सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेसँगै अर्बौं लगानीका विकासे आयोजना अन्योलमा परेका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशले नेपालको समग्र पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरि भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको छ ।
यो कानूनी संशोधन व्यवस्था खारेजीसँगै राष्ट्रिय महत्वका देशभरका विकास निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरु प्रभावित हुन सक्ने अवस्था आएको सरोकारवाला निकायहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
हाल निर्माण भइरहेका र आगामी दिनमा निर्माण हुने क्रममा रहेको राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु कुनै न कुनै रुपमा निकुञ्ज, मध्यवर्ती, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षित क्षेत्र भएर निर्माण हुने भएकाले पछिल्लो पटक सर्वोच्चको खारेजी व्यवस्थाले अर्बौं लगानीका ति सम्पूर्ण आयोजनाहरु प्रभावित हुने बताइएको छ ।
सरकारले तयार पारेको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘६ (१ क)’ को व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
‘उक्त दफालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा दफा ‘५क’ को व्यवस्था गरिएको पाइएको हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएको दफा ‘५क’ र दफा ‘६(१क)’ संवैधानिक प्रावधानसँग बाँझिएको छ,’ माघ २ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको बेन्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना मल्ल प्रधान, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासको बदर आदेशमा भनिएको छ, ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थप गरिएका ‘५क’ र दफा ‘६(१क)’ नेपालको धारा १३३(१) अनुसार प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ ।’
आदेशमा सहमत भए पनि न्यायाधीश मल्लले फरक दृष्टिकोण सहित समर्थन गरेकी छन् भने न्यायाधीश फुयालले फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् । तीन न्यायाधीशसहित थप एक न्यायाधीशको समान दृष्टिकोण भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन बदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यो बदर आदेशले निर्माण भइरहेका र निर्माणको क्रममा रहेका राष्ट्रिय महत्वका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताए ।
उनका अनुसार ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार यसअघि नै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्ने नाममा वर्षौसम्म आयोजना अलपत्र परेको थियो । इआईए गरेर पनि आयोजनाहरु अघि बढाउन समस्या परिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको बदर आदेशका कारण देशभरकै समग्र भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई असर गर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लागु पर्ने थियो,’ सचिव शर्माले भने, ‘तर अलि वातावरणलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिइएको पाइयो । यसले विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउनै नसकिने अवस्था सिर्जना भयो । खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको राष्ट्रिय महत्वका आयोजना प्रभावित हुन सक्ने अवस्था भयो ।’
सचिव शर्माले भनेजस्तै अहिले मुलुकमा विकास गर्न वन क्षेत्र नै ठूलो अवरोधको रुपमा देखापरेको छ ।
वन क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्र प्रयोग वेगर राष्ट्रिय महत्वका ठूलठूला आयोजनाहरु निर्माण गर्न सम्भव नभएको औल्याउँदै उनले भने, ‘राज्यको नीतिभित्र रहेर वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लगेर आयोजना निर्माण गर्नुवाहेक अन्य विकल्प छैन । कित् राज्यले नेपालमा विकास नै चाहिँदैन भनेर एक सूत्रीय नीति बनाउनु पर्यो ।’
वन क्षेत्रको विभिन्न बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना मात्रै होइन, हाइड्रो पावर सम्बन्धी आयोजना, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न आयोजनाहरु वर्षौंदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ ।
आदेशले कस्ता आयोजनाहरु प्रभावित हुने भयो ?
ईआईए पश्चात्अघि बढाइएको फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्यमा एउटा रुख कटानी गर्न वर्षौंअनुमति नपाइँदा उक्त आयोजनाको लागत खर्च मात्रै बढेको छैन । वर्षौदेखि निर्माण प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
ललितपुरको खोकनादेखि काठमाडौं–मकवानपुरहुँदै बाराको निजगढसम्म ४ लेनको ७६ किलोमिटरको यो सडक एसियन हाइवे स्टाण्डर्डअन्तर्गत ‘ए’ श्रेणीअन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ।
यो सडकको संशोधित लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ । वन क्षेत्रको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण दोस्रो पटक म्याद थप गरी यो सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि पछिल्लो समयमा २०८३ चैत तोकिएको छ ।
त्यस्तै अवस्था हुलाकी राजमार्गको पनि छ । ईआईए पश्चात् पनि हुलाकी राजमार्ग अहिलेसम्म वन क्षेत्रका कारण समस्याग्रस्त बनेको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामध्ये तराईको २१ जिल्लाको लाइफलाइन (जीवन रक्षक रेखा) मानिने १८५७ किलोमिटर दूरीको हुलाकी राजमार्ग बाँके, पर्सा र कञ्चनपुरको विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण गर्नुपर्ने रेखाँकन भएको छ ।
वन क्षेत्रकै कारण यो सडकको निर्माण सुरु भएको करिब १६ वर्ष बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यो राजमार्गको कूल लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड छ ।
कतिपय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हालसम्म कानूनी समस्याका कारण सडकको रेखांकनसमेत हुन सकेको छैन । रेखांकन नहुँदा हालसम्म उक्त खण्डमा सडक र पुल निर्माणको कुनै काम नै अघि बढेको छैन ।
यो राजमार्ग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसहित विभिन्न वन क्षेत्रबाट निर्माण हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर)मा उल्लेख छ ।
कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र करिब १० किलोमिटर सडक खण्ड परेको छ । चितवनमा निकुञ्जभित्रबाट १५ किलोमिटर र अर्को ४.५ किलोमिटर सडक लग्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै बाँकेमा घना जंगलबाट ३० किलोमिटर लग्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘यो आदेशले विकास निर्माण अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भयो, यो आदेशअघि नै वातावरण प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको एउटा मात्रै रुख कटानी गर्न निक्कै वर्षसम्म हामीले धेरै हण्डर खानु परेको थियो,’ शर्माले भने, ‘अधिकांश आयोजना कुनै न कुनै वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र आरक्षलाई छोएर वा त्यो क्षेत्रहुँदै गएको र जाने गरी रेखांकन गरिएको छ ।’
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिभित्रै रहेर निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै उनले वातावरणमैत्री विकासे आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
यस्तै ६ वटा प्रदेशको १९ जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको १३९० किलोमिटर दूरीको मदन भण्डारी राजमार्ग पनि वन क्षेत्रकै कारण अहिले नै प्रभावित बनेको छ । यो सडक खण्डको कूल लागत ७५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
मध्यपहाडी २६ जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको १८७९ किलोमिटर दूरीको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत नुवाकोट, गोर्खा र लम्जुङ जिल्लामा वन क्षेत्रकै अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको कूल लगानी ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ ।
एशियाली विकास बैंक(एडीबी) को ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको ११३ किलोमिटर दूरीको नारायणघाट–बुटवल सडक पनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण हाल प्रभावित भएको छ ।
यो सडक उक्त क्षेत्रबाट निर्माण हुने हुँदा रुखको छपान, कटान, मुछान र घाटगद्दीलगायतका काम पनि वर्षौंदेखि प्रभावित भएका छन् । यो सडक खण्डको कूल लगानी १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तै काँकडभिट्टा लौकही सडक, कमला–ढल्केवर–पथलैया सडक, बुटवल–गोरुसिङ्गे–चनौंटा सडक, नागढुङ्गा–नौबिसे –मुग्लिङ सडक, महाकाली कोरिडर सडक, सेती राजमार्ग सडक, धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्जाङ सडक योजनाहरु वन क्षेत्रको कारण प्रभावित छन् ।
अहिलेको आदेशले पश्चिमको बाँके सडक, पथलैया–अमलेखगञ्ज सडक, टिकौली सडक, मनाङ, मुस्ताङ, कोशी करिडर, रसुवा, मेचीलगायतका दर्जनौं सडक खण्डहरु प्रभावित हुने अवस्था आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निक्कै वर्षको प्रयासपछि नारायणघाट–हेटौंडा सडकको ईआईए स्वीकृत भएको जनाउँदै सडक विभागका एक अधिकारीले देशभर भएका कूल सडकको लम्बाईमध्ये आधा दूरी वन क्षेत्र, निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रबाटै गएको र आगामी दिनमा पनि जाने गरी रेखांकन भएको जानकारी दिए ।
यति मात्रै होइन, पछिल्लो समयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर वातावरण प्रभाव मूल्यांकन(इआईए) प्रतिवेदन तयार पारिएको आधी दर्जनको संख्यामा ठूलो आयोजनाहरु प्रभावित हुने देखिएको छ ।
७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लागतमा चीनको सीमाना जोड्ने गरी निर्माण हुने भनिएको ८९.५६ किलोमिटर दूरीको हफ भैरवस्थान–अशारा–तुल्ता वेलखेत–दुलाकोडा–भानाकोट–कालिकोट हिल्सा सडक पनि प्रभावित हुने भएको छ । यो सडकको हालै ईआईए प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
यो सडक निर्माण गर्दा पनि ठूलो परिमाणमा वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) मा उल्लेख छ।
यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको ५ खर्ब ७६ करोड लगानीको दोधारा–चाँदनी सुक्खा वन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
यो वन्दरगाह निर्माण गर्न शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने गौरीशंकर मध्यवर्ती सामुदायिक वनको ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफल उपभोग गर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
हालै ईआईए प्रतिवेदन तयार भएको साढे ९ अर्ब लागतको ६ जिल्ला जोड्ने मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडकसमेत प्रभावित हुने भएको छ । यो सडकको रुटमा १४ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन् । सडक निर्माणको लागि ३२.३८ हेक्टर वन क्षेत्र उपभोग गर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
यस्तै हालै इआईए प्रतिवेदन तयार भएको कोहलपुर–सुर्खेत–बाङ्गेसिमल जोडने गरी ९०.७५ किलोमिटर दूरीको यो सडक पनि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रहुँदै निर्माण हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । साढे ६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुने यो सडकको कूल लम्बाईमध्ये ४.४ किलोमिटर खण्ड उक्त निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
यसैगरी ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लागतमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–बेनिघाट सडक निर्माण गर्न पनि वन क्षेत्रको ४९.१ हेक्टर जमिन उपभोग गर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ । हालै यो सडकको इआईए प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
हालै ईआईए प्रतिवेदन तयार भएको मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक निर्माण गर्न पनि ९.५२ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सडकको लागत ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ ।
अदालतको पछिल्लो आदेशका कारण भौतिक पूर्वाधारका ठूला आयोजनाका साथै हाइड्रो पावरका आयोजनामा पनि नकारात्मक असर पुर्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो आदेशले १७ हजार मेघावाट क्षमताको २२१ वटा हाइड्रो आयोजना प्रभावित हुने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ(इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।
यसअघि के थियो व्यवस्था ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा थपिएको दफा ‘५ क’ ले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको र दफा ‘६(१क)’ ले अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेकका ‘क्षेत्रहरुमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै मध्यवर्ती क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने र स्वीकृति लिई पर्या–पर्यटन लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया