उपभोग्य वस्तुको भन्सार घटाएर तस्करी रोक्न अर्थ समितिलाई व्यवसायीको सुझाव

विराटनगर । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिका पदाधिकारीलाई कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कायम गरिएको चर्को भन्सार शूल्कका कारण चोरी पैठारी बढदा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आयोजित अर्थ समितिका पदाधिकारी सम्मिलित अन्तरक्रियामा उनीहरुले सरकार राजस्वमुखी भएर चिनी, सुति कपडा, चिरा, खानेतेल लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक भन्सार शुल्क राख्दा तस्करी बढेको र त्यसले भन्सार लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली गर्न असफल भएको बताए । ति वस्तुको भन्सार महसुल न्यून गरेर भन्सार नाकाबाट आउने वातावरण बनाउन उनीहरुले अर्थ समितिलाई सुझाएका छन् ।

सरोकारवालाले ति समान भन्सार नाकाबाट एक टुक्रा आयत नभएको भए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ति पाइएको र सरकारी नीतिका कारण अर्बौंको राजस्व चोरी पैठारीमार्फत चुहिएको उल्लेख गरे । ति सामानको भन्सार महशुल घटाएर ग्रीन च्यानलबाट आयात हुने वातावरण बने राजस्व असुली लक्ष्यमा पुग्ने उनीहरुले ठोकुवा गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले भन्सार आउँदा सेवाग्राही तर्सनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै सरकारको राजस्वमुखी नीतिले दैनिक उपभोग्य वस्तुको तस्करी बढ्दा सरकार राजस्व असुलीमा असफल हुँदै आएको बताए । चिनी, सुति कपडा, खानेतेल, जिरा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु सरकारको नीतिकै कारण चोरबाटोबाट भित्रिरहेकाले त्यस्ता बस्तुको भन्सार शुल्क घटाएर राजस्व भन्सार नाकाबाट आउने वातावरण बनाउन अर्थ समितिलाई सुझाव दिए ।

आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन नीतिगत भ्रष्टचार रोकिनुपर्ने र लिगेसीका आधारमा नीति बन्न नहुने घिमिरेको भनाइ थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले खुला सीमानाको कारण नेपाली बजारमा अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याइएका बस्तुसँग प्रतिष्पर्धा गर्नु परेको बताए । भारतले बिआइएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गरेपछि निर्यात समेत घटेको उल्लेख गर्दै राउतले ज्यादा आयात हुने बस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सरकारले वातावरण सृजना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म राजस्व संकलन न्यून हुने बताउँदै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विकास खर्चमा जोड दिनुपर्ने औंल्याए ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले फलाम र सिमेन्ट उद्योग राज्यको परिवर्तन भइरहने नीतिका कारण थला परेको बताए । उनले राणा र पञ्चायत कालमा राज्यका नीतिहरु स्थिर रहने गरेको उल्लेख गर्दै अहिले त्यस्तो नभएको बताए । ‘एउटा अर्थमन्त्रीको कुरा सुनेर उद्योगमा लगानी थप्यो अर्को मन्त्री आउँदा नीतिनै बद्लिन्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ अनि कसरी नयाँ लगानी भित्रन्छ?’

चिनी, कपडा, खानेतेल,जिरा लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भन्सार दर घटाएमा मात्र ति वस्तुको चोरी पैठारी रोकिएर राजस्व असुलीमा सुधार आउने उनको भनाइ छ ।

मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहँदा पनि सरकार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कुरामा चुकिरहेको उल्लेख गरे ।

स्थानीय बजार पनि चलायमान हुने र सरकारको राजस्व संकलन हुनेगरि नीति आउनु पर्ने उनको माग थियो । डलर अभावमा कोभिडको बेलामा पैठारी बन्द गरिएका बस्तुको प्रतिबन्ध खुलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

भन्सार विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बेला अर्थ समितिले ठूला भन्सारहरुको भ्रमण गरि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव लिएर संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सुझाव संकलनका लागि छलफल कार्यक्रम राखिएको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

विराटनगर भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले विराटनगर भन्सारको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराए । लक्षअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेको बताए । उनले चोरी निकासी पैठारीको नियन्त्रण, भन्सार जाँचपासमा जोखिम, बढ्दो यात्रुको व्यवस्थापन, बस्तुको पहिचान तथा पैठारी नियन्त्रण, भन्सार प्रयोगशाला सुधार, कार्गो रेल सञ्चालन, छोटी भन्सारको सुधार र भन्सार प्रशासन प्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

चालु आर्थिक बर्षमा विराटनगर भन्सार कार्यालयले ४१ अर्ब ५५ करोड राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु वर्षको ६ महिनामा वर्ष २० अर्ब ७ करोड ५३ लाख ८६ हजार असुली लक्ष्य राख्दा ७७.५५ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५६ करोड ६७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३७.४७ प्रतिशत हो । यो भन्सारले गत वर्ष पुस मसान्तसम्म २५ अर्ब ३३ करोड लक्ष राख्दा १५ अर्ब ४ करोड असुली भएको थियो ।