काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि बिमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास, प्रयोग र सुरक्षाको विषय उल्लेख गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम अनुदान (बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम) एक बिमा कम्पनीले … Continue reading ‘कृषि बिमामा सरकारको दायित्व बढ्दो छ, बिमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनु’