राष्ट्र बैंकको कारबाहीपछि पनि कर्णालीले सर्वसाधारणबाट साढे १४ करोड निक्षेप उठाएको भेटियो

काठमाडौं । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्दै निक्षेप र कर्जामा रोक लगाएपछि पनि निक्षेप लिएको पाइएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोगपत्रमा शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीपछि पनि बैंकले निक्षेप परिचालन गरेको उल्लेख छ ।

बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको सीआईबीको अनुसन्धानमा पाइएको छ । सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बाँकेले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।

उक्त अभियोगपत्रमा राष्ट्र बैंकले शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्दै निक्षेप र कर्जा लगानीमा रोक लगाएपछि पनि बैंकले निक्षेप संकलन गरेको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ११ मंसिर २०८१ मा बैंकलाई निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा रोक लगाउँदै शिघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको थियो । तर, बैंकले भने उक्त कारवाहीपछि पनि साढे १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेको हो ।

‘बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरज विक्रम शाहले मिति १३ मंसिर २०८१ मा सबै शाखालाई परिपत्र जारी गरी कर्जा प्रवाह बाहेक नियमित बैंकिङ काम कारबाही तथा कर्जा असुली कार्य नियमित रहेको हुँदा निर्धक्कसँग बैंकिङ कारोबार गर्नु भनेको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त परिपत्रपछि विभिन्न शाखाबाट ३५२ नयाँ निक्षेप खाता खोली १४ करोड ५७ लाख १८ हजार ९६२ रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी निक्षेपकर्तालाई थप जोखिममा पारेको देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले कारवाही गरी निक्षेप संकलनमा रोक लगाएपछि पनि तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरज विक्रम शाहले निक्षेपकर्तालाई थप जोखिममा पारेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।