अब कृषि क्रान्तिको विकल्प छैन, यसो गरौं: पूर्वकृषि सचिव डा. सुरोज पोख्रेलको लेख

कोरोना भाइरसका कारण अन्य क्षेत्रको जस्तै कृषिमा पनि निकै असर परेको छ । कृषि क्षेत्र हरेक मानिसको लागि दैनिकीसँग जोडिने क्षेत्र हो । मानिसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको खाने कुरा नै हो । खानेकुरा कहिल्यै बन्द गर्न सकिदैन ।

खानाको लागि उत्पादन अनिवार्य हो । नेपालमा धेरै सामान आयात हुने गरेको छ । नेपालमा धेरै सामान आयत हुने भनेको चीन, भारतबाट हो । अब ति देशबाट पनि सामान आयात हुने सम्भावना न्यून छ ।

त्यसकारण अब हामीले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने बेला भएको छ । लकडाउनको कारण कृषिकर्म अवरुद्ध भएको छ । सेवा प्रवाह गर्ने निकाय प्रभावित भएका छन् ।

अहिले किसानको मोबिलिटी बन्द भएको छ । उहाँहरु खेतबारीमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खेतबारीमा ट्रयाक्टर चलाउने, सामान ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।

अहिले हिउँदेबाली, गहुँ, दाल थन्क्याउने समय हो । तरकारी, मकै हार्भेस्ट गरी किसानले बजार पठाउने बेला हो । दूध, माछामासु, महलगायत उत्पादन गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउनुपर्ने समय हो ।

चैते धान, वसन्ते मकै, वर्षे तरकारी रोप्ने समय, कुखुराको चल्ला, माछाको मुरा स्टकिङ गर्नुपर्ने समय हो । अहिले कोरोनाका कारण यो काम अवरुद्ध भएको छ  ।

अहिले काम गर्नका लागि मजदुरको अभाव भएको छ । जसका कारण कृषि क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ । विदेशमा रहेको नेपाली क्रम बढने छ । देशभित्रै उत्पादन अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादनहरु शहरमा ल्याउन समस्या भएको छ । गाँउबाट शहरमा आउने सामानमा अवरोध भएका कारण शहरका मान्छेलाई खाद्यान्नमा अवरोध समस्या हुने छ ।

कृषि भनेको जीविकोपार्जन, आर्थिक उपार्जनका साथै स्थानीय रोजगारीको माध्यम हो । अहिले लकडाउनको कारण किसानको उपज खेतबारीमा छ । नयाँ बाली लगाउन सक्ने सम्भावना छैन । केही समयपछि खाद्यान्न अभाव हुने सम्भावना छ । अहिले गहुँ काटने बेला भएको छ, त्यहाँ हार्भेस्ट लैजान सेकेको छैन । खेतबारीमा काम गर्न कामदार पाइएको छैन ।

अर्को वर्षका लागि गहुँको बीऊ राख्नेबेला हो यो । तर खेतमा नै हार्भेस्ट गर्न नसकेकाले गहुँको बीउ पनि संकलन हुन सकेको छैन । यो असिना, पानी, हावाहुरी चल्ने समय हो । खेतबारीमा पाकेको गहुँ समयमा नै हार्भेस्ट गर्न नसकेर खेतको गहुँ घरमा ल्याउन नपाई खेतमै खेर जाने सम्भावना छ ।

कुखुराको मासु, अन्डा, दुध, मह, तरकारी जहाँ उत्पादन भएको हो त्यही खेर जाने सम्भावना बढेको छ । यी वस्तु गाँउबाट शहरमा ल्याउन सकिएको छैन ।

कोरोनका संक्रमण कृषकलाई सर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यो भाइरस जो कोहीलाई पनि सर्नसक्छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सेफ्टी गाइड अनिवार्य बनाउन आवश्यक छ । किसानको सुरक्षाका लागि सरकारी तवरबाट योजना बनाउन आवश्यक छ ।

अहिले कृषक, मजदुरले काम गर्न समस्या भएको छ । कृषकलाई चाहिले ट्रयाक्टर लगायत सामानको सहजताका लागि सरकारले काम गर्न अवाश्यक छ । कृषक, मजदुरलाई पञ्जा, मास्कलगायतका सुरक्षाका साधानहरु आवश्यक छ । उनीहरुलाई पीपीई पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि मजदुरहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले काम गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादन र प्रविधि
उत्पादनको संकलन गरेर वितरण केन्द्रमा समयमा नै पुर्याउन आवश्यक छ । यो काममा निकै ढिला भएको छ । यो बेला आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि उत्पादनको वितरणबाट नै शुरु गर्न आवश्यक छ । उत्पादन भएको सामान उपधोक्ताकहाँ पुर्याउने हो भने अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई अहिले मात्रै नभएर कोरोनाको संक्रमण हटेपछि पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

यो बेला कृषलाई सहजै मल, बीऊ पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञहरुलाई परिचालन गर्ने, मोबाइल एपको प्रयोग गर्ने तर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।

यसका लागि तत्काल स्थानीय तहका सरकारमा भएको अन्य खालका बजेटलाई तानेर काम गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा लकडाउनको कारण एकठाउँबाट अर्को ठाँउमा जान समस्या भएको समयमा कृषकलाई परेको समस्या समाधान हुन सक्दछ ।

नेपालमा धेरै जमिन बाँझै छन् । त्यो जमिनको उपभोग गर्न आवश्यक छ । विदेशबाट आउनेलाई रोजगारी पनि दिनुपर्छ । त्यसको लागि उनीहरुको समूह बनाएर वा सहकारीको प्रयोगबाट काम गर्न सकिन्छ । कृषि उद्यमी, कृषि व्यवसायीहरुलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । यसमा निजी र सरकारी क्षेत्रको कृषि प्रसार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

हाम्रो अवस्था
हामीले अहिले फलफूल ८० प्रतिशत, दाल ५० प्रतिशत, चिनी ३० प्रतिशत, तेल ५६ प्रतिशत, माछा ४० प्रतिशतभन्दा बढी आयात गरेका छौं । यी सामान सबै दक्षिणबाट आउन रोकिएको खण्डमा नेपालमा अभाव हुन्छ ।

अब हामी कति उत्पादन बढाउन सक्छौं, हामीले खान पुग्ने गरी के के उत्पादन गर्न सक्छौं भनेर अध्ययन गरेर त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यही अनुसारको उत्पादनमा लाग्नुपर्छ ।

केही उत्पादन हामीलाई आवश्यक पर्ने भन्दा बढी नै उत्पादन भइरहेको छ । अन्डा, चिया, कफी, केरा, मसलालगायतको उत्पादनको निर्यातलाई निरन्तरता दिन सक्छौं । निर्यातलाई फोकस गरेर उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्छ । पहिला हामीलाई अत्वायश्यक पर्ने वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

आय आर्जनको लागि व्यवसायीक कृषि क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । व्यवसायीक कृषिलाई अबका दिनमा केन्द्रिय, प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न अवाश्यक छ ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने विषयमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ । शहरमा बस्ने धेरै मानिसलाई पाल्ने भनेको गाँउको मान्छेले नै हो । ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने भनेको पनि कृषि क्षेत्रले नै हो ।

अब फण्डिङहरु पनि शहरबाट गाँउमा लैजान सकेको खण्डमा गाँउमा बाँझो रहेको जग्गालाई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ ।

सरकारले छोटो समयमा हुने उत्पादनमा, सिँचाइमा अनुदान, बीऊमा, मलमा अनुदान, प्राङगरिक मलमा अनुदान दिने काम स्थानीय सरकारले गर्न अवाश्यक छ ।

यस्तोमा दीर्घकालीन अनुदान दिन सकेको खण्डमा कृषिको हितमा काम हुन्छ । कृषकको बीमा पनि संघीय सरकारले गर्न आवश्यक छ । शुरुमा संघीय सरकारले गरे पनि पछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोर बनाउन, कलेक्सन सेन्टर, कस्टम हायरिङ सेन्टरमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । अहिले एग्रो उद्योगमा धेरै कम लगानी रहेको छ । यसमा लगानी नगरेको खण्डमा समस्या हुन्छ । यसको लागि सरकारी र नीजि क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सकिन्छ ।

बढी धान उत्पादन हुने पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापा छ भने पश्चिममा बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर, रुपन्देही, कपिलवस्तु यी जिल्लाबाट धेरै मात्रामा गल्लाहरुले धान संकलन गरेर भारतमा लैजाने गरेका छन् ।

भारतमा गएको धान चामल बनेर यो समयमा नेपालमा आउँदैन । भारतमा जाने धान सरकारले संकलन गरेर अब नेपालमा नै राख्नुपर्छ । सरकारले १५ लाख मेट्रिक टक संकलन गरेर स्टकमा राखेको थियो भने खाना नपाउने डर हुँदैन थियो । अभाव भएपछि सोच्नु भन्दा पहिलादेखि नै सरकारको तयारी हुन आवश्यक छ ।

सरकारले तेल, चिनी, दाल, चामल, मकैमा कम्तीमा नेशनल कन्जम्सनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी पर्पर स्टक मेन्टेन गर्न आवश्यक छ । ४, ६ महिना यस्तो भएको खण्डमा पनि मानिस खान नपाएर समस्यामा पर्दैन ।

कृषिमा सहुलियत

सुहलियत सामान्य तथा २ प्रकारका हुने गर्दछन । जसमा फार्म सुहलियत वा सर्टट्रम अनुदान रहेको छ । यो भनेको उत्पादन सामग्रीमा दिने अनुुदान हो । जसमा औजार, मल, बीउमा दिने गरिन्छ । यस्तै लङट्रम (दिर्घकालीलन) अनुदान भनेको भौतिक पूर्वाधार बनाउन, तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गराउने, किसानको लागि बीमाको कार्यक्रम सन्चालन गर्न सकिन्छ ।

सर्टट्रम सुहलियत दिँदा किसानको बानी बिग्रन्छ कि भनेर चिन्ता लिने पनि गरिएको छ । यसले किसानको बानी बिगार्छ भन्ने पनि गरिन्छ । जसले गर्दा उत्पादन बढाउनको लागि उत्पादन सामग्रिमा सुहलियत दिने तर दिर्घकालिन सुहलियतमा स्कटक्चर, क्षमता अभिवृद्धिमा, कृषकको हितमा काम गर्नको लागि अनुदान दिन सकिन्छ । अल्पकालिन अनुदान दिने वा दिर्घकालिन अनुदान दिने भन्ने सरकारको प्राथमिकतामा भरपर्छ ।

अहिले अफ्रिकी देशमा फार्म सुहलियतमा जोड दिएको छ । विकसीत देशमा दिर्घकालिन अनुदानमा जोड दिएको छ । जसमा मार्केटिङ, प्रोसेसिङ, तालिम, क्षमता बढाउनेमा बढी जोड दिएको छ । नेपालमा दुुवै मिश्रीत रहेको छ ।

कृषी क्षेत्रमा सुहलियत सबै कु्रा होइन । बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई सहुलियत दिने हो भने सरकारको नीतिले सहयोग गर्छ की गर्दैन त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ । कृषिलाई सहुलियत भन्दा पनि नाफामुखी बनाउन आवश्यक छ । नाफामुखी बन्नको लागि धेरै मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ । ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नुपर्छ ।

त्यो भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नु परेको खण्डमा त्यो खालको नीति छ की छैन पनि हेर्नुपर्छ । नीति नभएको खण्डमा लामो समयको लागि भाडामा नै लिएर भएपनि काम गर्र्नुपर्छ ।

ठूलो फार्ममा राख्ने मेसिन प्रयोगको लागि हाम्रो तयारी कत्तिको रहेको छ । त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति कति रहेका न त्यसमा भरपर्छ । सरकारले यसको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसबाट काम कत्तिको भएको छ, किसानको हितमा काम भएको छ की छैन ? यसको प्रयोगबाट कृषकले लाभ लिन सकेकी सकेनन्, कृषले काम गर्दा आफूलाई कत्तिको सम्मानित महशुस गरेको छ की छैन ? सामाजिक सुरक्षा कति छ ? कृषकको उत्पादन बजारसँग जोडिएको छ की छैन भन्ने विषयलाई तत्काल ध्यान दिन अवाश्यक छ । सरकारले अब कृषी पेशालाई सम्मानित बनाउन आवश्यक छ ।

कुनै नेपाली विदेशबाट सीप सिकेर आयो र ठूलो फार्म खोल्न चोहेको खण्डमा उसलाई चाहिने आवश्यक दक्ष जनशक्ती नभएको खण्डमा, उसको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन नसकेको खण्डमा कृषि क्षेत्रमा टिक्ने सम्भावना न्यून छ ।

आगामी आवको बजेटमा कृषि
आगामी आवको बजेटमा सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्न आवश्यक छ । त्यसको लागि मासु उत्पालदन कति रहेको छ, कति खपत हुने गरेको छ, कति निर्यात गर्छौ ? चामल कति उत्पादन गरेका छौं, उत्पादन कति बढाउन पर्ने छ, उत्पादन बढाउन क्षेत्रफल बढाउने हो वा नयाँ जातको खोज्ने हो ? नयाँ प्रजातिको पनि उत्पादन हुन सक्छ की, उत्पादनमा कुनै अनुदान लिन सकिन्छ की भन्ने तोक्न आवश्यक छ ।

हामी चिनीमा आत्मनिर्भर नहुनेको कारण भनेको चिनी बाहिरबाट आउने, उखुुपनि बाहिरबाट आउने गरेकोे छ । जसले गर्दा यहाँका मिलले नेपाली किसानको उखु नकिनी भारतीय उखुकिन्ने गरेका छन् ।

कतिपय अवस्थामा भारतीय सस्तो चिनी बेचेर नेपालको चिनी बिक्री नहुने समस्या पनि रहेको छ । किसानले उखुुको मूल्य मिलले ३, ४ वर्ष पनि भुक्तानी नगर्ने गरेका छन् ।

४ वर्षसम्म पैसा नपाउने भए कृषकले किन उत्पादन गर्ने ? यो समस्या समाधान गर्न नसकेको खण्डमा समस्या कहिल्यै हट्दैन । उत्पादन बढेको खण्डमा आन्तरिक उत्पादन धानेर निर्यात कति गर्ने हो भने योजना बनाउनुपर्छ ।

मानौ तयारी उत्पादनमा अहिले भएको १ हेक्टरमा आधा टनका दरले मात्रै बढाउने हो भने पनि तरकारीको आयात रोक्ने अवस्था आउँछ । त्यो भएको खण्डमा कृषक ढुक्क हुनक्छन ।

त्यसका लागि पनि सरकारले बीऊको सप्लाइ बजारिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो भएको खण्डमा बिचौलीयाले धेरै खेल्न पाउँदैनन् । अहिलेको अवस्थाका सरकारले धान, मकै उत्पादनमा २, ३ लाख हेक्टर क्षेत्रफल बढाउने हो भने आयात कम हुन्छ ।

नेपालमा नै उत्पादन हुने भयो भने मसिनोको ठाँउमा खस्रो चामल खाँदा फरक पर्दैन । त्यसको लागि कृषकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयोगले पनि यस्तै कार्यक्रमलाइ हेरेर प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

बिचौलीया
जापानमा बिचौलीयाको काम सहकारीले गर्ने गरेको छ । नेपालमा पनि त्यसरी काम हुनुसक्छ । कालिमाटी तरकारी बजार किन सरकारले होल्ड गर्नु, सहकारी वा किसानलाई नै दिए पनि हुन्छ । यसको लागि नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ ।