काठमाडौं । अमेरिका–इरान युद्धको असर नेपाल आयात हुने विस्फोटक पदार्थमा परेको छ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थको संकट चुलिएको छ ।
नेपालमा जलविद्युत्का सुरुङ (टनेल), पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधार निर्माण जस्ता आयोजनाहरूमा चट्टान फुटाउन विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।
यस्ता विस्फोटक पदार्थ मुख्य गरी भारतबाट आयात हुने गरेको छ भने नेपाली सेनाले पनि आन्तरिक उत्पादन गर्छ ।
चीनले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा त्यहाँबाट नै विस्फोटक पदार्थ आयात हुने गरेको छ । तर, गत मार्च महिनादेखि आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर समस्या देखिएपछि नेपालमा आयात हुने विस्फोटक पदार्थको परिमाण घट्न थालेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्व उपाध्यक्ष एवं ऊर्जा उद्यमी आनन्द चौधरीले बताए ।
हाल विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन ५ हजार ७ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
यस अभावका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरूमा सुरुङ खन्ने काम पूर्ण तथा आंशिक रूपमा रोकिन पुगेको छ ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७ हजार टन विस्फोटक पदार्थको माग रहेको छ, जुन वर्षेनि थपिने नयाँ आयोजनाहरूसँगै निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । यो मागको करिब १५ देखि २० प्रतिशत हिस्सा नेपाली सेनाको आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गरेको छ ।
सेनाको उत्पादन क्षमता राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्न पर्याप्त नभएका कारण बाँकी ८० प्रतिशतभन्दा बढी विस्फोटक पदार्थ निजी क्षेत्रका आयातकर्तामार्फत भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।
चिनियाँ आयोजनाहरूले भने चीनबाटै यस्ता सामग्री मगाउने गरेका छन् ।
विस्फोटक पदार्थ आयातको संकट गहिरिनुमा अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक तनाव, भारतीय बजारको आन्तरिक संकट र नेपालको झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया मुख्य जिम्मेवार रहेको चौधरी बताउँछन् ।
‘अमेरिका–इरान युद्ध जस्ता विश्वव्यापी द्वन्द्वका कारण विस्फोटक पदार्थ निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव देखिएको छ। यसअघि रुस–युक्रेन युद्धका बेला प्रतिकिलो ग्राम मूल्य २०–२५ रुपैयाँ बढे पनि अभाव भएको थिएन, तर यसपटक भारतीय बजारमै कच्चा पदार्थको हाहाकार भएपछि नेपालतर्फको आपूर्ति नराम्ररी बिग्रिएको हो,’ उनले भने।
नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्ने मुख्य तीन–चारवटा भारतीय कम्पनीहरू (विशेष गरी नागपुर र बिहार क्षेत्रका) मा नयाँ सुरक्षा निर्देशिका (सेफ्टी गाइडलाइन्स) लागू भएपछि उत्पादनमा गिरावट आएको छ ।
भारतमै अभाव भएपछि त्यहाँको आन्तरिक बजारलाई प्राथमिकता दिँदा नेपालतर्फको ढुवानी रोकिएको छ, जसका कारण सीमा क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थको लागत २० देखि २५ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
पहिले प्रतिकिलोग्राम १०६ देखि ११० भारु पर्ने सामानको मूल्य अहिले बढेर १३८ देखि १४५ भारुसम्म पुगेको चौधरी बताउँछन् ।
एनओसी लिएर पनि सामान नल्याउँदा भारतको कडाइ
यस बाह्य संकटलाई नेपालभित्रकै प्रशासनिक तथा कूटनीतिक ढिलाइले थप जटिल बनाएको छ । विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि विद्युत् विकास विभागबाट सुरु भई नेपाली सेना हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुगेर स्वीकृतिको पत्र तयार हुन जति हतार गरे पनि न्यूनतम २ महिना लाग्ने गरेको छ । यो लामो प्रक्रियाका कारण प्रशासनिक ढिलाइबाट बच्न व्यवसायीहरूले पहिले नै नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर राख्ने तर आन्तरिक प्राविधिक कारणले आयोजना समयमै सुरु नहुँदा सामान नमगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ।
यही विषयलाई लिएर भारतीय दूतावासले एनओसी जारी गर्ने प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ । हाल भारत सरकारले ६ महिनाका लागि मात्र एनओसी दिने गरेको छ र यो अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न फेरि उही दुई महिना लामो प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यो समस्या समय–समयमा दोहोरिने भए पनि यसपालिको संकट निकै गम्भीर छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि निजी क्षेत्रभन्दा पनि नेपाल सरकार आफैँले भारतीय पक्ष र दूतावाससँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी एनओसीको अवधिलाई कम्तीमा १ वर्ष पुर्याउन र आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया