काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् प्रतिनिधि सभालाई ३३ पृष्ठको पत्र पठाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित केही ऐन संशोधन गरेपछि विधेयक फिर्ता लिए/नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले संघीय संसदलाई सूचना पठाएको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनसहित विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, राजस्व न्यायधीकरण ऐन, कालोबजार ऐन, राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, मध्यस्तता ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन आदि संशोधन गरेका हुन् ।
आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले संशोधन गरेका केही ऐन अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध छन् ।
तीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया)को संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचारधीन रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कतिपय प्रावधान संशोधन गरेको हो । संशोधित व्यवस्था राजपत्रमासमेत प्रकाशन भइसकेको छ ।
सामान्यतयाः संसदमा विधेयक दर्ता भएको स्थितिमा अध्यादेश ल्याइँदैन । तर, सरकारले संसदमा संशोधन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत विचारधीन विधेयकका कतिपय व्यवस्था संशोधन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराएको हो ।
दुईमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) बारे भने अर्थले कुनै जानकारी गराएको छैन ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम विधेयक फिर्ता गर्ने सूचना संसदलाई प्राप्त भएको बताए । ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्य (अर्थमन्त्री)बाट पत्र प्राप्त भएको छ,’ गिरीले भने, ‘ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबारेको पत्र बिहीबारसम्म प्राप्त भएको मेरो जानकारीमा छैन ।’
सरकारले अध्यादेश जारी गरे लगत्तै संसदमा विचारधीन विधेयक के हुने हो भन्नेबारेको जानकारी आफूले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।
‘आर्थिक कार्यविधि ऐन विधेयक फिर्ता लिन सूचना प्राप्त भए पनि बाफियाबारे केही जानकारी छैन,’ चालिसेले भने, ‘विधेयक के हुने हो भन्ने मन्त्रालयलाई सोधेको थियौं, अर्थ मन्त्रालयबाट ३३ पाने सूचना प्राप्त भएको छ । बिहीबार साँझमा मात्र पत्र पाएकाले के छ भन्ने हेर्न पाएको छैन ।’
सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको सूचना नदिएका कारण संसदमा प्रस्तावित संशोधन यथावत राखेर अध्यादेशमार्फत् १–२ वटामात्र दफा संशोधन गरेको हुनसक्ने बताए । ‘३३ पाने पत्रमा के छ हेर्नै बाँकी छ,’ चालिसेले भने ।
संसदमा विचाराधीन वाफिया सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा दवाफार छलफलको क्रममा छ ।प्रतिनिधि सभाले २०८१ असार १७ गते विधेयक अर्थ समितिमा छलफलका लागि पठाएको थियो । समितिमा छलफलका क्रममै रहेको बेला सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले बाफियामा व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने लगायत महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । सोहीअनुसार प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता छ । तर, राष्ट्रपतिले हालै जारी गरेको अध्यादेशमा महत्त्वपूर्ण संशोधन समेटिएका छैनन्।
यस्तो छ, अध्यादेशमार्फत् बाफियामा गरिएको संशोधन
चालिसेले संसदमा विचाराधीन ऐन पूर्णरुपमा संशोधन भएको भए त्यो फिर्ता हुने तर विधेयकका केही दफा मात्र अध्यादेशबाट संशोधन भएको भए ति बाहेक अन्य विषय यथावत नै रहन सक्ने बताए ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई ऐन सरह मान्य दिन्छ । तर अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
संसदको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस भएर उक्तदिनदेखि ६० दिनभित्र अध्यादेश पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पास हुन नसके अध्यादेश निष्कृय हुन्छ ।
प्रतिक्रिया