काठमाडौं । सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवसायी जतिकै सरकार पनि दोषी रहेको पाइएको छ।
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आफैंले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने, आफैं सुझाव दिने र उक्त सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुको साटो दराजमा थन्काउने प्रवृत्तिले सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यी दुवै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेका कारण नेपालमा सडक दुर्घटनाका घटनामा अत्यधिक वृद्धि भएको छ । दुर्घटनाका नाममा अनाहकमा सर्वसाधारण मारिनुमा सरकार र यातायात व्यवसायी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
सिमलताल बस दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर २०८१ साउन ३० गते गृहमन्त्रालयले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखी १२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो १२ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन न सरकारले चासो देखायो, न त यातायात व्यवसायीले नै चासो देखाउन सके । त्यसैको प्रतिफलस्वरूप दैनिकजसो सडक दुर्घटनाका घटना घटिरहेका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोजप्रसाद सिटौंलाले सरकार र यातायात व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीपनका कारण दुर्घटनाका घटना अत्यधिक बढेको जानकारी दिए ।
‘हामीसहित गठन भएको सिमलताल दुर्घटना कार्यदलले घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहमन्त्रालयले लिखित रूपमा पत्राचार गर्यो,’ सिटौंलाले भने, ‘तर आजसम्म ती निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन न स्वयं गृहमन्त्रालयले ध्यान दियो, न यातायात व्यवसायी नै कार्यान्वयनमा तयार भए ।’
यसमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटि सरकारकै रहेको सिटौंलाको भनाइ छ । सरकारले कडाइका साथ दिइएको निर्देशन पालना भए/नभएको विषयमा नियमन नगरेकाले पछिल्लो समयमा दिनहुँजसो ठूला दुर्घटना पुनः हुन थालेको उनले बताए ।
सिटौंलाले उक्त कार्यदलको निर्देशन सामाजिक सञ्जालमा राख्दै ‘यो कार्यदल किन लागू भएन ?’ भन्दै राज्यसँग प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
महासंघले मंगलबार नै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर सिमलताल बस दुर्घटना प्रतिवेदन २०८१, सरकारले गठन गरेको पौडेल नेतृत्वको यातायात सुधार सुझाव कार्यदल प्रतिवेदन २०८० र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि विज्ञसहितको कार्यदलले दिएको अन्य प्रतिवेदनका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेको छ ।
‘ती प्रतिवेदनले दिएका सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउँदा दिनप्रतिदिन सडक दुर्घटनामा वृद्धि भएकाले सरकारद्वारा गठित यातायातसँग सम्बन्धित कार्यदल, प्रतिवेदन र दुर्घटना छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिमलताल दुर्घटनापश्चात् गृहमन्त्रालयले उक्त मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव छवि रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
यो कार्यदलले मूलतः सडक विभाग, सुरक्षा निकाय, भरतपुर महानगरपालिका, एकीकृत सूचना प्रणाली र चालकको चरम लापरवाहीका कारण सिमलताल दुर्घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । जिम्मेवार निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिकासँग खेलाँची गरेका कारण उक्त दुर्घटना निम्तिएको कार्यदलले ठहर गरेको थियो ।
दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रतिवेदनले दिएका सुझावको आधारमा गृहमन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन यातायात महासंघलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो थियो १२ बुँदे निर्देशन
गृहमन्त्रालयले यात्रुलाई टिकट काटेर मात्रै यात्रा गराउने, अनलाइन टिकट प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, यात्रुको पहिचान खुल्ने कागजात लिएर मात्रै यात्रा गर्ने विषयलाई व्यवहारमा ल्याउने, सम्पूर्ण सवारी साधनमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने, तीव्र गति नियन्त्रण गर्न सवारी साधनमा गति सीमित गर्ने उपकरण जडान गर्ने, आ–आफ्नो सार्वजनिक सवारी साधनमा सीसीटीभी र ट्रान्सपोन्डर (भौगोलिक अवस्था, उचाइ र स्थानीय वातावरणबारे जानकारी दिने विशिष्टीकृत डिभाइस) जडान गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, अनिवार्य रूपमा चालक र सहचालकलाई रोजगार सम्झौता, न्यूनतम तलब–ज्यालाको व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धता गराउने, शिष्ट, सभ्य र यात्रुमैत्री व्यवहारका लागि यातायात मजदुरलाई प्रशिक्षित गर्ने, चालकलाई सुरक्षित ड्राइभिङ सम्बन्धी नियमित रूपमा तालिम दिने, ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रेरित गर्ने र मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउन कठोर निगरानी गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिइएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले लामो दूरीमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले कम्तीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाको पालना गर्ने, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, चालक तथा सहचालकका लागि पोशाक तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने, टिकट काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीहरूले अनिवार्य परिचयपत्र र तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने, मुलुकभर चल्ने सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्ने र सवारी साधनको नियमित मर्मत–सम्भार तथा जाँच गर्ने, साथै पुराना र असुरक्षित सवारी साधनलाई प्रयोगबाट हटाउने भनेर पनि निर्देशन दिएको थियो ।
‘तर यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई कडाइकडाइ गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सवालमा सरकार स्वयं मौन बस्दा यातायात व्यवसायीले पनि पालना गर्न चासो देखाउन तयार भएनन्, यसले गर्दा दुर्घटना न्यूनीकरणको साटो बढ्दै गएको छ,’ सिटौंलाले भने, ‘सरकारी संयन्त्रको इच्छाशक्तिको अभावमा सडक दुर्घटनाको क्षेत्रमा कुनै सुधार गर्न सकिएन ।’
पछिल्लो समयमा माघ र फागुनको करिब दोस्रो सातासम्ममा एक दर्जन संख्यामा ठूला सवारी दुर्घटना भएका थिए ।
फागुन १२ गते पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस त्रिशूली नदीमा खसेर दुर्घटना भएको थियो । यो दुर्घटनामा हालसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २८ जना घाइते भएका थिए ।
फागुनको पहिलो साता बैतडीको पर्चौडीमा जन्ती बोकेको बस सडकबाट २ सय मिटर तल खस्दा १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४० जना घाइते भएका थिए ।
यस्तै, माघ २७ गते रामेछापको मन्थली नगरपालिकास्थित बेनीघाट पुल नजिकै बस दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित १३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
माघ ३० गते काठमाडौंको साँखु क्षेत्रमा स्कुल बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ४० जना घाइते भएका थिए । यसबाहेक देशभरका विभिन्न भागमा अन्य छिटफुट सवारी दुर्घटनामा पनि दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ ।
नारायणगढ–मुग्लिङ सडक खण्डअन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २९ सिमलतालमा पहाडबाट बग्दै आएको डेब्रिससहित दुईवटा यात्रुवाहक रात्रिकालीन बस त्रिशूली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए । सोही दुर्घटनाको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले रिजालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
वीरगञ्जबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एञ्जल डिलक्स र काठमाडौंबाट गौर जाँदै गरेको बागमती प्रदेश ०३–००१ ख २४९५ नम्बरको गणपति डिलक्स बस नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा खसेका थिए । दुवै बसमा गरी ६५ यात्रु रहेकोमा तीनजनाले पौडिएर ज्यान जोगाएका थिए भने १९ जनाको शव प्राप्त भएको थियो । अझै ४३ जनाको अवस्था अज्ञात छ ।
पछिल्लो समयमा त्रिशूली खोलामा पानी कम भएपछि बसको केही भाग देखिएको थियो । करिब १० दिनसम्म निकाल्ने प्रयास गरिएको थियो । तर राज्यसँग उक्त बस निकाल्ने कुनै उपकरण नहुँदा बालुवाभित्रबाट उक्त बस निकाल्न सुरक्षा निकाय सफल हुन नसकेको तितो अनुभव सरकारसँग छ ।
सिटौलाले हवाई दुर्घटना हुँदा राज्यको तर्फबाट जति चासोका साथ हेरिन्छ, त्यसको तुलनामा ठूला सवारी दुर्घटनालाई नहेरिएको बताए ।
‘हवाई दुर्घटना हुँदा राज्यले उद्धार, खोजी, उपचार, छानबिन र पुनः घटना दोहोरिन नदिन कदमहरू चाल्छ, त्यसरी ठूला सवारी दुर्घटनाको हकमा राज्यबाट चासो व्यक्त नहुँदा यस्ता दुर्घटना वर्षेनी बढ्दै गएको छ,’ सिटौलाले भने ।
सरकारले सिमलताल बस दुर्घटनाको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा प्रतिदिन ८ जनाको मृत्यु र १६ जनाको अंगभंग हुने गरेको छ ।
पछिल्लो दशकमा सडकको विकास र विस्तारसँगै दुर्घटनाका घटनामा पनि वृद्धि भएको पाइएको छ । सडकको विकाससँगै वातावरणीय पक्ष र सडक सुरक्षालाई ध्यान नदिइएका कारण दुर्घटना अत्यधिक बढेको सरकारी अध्ययन कार्यदलले स्वीकार गरेको छ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले गत वर्षको माघमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार मानवीय, यान्त्रिक, सडक, सडक प्रयोगकर्ता र मौसमजस्ता सडक सवारी दुर्घटनाका प्रमुख ५ कारण रहेका छन् ।
पौडेल कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कुल सडक सवारी दुर्घटनामध्ये ८८.३५ प्रतिशत दुर्घटना सवारी चालकको कारणले हुने गरेको छ भने २.५९ प्रतिशत दुर्घटना सवारी साधनको कारणले हुने गरेका छन् ।
यात्रुको कारणले ४.२० प्रतिशत, सडक अवस्थाका कारण ४.१२ प्रतिशत र मौसमको कारणले ०.७४ प्रतिशत दुर्घटनाका घटना निम्तिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक विभागको एक प्रतिवेदनअनुसार सडक सुरक्षाका कारण दैनिक औसत ८ जना सडक दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् र यो समस्यालाई समाधान गर्न ठूलो चुनौती रहेको औंल्याइएको छ ।
पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा धेरै कम उमेर समूह १५ देखि २९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको उल्लेख गरेको छ । दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनमा मोटर साइकलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५०.७२ प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
विश्व बैंकको एक सर्वेक्षणअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार बर्ष मान्दा उक्त बर्षमा सडक दुर्घटनाको कारण १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको पौडेल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दराजमै थन्किन्छ दुर्घटना प्रतिवेदन
पछिल्लो समयमा सडक दुर्घटनासम्बन्धी धेरै अध्ययन भएपनि त्यस्ता अध्ययनले दुर्घटना रोक्न औल्याएका गहन बिषयलाई कार्यान्वयनमा नगरि दराजमै थन्काउने राज्यको प्रवृत्ति भेटिएको छ ।
पछिल्लो समयमा धादिङ्गको बेनीघाटस्थित त्रिशुली नदीमा खसेर सोमबार बिहान भएको बस दुर्घटनाको बिषयलाई छानविन गर्न गृह मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।
सोमबार गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा भएको छलफलको आधारमा मन्त्रालयका सहसचिब ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा मंगलबार सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दुर्घटनाको बिषयमा छानविन, हताहत भएको परिबारलाई के कस्तो राहत दिने र आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरु के के हुनसक्छ भन्ने बिषयमा अध्ययन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने बिषयमा कार्यदल गठन गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।
यसअघि समयमा सडक दुघर्टनाको घटना अत्याधिक बढेको भन्दै पूर्व यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वसचिव धनवहादुर तामाङको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनाएका थिए । यो समितिले हालसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
यस्तै सिमलताल अध्ययन कार्यदलले दिएको सुझावलाई पनि दराजमा थन्काइएको छ ।
यो समिति गठन हुनु अघि पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले गत वर्षको माघको पहिलो साता आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
प्रतिक्रिया