सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेसँगै अर्बौं लगानीका विकासे आयोजना अन्योलमा परेका छन् । काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशले नेपालको समग्र पूर्वाधार क्षेत्र प्रभावित हुने अवस्था … Continue reading सर्वोच्चको आदेशले अर्बौं लगानीका विकासे आयोजना डुब्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ?