कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला: एमाले नेतासमेत १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ३ अर्ब २० करोड बिगो दाबी

काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा १०९ जनाविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा मुद्दा दायर भएको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ बिगो माग गर्दै १०९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पशुपति दयाल मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विमाग प्रमुख रहेका महादेव भनिने वेद प्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिबाना माग दाबी गरिएको छ ।

बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सीआईबीले उक्त घोटलामा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ठगी भएको र १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

प्रतिवादीमध्ये ४ जना पक्राउ परेका थिए भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १०४ जना फरार प्रतिवादी फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीआईबीको टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटालालाई लुकाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । बस्नेतसँगै घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरी, पशुपतिदयाल मिश्र पक्राउ परिसकेका छन् ।

बस्नेत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षणका लागि खटिएका थिए । बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको अवस्थामा समेत उनले अवस्था सामान्य रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई गत पुसमै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

बाँकेको नेपालगञ्जमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ‘ख’ बमोजिम ‘समस्याग्रस्त संस्था’ घोषणा गरिएको हो ।

बैंको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकको नियन्त्रणमा छ । उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ । समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप–निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप–निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहा छन् ।

समूहले पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको डुयल डेलिजेन्स अडिट सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न सकेको छैन।

साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मङ्सिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो।

२०८१ असारको तथ्यांकअनुसार कर्णालीको कोर पुँजीअनुपात ५.२१ प्रशित र पुँजीकोष अनुपात ६.८६ प्रतिशत छ । यसैगरी कर्जा निक्षेप अनुपात ५७ प्रतिशत, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.८१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

यसैगरी कात्तिक मसान्तसम्म कर्णालीमा सर्वसाधारणले ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप राखेका छन् । बैंकबाट कुल ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ । बैंकसँग १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँमात्र तरल सम्पत्ति छ ।

५० करोड २८ लाख रुपैयाँ पुँजी भएको बैंकको रिजर्भमा करिब ४० करोड रुपैयाँ छ । तर, रिटेन्ड अर्निङ नै १ अर्ब १९ करोडले ऋणात्मक रहेको छ । स्थिति नाजुक भएपछि राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको हो ।

बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि राष्ट्र बैंकले उक्त बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै व्यवस्थापन हातमा लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले सोही रिपोर्ट थप अध्ययन गरि आवश्यक कारबाहीका लागि सीआईबीमा पठाएको थियो । बैंकमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भन्दै उजुरी परेको सीआईबीले जनाएको छ।

कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो।