युवराज खतिवडामाथि केपी ओलीको अधिक प्रेमः पदले पछ्याइरहने शक्तिको स्रोत के हो ?
पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा समाजले उनलाई जुन प्रकारको स्वागत र सम्मान गरेको थियो, पहिलो बजेट ल्याएपछि खतिवडाको क्रेज खस्किँदै गयो । राज्यले एकपछि अर्को पद दिएको व्यक्तिले राज्यलाई के दियो भनेर पनि समाजले प्रश्न गर्छ । जुन प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा अहिले खतिवडाको नियुक्ति उनको परिवारबाहेकलाई ‘हर्ष न बिस्मात’ बनेको छ ।
काठमाडौं । धेरै नेपालीले चिन्ने एउटा नाम हो, युवराज खतिवडा । भारतको दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्स विश्वविद्यालयबाट २०४७ मा वित्तीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेपछि खतिवडाले डा. को उपाधि पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही साउन ३ गते खतिवडालाई फेरि प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेपछि कर्पोरेट जगतमात्रै होइन, एमाले पार्टीभित्र पनि खतिवडालाई ओलीले किन बारम्बार बोकिरहन्छन् ? भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन् । त्यसो त अहिले मात्रै यस्तो प्रश्न उठेका होइनन् ।
पछिल्ला १० वर्षमा मात्रै केपी ओलीले महत्त्वपूर्ण ५ पदमा खतिवडालाई ७ पटक नियुक्ति गरेर अगाध प्रेम प्रदर्शन गरेका छन्।
२०३९ सालमा सहायक अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जागिरे करिअर सुरु गरेका उनै खतिवडा योजाना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थमन्त्री, राजदूत हुँदै मन्त्रीसरहको पद प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा उनले महत्त्वपूर्ण १० नियुक्ति खाएका छन् । खतिवडाले पद पछ्याएका हुन् कि पदले खतिवडा पछ्याएको हो ? भन्ने जानकारी दिने उदेश्यले यो आलेख तयार पारिएको छ ।
माधव नेपालबाट योजना आयोग उपाध्यक्ष र गभर्नर लिएपछि ओलीसँग टाँसिएर नियुक्तिको बहार
२०५७ मा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका खतिवडा अनुसन्धान विभाग प्रमुख भएर काम गरे । २०५८ देखि २०६१ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएका थिए। त्यसपछि खतिवडाले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन।
योजना आयोगपछि उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को श्रीलंकास्थित एशिया प्यासिफिक कार्यालयमा अर्थशास्त्री पदमा जागिर खान गए । श्रीलंकामा ३ वर्ष बिताएर नेपाल फर्कनासाथ २०६६ साल असार ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, २०६६ चैत ६ गते राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्यो ।
गभर्नर नियुक्त भएको केही समयसम्म खतिवडा एमालेका मात्रै थिएनन्, माधव नेपालका अत्यन्तै नजिकका विश्वासपात्र थिए ।
२०७१ चैत ५ मा खतिवडाको गभर्नरको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यसबेलासम्म खतिवडा माधव नेपाल क्याम्प छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वासपात्र बनिसकेका थिए । ओलीको विश्वास जितेर खतिवडा अर्थमन्त्री बन्न खोजेका थिए ।
तर, २०७२ साल कात्तिक १८ गते फेरि राष्ट्रिय योजना अयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति भए । त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए विष्णु पौडेल । खतिवडाकै डिजाइनमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर असुलिएको थियो । खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त्यसको नाम फेरेर पूर्वाधार विकास करका नाममा लिटरमै १० रुपैयाँ कर असुल्ने नीति लिए । जसको उपादेयता प्रष्ट पार्न नसके पनि अहिलेसम्मका सरकारले असुलीरहेको छ ।
२०७४ फागुन ८ गते एमालेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरिन् । त्यसको एकसाता नबित्दै २०७४ फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री नियुक्ति हुने बित्तिकै खतिवडाले सेयर बजार अनुत्पादक भएको भन्ने अविव्यक्ति दिएका थिए । जुन निकै विवादित बनेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, २०७४ चैत १६ गते खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्र पनि निकै विवादित बनेको थियो । अर्थमन्त्री भएपछि अर्थतन्त्रको तस्बिर देखाउनको लागि जारी गरेको श्वेतपत्रमा विगतमा भएको उपलब्धीलाई अस्वीकार गर्दै अर्थतन्त्र खराब रहेको देखाउन तथ्यांक तोडमोड गरी आफू अनुकुल प्रयोग गरेका थिए, जुन देशकै लागि घातक बन्यो । ३० पृष्ठ लामो र ८९ बुँदाको श्वेतपत्रलाई विश्लेषण गर्दा नेगेटिभिटीको पुलिन्दाको संज्ञा दिन सकिन्छ ।
अर्थमन्त्री पदमा बहाल रहँदा मध्यम वर्ग सेक्ने गरी कर बढाएको तर व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपसँगको साँठगाँठमा खतिवडाले चक्लेटमा कर घटाएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरुले संसदभित्र चर्को आलोचना गरेका थिए । तर, खुला प्रतिस्पर्धालाई भन्दा निजी क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप प्रवेश गराएका खतिवडाले एमालेलाई आर्थिकरुपमा पनि ठूलै गुण लगाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल सकिएपछि २०७६ फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर खतिवडा फागुन २१ गते पुन: अर्थमन्त्रीमै नियुक्त भएका थिए । अर्थमन्त्री रहिरहँदा खतिवडालाई ओलीले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि सुम्पिए ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू समेत सहभागी मन्त्रिपरिषद्मा खतिवडा हावी हुने गरेका थिए ।
खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिम समयसम्म पनि राष्ट्रिय सभामा दोहोर्याएर अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने हरसम्भव प्रयास गरेका थिए । त्यसकारण नेकपामा संकट निम्तिदाँसमेत ओली आफ्नो अडानबाट टसमस भएका थिएनन् । तर, अवस्था यस्तो आयो कि नेकपाको संकट गहिरिएर आफ्नो सत्तामै कम्पन पैदा भएपछि उनी खतिवडालाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिन असमर्थ रहे।
संविधानअनुसार मन्त्री बनेको ६ महिनाभित्र सांसद बन्न नसकेपछि २०७७ भदौ १९ गते अर्थमन्त्रीबाट खतिवडाले राजीनामा दिए । मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको १० दिनपछि अर्थात् भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्ति गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको ३ साता नपुग्दै खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरे । र, २०७७ पुस ७ गते खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त भए ।
२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली सरकार ढल्यो । त्यसपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही सातापछि ओली सरकारका नियुक्ति खारेजी र फिर्ता गर्यो । खतिवडा लगायत धेरैको पद गयो । २०७८ भदौपछि नियुक्तिबिहीन भएका खतिवडा पार्टीका काममा खटिए । एमालेको आर्थिक विभागमा सक्रिय भएर उनले कार्यकर्ता प्रशिक्षणदेखि पार्टीका तर्फबाट विभिन्न राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा सहभागीता जनाइरहे ।
यसपटक तीन वर्षपछि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले उनै खतिवडालाई साउन ३ गते प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । ओलीको विश्वासपात्र हुनु नै खतिवडाका लागि एकपछि अर्को महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हुने आधार बनेको देखिन्छ।
रमाइलो कुरा त के छ भने खतिवडा पहिल्यैदेखि वामपन्थी भने होइनन् । झापाको मेची क्याम्पस, भद्रपुरमा स्नातक तह पढ्दासम्म भने उनको संलग्नता त्यसबेला ‘मण्डले’ भनिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी मण्डलसँग थियो । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा रहँदै २०५९ सालमा उनी डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ (जो पछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा अर्थराज्यमन्त्री पनि भए)को सिफारिशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेका थिए ।
योजना आयोगको सदस्य रहँदा उनले तीनजना प्रधानमन्त्रीसँग काम गरे– लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा । गभर्नर बन्ने उत्कट चाहना भएका खतिवडाले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘लबिङ’ गरेका थिए ।
‘त्यसबेला देउवाले गभर्नर बनाइदिएका भए खतिवडा कांग्रेस नै हुने थिए,’ खतिवडासँगै राष्ट्र बैंकमा काम गरेका एक पूर्वकर्मचारी भन्छन्, ‘तर, देउवाले सिधै इन्कार गरेपछि उनले एमाले महासचिव माधव नेपालसँग अस्वाभाविक हिमचिम बढाए।’
तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालका घरमा खतिवडा सधैँ दशैंको टिका लगाउन जान्थे । एमालेभित्र ओलीको पकड बलियो बनेपछि उनी माधव नेपाललाई छाडेर ओली समूहमा नजिक भए । राष्ट्रपति बन्नुअघि ओली समूहको संयोजन गरीरहेकी नेतृ विद्या भण्डारीसँग उनी निकट बनेका थिए । त्यसपछि त खतिवडालाई राजकीय नियुक्तिले पछ्याइरह्यो ।
खतिवडाको शक्तिको स्रोत भनेको तिख्खर तर्क गर्नसक्ने क्षमता र शक्तिमा रहेका नेतालाई रिझाउन सक्नु नै हो ।
‘खतिवडाजी अर्थतन्त्रको बारेमा राम्रो दख्खल राख्नुहुन्छ, उदारवादभन्दा पनि कन्जरभेटिभ र वामपन्थी सोचबाट हेरेर विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ, मिठो स्वरका कारण उहाँ नेतृत्वलाई लठ्ठै पार्न सक्नुहुन्छ,’ खतिवडालाई नजिकबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘एमाले भनेकै ओली र ओली भनेकै एमाले जस्तो भएको हाम्रो पार्टीमा ओलीजी खुसी भएपछि कसैको केही लाग्दैन । खतिवडाजीले ओलीलाई लठ्ठै बनाउनु भएको छ ।’
ओली र खतिवडा दुबै झापाली पनि हुन् । खतिवडा धुमपान, मध्यपान र माछा मासु खाँदैनन् भने खासै साथीभाई पनि बनाउँदैनन् ।
२०१३ सालमा जन्मिएका खतिवडाले ३६/३७ वर्षअघि नै कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । २०४१ साल चैतमा राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका खतिवडाले २०४३ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । राष्ट्र बैंकमा रहँदा नै डा. भीम न्यौपाने, केशव आचार्य र युवराज खतिवडाले पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए ।
आलोचकहरुले खतिवडालाई संकीर्ण सोच भएका अहंकारी र मिथ्यांकशास्त्री भनेर आरोप लगाउँछन् भने समर्थकहरुले अब्बल अर्थशास्त्री भनेर वाहवाही गर्छन् । तर, पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा समाजले उनलाई जुन प्रकारको स्वागत र सम्मान गरेको थियो, पहिलो बजेट ल्याएपछि खतिवडाको क्रेज खस्किँदै गयो ।
राज्यले एकपछि अर्को पद दिएको व्यक्तिले राज्यलाई के दियो भनेर पनि समाजले प्रश्न गर्छ । जुन प्रश्नको जवाफ दिन नसक्दा अहिले खतिवडाको नियुक्ति उनको परिवारबाहेकलाई ‘हर्ष न विस्मात’ बनेको छ ।
क्लिकमान्डु
