काठमाडौं । तपाईं लामो दूरीको यात्रामा हुनुहुन्छ र बसको चालक निदाउन लागे वा मोबाइल चलाएर लापरवाही गरे ? यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई डर लाग्न सक्छ, कतै दुर्घटनामा त परिने होइन ।
तर अब डराउनु पर्दैन । बसको स्टेरिङ अगाडि जडान गरिएको एउटा सानो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) यन्त्रले चालकको आँखा झिमिक्क हुने बित्तिकै ‘अलर्ट’ (ठूलो आवाज) बजाएर चालकलाई सतर्क गराउँछ । साथै यो अवस्थाको जानकारी तत्कालै यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) मा पुग्नेछ ।
सडकमा गुडिरहेको बसको गति कति छ ? चालक निदाएका छन् कि मोबाइल चलाइरहेका छन् ? यात्रुलाई कुनै संकट आइलाग्यो कि ? वा सवारी साधन कुन मोडमा पुग्यो ? यी सबै कुरा अब यातायात व्यवस्था विभागको एउटै कोठामा बसेर ‘रियल टाइम’ मा हेर्न सकिनेछ ।
यो कुनै विज्ञानको कथा भने होइन, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ मार्फत नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
त्रुटीवश वा भवितव्य रूपमा देशभरका सडकमा भइरहेका सवारी दुर्घटना र त्यसबाट अनाहकमा यात्रुको हुने मृत्यु घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रविधिमैत्री निगरानी प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले नेपालमा पहिलो पटक प्रविधिसहितको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
वर्षेनि हुने सडक दुर्घटनाको मुख्य कारण चालकको थकान, तीव्र गति, सडकको भौगोलिक अवस्था र सवारी साधनको अवस्थाबारे जानकारी नहुनु हो । सवारी साधनलाई प्रविधियुक्त, सुरक्षित, व्यवस्थित बनाएर जोखिम र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सवारी साधनमा आधुनिक सुरक्षा उपकरण जडान गरी ती उपकरणलाई सरकारी ‘विद्युतीय अभिलेख प्रणाली’ (विभागको केन्द्रीय सर्भर) मा एकीकरण गरी त्यस्ता उपकरणहरूको सहयोगमा प्राप्त भएको भिडियो क्लिपको आधारमा सडक दुर्घटनाको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न र तत्काल उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउन ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यही डिजिटल निगरानी प्रविधि जापान र भारतले सार्वजनिक सवारी साधनमा हुने आपराधिक गतिविधि र दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। भारतमा यस्ता प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि आपतकालीन उद्धार समयमा करिब ३० प्रतिशतले सुधार आएको छ भने जापानमा सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युदरमा ३३ प्रतिशतले कमी आएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते स्वीकृत गरेको ‘सुरक्षित तथा प्रविधिमैत्री सवारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ ले नेपाली सडकलाई ‘मृत्यु मार्ग’ बाट मुक्त गराउने उद्देश्यले ‘२४सै घण्टा डिजिटल स्मार्ट निगरानी’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो प्रविधिमैत्री डिजिटल प्रणालीका कारण नेपालीको यात्रालाई सुरक्षित बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कूल सडक सवारी दुर्घटनामध्ये ८८.३५ प्रतिशत सवारी चालकको कारणले हुने गरेको छ भने २.५९ प्रतिशत सवारी साधनको कारणले दुर्घटना हुने गरेका छन् । दैनिक औसत ८ जना सडक दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्।
यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै अब न चालकले रुट मिच्न पाउनेछन्, न त तीव्र गतिको बहाना चल्नेछ । न लापरवाहीजन्य गतिविधि गर्न पाउनेछन्, न त थकान र निदाएको बहानामा दुर्घटना भएको भन्न पाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९८ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकारले उक्त मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयका पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सहसचिव ई. कृष्णराज पन्थले जानकारी दिए ।
बुँदा नम्बर ९८ मा सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी र ड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड शेयरिङ एपमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने गरी ३० दिनभित्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर मन्त्रालयले २ महिना १६ दिन ढिलो गरी यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृत गरेको हो ।
‘नेपालमा दिनहुँजसो हरेक सडक खण्डमा सवारी साधनको दुर्घटना भइरहेका छन्, ती दुर्घटनामा अनाहकमा यात्रुहरूले मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्, कतिपय घटनामा सडकको भौतिक पूर्वाधारको कारणले पनि दुर्घटना भएको हुन सक्छ, कतिपय चालकको गम्भीर त्रुटि र लापरवाहीले पनि दुर्घटना भएको हुन सक्छ,’ सहसचिव पन्थले भने, ‘त्यस्ता दुर्घटनालाई डिजिटल प्रविधि प्रणालीमार्फत न्यूनीकरण गर्ने र सवारी साधनको अवस्थाबारे हरेक सेकेन्ड निगरानी राख्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड ल्याइएको हो, यो मापदण्ड अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सवारी साधनले पालना गर्नुपर्नेछ ।’
अनिवार्य रूपमा मापदण्ड पालना नगर्ने सवारी साधनमाथि कारबाही गर्ने व्यवस्थासम्म गरिएको उनले जानकारी दिए । तोकिएको मापदण्डअनुसार उपकरण जडान गरी जाँचपास नगराएसम्म त्यस्तो सवारीलाई जाँचपासको प्रमाणपत्र जारी नगर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
जाँचपास नभएको सवारी सडकमा गुडाउन पाइने छैन भने गुडिरहेको बेला उपकरण नचलेको पाइएमा यातायात निरीक्षक वा ट्राफिक प्रहरीले तत्कालै ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार पनि थप कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलका अनुसार स्वीकृत भएको मापदण्डको परिच्छेद १ (१) को उपदफा २ अनुसार यो मापदण्ड स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘यसको मूल उद्देश्य सवारी सञ्चालनमा हुने जोखिमलाई प्रविधिको माध्यमबाट शून्यमा झार्नु हो । सवारी साधनमा जडान गरिएका उपकरणहरूलाई सरकारी ‘विद्युतीय अभिलेख प्रणाली’ मा जोडेर २४सै घण्टा निगरानी गरिनेछ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘यसले सडक अनुशासन मात्र कायम गर्दैन, दुर्घटना भएको खण्डमा ‘गोल्डेन आवर’ भित्रै उद्धार गर्न सकिने आधार तयार गर्छ ।’
यो मापदण्डको दायरामा सफा टेम्पोदेखि ट्याक्सी, जीप, भ्यान, पिकअप (स्कर्पियो, बोलेरो, सुमोलगायत), माइक्रोबस, मिनीबस, ठूला बस, पर्यटक बस, पर्यटक कार र जीप, पर्यटक माइक्रो बस, भ्यान, मालवाहक सवारी साधन ट्रक, ट्याङ्कर, मिनी ट्रक र मालवाहक पिकअपसम्मलाई समावेश गरिएको छ ।
तर यो मापदण्डको दायरामा भने पछिल्लो समयमा अत्यधिक दुर्घटनामा परिरहेका विद्यालयका बस र टिपरलाई भने समावेश गरिएको छैन। पछिल्लो समयमा विद्यालयका बस दुर्घटनामा पर्ने र विद्यालय बसको त्रुटिले बालबालिकाले ज्यान गुमाउनेलगायतका घटना निकै बढिरहेको विषयमा सरकार गम्भीर भएर कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड र पालना गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।
मापदण्डअनुसार क्याबिन क्यामेरा जडान भएको साधनको यात्रु क्याबिनभित्र यात्रुले सहज रूपमा देख्ने गरी उपकरण जडान भएर निगरानी भइरहेको सूचना नेपाली र अंग्रेजी भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै आपतकालीन सूचना बटन (एसओएस बटन) सवारी साधनमा भएका यात्रुले सजिलै देख्न सक्ने स्थानमा राख्नुपर्ने र उक्त बटन प्रयोगसम्बन्धी सूचना नेपाली र अंग्रेजी भाषामा टाँस्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार सवारी साधनमा जडान भएका सम्पूर्ण डिजिटल प्रविधियुक्त उपकरणको अनुगमन नियमन विभाग, नेपाल प्रहरी, प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको यातायात व्यवस्था तथा अनुगमन गर्ने कार्यालय तथा सवारी परीक्षण गर्ने कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय स्थान उपकरण तथा आपतकालीन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कको वास्तविक समयमा निगरानी तथा प्रतिक्रियाको लागि विभाग वा सम्बन्धित निकायले यस्तो नियन्त्रण सूचना प्रणाली कक्ष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण तथा आपतकालीन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कको वास्तविक समयमा निगरानी तथा प्रतिक्रियाका लागि विभाग वा सम्बन्धित निकायले सञ्चालन गर्ने नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला (पुण्य) ले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा उपकरण जडान गर्ने विषयमा विभागसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
‘यात्रालाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने हाम्रो पनि माग थियो,’ सिटौलाले भने, ‘सरकारले सेवा प्रदायक र उपकरण सूचीकृत गरेपछि हामी जडान गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौँ ।’
सेवा प्रदायक तोकिने
सरकारले यो मापदण्डमार्फत सेवा प्रदायक राख्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। सवारी साधनमा उपकरण जडान, जडान भएका उपकरणबाट सिर्जित तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, सुरक्षित भण्डारण तथा विभागको विद्युतीय अभिलेख प्रणाली वा सम्बन्धित प्रणालीमा पठाउने सेवा सञ्चालनका लागि विभागबाट स्वीकृति लिएका व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी सेवा प्रदायकको रूपमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सूचीकृत उपकरण मात्रै जडान गर्न पाइने
सवारी साधनमा जडान गर्ने भनिएका उपकरणहरू यातायात व्यवसायीहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। सरकारले स्वीकृत गरेको विशिष्ट चारित्रिक गुण र महत्त्व तथा मोडेलअनुसारका उपकरण मात्रै जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
कस्ता उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्छ?
सरकारले यो मापदण्डअनुसार सार्वजनिक र मालवाहक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा सीसी क्यामेरा प्रणाली जडान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सवारी साधनको सुरक्षा तथा घटना अभिलेखका दृश्य र श्रव्यसहितको अभिलेखनका लागि क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अन्तर्गत सवारी साधनको अगाडि फ्रन्ट ड्यासक्याम, पछाडिको ब्याक ड्यासक्याम र चालक बस्ने क्याबिनमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ।
सवारी साधन रिभर्स गर्दा चालकलाई सहयोग गर्ने ‘रिभर्स असिस्ट क्यामेरा’ जडानलाई समेत अनिवार्य गरिएको छ। यस्तै सवारी साधनको वर्गीकरण र क्षमताअनुसारको प्राथमिक उपचार किट बक्स राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बस र ट्रकको हकमा यस्तो किट बक्समा २० प्रकारका औषधी र सामाग्रीहरु (ब्यान्डेज, एन्टिसेप्टीक, ओआरएस) हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक सवारी साधनमा सवारी धनी र व्यवस्थापकले अग्नि नियन्त्रण उपकरण राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधनमा ट्याम्पर लगिङको व्यवस्था पनि गरिएको छ । जडान गरिने उपकरणमा हुने अनधिकृत छेडखानी, विद्युत आपूर्ति बिच्छेद वा सिम कार्ड झिकिएको जस्ता घटनालाई अभिलेखन गरी सम्बन्धित नियन्त्रण सूचना प्रणाली कक्ष (कन्ट्रोल रुम) मा सूचना पठाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको छ । जानाजान उपकरण ट्याम्पर गर्ने वा निष्क्रिय पार्ने सवारीको रुट इजाजत निलम्बन वा रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधनमा विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण (भेहिकल लोकेसन ट्रयाकिङ डिभाइस‐भीएलटीडी) पनि अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी साधनको वास्तविक समय (रियल टाइम) को भौगोलिक स्थिति, गति, तोकिएको रुटमा छ वा छैन, कुन दिशामा छ भनेर ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) प्रणालीमार्फत निगरानी गरिनेछ । यसको शुद्धता ५ मिटरको परिधिभित्र हुन्छ र प्रत्येक सेकेन्डमा सवारी साधनको लोकेसन अवस्था अभिलेख तथा सूचना प्रेषण गर्ने उपकरणलाई भीएलटीडी डिभाइसले गर्छ ।
यो सामान्य जीपीएसभन्दा धेरै गुणा उन्नत प्रविधि हो । यो उपकरणमा ‘४ जी एलटीई’ सञ्चार अनिवार्य गरिएको छ । जहाँ ४ जी टिप्दैन, त्यहाँ यो स्वचालित रुपमा ३ जी वा २ जीमा आफै जोडिनेछ । यसले गर्दा दुर्गम पहाडमा पनि सवारी साधनको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन् । यो उपकरणले सवारीको गति र दिशाको मात्रै सूचना संकलन गर्दैन, बरु इन्जिनको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी उपलब्ध गराउनेछ ।
यो उपकरणको सहयोगमा नियन्त्रण कक्षबाटै सवारी साधनको सम्पूर्ण रियल टाइम जानकारी सरकारले प्राप्त गर्नेछ । जसको सहयोगमा कुनै सवारी साधन दूर्घटनामा परेमा वा हराएमा तत्कालै स्थान पत्ता लगाएर उद्दार टोली परिचालन गरी उद्दार गर्न सहयोग हुनेछ भने सवारी धनीलाई पनि आफ्नो सवारी साधनको दुरुपयोग हुनबाट सहयोग गर्नेछ ।
सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले आफ्नो यात्रुवाहक, पर्यटक तथा मालवाहक सवारी साधनमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसारको यो डिभाइस जडान गर्नुपर्नेछ । जडान हुने विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरणले सवारी साधनको वास्तविक समयको भौगोलिक स्थिति, गति, दिशा तथा ग्लोबल नेभिगेसन स्याटेलाइट सिस्टम प्रणालीमार्फत निरन्तर रुपमा निर्धारण, अभिलेख तथा सूचना प्रेषण गर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसारको ब्याट्री ब्याकअप, ट्याम्पर लगिङ तथा स्टोर एण्ड फरवार्ड क्षमतासहितको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथ्याँक प्रेषण गर्दा सवारी साधनको पहिचान नम्बर, गति, रुट पहिचान, भौगोलिक अवस्था, ट्याम्पर अलर्ट तथा आपतकालीन (एसओएस) संकेत एकीकृत रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले जडान भएको विद्युतीय स्थान निर्धारण उपकरण तथा मापदण्डअनुसार जडान भएका अन्य उपकरणबाट सिर्जित तथ्याँक ऐनको व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा आवद्ध गराएर निरन्तर रुपमा सूचना प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
