काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई लिक्विडेसनमा नलैजाने भएको छ । निक्षेप बिमाले निक्षेपर्ताको रकम तिर्न नसक्ने भएपछि राष्ट्र बैंक कर्णालाई लिक्विडेसन गर्नबाट पछि हटेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णालीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर पठाएको व्यवस्थापन टोलीले गराएको डीडीए रिपोर्टको आधारमा संस्थाको खुद नेटवर्थ करिब २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ । यसको अर्थ बैंकको उसको सम्पत्ति (कर्जा र वक्यौता ब्याज) भन्दा दायित्व (निक्षेप) साढे २ अर्ब बढी छ ।
यस्तो अवस्थामा कर्णालीलाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नदेखिएपनि केन्द्रिय बैंकले नयाँ लगानीकर्तालाई पुँजी हाल्न दिएर संस्था सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार छलफल अगाडि बढाएको छ ।
बैंकको रकम अपचलनमा संलग्न लगानीकर्ताको सेयर लगत खारेज गर्ने र बैंकले जारी गरेको हकप्रदमा फर्जी आवेदन दिएकाहरुको समेत लगत खारेज गरेर संस्थाको चुक्ता पुँजी घटाउने र नयाँ लगानीकर्तालाई प्रवेश गराएर नेटवर्थ पोजेटिभ (धनात्मक) बनाएर संस्था सञ्चालनमा ल्याउने योजना राष्ट्र बैंकले बनाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने र व्यवस्थापनको समेत नेतृत्व गरेको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले निक्षेप फिर्ता नपाउने अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा नै गलत सन्देश जाने अवस्था देखिएपछि राष्ट्र बैंक लिक्विडेसनबाट पछि हटेको हो ।
‘संस्थालाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा डीडीए रिपोट अनुसार खुद नेटवर्थ २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक देखियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘जसमध्ये ५ लाखसम्मको निक्षेप बिमा हुने भएकोले बिमाबाट कभर गर्दा पनि १ अर्बभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखियो ।’ निक्षेप फिर्ता गर्न पनि नयाँ लगानीकर्ता मार्फत संस्था चलाउनै पर्ने देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको रकम अपचलनमा संलग्न देखिएका लगानीकर्ताको सेयर लगत र हकप्रद भर्दा रकम जम्मा नगरी किर्ते गरेको सेयर लगत समेत खारेज गर्ने भएको छ । यसैगरी कम्पनीको वास्तविक पुँजी अनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्ने र त्यसपछि नयाँ लगानीकर्तालाई पुँजी हाल्न लगाएर बैंक चलाउने योजना अनुसार अगाडि बढ्ने गरी छलफल भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकको नयाँ लाइसेन्स बन्द गरेको छ । तर, केही लगानीकर्ता बैंक खोल्न लबिङ गरिरहेका छन् । ती लगानीकर्तालाई कर्णालीमा पैसा हाल्न लगाएर बैंक चलाउने योजना बनेको छ । स्रोत भन्छ, ‘केही ठूला लगानीकर्ता बैंकमा नयाँ लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थाको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएर संस्थामा पठाएको व्यवस्थापन टोलीले गराएको डीडीए रिपोर्टको आधारमा संस्थाको खुद नेटवर्थ करिब २ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थालाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नदेखिए पछि केन्द्रीय बैंकले ‘लिक्वेडेसन’ भन्दा पनि नयाँ लगानीकर्तालाई पुँजी हाल्न दिएर बैंक चलाउने योजनाअनुसार छलफल अगाडि बढाएको हो ।
डीडीए रिपोर्टपछि राष्ट्र बैंकले निलम्बनमा रहेको बैंकको सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै बैंकसञ्चालन गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाएको हो ।
‘भर्खर डीडीए रिपोर्ट आएको छ । रिपोर्ट अनुसार बैंकलाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा निक्षेप फिर्ता गर्ने अवस्था देखिएन । अब बैंकलाई नै कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएर विभिन्न दृष्टिकोण सहित छलफल भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठगीमा संलग्न व्यक्तिको सेयर खारेज गर्ने र नयाँ लगानीकर्तालाई पुँजी हाल्न लगाएर नेटवर्थ सकारात्मक बनाएर बैंक सञ्चालन गर्ने एउटा उत्तम विकल्प हुनसक्छ भन्ने हो । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समिति र बोर्डमा समेत छलफल भएको छ ।’
डीडीए रिपोर्टको आधारमा राष्ट्र बैंकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर र सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । बैंकका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीले नै रकम अपचलन गर्ने नक्कली कागजात बनाएर स्रोत हिनामिना गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
२०८१ पुस १० गते नै अर्को व्यवस्था नभएसमम्को लागि बैंकको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने राष्ट्र बैंकले तोकेको व्यवस्थापन समितिले २०८१ पुस ११ गतेबाटै संस्थाको व्यवस्थापन हातमा लिएको थियो । त्यसअघि निक्षेप लिन र कर्जा दिन नपाउने गरी २०८१ मंसिर ११ गते संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो ।
डीडीए रिपोर्टमा के देखियो ?
राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक टिकाराम खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समितिले गराएको डीडीए रिपोर्टमा संस्थाको नेटवर्थ २ अर्ब ४६ करोड ७७ लाख ४४ हजार ऋणात्मक देखिएको उल्लेख छ । संस्थाको सम्पत्ति ऋण लगानीकर्ता धितो र ऋण असुलीबाट निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ ।
२०८१ पुसमा १ अर्ब ९० करोड ७३ लाख ३७ हजार रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको नेटवर्थ आवश्यक समायोजन र निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दा करिब २ अर्ब ४७ करोडले ऋणात्मक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसले गम्भीर वित्तीय संकट रहेको संकेत गर्ने उल्लेख छ ।
पुँजी पर्याप्तता अनुपात ९३.६५ प्रतिशतले ऋणात्मक पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थामा ऋण दुरुपयोग, अनधिकृत ऋण वितरण र धितोको नक्कली र गलत मूल्यांकन जस्ता धेरै शंकास्पद घटना पहिचान भएको डीडीए रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
बैंकको असुल गर्न नसकिने वा डिफल्ट भएका ऋणका लागि थप ४३ करोड १५ लाख २३ हजार बराबरको ऋण नोक्सानी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिँदा संस्थाको नोक्सानी बढेर नेगेटिभ नेटवर्थ अझै बढेको हो ।
बैंकले गरेको ऋण लगानीमा असुलीयोग्य मूल्यको अनुमान धितोप मूल्यांकनका आधारमा ऋण तथा ब्याज असुलीयोग्य रकम जम्मा बक्यौताको करिब ५९ प्रतिशतमात्र रहने देखिएको डीडीए रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसले कर्जाको गुणस्तर र त्यसको धितोमा पनि ठूलो समस्या रहेको देखाउँछ ।
बैंकमा बहालवाला र पूर्व व्यवस्थापक तथा सञ्चालकको शंकास्पद वित्तीय अनियमितता १ अर्ब ५० करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ भएको अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम बराबरको हिनामिना तथा अनधिकृत वित्तीय कारोबार पहिचान भएको र त्यसले बैंकको वित्तीय अवस्थामा गम्भीर असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंकको अन्तर–बैंक कारोबारमा पनि थप शंकास्पद हिनामिनाको रकम करिब १ करोड ५१ हजार रहेको देखिएको छ ।
बैंकको गैर–बैंक सम्पत्ति र सम्पत्ति मूल्यांकन समायोजनको विश्लेषण गर्दा सम्पत्ति दर्ता अभिलेख अपूर्ण अवस्थामा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै स्वामित्व/शीर्षक प्रमाणीकरण प्रक्रिया अझै जारी उल्लेख छ ।
गैर–बैंक सम्पत्तिबाट सम्भावित असुलीयोग्य रकम र पुनर्मूल्यांकनबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभहरू अनुमानित शुद्ध सम्पत्तिमा समावेश गर्दा पनि नेटवर्थ करिब २ अर्ब ४७ करोडले ऋणात्मक देखिएको हो ।
बैंकले आव २०७७/७८ पछि वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्न नसकेको, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवश्यक विवरण पेश नगरेको र कर विवरण समयमा जम्मा नगरेको कारण अनुमानित जरिवाना रकम करिब ४१ लाख ५७ हजार पुगेको छ ।
कागजात बिनै कारोबार
बैंकमा आवश्यक कागजात नभई पनि कारोकार भएको पाइएको हो । विगतका थुप्रै वित्तीय कारोबारहरू आवश्यक कागजात अभावका कारण प्रमाणित गर्न नसकिने अवस्थामा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ऋणात्मक नेटवर्थ, गम्भीर पुँजी अभाव, नियामक मापदण्डहरूको उल्लंघन, र अत्यधिक खराब कर्जा जस्ता कारणले गर्दा संस्था निरन्तर सञ्चालन गर्न वा हुनका लागि गम्भीर जोखिमहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको डीडीए रिपोर्टमा उल्लेख छ । डीडीए रिपोर्टले संस्थालाई मर्जरमा लैजाने समेत सुझाव दिएको छ ।
‘वित्तीय स्थायित्व पुनस्र्थापना गर्नका लागि तत्काल पुँजी प्रवाह, सम्पत्ति बिक्री गरी असुल गर्ने, आक्रामक ऋण असुली रणनीति तथा सम्भावित एकीकरण/अधिग्रहण जस्ता सुधारात्मक कदमहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंकमा विगतमा खुलेको हकप्रद सेयर भर्नका लागि नै रकम अनियमितता हुँदै आएको देखिएको हो । अनियमिततामा मुख्य योजनाकार रूपमा पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका राजेन्द्रवीर राय देखिएका थिए । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।
संस्थाका बहालवाला र पूर्वउच्च पदाधिकारीको मिलेमतोमा २०७० सालदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको थियो । रायसँगै एमाले नेता पशुपति दयाल मिश्र पनि पक्राउ गरिसकेको छन् । उनीहरु दुवै जना बैंकका पूर्वअध्यक्ष र बैंकको महत्त्वपूर्ण लगानीकर्ता पनि थिए ।
बैंकका पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र समस्याग्रस्त घोषणा हुँदाका सीईओ निरजविक्रम शाह समेतको मिलेमतोमा बैंकको रकम अपचलन हँुदै आएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो ।
बैंकको रकम अपचलनमा संलग्न रहेका पशुपतिदयाल मिश्र र राजेन्द्रवीर रायको सम्पत्ति पनि बैंकमा धितो रहेको खुलेको छ । दुवै जनाले प्रभु बैंकबाट करोडौं ऋण लिएको पाइएको हो । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको रकम अपचलन गरी सञ्चालन गरेका उनीहरुको व्यवसायमा प्रभु बैंकले लगानी गरेको छ । प्रभु बैंकले धितो लिए पनि धितोले ऋण असुल हुने अवस्था नदेखिँदा प्रभु बैंकको व्यवस्थापन समेत चिन्तित बनेको छ ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको कर्जा तथा नगद अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूले निक्षेपकर्ताबाट लिएको नगद नै अपचलन गर्ने गरेका थिए । त्यसैगरी उनीहरूले फर्जी कम्पनी खडा गर्ने र कर्जा लिएको देखिन्छ । डीडीए रिपोर्टले पनि फर्जी कम्पनीमा गएको करिब ४३ करोड रुपैयाँ कर्जालाई प्रोभिजनिङ गराएको छ ।
उनीहरूले अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरेर कर्जा लिने र दुरुपयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । धितोले खाम्नेभन्दा धेरै कर्जा दिने, आवश्यक नै नभएको र कागजात पूरा नगरी पनि कर्जा दिने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा डीडीए मूल्यांकनमा वास्तविक नेटवर्थ झनै ऋणात्मक देखिएको हो ।
प्रतिक्रिया