‘कृषि बिमामा सरकारको दायित्व बढ्दो छ, बिमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाउनु’

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कृषि बिमाशुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउन सुझाव दिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले सूचना प्रविधिको विकास, प्रयोग र सुरक्षाको विषय उल्लेख गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

‘बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियम अनुदान (बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०८१ बमोजिम) एक बिमा कम्पनीले ७ हजार ७०८ बिमालेखबाट ४ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख ५६ हजारको बिमा दाबी गरेकोमा कृषि विभागले रुजु गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख १ हजार बिमाङ्क कायम गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कायम भएको बिमाङ्कका आधारमा १२ करोड ४८ लाख ७५ हजारको ८० प्रतिशतले हुने ९ करोड ९९ लाख अनुदान दिनुपर्नेमा र८७ लाख ९० हजार मात्र दाबी भुक्तानी गरेको छ । बिमा प्रिमियम रकम सम्बन्धी कागजात समयमै रुजु गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्दछ ।’

यस्तै, पशु सेवा विभागले बिमा प्रिमियम अनुदानबापत यो वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब ४३ करोड १० लाख भुक्तानी दिएको विषय पनि महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

यस वर्ष पशुधन, माछा र पन्छीतर्फको बिमाङ्क र वार्षिक बिमा शुल्क क्रमशः ३४ अर्ब ९१ करोड ६३ लाख ७३ हजार र १ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ९८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख वछ ।

‘बिमा शुल्कको अनुपात बिमाङ्क रकमको ४।५५ प्रतिशत देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पशुपन्छी बिमाको क्षेत्र र बिमा शुल्क बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्दै जाने देखिएकाले बिमा शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्दछ ।’