काठमाडौं । डेडिकेडेट ट्रंकलाइन विवादमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ब्रेकथ्रु गरेका छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले प्रशासकीय पुनरावलोकन खारेज गरेर गिजोलेको डेडिकेडेट ट्रंकलाइन प्रकरणमा श्रेष्ठले प्रशासकीय पुनरावलोकन ब्युँताएर विवाद समाधानको वैध बाटो रोजेका हुन् ।
नियमित महसुल तिरेर ढुक्क भएर बसेका उद्योगीहरू प्राधिकरणले पठाएको बिल तिर्नै नपर्ने निष्कर्षमा थिए । तर, प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भनेपछि उनीहरूले तिरेनन् । अहिले प्रिमियममा ब्याज र जरिवानासमेत गरेर अर्बौं रूपैयाँ भइसकेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदैदेखि उनी जसरी पनि प्रिमियम रकम ब्याज र जरिवानासहित उठाउने अड्डि कसेर बस्दा यो विवाद चुलिएको थियो । मन्त्री बनेपछि प्रशासकीय पुनरावलोकन नै खारेज गरेर लाइन काटिदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । विवादित महसुलबारे समाधान खोज्ने एकमात्र बाटो प्रशासकीय पुनरावलोकन रहेकामा कुलमानले सो बाटो बन्द गरेर गिजोलेकामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले समाधानको बाटो अंगिकार परेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति गठन गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले जानकारी दिए । अब सोही समितिले उद्योगीको विद्युत् बक्यौता पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
यसअघि तत्कालीन केपी ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले २०८१ चैतमा पुनरवलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, गत असोज १० मा घिसिङले समिति नै खारेज गरेका थिए ।
यसैगरी मंसिर २१ गते मध्यमार्गी उपाय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो । तर, घिसिङले प्रधानमन्त्रीकै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अटेरी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पत्रमा भनिएको थियो, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी एवं उद्योग बाणिज्य महासंघबीच सहमति गरी उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्बन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र उद्योगमन्त्री अनि सिन्हा तथा व्यवसायीका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबीच भएको छललफलमा उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौतालाई २८ किस्ता मान्ने र पहिलो किस्तालाई विवादित रकमको धरौटीको रुपमा मानेर पैसा तिर्ने र पुनरावलोकनमा जाने बाटो खोल्ने सहमति गरेको थियो । विवाद थप जटिल हुँदै गएपछि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच साढे २ घण्टा लामो छलफल भएको थियो र त्यसपछि ३ बुँदे मौखिक सहमती पनि जुटेको थियो । जसलाई मध्यमार्गी उपाय भनिएको थियो ।
त्यसयता उद्योगहरूले विवादित रकमको २८ मध्ये १ भाग धरौटीको रुपमा बुझाएका छन् । लगत्तै सबै उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिसकेको छ ।
प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौताको २८ भागमध्ये एउटा भाग धरौटीको रूपमा बुझाएपछि उद्योगहरूले नियमन आयोग वा अदालत (कानुनी बाटोमा) जान पाउने सहमती भएको थियो । ती निकायबाट उद्योग हारेमा धरौटी जफत नहुने अर्थात् किस्ताको रूपमा मानिनेछ । उद्योगले जिते धरौटी फिर्ता हुनेछ । र, धरौटी बुझाउँदा उद्योगले किस्ता तिर्न आफ्नो सहमती छैन, सहमती नहुँदा नहुँदै तिरेको रकम हो, न्यायिक निरूपणमा जान्छौं वा जे पनि लेख्न पाउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीबाट पत्र नआउँदा कुलमान विवादित रकमलाई धरौटीको रुपमा स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिने पक्षमा थिएनन् । साथै औपचारिक रुपमा उद्योगीसँग भएको सहमतिको जानकारी नभएको भन्दै प्राधिकरण पनि पन्छिएको थियो ।
कुलमानले अटेरी गरेपछि उद्योगीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । जसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने व्याख्या गरिदियो । सर्वोच्चले संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु मातहतका मन्त्रालयको दायित्व हुने स्पष्ट पारेको थियो ।
यो आदेशसँगै उद्योगीहरूको माग बमोजिम महसुल विवाद समाधान गर्न प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुलेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मङ्सिर २२ गते दिएको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ७५ र ७६ (१०) को व्याख्या गरिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत असोज १० गते नै प्रशासकीय पुनरावलोकन गरेर गरेर उद्योगीहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गर्दै लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल निर्धारणमा विवाद रहेको र कानुनी प्रक्रिया बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ मा जान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । तर, प्राधिकरणले पुनरावलोकन अगावै बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेको थियो ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८२/०७/२१ मा (चलानी नं. १०७) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विवादमा रहेका डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको महसुल भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न र ‘पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन’ निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योगीहरूको गुनासो थियो कि तत्कालीन सरकारले गठन गरेको विवाद समाधान संयन्त्र र प्रशासकीय पुनरावलोकनको व्यवस्थालाई लत्याउँदै प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा बक्यौता असुलीको निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन बमोजिम ‘प्रशासकीय पुनरावलोकन’ समिति सक्रिय गराउन र सोही मार्फत विवादको निरूपण गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्रअनुसार नै प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुला गरेको हो । यो नै विवाद समाधानको एकमात्र कानुनी उपाय हो । प्राधिकरणमा प्रशासकीय पुनरावलोकन नहुँदा उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत जान सकिरहेका थिएनन् । अब भने प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे उद्योगीहरू अदालत जान सक्नेछन् ।
डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवादबारे क्लिकमान्डुमा प्रकाशित सबै समाचार यस लिंकमा हेर्न सकिनेछ
प्रतिक्रिया