सहकारीलाई बचत संकलन र ऋण लगानीमा राष्ट्र बैंकको लगाम, तेस्रो पक्ष धितोमा रोक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले संकलन गर्ने बचतको सीमा तोकेको छ । अब एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको सहकरीले एक सदस्यबाट बढीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको मात्रै बचत लिन पाउने भएको छ । त्यस्तै एकभन्दा बढी जिल्लामा कार्यक्षेत्र भएको सहकरीको प्रतिव्यक्ति बचत सीमा २५ लाख रुपैयाँ र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई ५० लाख रुपैयाँको अधिकतम बचत सीमा तोकेको हो । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डमा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छन् भने संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण लिन पाउने र यसरी लिने ऋण पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

संस्थाले साधारण र नियमित र ३ वर्षसम्म अवधिका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । तर नियमित बचत कुल बचतको २५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।

सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीकोष, पुँजीकोष र सम्पत्तिलाई आधार मानिने छ ।

जथाभावी ऋण लगानीमा लगाम

संस्थाको सदस्यता लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन । यस्तै संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीकोषको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने मापदण्डले गरेको छ ।

बिनाधितोकर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनुपर्नेछ । सञ्चालकले पनि बचतको ५ गुणा वा बढीमा ५ लाख तथा आफ्नो बचतको सुरक्षणमा पाउने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन नपाउने भएको हो ।

सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विशिष्टिकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन र बिस्तार लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्नेछ । उक्त सीमा हाल कायम नरहेमा २०८३ असार मसान्तसम्म कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसायको लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

तेस्रो पक्ष धितोमा रोक

संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप/महानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर/गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।

ऋणी सदस्य स्वयम्‌को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नु पर्नेछ । निर्देशन जारी हुनु अघि सदस्य स्वयम्‌को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नु पर्नेछ ।

ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

सहकारीले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न समेत रोक लगाएको छ । सहकारीले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्तावन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

बैंककै जस्तो कर्जाको वर्गिकरण र नोक्सानी व्यवस्था

सहकारी संस्थाले पनि बैंकहरुके जस्तै कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिको आधारमा सक्रिय र निष्कृय कर्जाम वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । भाखा ननाघेको वा भाखा नाघेको ३ महिना नभएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण हुनेछ । यस्तै सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको कर्जा पनि असल वर्गमा वर्गीकरण हुनेछ । असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनछ ।

निष्कृय वर्गको कर्जा पनि कमसल, शंकास्पद र खराब गरी ३ चरणमा वर्गीकरण हुनेछ । ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई कमसल वर्गमा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनछ । त्यस्तै ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋणलाई शंकास्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र १२ महिनाभन्दा बढीले भाखा नाघेका ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै एक किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता ऋण रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थालाई ऋणलाई निर्देशन जारी हुनु पूर्व तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह गरिएका ऋण वा भौगोलिक कार्यक्षेत्र बाहिरको परियोजना/व्यवसायमा प्रवाहित ऋण र धितो/जमानी नलिई प्रवाह गरिएको व्यक्तिगत ऋण, खराब वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने

विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ ।

ऋण लगानीबमोजिम असुल उपर गर्नु पर्ने सम्पूर्ण रकम असुल भई सकेपछि सुरक्षण वापत राखिएको धितो ७ कार्यदिनभित्र फुकुवाको लागि अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

संस्थाले ऋण असुल गर्ने सिलसिलामा धितो लिलामी गर्दा लिलाम बिक्री नभएमा आफैंले सकार गर्नु पर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्ने अघिल्लो दिनसम्म असुल गर्नु पर्ने रकम मध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा सकार गर्नु पर्नेछ । धितोको बजार मूल्य बक्यौता असुली गर्नु पर्ने रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा/नोक्सान हिसाबमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

धितो सकार गरेको सम्पत्तिमा सकारेको मितिदेखि शत–प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी यथाशीघ्र बिक्री गर्नुपर्ने छ ।