरहोल्डरहरु छन् । धेरैलाई लगानीको अबशर त दिइएको छ, तर मतदानको अधिकार सबैले पाएका छैनन् । यस्तो ब्यबस्थालाई त्यहाँ पनि राम्रो वा नराम्रो भनेर बिभिन्न कोणबाट हेरिएको छ । तर नेपालमा त्यस्तो ब्यबस्था छैन । तितो सत्य यो छ कि अहिलेको अबस्थामा नेपालका बैंकहरुले अत्यधिक नियमनको झञ्झट ब्यहोरिरहेका छन्, यसबाट तिनीहरुको सिर्जनात्मकतामा संकुचन आएको महसुस हुन्छ ।

यसो भनेर नियमनको जरुरी नभएको पक्षमा वकालत गरेको हैन, तर अति नियमनले पनि संस्थाको कल्पनाशीलता हराउँछ, बैंकको ब्यबस्थापन मेशिन जस्ता हुन्छन् – स्विच अन र अफ । त्यसैले उपयुक्त र आवश्यक मात्र नियमनको पक्षमा म छु । ब्यक्तिगत वा संस्थागत ह्विममा नियमनको सर्कुलर काट्ने परिस्थिति किमार्थ उत्तम हैन ।

सिर्जनात्मकता बिनाका संस्थाहरु रुखा लाग्छन्, तिनीहरुले विकासको फड्को मार्ने पर्ने आजको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । नयाँ नयाँ कामको थाल्नी गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रमा वित्तिय रुपमा यति बलिया भइसकेका बैंकहरुले ‘इन्नोभेसन’ लाई अंगाल्न नसक्ने परिस्थिति हुनु बाञ्छनीय हैन ।

नोक्सानमा रहेका संस्थाको लागि क्युमलेटिभ चरित्रको अग्राधिकार शेयरले बेफाइदा गर्न सक्छ, । क्युमलेटिभ शेयरमा नोक्सानी भएको बर्षको लाभांस पछिल्लो अर्थात नाफा भएको बर्षमा जोडेर दिइन्छ भने र नन-क्युमलेटिभ शेयरमा त्यसो गरिदैन । कृषि विकास बैंकको अग्राधिकार शेयर नन-क्युमलेटिभ हो । कुनै पनि कम्पनीको नाफा बढ्न थालेपछि अग्राधिकार शेयरको उपस्थितिबाट साधारण शेयरहोल्डरहरुले फाइदा पाउँछन् ।

त्यसैले त कुलमा रु १४ अर्ब भन्दा बढी शेयर पुँजी हुँदाहुँदै पनि कृषि बैंकले राम्रो लाभांस घोषणा गर्न सक्यो । यस्तो अबस्थामा यो अग्राधिकार शेयरलाई डिबेन्चरमा परिणत गर्न सकिएमा करको सुबिधा समेत पाइने हुन्छ । यसबाट नाफाको अंक घटे पनि साधारण शेयरहोल्डरको लाभांसको दर अझै बढ्न सक्छ । अग्राधिकार शेयरको सट्टामा डिबेञ्चर जारी गरिएमा ब्याज खर्चका कारणले संचालन नाफा घट्छ । तर कर्पोरेट आयकर ३० प्रतिसत घटाउँदा अग्राधिकार शेयरमा लाभाँस दिन नपर्ने भएकोले साधारण शेयरहोल्डरमा वितरणयोग्य नाफा बढ्छ ।

कृषि विकास बैंकले केही बर्षदेखि निरन्तर आफ्ना शेयरधनिहरुलाई लाभांस दिदै आएको छ भने नेपाल बैंकले दुई दशकपछि पहिलो पटक यस बर्ष लाभांसको घोषणा गरेको छ । यसैबाट पनि प्रष्ट हुन्छ,  नेपाल बैंकको अवस्था कृषि विकास बैंकको भन्दा बिग्रेको थियो । कुनै बेलामा करिब ६० प्रतिसत निष्कृय कर्जा भएको नेपाल बैंकले आफ्नो नोक्सान समेत निक्षेपबाट ब्यहोरेको प्रष्टै भयो । यो निकै खतरनाक अवस्था हो ।

निजि क्षेत्रको बैंकमा यस्तो भएको भए राष्ट्र बैंक वा सरकारले के पो गरिसक्थ्यो, यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्न सक्थ्यो वा अरु कुनै कार्यबाही गर्थ्यो । सरकारी स्वामित्व भएकोले बच्यो, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालत पनि यस्तै थियो, अहिले सुधार गर्दैछ ।

कृषि विकास बैंकको कार्यक्षेत्र परम्परागत रुपमा सामान्यतया गाँउ वा नगरोन्मुख गाँउ रह्यो भने नेपाल बैंकले मोटामोटी शहरलाई नै आफ्नो कार्यक्षेत्र रोजेको छ । गाउँमा कार्यालय भने नेपाल बैंकको पनि नभएको हैन, तर उसको मेजर पोर्टफोलियो शहरमै केन्द्रित छ । कृषि विकास बैंकको ऋणको सरदर आकार नेपालका बिद्यमान सबै वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा सानो होला, त्यसैले स्वाभावतः उसको कर्पोरेट क्लाइन्ट कम छन् ।

सामान्यतया कृषि विकास बैंक साना तथा मझौला आकारका कर्जामा भर परेको देखिन्छ भने नेपाल बैंकका क्लाइन्टहरु ठुला बिजिनेस हाउसहरु छन् । यति भएर पनि नेपाल बैंकको कुल कर्जा कृषि विकास बैंकको भन्दा कम छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ, कृषि बैंकको क्लाइन्ट नेपाल बैंकको तुलनामा असंख्य छन् ।

शाखा सञ्जाल नेपाल बैंकको भन्दा कृषि बैंकको बढि छ । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरुका बीच छलफल गोष्ठि अत्यधिक भइरहन्छ । एक आपसमा अन्तरकृयाका लागि सबै विकास क्षेत्रहरुमा उसका तालिम केन्द्रहरु छन् । अब प्रत्यक्ष विकासका कृयाकलापहरु नभएकाले यी तालिम केन्द्रहरु आवश्यकता भन्दा बढी पनि ठानिने अवस्था आयो होला । मेरो विचारमा तालिमको लागि भौतिक पूर्वाधार नेपालका कुनै पनि बैंक भन्दा कृषि बैंकको राम्रो छ ।

तर नेपाल बैंकमा प्रधान कार्यालयको हालै खोलिएको विभागमा जम्मा एउटा तालिम हल छ, काठमाडौ बाहिर त केही पनि छैन । ६०।७० ब्यक्ति सुबिधापूर्वक अटाउने कोठा पनि नेपाल बैंकको त्यत्रो भवनमा छैन जसले गर्दा बेलाबेलामा समस्या भइरहन्छ, होटेलको शरणमा जानु पर्छ जुन महँगो मात्र हैन आफ्नै भवन भन्दा निश्चय नै असुबिधाजनक पनि हुन्छ ।

प्रबिधि तर्फ हेर्ने हो भने नेपालका सरकारी बैंकहरुमा सबैभन्दा पहिले कम्प्युटर चलाउने काम महाप्रबन्धक श्रीकृष्ण उपाध्यायको पालोमा २०४२ सालतिर कृषि विकास बैंकले गरेको हो, तर त्यो अनलाइन बैंकिङ थिएन, डाटाहरु स्टोर गर्ने र हेर्ने सुबिधा मात्र थियो । यी दुई बैंकमद्ये अनलाइन बैंकिङ पहिले नेपाल बैंकमा शुरु भएको देकिन्छ । पहिले कम्प्युटरको उपयोग गरेको भए पनि नयाँ प्रबिधिलाई अपडेट गर्दै जाने काम अंगिकार गर्न कृषि विकास बैंक हिच्किचायो । लामो समयसम्म कृषि बैंकमा कम्प्युटर सिस्टम र म्यानुअल सिस्टम प्यारालाल चल्यो ।

प्रबिधिका दृष्टिले सबैभन्दा पछिल्लो अवस्था यो छ – कृषि विकास बैंकसँग अन्तरराष्ट्रिय बिडिङबाट प्राप्त राम्रो सफ्टवेरले अनलाइन सिष्टम छ भने नेपाल बैंकले स्वदेशी मर्कन्टाइलले उत्पादन गरेको पछिल्लो सफ्टवेर भर्सनले काम चलाउदै आएको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा समेत यही सफ्टवेर संचालित छ । यो सफ्टवेरले नेपाल बैंकको हालको प्रबिधिको आबश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

सुनिन्छ, यशियाली विकास बैंकले अनुदानमा उपलब्ध गराएको सफ्टवेरको पूर्ण उपयोग कृषि बैंकले गर्न सकेको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र प्रबिधिलाई गम्भिरतापूर्वक नलिदा कृषि विकास बैंकमा अनेकौँ प्रकारका घोटालाका समाचारहरु आइरहन्छन्, तर पुर्ण सुरक्षित त नेपाल बैंक पनि छैन । साइबर क्राइम त जुनसुकै बैंकलाई पनि अहिले एउटा ठुलै जोखिम भएको छ ।

विकास बैंक भएको हुनाले होला, कृषि विकास बैंकमा शुरुदेखि नै बार्षिक योजना र बजेट बनाउने प्रचलन थियो । कतिसम्म भने यस बैंकले भौतिक योजना ( फिजिकल प्लान ) पनि बनाउने गर्थ्यो । दातृ संस्थाहरुले बिभिन्न प्रकारका प्राबिधिक सहायता प्रदान गरेकाले कृषि विकास बैंकमा बिभिन्न डकुमेन्ट तयार सक्ने जनशक्ति पनि थियो । आफ्नो कामको प्रचार प्रसार गर्न नेपाल बैंक भन्दा कृषि विकास बैंक अहिले पनि सिपालु छ । त्यहाँ सुचना तथा अडियो-भिज्योल शाखा नै छ, टेक्निसियनहरु छन्, नेपाल बैंकमा सामान्य सुचना शाखा पनि छैन ।

एक पटक आफ्नो कामको प्रचार गर्न नसकेकोमा नेपाल बैंकको बोर्ड आफैले खिन्नता समेत प्रकट गर्‍यो । अहिले वाणिज्य बैंक भएपछि कृषि बैंकको यस्तो क्षमता कर्मचारीहरुमा घट्दै गएको गुनासो सुनिन्छ किनकि वाणिज्य बैंकमा अंकको काम बढी हुन्छ, लेख्ने काम धेरै परिरहदैन । नेपाल बैंकमा विदेशीको प्राबिधिक सहयोग कृषि विकास बैंकको तुलनामा कमै आएको देखिन्छ, बैदेशिक तालिमको मौका पनि नेपाल बैंकमा कम देखियो । तर जहाँसम्म वाणिज्य बैंकिङको कोर शीपको कुरा छ, तुलनात्मक रुपमा नेपाल बैंकका कर्मचारीहरु बढी प्रोफेसनल पाएँ । कर्जाको कारोबारमा आवश्यक पर्ने ज्ञान नेपाल बैंकको कर्मचारीहरुमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमै उदाहरणीय छ ।

खास गरेर विदेशीहरुले ब्यबस्थापन लिए पछि नेपाल बैंकमा कर्जा प्रबाह र असुलीमा प्रभावकारिता आएको अनुमान गर्छु । ठुला कर्जाको लागि कन्सोर्टियमको नेतृत्व गर्ने शीप कृषि बैंकमा कम छ । कन्सोर्टियम फाइनान्सको अबधारणा कृषि विकास बैंकको लागि एक भारको रुपमा रहेको छ र कति पटक त कन्सोर्टियम फाइनान्सबाट यो बैंक हच्केको छ । तर नेपाल बैंक यसमा सिपालु छ, त्यसैले कन्सोर्टियम बैंकहरुको नेतृत्व गर्न ऊ सक्षम छ ।

कृषि विकास बैंकमा पर्सनल ग्यारेन्टी (जसलाई बैंकिङको भाषामा पिजी भनिन्छ अर्थात पर्सनल ग्यारेन्टी) को अबधारणा धेरै पछिसम्म थिएन, र त्यसैले उसले पिजीमा कर्जा प्रबाह गरेको थिएन । नेपाल बैंकले पिजिको भरमा लगानी गरेको छ र कतिपय रेपुटेड ब्यबसायीहरुलाई पिजीमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा  घर वा जग्गा धितोमा दिएको कर्जा भन्दा सुरक्षित हुने गरेको छ ।

तर पिजिमा मात्र कर्जा प्रबाह गर्दा राष्ट्र बैंकको नियमन अनुसार प्रोभिजन बढी गर्न पर्ने हुन्छ, जुन सामान्यतया बैंकहरु सजिलो मान्दैनन् । खास गरेर कन्जुमर लेण्डिङ र मझौला खालका कर्जाहरुमा नेपाल बैंकले कृषि विकास बैंकले भन्दा बढी धितो मार्जिन राख्छ । यसैले गर्दा पनि पछिल्लो समयमा नेपाल बैंकको कर्जा कृषि विकास बैंकको भन्दा बढी सुरक्षित देखिन्छ । कर्जाको जोखिम ब्यबस्थापन क्षमतामा नेपाल बैंक अगाडि छ, तर संचालन जोखिममा भने दुबै बैंकको अवस्थामा ठुलो भिन्नता छैन । पुराना ठुला कर्जाहरुमा नेपाल बैंकको जोखिम मोलेको देखिन्छ, र यसैबाट उसले पाठ सिकेको छ । यसैले निष्कृय कर्जाको अनुपात कृषि विकास बैंकको बढी छ ।

तर जहाँसम्म पुरा बैकिङ उद्योगको सन्दर्भ छ, यी दुबै बैंकको इन्डष्ट्री एभरेज भन्दा अधिक निष्कृय कर्जा देखिन्छ । अर्को कुरा, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रबाह भएकोले होला, अझै पनि कृषि विकास बैंकमा कर्जामा ब्याज मिन्हाको प्रचलन छ भने नेपाल बैंकमा २०६२ साल भन्दा पछिका कर्जा कर्जामा मिन्हाको अबधारणा अप्रासंगिक भइसक्यो । यसबाट प्रष्टै हुन्छ, कर्जा असुलीको प्रभावकारी ब्यबस्था नेपाल बैंकमा बिद्यमान छ ।

बैंकहरु भनेको सामान्यतः कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको फरकले चल्ने हो । तर आजकल बैंकहरुको गैर-ब्याज आम्दानी पनि प्रसस्तै हुन थालेको छ, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक यसमा अगुवा छ । तैपनि अहिले पनि नेपालका अन्य बैंकहरुको लागि ब्याज नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत हो । नेपाल बैंकमा धेरै पहिलेदेखिको वचत खाताहरु निकै छन्, २०७१ चैत्रमा मैले छाड्दा कुल निक्षेपको करिब ५० प्रतिसत वचत निक्षेपमा थियो, यो निक्षेपमा केही महिना अघिसम्म नेपाल बैंकले ३ प्रतिसत भन्दा कम ब्याज दिन्थ्यो, तैपनि वचत निक्षेप बेसरी घटेको उदाहरण त्यहाँ छैन । यस बैंकप्रति जनताको अगाध बिश्वासको कारणले यस्तो सम्भव भएको हो ।

तर बैंकिङ कारोबार नै तुलनात्मक रुपले पछि शुरु गरेकोले कृषि विकास बैंकले यति सस्तो ब्याजदरमा निक्षेप पाएको छैन । यसैले उसको निक्षेपको लागत बढी छ, परिणामतः कर्जाको ब्याजदर पनि बढी नै छ । कर्पोरेट क्लाइन्टले कृषि विकास बैंकको ब्याजदर तिर्दैनन्, उनीहरुको बार्गेनिङ क्षमता पनि बढी हुन्छ । उद्योगमा सामान्यतया १० प्रतिसत भन्दा बढी ब्याज धान्न नसकिने बताइन्छ । तर यसको लागि नेपालका कुनै पनि बैंकले बैज्ञानिक अध्ययन गरेका छैनन्, अर्को कुरा उद्योगै पिच्छे फरक हुन सक्छ, फेरि समय र वातावरण पनि महत्वपूर्ण नै हुन्छ ।

अर्को कुरा, कृषि विकास बैंकले धेरै पछिसम्म पनि क्लाइन्टलाई भिन्दा भिन्दै ब्याज तोक्ने गरेको थिएन । अहिलेको त्यहाँको अबस्था के छ म भन्न सक्दिन, तर नेपाल बैंकले क्लाइन्टलाई छुटको माध्यमबाट बेग्लाबेग्लै ब्याजदर तोक्न सकेको छ । यसको आधार क्लाइन्टको गुणात्मकता, बिश्वसनीयता र ट्र्याक रेकर्ड आदि हुन् । कृषि विकास बैंकको एक सुन्दर पक्ष के छ भने सानोलाई धेरै र ठुलोलाई थोरै ब्याजदर यसले लिदैन, तर नेपाल बैंकमा यो नियम जस्तै लागु छ । कर्पोरेट क्लाइन्टहरु अन्य साना कर्जा भन्दा कम ब्याज तिर्छन् ।

ब्याजदरको कुरा गरेपछि नाफामा ध्यान जानु स्वाभाबिक मानिन्छ । पछिल्ला केही बर्षमा कृषि विकास बैंकको नाफाले फड्को मारेको छ, नेपाल बैंकले यस्तो फड्को मार्न थालेको ४ बर्ष मात्र भएको छ । सरकारी स्वामित्व भएकोले होला, दुबै बैंकका कर्मचारीहरु नाफाको अंकसँग त्यति सम्बेदनशील नभएको पाएको छु । पुँजी पुरै खाएर निक्षेप समेत ह्रास भइसकेको समयमा पनि नेपाल बैंकका कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा कमी आएको थिएन ।

त्यसैले केही बर्ष अघिसम्म उनीहरुलाई बैंकको नाफा बढ्नु र घट्नुसँग खासै वास्ता थिएन । राष्ट्र बैंकको अग्रसरतामा नेपाल बैंक ब्यबस्थापनले युनियनसँग २०६७ सालतिर कर्मचारीहरुको पेन्सन बढाउने सम्झौता गर्दा नेपाल बैंक पुरै नोक्सानमा थियो । त्यसैले ब्यबस्थापन वा कर्मचारीहरुमा नाफा कमाएर बैंक चल्नु पर्छ भन्ने धारणा नै नभएको भन्न सकिन्छ ।

नेपाल बैंकमा छँदा एक पटक कर्मचारी युनियनको नेताले भनेको म अझै स्मरण गर्छु, ‘नाफा बढी घटीसँग हामीलाई के मतलब ? चाहिदैन हामीलाई नाफा’ । यसै गरी कृषि विकास बैंकले ‘विकास बैंक’ हुन्जेलसम्म त नाफाको अंकसँग मतलब नहुने मात्र हैन, बार्षिक नाफाको जानकारी समेत ब्यबस्थापनले लिने चलन थिएन । मासिक ब्याज सहितको घरभित्रैबाट तयार गरिएको सुधारको प्याकेजले बैंकको वित्तिय अबस्थालाई दरिलो बनाउने उद्देष्य राखेपछि मात्र नाफाको चर्चा हुन थालेको हो ।

सिनियर तहका अधिकृतहरुको मिटिङमा हाल दिवंगत एक बिभागीय प्रमुखले अभिब्यक्त गरेको धारणा यस्तो थियो, ‘हाम्रो पर्फर्म्यान्स इन्डिकेटरमा यो नाफा कहाँबाट आयो, यसलाई हटाउनु पर्छ’ । यो एउटा उदाहरण हो जसबाट बुझ्न सकिन्छ कि कृषि विकास बैंक कस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको हो । त्यति बेला उसलाई कतिवटा बायो ग्याँस प्लान्ट बन्यो, कति सिचाइ भयो, कति लाइभस्टक प्रोजेक्टलाई लगानि गरियो भन्ने थाहा हुन्थ्यो । तर बैंक आफ्नै फिनान्सियलस्सँग खासै मतलव हुँदैन थियो ।

राष्ट्र बैंक र सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि कर्जामा हाल जोड दिदै आएको सर्ब बिदितै छ, यसमा बढी अनुभव कृषि विकास बैंकमा नेपाल बैंकमा भन्दा बढी छ । कतिसम्म भने नेपाल बैंकले कृषि जग्गा धितोमा लिन समेत हिच्किचाउँछ । तर कृषि विकास बैंकले बाटो नै नभएको कृषि जग्गा पनि धितोमा लिन्छ । आफ्नो कार्यकालमा मैले नेपाल बैंकका सिनियर अधिकृहरुसँग छलफल गरेँ कि ग्रामीण क्षेत्रमा गाडिको बाटो खोज्ने हैन, जग्गा भनेकै समयमा बिक्री हुन्छ कि हुँदैन, यो महत्वपूर्ण हो ।

जग्गा वा धितो कुनै पनि आयोजनाको लागि अन्तिम रिसर्ट हो, पहिलो त आयोजना स्वयं र ऋणीको बिश्वसनीयता हो । तर कृषियोग्य जमिन धितो लिने कुरामा नेपाल बैंकमा एकमत हुन सकेन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चाहँदैमा ठुलो संस्थामा सबै चिज लागु हुँदैन भन्ने नमुना हो यो । वाणिज्य बैंकमा रुपान्तरण भएपछि कृषि बैंकले गर्दै आएको कतिपय काम अब ‘साना किसान विकास बैंक’ ले गर्न थालेको छ । यो पछिल्लो बैंकलाई कृषि विकास बैंककै सहायक कम्पनीको रुपमा विकास गरिएको हो । अहिले यसको आकार ठुलो भइसकेको छ । नेपाल बैंकको सहायक कम्पनी ‘नेपाल ‘इन्सोरेन्स कम्पनी’ छ जुन नेपालकै सबैभन्दा पुरानो बीमा कम्पनी हो । अहिलेसम्म दुबैको अन्य बैंकको जस्तो मर्चैन्ट बैंकिङ्ग गर्ने सहायक कम्पनी छैन ।

शाखा संजालमा मात्र हैन, ब्यालेन्स सिट अंकमा पनि कृषि बैंककै बढी छ, भौतिक सम्पतिमा पनि यही बैंक अगाडि देखिन्छ । तर नयाँ सडक जस्तो ठाउँमा नेपाल बैंकको १४ रोपनी जग्गा छ । यसै गरी बिभिन्न जिल्लामा दुबै बैंकका सम्पतिहरु छन् । जन साधारणमा चाहिँ नेपाल बैंकको अपार सम्पति भएको बिश्वास गरिन्छ । कर्मचारीहरुमा ब्यावसायिक संस्कार (बिजिनेस कल्चर) नेपाल बैंकको राम्रो महसुस गरेको छु, उनीहरु तुलनात्मक रुपमा संभवतः बढी प्रोफेसनल छन् । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरुका बीच अनौपचारिक सम्बन्ध राम्रो छ, सामान्यतया उनीहरु एक्सट्रोभर्ट छन्, नेपाल बैंकका कर्मचारीहरु अलि इन्ट्रोभट पाएँ । हुन त यो ब्यक्ति-ब्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । त्यसैले मेरो यो भनाइ सामान्यतः मात्र ठिक हो, बिशेषतः हैन ।

कृषि बैंकका प्रायः सबै कार्यालयहरुमा पाहुनाको लागि पाहुना कोठा  (गेष्ट रुम) को ब्यबस्था छ । राष्ट्र बैंकको जस्तो गेष्ट हाउस चाहिँ हैन । बिभिन्न उद्देष्य लिएर मुख्य कार्यालय वा क्षेत्रिय कार्यालयमा निरिक्षणमा गएका कर्मचारीहरु यही गेष्ट रुममा बस्छन्, होटेलमा बस्ने संस्कार त्यहाँ छैन । यस्तो ब्यबस्था धेरै पहिले बैंकका दोश्रो महाप्रबन्धक दीर्घराज कोइरालाले २०३१ सालदेखि नै गरी आएको हो ।

तीस बर्ष कृषि विकास बैंकको जागिर कालमा अनेकौँ पटक जिल्ला भ्रमण गर्दा कहिले पनि होटेलमा सुतेको मेरो रेकर्ड छैन । तर नेपाल बैंकको चार बर्षको जागिर अबधिमा कति पटक म उपत्यका बाहिर निस्किएँ, तर सधै होटेलमै बसेँ, किनकि त्यहाँ गेष्ट रुमको ब्यबस्था छैन ।

यसै गरी दुबै बैंकमा बलिया युनियनहरु मौजुद छन्, तीन चारवटा । फरक के छ भने नेपाल बैंकका युनियनहरु सामान्यतया संस्था बाहिर मन्त्री वा पार्टिका नेताकोमा संस्थाको बारेमा नकारात्मक कुरा गर्न जाँदैनन् । जे गर्छन् बैंक भित्रै गर्छन्, घेर्ने वा ब्यबस्थापनलाई अँत्याउने काम बैंक भित्रै गर्छन् ।

तर कृषि विकास बैंकका युनियनहरु मन्त्रालय वा मन्त्री निवास वा पार्टि कार्यालय तिर ब्यबस्थापनको आलोचना गर्न पुग्छन् । यति मात्र हैन, उनीहरुको दौडधुप अन्य निकायहरुमा पनि हुन्छ । त्यसैले जहाँसम्म संस्थामा राजनीतिकरणको कुरा छ, यो कृषि विकास बैंकमा बढी छ । हाल बैंकहरुमा राजनीतिकरणको समस्या सरकार वा मन्त्रीहरुबाट आउँदैन, युनियनहरुको माध्यमबाट ल्याउँछ ।

आज भन्दा ८ दशक स्थापित नेपाल बैंक र कृषिप्रधान देशमा कृषिको लागि ५ दशक भन्दा अघि स्थापित कृषि विकास बैंकको देशको आर्थिक विकासको लागि के कस्तो योगदान रह्यो, शायद यो रोचक प्रसङ्ग हुँदो हो । यी आफै इतिहाँस बोकेका संस्था हुन्, यिनीहरुको योगदानको लेखाजोखा हुन पर्ने हो । तर हामीकहाँ यस्तो परम्परा त छैन, न कुनै अध्ययन नै हुन्छ ।

आफ्नो स्थापना कालमा नेपाल बैंकले जनतालाई उपलब्ध गराएको सेवा अद्वितिय थियो, यसमा शंका छैन । उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा, बैंकिङ सेवाको क्षेत्रमा यसले बिर्सिनसक्नु गुन लगाएको छ । यसै गरी कृषि विकास बैंकले ग्रामीण विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई कसले भुल्न सक्छ ? तर समग्रमा यी दुई बैंकले देश विकासको लागि गरेको योगदानको मूल्यांकन भएको छैन । मेरो विचारमा यसको लागि यी संस्थाहरु आफै अगाडि आउनु पर्छ ।

अन्त्यमा एक अर्को प्रसङ्ग राखेर यसलाई समाप्त गर्नेछु – नेपालका सबै सरकारी बैंकहरु आफ्नो जीवनकालमा एक पटक बेसरी बिग्रिए, कृषि विकास बैंक भन्दा अन्य दुई बैंक बढि बिग्रिए । त्यतिबेलाको अंकहरुमा दृष्टि दिदा यो प्रष्ट हुन्छ । तर सुधारको जहाँसम्म कुरा छ,  सं ९० को दशकमा आइपुग्दा यी तीनवटै बैंकमा आवश्यक देखियो । दुई वाणिज्य बैंकहरुमा सुधारको लागि स्वदेशीले सकेनन्, विदेशी ब्यबस्थापन नै ल्याउन पर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. हरिहरदेव पन्तले यस पंक्तिकारसँग भन्नु भएको कुरा अहिले सम्झिन्छु । उहाँले आफ्नै कार्यकक्षमा त्यतिखेर भन्नु भएको थियो, ‘यी दुई बैंकलाई ठाउँमा ल्याउने काम साह्रै गाह्रो भयो, विदेशी नै नल्याइ यो काम हुँदैन’ । सँच्चै नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्यबस्थापन सम्हाल्न आखिर विदेशी आए । तर कृषि विकास बैंकको लामो इतिहाँसमा कहिले पनि विदेशीलाई ब्यबस्थापन दिन पर्ने अवस्था आएन । यहाँ घर भित्रै सुधारको प्याकेज तयार भयो र लागु पनि भयो ।

सुधारका बिभिन्न मोडेल हुन्छन् । बिग्रिएकाले बैंकहरुमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरेको भए पनि त्यति बेलाको सरकार र राष्ट्र बैंकसँग कस्तो सुधार गर्ने भन्ने भिजन थिएन ।  ब्यबस्थापन जिम्मा लिएकाकै प्राथमिकता अनुसार कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुधारका उपायहरु र कारोवार बिस्तारको काम सँगसँगै अगाडि बढ्यो । तर नेपाल बैंकमा भने विदेशी ब्यबस्थापनद्वारा सुधारको क्रममा कारोवारमा संकुचन ल्याउने काम भयो ।

नयाँ निक्षेप स्वीकार्न करिब करिब रोकियो, लगानी बन्द गरियो, निष्कृय कर्जा असुलीमा केन्द्रित भयो । यसै कारणले कुनै बेलाको देशकै सबै भन्दा ठुलो नेपाल बैंक  सरकारी तीन बैंकहरु मध्ये सानो भयो । एक बर्ष अघि नेपाल बैंकमा सरकारको स्वामित्वलाई ५१ प्रतिसतमा घटाएर एफपिओ जारि गरियो र पुँजी संरचनालाई बढाइयो । यसको शेयर पुँजी र फ्रि रिजर्भ भर्खरै पहिले कहिले पनि नभएको उचाइमा पुगेको छ र यसले नेपाल बैंकको वित्तिय बल बेसरी बढाएको छ, जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढेको छ ।

अब निक्षेप र कर्जा तथा गैरकर्जा कारोबार बढाएर अन्य बैंकलाई उछिन्न सक्ने अवश्थामा नेपाल बैंक छ । पछिल्ला डाटाहरु हेर्ने हो भने हालको उक्त बैंकको ब्यबस्थापनको यो काम प्राथमिकतामा परे जस्तो पनि लाग्छ । नतिजा कस्तो आउँछ, हेर्न बाँकी छ ।

(लेखक शाह दुबै बैंकमा सीइओ भएर काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । यो लेख कृषि विकास बैंकको ५३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बैंकले प्रकाशन गरेको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो)