ईसीएफको चौथो किस्ता निकासाअघि स्थिति मूल्यांकन गर्न आईएमएफको मिसन नेपालमा
काठमाडौं । विस्तारित किस्ता सुविधा (ईसीएफ) लिन नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चौथो चरणको मूल्यांकन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोली नेपाल आएको छ । चौथो किस्ता प्रदान गर्नुअघि सम्झौता कार्यान्वयनको स्थिति अध्ययन गर्न ईसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा नेतृत्वको टोली नेपाल आएको हो ।
नेपाल आएको ईसीएफ मिसन टिमले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गरेको छ । टिन्डा एशिया प्रशान्त विभागका उपप्रमुख हुन् । टिन्डा नेतृत्वको टिम र राष्ट्र बैंकको उच्च पदाधिकारीबीच मिसनको उद्देश्य र उपलब्धिबारे छलफल गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यसअघि ईसीएफ मिसनको टोली गत असोजमा नेपाल आएको थियो । उतिबेला गभर्नर अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्ने बताएपछि तेस्रो किस्तावापतको ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकास भएका थियो ।
नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गरेकोमा दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । नेपालले दोस्रो किस्तावापतको रकम २०८० वैशाखमा मात्र प्राप्त गरेको थियो ।
आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता र २०८० जेठमा चौथौ किस्ता निकासा हुनु पर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम थियो । तर, तेस्रो किस्ता २०८० मंसिरमा मात्र स्विकृत भएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले भने चौथो किस्ता प्रदान गर्नुअघि मिसन टोली नेपाल आएको हो ।
क्लिकमान्डु
