सर्वोच्चको आदेशले विकासे आयोजनासहित १९ हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुँदै, प्रधानमन्त्री रुष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट बनेका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले उर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र अन्य पूर्वाधार विकासलाई नै अवरोध सिर्जना गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले ‘पूर्वाधार विकासका क्षेत्रको अवरोध सिर्जना गर्ने गरी अदालतबाट हालै आएको आदेशप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरे ।

सरकारले प्राथमिकताका साथ ऊर्जा क्षेत्रका आयोजनाहरु अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा अदालतबाट आएको आदेशले लक्ष्य प्राप्ति गर्न ठूलो अवरोध सिर्जना भएको रिमालको भनाइ छ । उनले अदालतलाई उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

रिमालले अदालतको आदेशका कारण ११ राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा रहेका २५७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट बिजुली क्षमताको पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन कार्यमा गम्भीर असर पुर्‍याउने औंल्याएका छन् ।

‘हामीले नवीकरणीय उर्जाको विकास र विद्युतमा आत्मनिर्भरताको मात्रे नभएर विद्युत निर्यातकोसमेत लक्ष्य राखिरहेका छौं,’ उनले भनेका छन् ,‘स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरी पर्ने २६७ परियोजनाबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिने छ । राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि ?’

रिमालका अनुसार कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने १ हजार ३ सय २४.५२ मेगावाटको १४ आयोजना, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ५ हजार ५ सय ६१.८६ मेगावाटको २७ आयोजना, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने २१४.६ मेगावाटको ४ आयोजना, गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने २ हजार ७५.६१३ मेगावाटको ४१ आयोजना र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ३ सय २२.६३१ मेगावाट क्षमताको २६ आयोजना प्रभावित हुने औलयएका छन् ।

यस्तै मनास्लु संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने २ हजार २४.५ मेगावाट क्षमताको ११ आयोजना, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने २ हजार ५ सय ५४.६३१ मेगावाटको ७८ आयोजना, ढोरपाटन शिकार आरक्षमा पर्ने ९ सय ९.३६ मेगावाटको ३, शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने २४१ मेगावाटको २, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने २७२.५ मेगावाटको १० र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सिमानामा पर्ने ३ हजार ४.३३ मेगावाट क्षमताको ५१ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य र उत्पादन प्रभावित हुने रिमालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशले नेपालको समग्र पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरि भएको कानुन संशोधनलाई माघ २ गते खारेज गरेको थियो ।

यो कानूनी संशोधन व्यवस्था खारेजीसँगै राष्ट्रिय महत्वका देशभरका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरु प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आएको सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

हाल निर्माण भइरहेका र आगामी दिनमा निर्माण हुने क्रममा रहेको राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु कुनै न कुनै रुपमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र भएर निर्माण हुने भएकाले पछिल्लो पटक सर्वोच्चको खारेजी व्यवस्थाले अर्बौं लगानीका ति सम्पूर्ण आयोजनाहरु प्रभावित हुने बताइएको छ।

सरकारले तयार पारेको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘६ (१ क)’ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

‘उक्त दफालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा दफा ‘५क’ को व्यवस्था गरिएको पाइएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘५क’ र दफा ‘६(१क)’ संवैधानिक प्रावधानसँग बाँझिएको छ,’ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको बेन्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेशले अर्बौं लगानीका विकासे आयोजना डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको बदर आदेशमा भनिएको छ, ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएका ‘५क’ र दफा ‘६(१क)’ नेपालको धारा १३३(१) अनुसार प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।’

आदेशमा सहमत भए पनि न्यायाधीश मल्लले फरक दृष्टिकोण सहित समर्थन गरेकी छन् भने न्यायाधीश फुयालले फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् । तीन न्यायाधीशसहित थप एक न्यायाधीशको समान दृष्टिकोण भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन बदर भएको छ ।