सरकारमाथि कृषि बिमा अनुदानको भारः ९ वर्षमा ९ अर्ब दायित्व, मोडालिटी नफेरे थेग्नै मुस्किल

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अनुदानबापत्को ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी बिमा (कृषि) प्रिमियममा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान सरकारको टाउको दुःखाइको विषय बन्दै आएको छ । सरकारले समयमा अनुदानबापतको रकम प्रदान नगर्दा बिमा कम्पनीहरुले कहिलेकाहीँ बिमालेख नै जारी गर्न रोक्ने जस्ता स्थिति पनि सिर्जना भइसकको छ । सरकारमाथि सीमित आर्थिक स्रोत र साधनमा चलेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।

तर, सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकम हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वषैमात्रै १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी बिमा अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बिमालेख जारी हुँदा ४२ अर्ब १३ करोड बराबर बिमांक कायम भई कुल २ अर्ब ०२ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको थियो ।

जसमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरीने ८० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ । यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा बिमालेख जारी भई ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमांक कायम गरी २ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

नेपाल सरकारले दिने ८० प्रतिशतका दरले हुन आउने १ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान भएको थियो । यद्यपि, ९ वर्ष अघि अर्थात् २०७२/७३ मा भने सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छीको कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान भएको थियो । सो समयमा सरकारले कृषि (बाली)तर्फको १ करोड ६२ लाख र पशुपन्छी बिमाको १९ करोड २८ लाख गरी कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।

यसरी एक दशक अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले दिनेपर्ने अवस्था बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा मात्रै सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदानमार्फत् कुल ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ ।

९ वर्षमा कृषि बिमाको १ अर्ब २ करोड र पशुपन्छी बिमाको ८ अर्ब ५ करोड गरी कुल ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अनुदानको दायित्व निरन्तर बढ्दै जाँदा र समयमा सरकारले भुक्तानीसमेत गर्न नसक्दा यसको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । हुन पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रिमियमा सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान यहि अवस्थामा रहेमा सरकारमाथि ठूलो दायित्व थप हुँदै जाने देखिन्छ ।

सहुलियतको मोडालिटी परिवर्तन आवश्यक
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री कृषि तथा पशुपन्छी बिमा प्रिमियम अनुदानलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘सरकारले व्यावसायिक ढंगमा कृषि गरिरहेका र राम्रो आम्दानी गर्नेको हकमा हाल दिइएको ८० प्रतिशत अनुदानलाई कम गर्दै गरिब, सीमान्तकृत र ग्रामिण भेगमा रहेलाई थप प्रोत्साहन गर्दा उचित हुने देखिन्छ,’ अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘बिमाबारे जानकारी नै नभएको समुदायलाई थप सहुलिय दिएमा यसको दायरासमेत बढेर जान्छ ।’

उनले व्यावसायिक कृषि गर्नेले बिमाको महत्त्व बुझिसकेको र आर्थिक हिसाबमा आफैं बिमा गर्न सक्ने भएकाले यो सहुलियत क्रमशः कम गर्दै जानुपर्ने बताए । सरकारबाट भुक्तानी समयमा नभए पनि बिमा कम्पनीले भने यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बढावा दिँदै आएको क्षेत्रीको भनाइ छ । अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर ल्याइएको लघु बिमासमेत उद्देश्यअनुरुप चल्न नसकेकाले यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने तर्क क्षेत्रीको छ ।

‘अहिले ग्रामीण भेगमा पुगोस् भनेर सञ्चालनमा ल्याइएको लघु बिमा सो अनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘त्यसैले ग्रामीण र बिमाको जानकारी नभएकालाई बढी सहुलियत दिएर व्यवसायीक खेती गर्ने र बिमाको महत्त्व बुझ्नेलाई दिएको सुविधा विस्तारै कम गर्दै जाँदा उचित हुन्छ ।’ उनले व्यावसायिक किसानको सहुलियत कम गरेर बिमाबारे जानकारी नभएकालाई सहुलियत बढाउँदा राज्यमाथिको दायित्व कम हुने र बिमा पहुँच पनि बढ्ने बताए ।

आफैं बिमा गर्न सक्षम भएका र बिमाको महत्व बुझेकाको हकमा हाल सरकारले दिएको सहुलियत कम गरेमा राज्यमाथि बढ्दै गएको यो किसिमको वर्षेनीको बढ्दो बोझ कम हुनसक्ने देखिन्छ । हुन, त रामेश्वर खनाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कृषि तथा पशुपन्त्री बिमा अनुदान संघीय सरकारबाट नभई स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।

बिमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरे हाम्रोमा गरिब र धनीलाई समान सहुलियत दिएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘अनुदान भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । तर, हाम्रोमा धनी र गरिब सबैका लागि समान सहुलियत छ । वास्तवमा क्षमता भएकालाई १० वा २० प्रतिशत मात्रै दिँदा पनि हुन्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसले एकातर्फ, राज्यको भार घट्छ भने अर्कोतर्फ केही हिस्सा बिमाको पहुँचमा नै नआएको र बिमाबारे नबुझेका मानिसमा लगानी गरेर पहुँच विस्तार गर्न सक्ने बाटो बन्छ ।’

उनले उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदान स्थानीय सरकारले दिँदा समयमा नै भुक्तानी हुनसक्ने बताए । तर, यसो गर्दा यसमा मिलेमतो हुने सम्भावना बढी हुनसक्ने भएकाले सो विषलाई भने ध्यानमा राख्नुपर्ने घिमिरेको तर्क छ । हालको कृषि बिमा अनुदान किसानमूखि हुन नसकेको आवाज उठेकालाई यसमा सुधार गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।

कृषि बिमा अनुदानको नीतिगत व्यवस्था
२०६९ माघ १ देखि नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा सुरुवात भएको थियो । नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले २०६९ मा ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि नेपालमा यसको सुरुवात भएको थियो । प्राधिकरणले अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा नीतिलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट बक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्यो ।

त्यसपछि २०७१ असार २९ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१/७२ को बजेटमार्फत ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क अनुदान दिने नीति अघि सारे । २०७३/७४ को बजेटमा पशु र बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कायमै राखेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था भने हटाइदिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेका थिए ।

उता २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पशु र बाली बिमाको प्रिमियमबारे कुनै उल्लेख नगरे पनि अनुदानले निरन्तरता पाएको थियो । २०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बाली उत्पादन भएपछि बाली बिमावापत प्रिमियम तिर्न सकिने व्यवस्था ल्याएका थिए । खतिवडाले बजेटमा कृषि बिमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइने उल्लेख गरेका थिए ।

यसरी कृषि बिमामा अनुदान दिएर प्रश्रय दिइरहेका बेला एकाएक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । यसले कृषि उत्पादनमा बिमा सेवा लिइरहेका किसान आश्चर्यमा परे । कतै नयाँ व्यवस्थाले भर्खरै फैलिँदै गरेको बाली बिमा ‘कोमा’ मा जाने त होइन भन्ने शंका पनि जन्मिए । तर, त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै बाली बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे ।

कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अझ व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९ समयानुकूल बनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका २०७७ जारी गर्‍यो । बाली तथा पशुपन्छी बिमा अझ विस्तार गर्दै प्राधिकरणले २०७९ साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

यसबाट पनि गत असोजमा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ परिमार्जन गरिएको थियो । कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी संशोेधित उक्त कार्यविधिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको बिमांकमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २०८१ असोज १४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।