काठमाडौं । सरकारले हरेक उपभोग्य वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य(माक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी) तोकेर अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने एक सय कार्ययोजनाअन्तर्गत यस्तो निर्णय गरेको हो । कार्ययोजनाको बुंदा नम्बर ८३ मार्फत सरकारले भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने तथा बजारमा एमआरपी अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले बाणिज्य र उपभोक्ता संरक्षण विभाग छुट्टाछुट्टै भएकाले ति दुवै निकायलाई पनि छुट्टयाएर जिम्मेवारीका साथ कार्यसम्पादन गराउने भनेर बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई अलग गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि पनि गणेशमान पुन मन्त्री भएको कार्यकालमा पनि उपभोक्ता संरक्षण विभाग छुट्टै बनाएर अस्तित्वमा ल्याएका थिए ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषयमा बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पटक पटक प्रयास गरेपनि उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री र नीजि क्षेत्रको चर्को बिरोधका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
यसअघि बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको कार्यकालमा हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सम्पूर्ण विवरणसहित निर्माण सामाग्री, अटो पार्टस, सवारी साधनलगायतमा एमआरपी तोक्ने बिषयलाई निक्कै कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको थियो ।
संविधानको मौलिक हकमा नै उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुको उपभोग गर्ने हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
यहि संविधानको धारालाई टेकेर तयार भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार तत्कालिन महानिर्देशक दाहालले आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका प्रत्येक वस्तुमा एमआरपीसहितको लेभल उल्लेखलार्ई अनिवार्य गरेपछि नीजि क्षेत्रको चौतर्फी दबाब र तत्कालिन विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीको असहयोगका कारण कार्यान्वनयमा आउन सकेको थिएन् ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा गराउने पक्षमा अडान लिएकै कारण तत्कालिन मन्त्री भण्डारीले उनलाई विभागबाट हटाएर अन्यत्र सरुवा गराएका थिए । उनको सरुवासँगै एमआरपी प्रणालीमा जाने बिषयलाई गौण बनाइएको थियो । दाहालपछि आएका अन्य महानिर्देशकहरुले यो बिषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषयमा कुनै चासो नै देखाउन तयार भएनन ।
तत्कालिन समयमा दाहालले स्वदेशमा उत्पादन हुने बाह्य मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर र मुनाफा रकम समावेश गरी हुन आउने एमआरपी अनिवार्य रुपमा २०८१ चैत २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्पूर्ण उद्योगी र व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘विक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेको थियो ।
विभागको यो निर्देशनसँगै अधिकाँश जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन), नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलगायतकाले चर्को विरोधमा ओर्लेका थिए ।
यस्ता व्यापारिक र उद्योगसम्बन्धी संघसंस्थाले विभागलाई लिखित रुपमै धम्कीको शब्दमा आफुहरु एमआरपीमा जान नसक्ने पत्र पठाएका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई यो प्रक्रियाबाट हटाउन विभागीय मन्त्रीसम्म पुगेर दबाब दिएका थिए ।
उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले बजारलाई छाडा छोड्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट आफुखुशी मुनाफा असुल्न पाउछन् । कर छल्नुका साथै गुणस्तरमा ठग्न पाइने र भंसारमा न्युनबिजिकरण गर्न पाइने भएकाले उनीहरुले यसको चर्को विरोध गर्दैआएको उनको भनाई छ ।
‘एमआरपीसहितको लेभलमा जाँदा कर छल्ने काम स्वत बन्द हुन्छ भने सरकारले राजस्व पनि राम्रो पाउँछ, व्यवसाय स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । उपभोक्ताले पनि सहि मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन्,’ तिम्लिसिनाले भने,‘अहिले बजार अनफेयर ट्रेडमा चलेको छ । यसले गर्दा ग्रे मार्केटलाई प्रोत्साहन गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट जोगाउन पनि लेभलसहितको एमआरपीमा जान अनिवार्य छ । यसमा बिरोध गर्न आवश्यक छैन ।’
प्रतिक्रिया