सवारी साधनको स्टेरिङ अगाडि अर्थात चालक बस्ने स्थानमा चालकमाथि निगरानी गर्ने गरी एआईमा आधारित डिजिटल प्रविधि उपकरण चालक अनुगमन प्रणाली (ड्राइभर मोनिटरिङ सिस्टम‐डीएमएस) अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चालक थाकेको, निदाएको, ध्यान मोडिएको (मोवाइल चलाएको, धुम्रपान गरेको, कुराकानी गरेको, अन्यत्र ध्यान दिएको), ध्यान विचलन वा असावधानीजन्य गतिविधि यो एआईजडित डीएमएस उपकरणले चालकको आँखाको अवस्था, अनुहार र व्यवहार स्क्यान गरेर तत्कालै चालकलाई सर्तक हुन अलर्ट गर्ने मात्रै होइन, उक्त सूचना नियन्त्रण कक्षको विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा पठाउन सहयोग गर्छ । लामो दूरीका सवारीमा चालक निदाएर वा अन्यत्र ध्यान दिएका कारण हुने ठूलो दूर्घटनालाई रोक्न यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
सवारी साधनमा आइपर्ने खतरा, दूर्घटना, आक्रमण वा स्वास्थ्यसम्बन्धी आपातकालीन अवस्थामा स्थान (लोकेसन) सहितको चेतावनीमूलक सूचना नियन्त्रण कक्षको विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा पठाउने गरी आपतकालीन सूचना वटन (एसओएस वटन) समेत अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्नेछ ।
यो बटन थिच्ने बित्तिकै सवारी साधनको लोकेसनसहितको चेतावनी सन्देश सम्बन्धित निकाय र कन्ट्रोल रुममा पुग्छ । यसले गर्दा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल सहयोग पुग्छ र यात्रुले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् ।
यस्तै मालवाहक सवारीको प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भार स्वचालित रुप्मा मापन तथा अभिलेख गर्ने गरी एक्सल भार मापक(एक्सल लोड सेन्सर) उपकरण पनि जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सवारी साधनमा हेड युनिट पनि जडान गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारी साधनमा जडित विभिन्न उपकरणको तथ्याँक संकलन, एकीकरण तथा सूचना प्रेषण गर्ने केन्द्रिय उपकरणलाई हेड युनिट भनिएको हो ।
सवारी धनी तथा व्यवस्थापकले सवारी साधनमा जडान हुने यस्ता उपकरणहरु आफैले विभागको विद्युतीय अभिलेख प्रणालीसँग आवद्ध भएर वा विभागबाट सूचीकृत सेवा प्रदायकमार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले स्वीकृत सेवा प्रदायक, सूचीकरणको लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्ड र स्वीकृत उपकरणको छनोट तथा सूची सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसको आधारमा मात्रै सवारी धनीले सेवा प्रदायकमार्फत स्वीकृत उपकरण जडान गर्नुपर्नेछ ।
विभागले यो मापदण्डमार्फत सवारी धनी, व्यवस्थापक, चालक वा अन्य व्यक्तिले जडान भएको उपकरणको ट्याम्पर गर्न, निष्क्रिय पार्न, हटाउन वा तथ्याँक प्रेषणमा अवरोध सिर्जना नगर्न प्रतिवन्धसमेत लगाएको छ ।
साथै जडान भएको उपकरणले बिद्युत काटिएको, सिम झिकिएको वा ट्याम्पर भएको घटनाको अभिलेख राखेर त्यसको अलर्ट तत्कालै बिद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा पठाउनुपर्ने कडाईसमेत गरिएको छ ।
सवारी धनीले विभागबाट वा तोकिएको सेवा प्रदायकमार्फत उपकरण जडान गरेपछि सवारी नम्बर, उपकरणको प्रकार, सिरियल नम्बर, अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आईएमईआई) नम्बर, जडानकर्ताको पहिचान, जडान मिति तथा अन्य विवरणसहितको प्रमाणपत्र विभागले जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
कुन सवारीमा कस्ता उपकरण राख्ने ?
सफा टेम्पो र ट्याक्सी: टेम्पो र ट्याक्सीमा अगाडिको ड्यासक्याम तथा क्याबीन क्यामेरासहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणाली तथा चालकको पहुँचभित्र एक र यात्रु क्याबीनको मध्य भागमा एक गरी दुईवटा एसओएस बटन जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस), पछाडिको ड्यासक्याम, अग्नि नियन्त्रक र प्राथमिक उपचार किट वक्स जडान गर्नुपर्ने छैन ।
जीप, भ्यान, पिकअप: यस्ता सवारी साधनमा अगाडिको ड्यासक्याम, पछाडिको ड्यासक्यामसहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणालीका साथै चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस) तथा चालक र यात्रुको पहुँचभित्र हुनेगरी ३ वटा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
माइक्रोबस र मिनिबस: अगाडिको ड्यासक्याम, पछाडिको ड्यासक्याम, क्यावीन क्यामेरासहित सुरक्षा निगरानी क्यामेरा, चालक अनुगमन प्रणाली (डीएमएस) तथा चालकको पहुँचमा एक, अगाडिको यात्रु वा प्रवेश स्थलनजिक एक तथा यात्रु क्याबीनमा समानुपातिक रुपमा ३ वटा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
ठूलो बस बस: यात्रुवाहक सार्वजनिक बसमा भने अगाडिको ड्यासक्याम, पछाडिको ड्यासक्याम, यात्रु र क्यावीनको अगाडि र पछाडि गरी क्याबीन क्यामेरासहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणाली, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस) तथा चालकको पहुँचभित्र एक, अगाडिको यात्रु वा प्रवेशस्थल नजिक एक तथा यात्रु क्याबीनमा समानुपातिक रुपमा आवश्यक संख्यामा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटक बस: सवारीको अगाडिको ड्यासक्याम, पछाडिको ड्यासक्यामसहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणाली, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस) र चालकको स्थानमा एक र यात्रु क्याबीनभित्र एक एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटक कार र जीप: सवारी साधनको अगाडिको ड्यासक्याम तथा पछाडिको ड्यासक्यामसहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणाली, मापदण्डअनुसारको संख्या र स्थानमा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
पर्यटक माइक्रो र भ्यान: सवारी साधनको अगाडिको ड्यासक्याम, पछाडिको ड्यासक्यामसहितको सुरक्षा निगरानी क्यामेरा प्रणाली, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस) र तोकिएको संख्या र स्थानमा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
ट्रक र ट्याँकर: सवारीमा जडित उपकरणको तथ्याँक संकलन, एकीकरण तथा प्रेषण गर्ने हेड युनिट, सवारी साधनको अगाडिको ड्यासक्याम, चालकलाई सहयोग गर्ने रिभर्स असिस्ट क्यामेरा, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस), सवारी साधनको प्रत्येक एक्सलमा पर्ने भार मापन तथा अभिलेख गर्ने एक्सल भार मापक उपकरण, मापदण्डअनुसारको संख्या र स्थानमा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिनि ट्रक: मापदण्डअनुसार मिनि ट्रकमा सवारी साधनमा जडित उपकरणको तथ्याँक संकलन, एकीकरण तथा प्रेषण गर्ने हेड युनिट, सवारी साधनको अगाडिका ड्यासक्याम, सवारी साधनको रिभर्स गर्दा चालकलाई सहयोग गर्ने रिभर्स असिस्ट क्यामेरा, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस) र मापदण्डअनुसार संख्या र स्थानमा एसओएस वटन जडान गर्नुपर्नेछ ।
मालवाहक पिकअप: यस्ता मालवाहक सवारी साधनमा हेड युनिट, सवारी साधनको अगाडिको ड्यासक्याम, चालक अनुगमन प्रणाली(डीएमएस), रिभर्स असिस्ट क्यामेरा र तोकिएको संख्या र स्थानमा एसओएस वटन जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया