नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममै रहेको आईएमएफको निष्कर्ष, ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा गर्न सहमत

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गए पनि जोखिममुक्त नभइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मिसन प्रमुख जार्को टुरुनेनको नेतृत्वमा फागुन ३ देखि १६ सम्म विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्दै नेपाली अर्थतन्त्रका विषयमा अध्ययन गरेको आईएमएफले विदेशी मुद्रा खर्च गर्न अझै नेपाल सचेत हुनुपर्ने जनाएको छ ।

नेपालले आगामी दिनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब नपर्ने गरी सचेत मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने कोषको सुझाव छ । ‘पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन, कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व बढ्नु तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्नु नेपालको अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष हुन्,’ कोषले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अहिले संसारभर अर्थतन्त्र कहाँ जान्छ भन्ने अनिश्चितता छ । खाद्य पदार्थको मूल्य बढ्यो भने फेरि पनि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्न सक्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फ्रीति सीमित गर्ने गरी नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।’

कोरोना महामारीका क्रममा दिइएको सहुलियत हटाउँदै मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले नेपालमा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुगेको कोषको ठहर छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण नहुनु, बढ्दो ब्याजदरले कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुनु र बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात बढ्दै जानु नेपालको अर्थतन्त्रका चुनौती भएको कोषको मूल्यांकन छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका आईएमएफका अधिकारीहरु उक्त निर्णयको खारेजीपछि भने सन्तुष्ट देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गर्ने, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार घटाउने निर्णय सकारात्मक भएको कोषले जनाएको छ ।

यस्तै, बैंक वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न बनाइएको सुपरभिजन इन्फर्मेसन सिस्टमका साथै अन्य विभिन्न नीतिगत सुधारबाट पनि कोषका अधिकारी सन्तुष्ट देखिएका छन् ।

ईसीएफबापतको दोस्रो किस्ता निकासा गर्न सहमत

नेपालले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गर्न मिसन सहमत भएको छ ।

आईएमएफले गत वर्ष पुसमा नेपाललाई ३८ महिनाभित्र ईसीएफअन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

आईएमएफले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुस २८ गते निकास गरिसकेको छ । तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर निकासा गरेको छैन । जबकि, सम्झौताअनुसार गत जेठमै दोस्रो किस्ता निकासा भएर अगामी पुससम्ममा तेस्रो किस्तासमेत निकासा हुनुपर्ने हु्न्छ ।

नेपालका लागि कोषको आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेजले नेपालमा आएको मिसनले दिएको प्रतिवेदन आईएमएफको आगामी अप्रिलमा बस्ने बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा हुने जानकारी दिइन् । ‘अहिले कर्मचारीको तहमा हामीले विभिन्न विषय टुंगो लगाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘बोर्ड बैठकबाट हाम्रो प्रतिवेदन पारित भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका विषयमा आर्टिकल ४ समेत जारी गरिनेछ ।’

आईएमएफले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको विषयमा जानकारी दिने आर्टिकल ४ भन्ने प्रतिवेदन जारी गर्न सदस्य देशको अर्थव्यवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्ने गर्छ । प्रत्येक वर्ष जारी हुने आर्टिकर ४ प्रतिवेदन कोरोना महामारीपछि प्रकाशन रोकिएको छ ।

अहिले आईएमएफका प्रतिनिधि गत वर्ष ईसीएफ जारी गर्दा भएको सम्झौताअनुसार काम भए-नभएको विषय र आर्टिकल ४ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमनमा आएका थिए ।