काठमाडौं । बिमाको दायरा विकास र विस्तारको चर्चा हुन थालेको लामो समय भएपनि यसले सो अनुरुपको गति लिन सकेको छैन । सरकारबाट अनिवार्य गरिएका सीमित क्षेत्रले निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यवसाय धान्नुबाहेक अन्य क्षेत्रमा बिमाको विस्तार सन्तोषजनक ढंगमा अगाडि बढेको देखिँदैन । बरु, उल्टै सरकारले प्राथमिकता दिँदै सहुलियत प्रदान गरेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा त झनै ओरालो लाग्दो गतिमा छ ।
बिमा क्षेत्रको नियामकको रुपमा रहेको नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फको हिस्सा निरन्तर संकुचनतर्फ गइरहेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०८१ असोज मसान्तसम्म ५० हजार ४ कृषि तथा बाली बिमालेख जारी भएको
२०८२ असोज मसान्तमा आउँदा ८.८३ प्रतिशतले घट्दै ४५ हजार ५८९ बिमालेख मात्रै जारी भएको छ । तथ्यांकअनुसार गत वर्ष कुल जारी बिमालेखको हिस्सामा कृषि तथा बाली बिमालेखको हिस्सा ६.७८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको असोजसम्म आईपुग्दा ५.८४ प्रतिशतले खुम्चिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुले कृषि तथा बाली बिमाबाट २०८१ असोज मसान्तसम्ममा ५८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बिमाशुल्क संकलन गरेका थिए, जुन कुल बिमाशुल्कको ५.०४ प्रतिशत हिस्सा थियो ।
तर, २०८२ असोज मसान्तसम्ममा आईपुग्दा कृषि तथा बाली बिमाबाट आर्जित कुल बिमाशुल्क १४.४७ प्रतिशतले कम अर्थात् ४९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्रै सीमित भएका छन् । यो कुल बिमाशुल्कको ३.८६ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई हेर्दा अन्य क्षेत्रमा पनि बिमा व्यवसायको विस्तार खासै भएको देखिँदैन ।
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पनि कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निरन्तर खुम्चिदो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्जीवन बिमा कम्पनीले कृषि तथा बाली बिमाबाट २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल बिमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । त्यसपछि, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आउँदा करिब २७ करोडले घट्दै उक्त बिमाशुल्क आर्जन २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा खुम्चियो ।
कृषि बिमामार्फत् निर्जीवन बिमकको व्यवसाय खुम्चिनेक्रम यतिमै मात्र सीमित भएन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब थप ३५ करोडले घट्दै यस क्षेत्रको व्यवसाय १ अर्ब ७३ करोडमा खुम्चियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८१/८२ सम्मको तीन वर्षको अवधिमा कृषि बिमाबाट बिमा कम्पनीले कुल ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
अहिले १४ निर्जीवन बिमा कम्पनी र चार लघु निर्जीवन बिमा कम्पनीको व्यापारको मुख्य क्षेत्र मोटर बिमा तथा सम्पत्ती बिमा रहेकाले यस क्षेत्रबाट संकलन हुने बिमाशुल्क अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरैले बढी छ । तीन वर्षमा निर्जीवन बिमा कम्पनीले
संकलन गरेको कुल बिमाशुल्क मध्येमा ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क सम्पत्ती र मोटर इन्स्योरेन्सको छ ।
यी क्षेत्रबाट निर्जीवन बिमा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय टिकाइरहँदा कृषि तथा बाली बिमामा भने फरक अवस्था देखिएको हो । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका नायब-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डी-सीईओ) रेना रिजाल नेपालमा बिमा क्षेत्रको सम्भावना व्यापक भएपनि सँधै एउटै दायरामा मात्रै सबै कम्पनी केन्द्रीत हुँदा त्यसको असर समग्र बजारमा देखिएको बताउँछिन् ।
‘हामी बिमा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश लिएर गाउँगाउँ पुग्दा धेरैले बिमालाई खेर जाने विषयको रुपमा बुझेको देखिन्छ,’ रिजाल भन्छिन्, ‘खासगरी, कृषि तथा बाली बिमामा सरकारले राम्रो सहुलियत दिएपनि नागरिकको कमजोरको आर्थिक स्थितिका कारण यसमा आकर्षण हुन सकेको छैन ।’ उनले कृषि बिमा गर्ने र ग्रामीण भेगका मानिसहरुमा यस सम्बन्धी वित्तीय सचेतना नभएकाले पनि समस्या पैदा भएको बताइन् ।
यद्यपि, कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ नयाँनयाँ प्रोडक्ट थपिँदै गएका छन् । अधिकांश कृषि बाली तथा पशुपन्छीको बिमा गर्न सकिने अवस्था रहेपनि त्यसले व्यवसाय विस्तारमा खास योगदान गर्न सकेको छैन ।
कृषि बिमाबाट आर्थिक २०७२/७३ मा जम्मा ६ अर्ब ३ करोड बरारबरको बिमांक रकम रहेकोमा २०७३/७४ मा उक्त बिमांक रकममा ५३.१० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब २४ करोड रहेको देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उक्त बीमांक रकममा ४३.०२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २२ करोड पुगेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६७.१० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै सो रकम २२ अर्ब ९ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ अर्ब ९ करोड ४९ लाख रहेकोमा २०७७/७८ मा १९.४० प्रतिशतले बृद्धि भई २६ अर्ब ३८ करोड पुगेको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०७८/७९ मा बिमांक रकममा ६३.३३ प्रतिशतले बृद्धि भई ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्यो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १.१८ प्रतिशतले कमी हुदाँ बिमांक रकम ४२ अर्ब ५७ करोड ७५ लाख पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने बिमांक रकम १.०४ प्रतिशतले कम ४२ अर्ब १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँमा खुम्चिन पुग्यो ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बीमालेख जारी भई ४२ अर्ब १३ करोड बराबर बिमांक कायम गरी २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको देखिन्छ ।
सरकारबाट प्रदान गरिएको कृषि बिमा अनुदान
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ५६ हजार १२१ वटा बिमालेख जारी हुँदा ४२ अर्ब १३ करोड बराबर बिमांक कायम भई कुल २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको थियो ।
जसमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरीने प्रदानअनुसार सो दरमा हुन आउने १ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ कुल १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमा अनुदान प्रदान भएको देखिन्छ ।
यस अवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ जम्मा १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा बिमालेख जारी भई ५१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिमांक कायम गरी २ अर्ब ३१ करोड बराबरको बिमाशुल्क आर्जन भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
नेपाल सरकारले दिने अनुदानबाट हुन आउने १ अर्ब ८४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान भएको थियो । यद्यपि, ९ वर्ष अघि अर्थात् २०७२/७३ मा भने सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छीको कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान भएको थियो ।
सो समयमा सरकारले कृषि (बाली)तर्फको १ करोड ६२ लाख र पशुपन्छी बिमाको १९ करोड २८ लाख गरी कुल २० करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान भुक्तानी गर्नु परेको थियो ।
यसरी एक दशक अघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान रकम प्रदान गर्दा पुग्ने अवस्थाबाट बढेर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम सरकारले दिनेपर्ने अवस्था बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मको नौ वर्षमा मात्रै सरकारबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको अनुदानमार्फत् कुल ९ अर्ब ७ करोड बढी रकम भुक्तानी भएको छ । ९ वर्षमा कृषि बिमाको १ अर्ब २ करोड र पशुपन्छी बिमाको ८ अर्ब ५ करोड गरी कुल ९ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सरकारबाट भुक्तानी भएको हो ।
निर्जीवन बिमकहरुबाट चालु आव २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्ममा कुल ३२ हजार ६१५ वटा दावी भुक्तानी भएको छ जस अन्तर्गत ५ अर्ब ६४ करोड ३ लाख भुक्तानी भएको छ भने, १ लाख १० हजार २५८ वटा दाबी संख्या अन्तर्गत कुल ५२ अर्ब २० करोड ४१ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ ।
गत आवको असोज मसान्तसम्मको ‘तुलनामा दाबी भुक्तानी संख्यामा ५.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दाबी रकममा ३१.८५ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कृषि बिमा अनुदानको नीतिगत व्यवस्था
२०६९ माघ १ देखि नेपालमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा सुरुवात भएको थियो । नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) ले २०६९ मा ‘बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९’ जारी गरेपछि नेपालमा यसको सुरुवात भएको थियो ।
प्राधिकरणले अघि सारेको कृषि तथा पशुपन्छी बिमा नीतिलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्दै आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट बक्तव्यमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गर्यो ।
त्यसपछि २०७१ असार २९ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७१/७२ को बजेटमार्फत ७५ प्रतिशत बिमा शुल्क अनुदान दिने नीति अघि सारे । २०७३/७४ को बजेटमा पशु र बाली बिमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कायमै राखेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिमा प्रिमियममा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने व्यवस्था भने हटाइदिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा भ्याट छुटको व्यवस्था गरेका थिए ।
उता २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पशु र बाली बिमाको प्रिमियमबारे कुनै उल्लेख नगरे पनि अनुदानले निरन्तरता पाएको थियो । २०७७/७८ को बजेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बाली उत्पादन भएपछि बाली बिमावापत प्रिमियम तिर्न सकिने व्यवस्था ल्याएका थिए । खतिवडाले बजेटमा कृषि बिमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइने उल्लेख गरेका थिए ।
यसरी कृषि बिमामा अनुदान दिएर प्रश्रय दिइरहेका बेला एकाएक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८/७९ को अध्यादेश बजेटमा कृषि बिमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरे । यसले कृषि उत्पादनमा बिमा सेवा लिइरहेका किसान आश्चर्यमा परे ।
कतै नयाँ व्यवस्थाले भर्खरै फैलिँदै गरेको बाली बिमा ‘कोमा’ मा जाने त होइन भन्ने शंका पनि जन्मिए । तर, त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेट पेस गर्दै बाली बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे ।
कृषि तथा पशुपन्छी बिमा अझ व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९ समयानुकूल बनाउँदै कृषि तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका २०७७ जारी गर्यो । बाली तथा पशुपन्छी बिमा अझ विस्तार गर्दै प्राधिकरणले २०७९ साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी ‘कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यसबाट पनि गत असोजमा बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ परिमार्जन गरिएको थियो ।
कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी संशोेधित उक्त कार्यविधिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिमांक रकममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको बिमांकमा ६५ प्रतिशत अनुदान दिने र १ करोड भन्दा बढी रुपैयाँको बिमांकमा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । २०८१ असोज १४ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया