काठमाडौं । सरकारले बजारमा बिक्री बितरण हुने प्रत्येक उपभोग्य सामानमा सम्पूर्ण विवरण खुलेको लेभल र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यस्तो लेभल नखुलाइँदा गुणस्तरमा अत्यधिक ठगी हुने र एमआरपी उल्लेख नहुँदा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको राजस्व छलि हुने भएकाले सरकार अनिवार्य रुपमा लेभल र एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा नै उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुको उपभोग गर्ने हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
यहि संविधानको धारालाई टेकेर तयार भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार सरकारले आयातित तथा स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तुमा एमआरपीसहितको लेभल उल्लेखलाई अनिवार्य गरेपछि चौतर्फी रुपमा विरोध गर्ने प्रवृति बढेको छ ।
नेपालमा असंख्य प्रकारका व्यापार छन् । ति सवैलाई नियमन गर्न सरकार आफै पनि असफल भएका छन् । बजारलाई थौरै भए पनि स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन बाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समयमा प्रयास गर्दा अहिले चौतर्फी रुपमा विभाग उद्योगी र व्यवसायीको तारोमा परेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादन हुने बाह्य मुलुकबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर र मुनाफा रकम समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रुपमा २०८१ चैत २० गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्पूर्ण उद्योगी र व्यवसायीलाई निर्देशक दिएको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘विक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेको थियो ।
विभागको यो निर्देशनसँगै अहिले अधिकाँश जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन), नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलगायतकाले चर्को बिरोधमा ओर्लेका छन् ।
बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले एमआरपीसहितको अनिवार्य लेवल लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मर्कामा परेको दाबी
यस्ता व्यापारिक र उद्योगसम्बन्धी संघसंस्थाले विभागलाई लिखित रुपमै धम्कीको शब्दमा आफुहरु एमआरपीमा जान नसक्ने पत्र पठाएका छन् । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाललाई यो प्रक्रियाबाट हटाउन विभागीय मन्त्रीसम्म पुगेको पाइएको छ ।
नेपालका उद्योगी र व्यवसायी घुमाउरो रुपमा बजारलाई छाडा छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । उनीहरु राज्यभित्र उद्योग व्यवसाय गरे पनि सरकारले त्यस्ता उद्योग र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति आफूहरुलाई स्वीकार नभएको सन्देश दिन खोजेको उपभोक्तावादीको भनाइ छ ।
उपभोक्तावादी माधव तिम्लिसिनाले बजारलाई छाडा छोड्दा उद्योगी व्यवसायीहरुले उपभोक्ताबाट आफूखुशी मुनाफा असुल्न पाउछन् । कर छल्नुका साथै गुणस्तरमा ठग्न पाइने र भंसारमा न्युनबिजिकरण गर्न पाइने भएकाले उनीहरुले यसको चर्को विरोध गर्दैआएको उनको भनाइ छ ।
‘एमआरपीसहितको लेभलमा जाँदा कर छल्ने काम स्वत बन्द हुन्छ भने सरकारले राजस्व पनि राम्रो पाउँछ, व्यवसाय स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । उपभोक्ताले पनि सहि मूल्यमा उपभोग गर्न पाउँछन्,’ तिम्लिसिनाले भने,‘अहिले बजार अनफेयर ट्रेडमा गएको छ । यसले गर्दा ग्रे मार्केटलाई प्रोत्साहन गरेको छ । मुलुकलाई ग्रे लिष्टबाट जोगाउन पनि लेभलसहितको एमआरपीमा जान अनिवार्य छ । यसमा बिरोध गर्न आवश्यक छैन ।’
नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघ(फीन) का अध्यक्ष रेशमप्रसाद देवकोटाले बजारमा बिक्री वितरणमा पठाउनु अघि स्वदेशमा उत्पादित वस्तु भए सम्बन्धित उत्पादकले र विदेशबाट पैठारी गर्ने वस्तुमा भए पैठारीकर्ताले एमआरपीसहितको अनिवार्य लेवल लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले व्यवसायी मर्कामा परेको दाबी गरे ।
उनले अनिवार्य रुपमा एमआरपी तोक्ने सरकारले गरेको व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । पोखरामा सम्पन्न भएको फीनको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै देवकोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘भन्सार महसुल, भ्याटदेखि भन्सार नाकामा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकमहरू बुझाएर वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दैआएका व्यवसायीलाई पीसीए र फूल अडिटको नाममा फेरि सरकारले दुःख दिन थालेको छ,’ देवकोटाले भने,‘भन्सार दर बढी हुनु भनेको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तसर्थ भन्सारको दरमा कमी गरी यसको दायरा बढाएर चोरी पैठारीजस्ता अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व हो ।’
सोहि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य हरिबहादुर कार्कीले पनि सरकारले अहिले अनिवार्य गरेको एमआरपी व्यवस्था हटाउन महासंघले पहल गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।
मंगलबार नै बाणिज्य विभागमा आयोजित एमआरपीसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले समेत पालना नगर्ने भनेर जवाफ फर्काएको छ । उक्त छलफलमा विभागका कर्मचारी र महासंघका पदाधिकारीबीच एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषयमा चर्काचर्की नै परेको थियो ।
‘हामीले अहिले व्यापार व्यवसाय गरिरहेका क्षेत्रगत हरेक संघसंस्थालाई बोलाएर यो बिषयमा छलफल गरी अनिवार्य रुपमा एमआरपीसहितको लेभल उल्लेख गर्न सुझाव दिदैं आएका छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘यहि क्रममा मंगलबार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघलाई पनि छलफलको लागि बोलाइएको थियो । छलफलको क्रममा उहाँहरुले आफूहरु एमआरपीसहितको लेभलमा जान नसकिने भन्दै चर्काचर्की गर्नुभयो । यो चर्काचर्की करिब २० मिनेटसम्म चलेको थियो ।’
विभागले भने कानूनअनुसार अनिवार्य रुपमा एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्ने जानकारी दिएपछि महासंघका पदाधिकारीहरु उठेर हिडेका थिए ।
यसअघि नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले पनि बिक्रीका लागि बजार पठाउने सामग्रीमा एमआरपीसहितको लेभलमा जान नसकिने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई जानकारी गराएको छ ।
बैशाख १६ गते मन्त्री भण्डारीसँग भेंटवार्ता गर्दै संघका पदाधिकारीहरुले खाद्यान्न, औषधि र आधारभूत आवश्यकता बाहेकका अन्य वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य नगर्न मन्त्री भण्डारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
मन्त्री भण्डारीले भने एमआरपी नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरका सम्पूर्ण मुलुकले कार्यान्वयनमा ल्याएकाले व्यापार व्यवसायलाई पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन एमआरपी प्रणालीलाई सहज रुपमा लिन संघका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।
उनले एमआरपी कार्यान्वयनमा ल्याइँदा कुनै समस्या सिर्जना भएको खण्डमा त्यसलाई सुधार गर्न सकिने बताएका थिए ।
उता वीरगञ्जस्थित उद्योग बाणिज्य संघले पनि विभागलाई पत्र पठाउँदै कोभिड १० र विश्वव्यापी मन्दीलगायतका कारण मुलुकमा अव्यवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा व्याज, बिजुलीको बक्यौंता महसुललगायतका खर्चहरु जेनतेन धान्दै गरेको अवस्थामा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको एमआरपीमा तत्काल जान नसकिने आशयसहित विभागलाई पत्र पठाएको छ ।
संघले एमआरपी अंकित गर्ने व्यवस्थालाई तत्कालका लागि स्थगित गरी कमितमा ३ वर्ष पश्चात् कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्षसम्ममा पनि उद्योगी व्यवसायीले एमआरपीसहित लेभल उल्लेख गर्न चासो नदेखाएको जानकारी दिए ।
‘यो प्रणालीले राज्य र आम उपभोक्तालाई मात्रै फायदा हुँदैन, बरु उद्योगी व्यवसायीलाई पनि फायदा गर्छ, राज्यले बनाइदिने नीति नियमभित्र रहेर सबैले पारदर्शी रुपमा उद्योग र व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्छ । नेपालमा मात्रै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको होइन,’ उनले भने,‘विश्वभर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा सियोदेखि सुनसम्मको एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा छ । त्यहाँ कार्यान्वयन हुँदा उद्योगी व्यापारीलाई कुनै समस्या नहुने हाम्रो मा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या हुने भनेर बिरोध हुनु गलत हो ।’
राज्यले बनाउने नीतिलाई नमानेर आफुखुशी व्यापार व्यवसाय गर्न छुट त संसारको कुनै मुलुकमा नभएको जानकारी दिदैं उनले यो बिषयमा कुनै पक्षबाट बिरोध आउन नहुने जानकारी दिए ।
विभागले अनिवार्य रुपमा एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि पछिल्लो समयमा जुत्ता उद्योग, विद्युतीय सामग्री, सवारी साधनका पार्टपूर्जा, सिमेन्ट डण्डी, मेडिकल सर्जिकलका सामान लगायनमा एमआरपी उल्लेख भएर बजारमा आउन थालेको छ ।
उनका अनुसार असन बजार, महावौद्धलगायतका स्थानमा एमआरपी वेगर दैनिक करोडौं रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको छ । एउटै गुणस्तर, एउटै उत्पादक र एउटै डिजाइनको सामानको फरक फरक व्यापारिक प्रतिष्ठानले आफुखुशी छुट्टाछुट्टै मुल्य असुल गर्दैआएका छन् ।
‘हाम्रो भनाई उत्पादन लागत खर्च, ढुवानी, सम्पूर्ण कर र उपयुक्त मुनाफा जोडेर अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने हो,’ उनले भने,‘अहिले एमआरपी नतोकिंदा अर्बौ रुपैयाँबराबरको राजस्व छल्ने काम भएको छ । राज्य र उपभोक्तालाई घाटा भइरहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई भने जतिपनि मूल्य असुल्न पाउने छुट त हुँदैन । एउटा दायराभित्र रहेर सेवा वा व्यापार गरेर कमाउनुपर्छ होइन र ?’
विभागले अनिवार्य रुपमा एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि पछिल्लो समयमा जुत्ता उद्योग, विद्युतीय सामग्री, सवारी साधनका पार्टपूर्जा, सिमेन्ट डण्डी, मेडिकल सर्जिकलका सामान लगायनमा एमआरपी उल्लेख भएर बजारमा आउन थालेको छ ।
ऐनमा के व्यवस्था छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ ले स्वदेशमा उत्पादन भएका र बाह्य मुलुकबाट आयात भएका उपभोग्य वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ताको नम्बर, समिश्रण भएका पदार्थ र ति पदार्थका परिमाण, उत्पादन मिति, उत्पादन व्याच नम्बर, उपभोग्य मिति, त्यस्ता पदार्थ प्रयोग हुँदा हुने साइड इफेक्ट र वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारको कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य रुपमा विवरण खुलेको लेभल लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विद्युतीय सामग्री, हार्डवेयर, यान्त्रिक उपकरणलगायतको ग्यारेन्टी वा वारेन्टी छ भने त्यसको अवधी, प्रजवलनशील, दुर्घटनाजन्य वा टुटफुट हुने भए सोको जानकारी, मानव स्वास्थ्यलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने भए चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग भएको विवरणसहितको लेभल नेपाली र अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालयमा समेत अनुगमन
विभागले उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक संस्थामा पनि अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ ।
शैक्षिक भर्नाको क्रममा अभिभावकबाट बिना आधार अत्यधिक शुल्क असुल गरेको गुनासो प्राप्त भएको आधारमा विभागले अनुगमन गर्न सुरु गरेको हो ।
विभागले भक्तपुर मोडर्न इङ्ग्लिस स्कूल, ललितपुरको जेम्स स्कूल, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूल, काठमाडौंको रोडवड स्कूल, पाठशाला नेपाल, बृहस्पति, राय स्कुल, बूढानीलकण्ठस्थित युरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सवेरी इन्टरनेशनल स्कूल अनुगमन गरेको थियो ।
विभागले विद्यालयले असुल्ने शुल्कको कानूनी आधारसमेत खोज्न थालेको छ । अुनगमनको क्रममा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट लाखौ रुपैयाँ असुल गरेको पाइएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्दा धरौटीवापत ३० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ ।
युरो स्कूलले विभागलाई बुझाएको शुल्क ढाँचाअनुसार उक्त स्कुलमा कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थीले धरौटी ३० हजार, कन्फर्मेशन शुल्क ६० हजार, वार्षिक शुल्क ५ हजार ६८० र १९ हजार ३२० रूपैयाँ बुझाउनु पर्छ ।
यस्तै वार्षिक आईबी शीर्षकमा १७ हजार ५००, ट्युसनमा २ हजार ८४० र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ३४ हजार २६० रूपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
निजी विद्यालयले सेवा शुल्क नाममा लिइएको रकम कानून सम्मत छ वा छैन भनेर अन्य निकायले चासो नराखेको अवस्थामा विभागले यसलाई सुक्षम रुपमा केलाउन अनुगमन गरेको हो ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ ले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले शुल्क दर निर्धारण गर्ने, शुल्क दर अनुमोदन तथा स्वीकृत गरेर अभिभावक शिक्षक सभाबाट अनुमोदित शुल्क जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र शिक्षा कार्यालयले मापदण्ड बमोजिम प्रस्ताव गरेको शुल्क यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
उक्त निर्देशिकाले विद्यालयले लिने शुल्कको मापदण्ड समेत तोकेको छ । यहि निर्देशिकालाई आधार मानेर विभागले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
महानिर्देशक दाहालका अनसार अनुगमनको क्रममा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिक, भर्ना र मासिक शुल्कको ढाँचा, विद्यालय दर्ता, कर चुक्ता, नवीकरण, अद्यावधिक र १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको विवरण माग गरेको छ ।
‘विभागले विद्यालयहरूले लिइरहेको शुल्क कानून सम्मत छ वा छैन भनेर विशेष निगरानी राखेर अध्ययन गर्दैछ,’ दाहालले भने,‘करोडौं लगानी गरेको विद्यालयले उक्त लगानी रकमसमेत बिद्यार्थीबाट असुल गरेको पाइएको छ । यो त अति नै भयो । बढि शुल्क लिन पाइँदैन भनेर हामी विवाद गर्दैनौं । तर त्यो शुल्क कानूनसम्मत छ कि छैन, त्यो मात्रै हेर्दैछौं । जति पनि शुल्क लिन पाइँदैन । शुल्क लिएको कानूनी आधार चाहिन्छ । कानूनी आधार भेटिएन भने कारबाही गर्छौं ।’
एक महिनामा साढे ४० लाख जरिवाना
एमआरपीसहित लेभल उल्लेख नभएको भन्दै विभागले दर्जनौं व्यापारिक प्रतिष्ठान, आयातकर्ता र उद्योगबाट गत् चैत २१ गतेदेखि बैशाख २८ गतेसम्ममा साढे ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ ।
खाद्य वस्तु, अटो पार्ट्स, जुत्ता चप्पल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, किराना पसल, डेरी उद्योग, मदिरा, केमिकल रेडिमेड कपडा पसलबाट यस्तो जरिवाना गराइएको हो ।
जरिवाना तिर्नेमा केहि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताहरुसमेत परेका छन् ।
प्रतिक्रिया