ईसीएफ नेपाल सरकारको कार्यक्रम हो

एनी-मेरी गुल्डे वुल्फ सन् २०१९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को एसिया प्रशान्त विभागको उपप्रमुख छिन् । कोषको वासिङ्टनस्थित कार्यालयबाट नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशमा हुने काम-कारबाही सूक्ष्म रुपमा हेर्न वुल्फसँग मुद्रा कोषमा काम गरेको ३३ वर्ष लामो अनुभव छ ।

३४ वर्षअघि स्विट्जरल्यान्डको ग्राजुएट इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल स्टडिजबाट विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकी एनी-मेरी नेपाल सरकारको माग र नेपाल सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) उपलब्ध गराएको बताउँछिन् । कोराना महामारीका क्रममा बढेको उच्च कर्जा लगानीले खराब कर्जा बढ्ने जोखिम भएकाले बैंक वित्तीय संस्थाको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मुद्रा कोष र विश्व बैंक समूहको वार्षिक बैंठकमा भाग लिन मोरोक्कोको माराकेस पुगेकी एनीसँग आईएफएमले नेपालमा गरेका काम-कारकाही र नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा क्लिकमान्डुका लागि शरद ओझाले गरेको कुराकानी:

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको मिसन दुई साताअघि मात्रै नेपालबाट फर्किएको थियो । तपाईंहरुको मूल्यांकनमा अहिले नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्था छ ?

हामीले विस्तारित कर्जा सुविधाको तेस्रो किस्ता निकासा गर्न नेपाल सरकारसँग कर्मचारी तहको सम्झौता गरेका छौं । पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर सुधार भइरहेको हाम्रो मूल्यांकन छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत मात्र सीमिति थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ३.५ प्रशिशतले आर्थिक वृद्धि हुने हाम्रो अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति र सरकारले लिएको सचेत वित्त नीतिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको हो । गत वर्ष नेपालको बाह्य क्षेत्र खराब अवस्थामा थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रमा भएको सुधार र आयातमा आएको गिरावटले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको हो । चालु खाता बचतमा छ तर अझै पनि महँगी नियन्त्रणमा छैन । खाद्यपदार्थको मूल्य नियन्त्रणमा आएको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त छ । आगामी दिनमा सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन भए आर्थिक गतिविधि बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।

गत वर्ष नेपाल सरकारले आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति लिएपछी कोषले विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) को दोस्रो किस्ता निकासा हुन समय लगाएको थियो । तर, अहिले निर्धारित समयमै कर्मचारी तहको सम्झौता भएको छ । अहिले इसिएफका सर्तहरुमा नेपालले गरिरहेका कामबाट तपाईंहरु सुन्तुष्ट हुनुभएको हो ?

नेपाल सरकारले सम्झौताअनुसार नै काम गरिरहेकाले कर्मचारी तहको सम्झौता हुन सकेको हो । विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरिएको सम्झौताअनुसार वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा कयौं सुधार भएका छन् । जसले गर्दा चालु खाता बचतमा गएको हो । गत वर्ष आयात प्रतिबन्धको निर्णयले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेको थियो । हाल आयात प्रतिबन्ध हटाउनुका साथै नेपाल सरकारले गरिरहेको सुधारका कामले अर्थतन्त्र सुधार भएको हाम्रो निष्कर्ष हो ।

आइएमएफले सदस्य राष्ट्रहरुलाई विस्तारित कर्जा सुविधा वा अन्य सुविधा दिँदा विभिन्न सर्तहरु किन राख्ने गर्छ ?

सबै भन्दा पहिलो यो प्रष्ट पारौं कि आईएमएफको आफ्नो कुनै कार्यक्रम र सुविधा हुँदैन । हामीहरुले सरकारको कार्यक्रममा काम गर्ने हो । त्यसैले, सरकारसँग कुनै पनि कार्यक्रममा काम गर्ने सहमति हुँदा कुन क्षेत्रमा के काम गर्ने र किन कोषबाट पैसा लिने भन्ने विषयमा विभिन्न विषयमा सहमति हुन्छ ।

सरकारले आफैं राखेको प्रस्तावमा हामीहरु सहमत भएर मात्रै कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्ने हो । हामीले सम्झौता हुँदा निर्धारण भएका सर्तअनुसार काम भएका छन् वा छैन् भनेर मात्रै हेर्ने गर्छाैं । सम्झौताअनुसार कुनै काम किन भएन भन्ने प्रश्न मात्रै सोध्छौं । हामीहरु कुनै पनि सर्त आफैं राख्दैनौं । कुनै एक दुई सर्त पूरा नहुँदैमा कार्यक्रम अगाडी नबढ्ने भन्ने हुँदैन । * बाह्य कारणले कुनै काम हुन सकेनन् भने हामीले त्यसमा थप समय दिन्छौं । सहजीकरण गर्छाैं । तर, सम्झौताअनुसार नीति कार्यान्वयन गर्न नखोज्दा किन नीति कार्यान्वयन भएन भनेर सोध्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मौद्रिक नीति र वित्त नीति यस्तो हुनु पर्छ भनेर दबाव दिइरहेको समग्र अर्थनीतिका विषयमा माइक्रोम्यानेज गरिरहेको प्रभावशाली व्यक्तिहरुले आरोप लगाएका छन् । तपाईंहरुले नेपालको नीतिका विषयमा माईक्रोम्यानेज गर्नु भएको हो ?

मैले अघि पनि भने हामी कुनै सर्त राख्दैनौं, हाम्रो कुनै चासो हुँदैन । हामीहरु सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्छाैं । सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार काम भयो वा भएन भनेर हामी फलोअफमात्रै गर्छाैं । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिवद्धता र नेपाल सरकारको मागको आधारमा आईएमएफले नेपाल सरकारलाई विस्तारित कर्जा सुविधा दिएको हो । हामीले नेपाल सरकारलाई केही भनेका छैनौं ।

नेपालमा रहेका तपाईंहरुको आवसीय प्रतिनिधिले धेरै नै दबाब दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि !

आईएमएफको कुनै पनि नीति निर्माण र मूल्यांकनमा एक जनाको सहभागिता हुँदैन । नेपालमा रहेको आवासीय प्रतिनिधिले नेपाल सरकारले गरेको काम कारबाहीको विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने मात्रै गर्ने हो । नेपाल सरकारले जनाएका प्रतिबद्धताअनुसार काम भए/नभएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रत्येक ६ महिनामा नेपालमा मिसन जाने गर्छ । हामी कुनै नयाँ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि सम्झौताअनुसार काम भएको छ वा छैन, सम्झौतामा तोकिएका सर्तहरुको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्ने गर्छाैं ।

नेपाल सरकार विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार सुधारका काम गर्न प्रतिवद्ध छ ?

हामीले सुधारका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पाएका छौं । मौद्रिक नीतिमा गरिएको सुधारले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप बलियो बनाएको छ । वित्त नीतिमा सुधार गर्दै वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा हामीहरु नेपाल सरकारले गरेको सुधारको कामबाट सन्तुष्ट छौं ।

तपाईंहरुले आर्टिकल ४ प्रतिवेदनमा ठूलो सार्वजनिक संस्थानमा समस्या रहेको विषय उठाउनु भएको थियो । किन होला ?

सार्वजनिक संस्थानहरुले सार्वजनिक वित्त जोखिम ल्याउन सक्छन् । नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई असिमित ग्यारेन्टी दिएको छ । बजेटरी सर्पाेट दिने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा समस्या आउँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सार्वजनिक संस्थानको विषय हामी उठाएका हौं ।

आईएमएफ टोली फिर्ता: अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धतापछि ईसीएफको तेस्रो किस्ता निकासा होला ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको ठूलो भुमिका छ । त्यसैले भविष्यमा दिगो वित्त व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय जोखिम मूल्यांकन गर्नु पर्छ भनेका हौं ।

कोरोना महामारीको क्रममा आइएमएफ र अन्य बहुपक्षियसंस्थाहरु सही नीतिको सुझाव दिन असफल भएका हुन् ?
तपाईले कोरोना महामारीको अवस्था हेर्नुपर्छ । हामी त्यसबखत अनिश्चित बाटोमा हिँडिरहेका थियौं । त्यसबखत जीवन बचाउनु महत्वपूर्ण थियो । स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउनबाट जोगाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता थियो । कोरोना महामारीमा गरिएको खर्च र मौद्रिक उपकरणमार्फत सहुलियत दिएका केही महँगी बढेको थियो । कोरोना महामारी अन्त्य नभई रुस-युक्रेनको युद्धले खाद्यपदार्थको मूल्य बढायो । हामीले कोरोना महामारीको क्रममा लचिलो नीति नलिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्यसबखत हामीले लिएको नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको र कयौं जीवन बचाएको थियो ।

नेपालको वित्तीय संस्थाको स्वास्थका विषय आईएमएफले किन प्रश्न उठाएको छ ?

नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यधिक पुँजीकरण भएको र कर्जा प्रवाह पनि उच्च भएको हाम्रो मूल्यांकन छ । अत्यधिक कर्जा विस्तारले खराब कर्जा पनि बढाउने गरेको हाम्रो अनुभव छ । अहिले नेपालमा पनि खराब कर्जा बढीरहेको छ । खराब कर्जाको तथ्यांक हेर्दा त्यति नराम्रो अवस्था छैन ।

कोरोना महामारीको क्रममा कर्जा विस्तार बढेको थियो । वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपालका बैंकहरुले वासलादलाई पुन:संचना गर्नुपर्छ । वास्तबिक पुँजीकरण कति आवश्यक हो, थाहा छैन । त्यसैले हामीले ठूला बैंकको अडिट गर्नुपर्ने बताएका हौं । बैंकिङ क्षेत्र नियमनमा भए पनि गैरबैंकिङ क्षेत्रमा भने नियमन छैन । गैरबैंकिङ क्षेत्रको आकार पनि ठूलो हुँदै गएको त्यसमा नियमन भएन पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउन सक्छ ।

नेपाल सरकारको बजेटका विषयमा तपाईंको धारण के छ ?

मलाई लाग्छ, सरकारले वास्तविक बजेट बनाउनुपर्छ । नेपालमा सरकारले घोषणा गर्ने बजेट र कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर हुने गरेको छ । सरकारले बढी भन्दा बढी तथ्यांक संकलन गर्दै बास्तबिक बजेट बनाउने र बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न फलो अफ गर्नुपर्छ । हामीले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा प्राविधिक सहायता पनि गरिरहेका छौं । बजेट वास्तविक कागजात बन्यो भने सबैलाई बजेटप्रति विश्वास हुन्छ ।

संघीयतापछि नेपाल सरकारको खर्च बढेको छ । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा समस्या पर्ने बताइरहेका छन् । यसलाई तपाईंहरुले कसरी हेर्नु भएको छ ?

प्राविधिक रुपमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन गर्न कठिन छ । तर, नेपाल सरकारले यसमा प्रयास गरिरहेका छ । प्रदेश तहमा वित्तीय जोखिम निगरानी प्रणाली बनाउँदै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संघ सरकार र प्रदेश तहले एउटै परियोजनामा खर्च गर्ने डुप्लिकेसनको पनि समस्या छ । अन्य देशले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गरेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै तहमा वित्तीय जोखिम निगरानी प्रणाली बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

(भावानुवाद गरिएको)

* शीर्षक परिवर्तन गरिएको- सं