काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदान सहुलियतका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । खासगरी, कृषि क्षेत्रको सुधारमा सहयोग गर्ने र किसानको जोखिम न्यूनिकरणमा भूमिका खेल्ने उद्देश्यका साथ सरकारले कृषि बिमा प्रिमियममा अनुदान दिँदै आएको छ ।
तर, हरेक वर्ष निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले सरकारबाट दिइने प्रिमियमवापतको अनुदान रकम समयमा नपाउने समस्या रहँदै आएको छ । यहि कारण कतिपय समयमा रकम भुक्तानी नभएको विरोधमा बिमा कम्पनीले कृषि बिमा कार्यक्रमलाई नै स्थगित पनि गर्ने गरेका छन् ।
यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि कृषि बिमामा रहँदै आएको यो समस्या समाधानको बाटो भने देखाएको छैन । बरु, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि बिमाको प्रिमियममा दिइने बजेट घटाएको छ भने यसलाई सुधार गर्ने र समयसापेक्ष बनाउने योजनामा पनि मौन बसेको छ ।
‘कृषि र पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान उपलब्ध गराउँदै अन्य अनुदान क्रमशः हटाउदै लैजाने दिशा तय गरेको छु,’ बजेटमा भनिएको छ । तर, २०८१ असोजमा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ परिमार्जन भएको थियो ।
२०८१ कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी संशोधित उक्त कार्यविधिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको बिमांकमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । २०८१ असोज १४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट भएको यस व्यवस्थाका विषयमा भने आगामी दिनमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल बल्लभ पन्त हाल छुट्याएको बजेटले कृषि बिमा प्रिमियमा देखिँदै आएको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कृषि बिमा प्रिमियमबापत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि करिब २ अर्बले नपुग्ने तथ्यांक छ,’ पन्त भन्छन्, ‘बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले मात्रै भुक्तानीका लागि पुग्दैन ।’
उनले आगामी दिनमा सरकारले कस्ता नीतिलाई अंगाल्छ भन्ने कुराले यो समस्या समाधान हुने/नहुने निक्र्यौल गर्ने बताए । कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदानको भुक्तानीबाहेक बिमाको दायरा बढाउने, नियामक निकायलाई सुधार गर्ने, सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा अनिवार्य बिमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने जस्ता विषय भने बिमा क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको उनको धारणा छ ।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)का सीईओ चंकी क्षेत्री पनि समग्रमा बिमा क्षेत्र वितको तुलनामा सकारात्म आएको बताउँछन् । ‘सरकारले विस्तारै बिमाको महत्व बुझ्दै गइरहेको छ र विगतको तुलनामा यो पटकको बजेटमा राम्रै कुराहरु आएको छ,’ क्षेत्रीले भने । यद्यपि, कृषि बिमा प्रिमियमबापतको भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानमा भने सरकार थप लागि पनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थान सरकारको शीर्ष प्राथमिकतामा रहेको, कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार गर्ने, व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा भने गरिएको छ ।
यसका अलावा, न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारीको विषय र उत्पादन सुरु भएको मितिबाट लगातार चार वर्षसम्म यस्तो अनुदान वार्षिक १० प्रतिशतका दरले शोधभर्ना हुने विषयमा भने बजेट बोलेको छ ।
वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानको पहुँच विस्तार गरिने विषय उल्लेख गरेको थियो ।
जसमा ‘बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियममा दिइने अनुदानका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा भने सरकारले साना किसानको बाली तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बिमालेख जारी हुँदा ४२ अर्ब १३ करोड बराबर बिमांक कायम भई कुल २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको थियो । जसमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरीने प्रदानअनुसार सो दरमा हुन आउने १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा अनुदान प्रदान भएको थियो । यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा बिमालेख जारी भई ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमांक कायम गरी २ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
नेपाल सरकारले दिने अनुदानबाट हुन आउने १ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान भएको थियो । यद्यपि, ९ वर्ष अघि अर्थात् २०७२/७३ मा भने सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छीको कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान भएको थियो । सो समयमा सरकारले कृषि (बाली)तर्फको १ करोड ६२ लाख र पशुपन्छी बिमाको १९ करोड २८ लाख गरी कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।
यसरी एक दशक अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले दिनेपर्ने अवस्था बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा मात्रै सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदानमार्फत् कुल ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । ९ वर्षमा कृषि बिमाको १ अर्ब २ करोड र पशुपन्छी बिमाको ८ अर्ब ५ करोड गरी कुल ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी भएको हो ।
निर्जीवन बिमकहरुबाट चालु आव २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्ममा कुल ३२ हजार ६१५ वटा दावी भुक्तानी भएको छ जस अन्तर्गत ५ अर्ब ६४ करोड ३ लाख भुक्तानी भएको छ भने, १ लाख १० हजार २५८ वटा दाबी संख्या अन्तर्गत कुल ५२ अर्ब २० करोड ४१ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
गत आवको असोज मसान्तसम्मको ‘तुलनामा दाबी भुक्तानी संख्यामा ५.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दाबी रकममा ३१.८५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।
खासगरी, २०६९ माघ १ देखि नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा सुरुवात भएको थियो । नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले २०६९ मा ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि नेपालमा यसको सुरुवात भएको थियो ।
प्राधिकरणले अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा नीतिलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट बक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि २०७१ असार २९ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१/७२ को बजेटमार्फत ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क अनुदान दिने नीति अघि सारे । २०७३/७४ को बजेटमा पशु र बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कायमै राखेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था भने हटाइदिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेका थिए ।
उता २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पशु र बाली बिमाको प्रिमियमबारे कुनै उल्लेख नगरे पनि अनुदानले निरन्तरता पाएको थियो । २०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बाली उत्पादन भएपछि बाली बिमावापत प्रिमियम तिर्न सकिने व्यवस्था ल्याएका थिए । खतिवडाले बजेटमा कृषि बिमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइने उल्लेख गरेका थिए ।
यसरी कृषि बिमामा अनुदान दिएर प्रश्रय दिइरहेका बेला एकाएक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । यसले कृषि उत्पादनमा बिमा सेवा लिइरहेका किसान आश्चर्यमा परे ।
कतै नयाँ व्यवस्थाले भर्खरै फैलिँदै गरेको बाली बिमा ‘कोमा’ मा जाने त होइन भन्ने शंका पनि जन्मिए । तर, त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै बाली बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे । यसबाट पनि २०८१ असोजमा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ परिमार्जन गरिएको थियो ।
जसमा कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी संशोेधित उक्त कार्यविधिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको बिमांकमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २०८१ असोज १४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो।
यस्ता नीतिगत व्यवस्था र सहुलियतपूर्ण कदम चालिएपनि पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक केलाउँदा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निरन्तर खुम्चिदो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्जीवन बिमा कम्पनीले कृषि तथा बाली बिमाबाट २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आउँदा करिब २७ करोडले घट्दै उक्त बिमाशुल्क आर्जन २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा खुम्चियो ।
कृषि बिमामार्फत् निर्जीवन बिमकको व्यवसाय खुम्चिनेक्रम यतिमै मात्र सीमित भएन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब थप ३५ करोडले घट्दै यस क्षेत्रको व्यवसाय १ अर्ब ७३ करोडमा खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा कृषि बिमाबाट बिमा कम्पनीले कुल ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
हुन त, अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली बिमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने, दीर्घकालीन प्रकृतिका बिमाको सामूहिक बिमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्ने पनि घोषणा गरेका छन् ।
जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउने, लामो समयदेखि वृद्धि हुन नसकेको तेस्रो पक्ष बिंमाक १० लाख पुर्याइने, दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बिमा अनिवार्य गर्ने र सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्ने विषयलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।
प्रतिक्रिया