आईएमएफ टोली फिर्ता: अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धतापछि ईसीएफको तेस्रो किस्ता निकासा होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा जनाएका शर्त पूरा गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिवद्धतापछि ईसीएफ अन्तर्गतको तेस्रो किस्ता वापतको ५ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न आईएमएफ मिसन सहमत भएको छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको (आईएमएफ) मिसन विस्तारित कर्जा सुविधाको (ईसिएफ) तेस्रो किस्ता निकासा गर्न सहमत भएको छ । विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)लिँदा सरकारले गरेको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको वचनपछि तेस्रो किस्ता निकासा गर्न आईएमएफ मिसन सहमत भएको हो।

विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र, सरकारी खर्च प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि कैयौं विषयमा प्रगति सुस्त रहेको मिसनको निष्कर्ष छ ।

नेपाल भ्रमणका क्रममा आईएमएफको मिसनलाई सहयोग गरेका राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीकाअनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बजेट विनियोजन प्रक्रिया, आम्दानी र खर्च पूर्वानुमान प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा काम नभएको विषयमा मिसनले प्रश्न उठाएको थियो ।

आईएमएफको एसिया प्रशान्स विभागका उपप्रमुख टिडिएन किंडाको नेतृत्वमा गत असोज ४ गते नेपाल भ्रमणमा आएको मिसनले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका संघ संगठनसँग भेट गरेको थियो । किंडा नेतृत्वको मिसन असोज १७ गते (आज) अमेरिका फर्किएको छ ।

नेपाल सरकारले वित्त क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आईएमएफसँग २०७८ पुसमा विस्तारिक कर्जा सुविधा लिएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतापछि कोषले २०७८ पुसमा नेपाल सरकारलाई ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

कोषले पहिलो किस्ताबापतको ११ करोड अमेरिकी डलर २०७८ पुस २८ गते निकासा गर्यो ।

तर, त्यसपछि आईएमएफले दोस्रो किस्ताबापतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्न १६ महिना लगाएको थियो । जबकी सम्झौता अनुसार ६ महिना भित्रमा दोस्रो किस्ता निकासा हुनु पर्ने थियो ।

कोषसँग ईसीईएफ लिँदा नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने, राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउने, बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वर्गीकरण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीको कर्जा दुरुपयोग रोक्ने, पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन मूल्यांकन (पीमा) लागू गर्ने लगायतका ४० वटा प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

यस्तै, पूर्वाधार विकासका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाउने, राजस्व पूर्वानुमान प्रणाली बनाउने, वित्तीय जोखिम रजिष्टर बनाउने, नगद प्रवाह विश्लेषण गर्ने लगायतका कयौं सुधारका काम गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता थियो ।

तर, नेपाल सरकारले कोषसँग जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार काम नगरेपछि २०७९ जेठ मसान्तमा दोस्रो किस्ता निकासा भएन ।

अहिले पनि नेपाल सरकारले आफैंले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको कोषको ठहर छ ।

‘आईएमएफसँग कर्जा सुविधा लिँदा हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थियौं,’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ती प्रतिवद्धता अनुसार काम भयो वा भएन फलोअप गर्न आईएमएफको मिसन आएको हो । हामीले उहाँहरुसँग पैसा लिने हो भने आफैंले जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार सुधारका कामहरु गर्नै पर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने गरी गरिएका प्रतिवद्धता हाम्रै हितमा छन् ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले २०७८ पुस ७ गते आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै आईएमएफले ईसीएफ दिने निर्णय गरेको थियो ।

खुला बजार अर्थतन्त्र प्रति प्रतिवद्धता जनाएको केही समयपछी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ माघदेखी आयात निरुत्साहित गर्ने गरी नगद मार्जिन सम्बन्धी नीति लिनुको साथैं नेपाल सरकारले १० बस्तुको आयात प्रतिवन्ध लगाउने नीति लिएपछी कोषका अधिकारीहरु २०७९ जेठमा ईसिएफ लिँदा जनाएका प्रतिवद्धताको प्रगती मुल्यांकन गर्न नै आएनन् ।

आईएमएफसँगको सम्झौताअनुसार २०७९ पुससम्ममा तेस्रो किस्ता २०८० जेठमा चौथौं किस्ता निकासा भएर अहिले पाँचौं किस्ता निकासा गर्ने गरी मुल्यांकन हुनु पर्ने थियो ।

तर, दोस्रो किस्ता निकासा गर्न नै १६ महिना लगाएकाले २०८१ मसान्तसम्ममा ईसिएफ कार्याक्रम समन्न नहुने निश्चित छ ।

गत फागुनमा आएको आईएमएफको मिसनले ईसीएफको पहिलो मुल्यांकनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँग वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता मागेको थियो ।

गत चैत २७ गते आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभा पत्र लेख्दै डा. महत र अधिकारीले राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नीति बनाउने, सार्वजनिक वित्त परिचालनको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय संस्थाको नियमनमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछी कोषले ईसीएफ बापतको दोस्रो किस्ता निकासा गरेको थियो ।

कोषले दोस्रो किस्ता बाफतको करिब ५ करोड ५० लाख डलर नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरले तेस्रो किस्ता निकासा गर्नुभन्दा अगाडिसमेत समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् । त्यसैले अहिले नेपाल सरकारलाई तेस्रो किस्ता वापत ५ करोड १३ लाख डलर निकासा गर्नु भन्दा अगाडी नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको विषयमा सुक्ष्म मूल्यांकन गरेको हो ।

कोषको एसिया प्रशान्त समुहका उपप्रमुख किंडा नेतृत्वको टोलीले असोज ४ गते अर्थ मन्त्रालयका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाश शरण महतसँग भेट गरेको थियो ।

कोषका अधिकारीहरुले उक्त भेटमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार देखिने गरी अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार नभएको प्रश्न उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थ मन्त्री महतले समग्र वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सरकारले गम्भिर भएर काम गरिरहेको भन्दै कोषसँग भएको प्रतिवद्धता अनुसारका सुधार गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीकाअनुसार आईएमएफको टोलीले २०७८ सालमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउनु पर्नै बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री महतले संसदको आगामी अधिवेशनबाट राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताए ।

प्रतिवद्धता अनुसार केही काम भएकाले तेस्रो किस्ता निकासा हुने सम्भावना भएपछी राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन नभएकोमा कोषको ठूलो आपत्ति भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारले कोषसँग २०२३ अगस्टसम्म कर छुटसम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार कर छुट सम्बन्धी जानकारी प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, वित्तीय जोखिम रजिष्टर तयार गर्दै विभिन्न जोखिम पहिचान गर्ने विषयमा भने सरकारले काम गर्न सकेको छैन।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अगस्टसम्ममा नगद प्रवाह सम्बन्धी विवरण तयार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, यसमा पनि पर्याप्त काम हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नियम अगस्टसम्ममा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएअनुसार काम गरिसकेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना सरकारले पारित गर्नु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुनु पर्ने काम पनि हुन सकेको छैन ।