काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने व्याख्या गरेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले संसदीय लोकतन्त्र र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नु मातहतका मन्त्रालयको दायित्व हुने स्पष्ट पारेको हो । यो … Continue reading प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्री कुलमानका लागि ‘बाध्यात्मक’ हुने सर्वोच्चको व्याख्या, प्रशासकीय पुनरावलोकनको बाटो खुल्यो