काठमाडौं । प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंकले १ प्रतिशतसम्म थप पुँजी कायम गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डोमेस्टिकल्ली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक फ्रेमवर्क जारी गर्दै ती बैंकमा ०.२ देखि १ प्रतिशतसम्म एचएलए पुँजी थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकले यस्ता बैंकलाई थप पुँजी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बासेल कमिटीको सुझावलाई १४ वर्षपछि कार्यान्वयन गरेको हो । यसैगरी आव २०७२/७३ को आफ्नै मौद्रिक नीतिमा उद्घोष गरेको १० वर्षपछि बल्ल प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक चिन्ने प्रयास गरेको हो ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट सिकेका पाठ र बासेलको मापदण्डसँग मेल खाने यो फ्रेमवर्क तयार गरिएको छ । यो फ्रेमवर्कले कुनै पनि बैंक टु बिग टु फेल नहोस् भन्ने उद्देश्यले प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणमा केन्द्रित छ ।
फ्रेमवर्कअनुसार राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंकिङ प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण बैंकहरूको छुट्टै नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक देशभित्रका डोमेस्टिक सिस्टमेटिक्ल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक (आन्तरिक प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक) पहिचान गरी उनीहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ फ्रेमवर्क डी-एसआईबी फ्रेमवर्क २०२५ सार्वजनिक गरेको हो ।
फ्रेमवर्कअनुसार, ठूलो आकारका, आपसमा अत्यधिक जोडिएका, प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने सेवाहरू प्रवाह गर्ने तथा जटिल कारोबार संरचना भएका बैंकहरूलाई सूचक-आधारित विधिबाट प्रणालीगत रूपमा महत्वपुर्ण बैंकको रूपमा पहिचान गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले चार प्रमुख सूचकबाट प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचान हुने बताएको छ । प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक पहिचानका लागि बैंकको साईजलाई ४० प्रतिशत भार दिइएको छ ।
आपसमा अत्यधिक जोडिएका आधारमा ३० प्रतिशत, प्रतिस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने सेवाहरू प्रवाह गर्ने बैंकलाई १५ प्रतिशत तथा जटिल कारोबार संरचना भएका बैंकलाई १५ प्रतिशत भार दिइएको छ । सोही आधारमम प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट हुनेछ ।
यी सूचकहरूले बैंकको कूल एक्स्पोजर, वित्तीय प्रणालीभित्रका सम्पत्ति/दायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा निभाउने भूमिका तथा ट्रेडिङ र सीमा-पार कारोबारजस्ता गतिविधिलाई मूल्यांकन गर्छन् ।
यस्तो मूल्यांकनबाट प्राप्त प्रणालीगत स्कोर अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकहरूलाई ०.२० प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त पूँजी राख्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था फ्रेमवर्कले गरेको छ । यो अतिरिक्त पुँजीलाई हाइअर लस एब्जर्बेन्सी मानिन्छ, जसले बैंकको क्षति सहन सक्ने क्षमतालाई बढाउँछ । एचएलए आवश्यकता सन् २०२७ देखि लागू हुने छन् । यसबाहेक, आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्र बैंकले नियामक विषेधिकार प्रयोग गरी थप उपाय लागू गर्न सक्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो फ्रेमवर्कले ठूला बैंकहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने कन्टाजियन रिस्क अर्थात् एकको समस्या अर्कोमा सर्ने जोखिमलाई घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, घरेलु नियमनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोत्तम अभ्याससँग नजिक ल्याउने लक्ष्यसमेत लिएको छ ।
प्रतिक्रिया