एजेन्सी । पाकिस्तानले अमेरिकासँग १० अर्ब डलरको एक्सचेन्ज स्टेबिलाइजेसन फ्यासिलिटी (मुद्रा विनिमय स्थिरता सुविधा) माग गरेको छ । यस विषयमा जानकारी पाएका एक स्रोतका अनुसार, यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नगद अभाव झेलिरहेको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रका लागि यो एउटा ठूलो राहत साबित हुन सक्छ ।
पहिलोपटक सार्वजनिक भएको यो अनुरोध पाकिस्तानले इरान युद्धमा मध्यस्थता गरेर आफ्नो कूटनीतिक छवि सुधारेपछि आएको हो । यससँगै पाकिस्तानले वाशिङटन र अन्य साझेदारहरूबाट आर्थिक लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टलाई पठाइएको उक्त अनुरोधमा इस्लामाबादले अमेरिकी सरकार र पाकिस्तान सरकारबीच १० अर्ब डलर बराबरको द्विपक्षीय विनिमय स्थिरता सहयोग सुविधा माग गरेको छ जसको परिपक्वता अवधि ५ वर्षसम्मको हुनेछ ।
यो सुविधा उपलब्ध भएमा यसले पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाउनेछ, पाकिस्तानी रुपैयाँमाथिको दबाब घटाउनेछ र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूमाथिको निर्भरता घटाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यक्रम अनुसार पाकिस्तानले कसिलो वित्त र मौद्रिक नीति अपनाइरहेको अवस्थामा यो सहयोग निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अमेरिकी ट्रेजरीले यस रिपोर्ट गरिएको अनुरोधमा कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । उता पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले पनि एसियाली व्यापारिक समयभन्दा ढिलो आएको रोयटर्सको प्रतिक्रियाको अनुरोधलाई तत्काल जवाफ दिएको छैन ।
पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले मंगलबार वाशिङटनमा बेसेन्टसँग भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यो विशेष अनुरोधको उल्लेख नगरिए पनि क्षेत्रीय भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण देशको अर्थतन्त्रमा परेको जोखिमबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।
औरंगजेबले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच सुधार, उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा वृद्धिमार्फत पाकिस्तानको बजार पहुँच सुधारका लागि ठूलो अमेरिकी सहयोगको खोजी गरेको थियो । दुवै पक्षले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगलाई गहिरो बनाउने, अमेरिकी लगानी प्रवर्धन गर्ने र रणनीतिक आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेका छन् ।
पाकिस्तान हाल आईएमएफको ७ अर्ब डलरको कडा अनुशासनमा छ जसका कारण राजनीतिक रूपमा अलोकप्रिय कर वृद्धि, खर्चमा कटौती र विभिन्न सुधारहरू गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
एक्सचेन्ज स्टेबिलाइजेसन फ्यासिलिटी अमेरिकी ट्रेजरीको विरलै प्रयोग गरिने संयन्त्र हो जसले डलर, स्वाप वा ग्यारेन्टीमार्फत सञ्चिति बढाउन र मुद्रालाई स्थिर राख्न सहयोग गर्छ । यो सुविधा अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड) ले केही प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूसँग राख्ने स्थायी डलर स्वाप लाइनभन्दा फरक हुन्छ ।
सन् २०२५ को अर्जेन्टिना प्याकेज सन् २००२ मा उरुग्वे पछिको पहिलो यस्तो नयाँ विदेशी–सरकार सुविधा थियो ।
पाकिस्तानले सन् २०२३ मा आईएमएफको ३ अर्ब डलरको स्ट्यान्डबाई सम्झौतामार्फत टाट पल्टिनबाट जोगिएको थियो । पछि यसले ७ अर्ब डलरको विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न १.३ अर्ब डलरको छुट्टै ऋण सुरक्षित गरेको थियो ।
तर, यसको सञ्चिति अझै पनि चीन र साउदी अरबको निक्षेप र ऋणमा निर्भर छ । यसले गर्दा इस्लामाबाद द्विपक्षीय सहयोगमा हुने परिवर्तन र आईएमएफको भुक्तानीमा हुने ढिलाइको जोखिममा छ । यो जोखिम अप्रिलमा तब देखियो जब पाकिस्तानले यूएईलाई ३.५ अर्ब डलर फिर्ता गर्दा साउदी अरबले ३ अर्ब डलरको नयाँ सहयोग दिनुपरेको थियो ।
पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२६ को अन्त्यसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २० अर्ब डलर पुग्ने र सन् २०२१ को रेकर्ड नजिक पुग्न सक्ने आशा व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी विनिमय स्थिरता सुविधाले तरलता र राजनीतिक संकेत दुवैको रूपमा ठूलो महत्त्व राख्नेछ ।
यसले सञ्चिति र पाकिस्तानी रुपैयाँमाथिको दबाब घटाउनेछ भने आईएमएफको किस्ता र तदर्थ उद्धारमाथिको निर्भरता पनि घटाउनेछ ।
रेटिङ एजेन्सी फिचले अप्रिलमा आईएमएफ कार्यक्रमको पालनाले पाकिस्तानको कोष क्षमतालाई समर्थन गरेको बताएको थियो । तर, ऊर्जा लागतमा वृद्धि र सम्भावित आपूर्ति अवरोधले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई द्रुत रूपमा क्षय गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
बारम्बार हुने बाह्य संकट, नीतिगत अनिश्चितता र सुरक्षा जोखिमका कारण पाकिस्तानमा विदेशी लगानी निकै कम रहेको छ ।
यसबीचमा पाकिस्तानले ट्रम्प प्रशासनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई केही समस्याहरू समाधान गर्न प्रयोग गर्न खोजेको छ । पाकिस्तानले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको परिवारको मुख्य क्रिप्टो व्यवसाय वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सको एक सम्बद्ध संस्थासँग सीमापार भुक्तानीका लागि स्टेबलकोइन सम्झौता गरेको छ ।
साथै न्युयोर्कमा रहेको पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरलाइन्सको स्वामित्वमा रहेको रुजवेल्ट होटललाई अमेरिकी सरकारसँग मिलेर पुनः विकास गर्न समझदारी पत्र अगाडि बढाएको छ । यसका साथै रेको डिक खानी परियोजनामा अमेरिकी लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको छ जहाँ अमेरिकी एक्जिम बैंकले १.२५ अर्ब डलरको वित्तपोषण घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया