विकासे बजेटलाई समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा सुगमदेखि दुर्गमसम्म वितरण गर्नुको साटो सरकारको रसास्वादनमा पुगेका प्रमुख तीन दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताको बाँडिचुडी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग भएका कारण पनि पछिल्लो समयमा चरम रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
उदाहरण १
झापाको दमकस्थित भ्यु टावर (बिजिनेस कम्पलेक्स) जाने बाटो तथा शान्तिमार्ग रत्नकुमार बान्तवा स्मृति भवन हुँदै चन्द्रमा बाटिका जाने सडक स्तरोन्नती गर्न सहरी विकास मन्त्रालयबाट १० करोड बिनियोजन
उदाहरण २
निवर्तमान सरकारमा सहभागी रहेका काँग्रेस र एमालेका शक्तिशाली मन्त्रीहरुबाट विभिन्न जिल्लामा भ्युटावरको नाममा ३-३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन
उदाहरण ३
गत वर्षको बाढी पहिरोका कारण सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा क्षति व्यहोरेको विपी राजमार्गको पुर्ननिर्माणको लागि ५० करोड ९० लाख मात्रै बिनियोजन ।
उदाहरण ४
अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन रुपमा चलायमान बनाइराख्न उच्च महत्वको योजना र दुर्गम जिल्लालाई छोइछिटो गरेको चालु आवको बजेटले भने गणेशमान सिंह, मंगलादेवी र शैलजा आचार्यलगायतका नाममा पार्क, स्मृति भवन, स साना बाटोलगायतको नाममा विभिन्न जिल्लामा अर्बौ बजेट बिनियोजन ।
####
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपश्चात् निर्माण भएको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सोमबार रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै थिए ।
पदभार ग्रहण कार्यक्रममा उमेरले पाको देखिएका पर्वतका शालिकराम पौडेल पनि पुगेका थिए । पदभारपश्चात् परिचयात्मक कार्यक्रम चलिरहँदा पौडेलले नेपालमा ७ जिल्ला मात्रै भएको औंल्याए ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायतर्फ इंगित गर्दै आक्रोशित शालिकराम पौडेलले भने,‘यो मन्त्रालयबाट अहिले बजेट ल्याउँदा अर्थसचिब उहाँ नै हो नि हैन ? यो देशमा ७७ जिल्ला छन कि ७ वटा जिल्ला मात्रै छन् ?’
सवाल जवाफपछि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा उनलाई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
पौडेलले भनेजस्तै पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि विकासे बजेटको प्रमुख हिस्साको खोलो प्रमुख तीन दलका प्रभावकारी नेताकै जिल्लामै बगाइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन रुपमा असर पुर्याउन सक्ने, उद्योग, कलकारखाना फस्टाउनुका साथै सर्वसाधारणले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने विषयमा बिचार नै नगरी ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भनेजस्तै बिकासे बजेटको अधिकांश हिस्सा यस्ता नेताहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बगाउँदा अहिले विपी राजमार्ग, उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने प्रमुख नाका र सडक खण्ड, काठमाडौंबाट बाहिरिने प्रमुख राजमार्ग नागढुङगा-मुग्लिङ सडक खण्डहरु क्षतबिक्षत भएर अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्दैआएको छ ।
उच्च महत्व र प्राथमिकताप्रधान योजना र आयोजनामा पर्याप्त बजेट बिनियोजनको साटो केहि नेता सांसदलाई खुशी र कार्यकर्ता पोस्ने गरी विकासे बजेट बिनियोजन भइरहेका छन् ।
यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो, दमकस्थित भ्युटावरसम्म बाटो निर्माण गर्न १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको । उता बजेटको अभावमा क्षतिग्रस्त भएको विपी राजमार्गको पुर्ननिर्माणको लागि आवश्यक पर्ने ३ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकारले जापान सरकारसामू हात बढाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
सरकारले आफैंले नीति बनाउने तर बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने समयमा ति नीतिलाई कडाई र अनुशासितरुपमा पालना नगर्दा बेतुकी योजनाका नाममा १ लाखदेखि १५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेर तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुले विकासे बजेटको चरम दुरुपयोग गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयले बर्षेनी ल्याउने बजेटमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत बजेटमाथि यस्तै दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताको हालिमुहाली गरिएको छ । विकासे बजेटमाथि राजनीतिक दलका केहि सिमित घेराबन्दी चालु आर्थिक वर्षमा क्रमभंग हुन सकेन । सत्तामा जुन राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ, विकासे बजेट त्यहि दलका नेताको वरिपरी घुम्ने विषय भने नौलो होइन ।
यो बजेट दुरुपयोगले दीर्घकालिनरुपमा न अर्थतन्त्रमा सहयोग गर्न सक्छ, नत रोजगारी र उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा टेवा पुरयाउन सक्छ ।
तराई मधेशमा एउटा भनाई निक्कै प्रख्यात छ, ‘जकर लाठी ओकर बैंल’ । अर्थात्, जसको बलियो लाठी छ, बैंल (गोरु) उसैको हुन्छ । यो भनाइ विकासे बजेट विनियोजनसँग ठयाक्कै मेल खान्छ ।
विकासे बजेटलाई समानुपातिक र न्यायोचित रुपमा सुगमदेखि दुर्गमसम्म वितरण गर्नुको साटो सरकारको रसास्वादनमा पुगेका प्रमुख तीन दलका नेता, सांसद र कार्यकर्ताको बाँडिचुडी खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग भएका कारण पनि पछिल्लो समयमा चरम रुपमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा जेनजी पुस्ताका दर्जनौं युवापुस्ता ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट टुक्रे आयोजनाको नाममा कम्तिमा २ खर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट यसरी बाँडिएको छ ।
अर्थमन्त्री खनालले टुक्रे आयोजनाको बजेट तान्दा कम्तिमा सवा खर्ब रुपैयाँको जोहो गरेर क्षतिग्रस्त सार्वजनिक निकायहरुको पुर्ननिर्माण गर्न सकिने पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने समयमा बताएका थिए । तर यो दुई मन्त्रालयको बजेटलाई राम्ररी खोतल्न सकियो भने कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँ निकालेर क्षतिग्रस्त सम्पूर्ण संरचना पुननिर्माण गर्नुका साथै आगामी निर्वाचनका लागि पनि सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यसो त यो कामको सुरुवात अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरिसकेका छन् । दातासामू हात फिँजाएरभन्दा पनि यहीँ भित्रको स्रोतको सही सदुपयोग गरेर पुनर्निर्माण गर्ने योजना अर्थमन्त्री खनालले सुनाइसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा विकासे बजेट घुमिफिरी सात प्रमुख नेताको वरिपरी घुम्ने गरी छरिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको गोरखा र चितवन, निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको जिल्ला रुपन्देही, नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतको नुवाकोट, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको गृह जिल्ला झापा, निवर्तमान मन्त्रीहरु शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको जिल्ला काठमाडौं, गृहमन्त्री रमेश लेखकको जिल्ला कञ्चनपुर र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको गृहजिल्ला बैतडीमा पूर्वाधार निर्माणको विकासे बजेटको ठूलो बजेट खुद्रे योजनाहरुमा लगिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम अंकको योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रवेश गर्न निषेध गर्दा गर्दै पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा, पुष्पकमल दाहाल, रमेश लेखक, बिष्णु पौडेल, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाशमान सिंह, दामोदर भण्डारीलगायतको विशेष ‘प्रेसराइज्ड’ मा अधिकांश जिल्लाका योजना काटेर आ आफना गृह जिल्लामा लगेका हुन् ।
यसमा साथ दिएका छन्, निजामति कर्मचारी । सत्ता र नेताको अगाडि कर्मचारीतन्त्रको लम्पसार प्रवृतिका कारण पनि विकासे बजेटको चरम दूरुपयोग भएको छ ।
निवर्तमान सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद र मन्त्रीसम्मको विशेष दबाब र प्रभावमा यो वर्ष फेरि १ लाखदेखि ८ लाखसम्मको खुद्रे छरुवा कार्यक्रम ति दुवै विकासे मन्त्रालयले छरेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापामा भौतिक मन्त्रालय र शहरी मन्त्रालयबाट कम्तिमा १४ अर्बभन्दा बढीकोे दर्जनौं योजना लगेका थिए । १ लाख रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मको पूर्वाधार योजना उनले आफ्नो गृह जिल्लामा लगेका हुन् । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयबाट बस्ती विकास कार्यक्रमबाट ३ अर्बको कार्यक्रम झापा पुगेको छ ।
लगिएका अधिकाँश योजना साँसद र कार्यकर्ता पोस्ने खालका छन् । यसबाहेक ओलीको जिल्लामा भौतिक मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर शिर्षक नै छुट्टै उल्लेख गरी दमक गौरादह गौरिगञ्ज लिंक कार्यक्रमको नाममा बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ ।
रातो कितावमा बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३०११८३ मा सूचीकृत गरी ११ योजनामध्ये ३ करोडको तीन योजना, ४ करोडको ५ योजना, १० करोडको दुई र २० करोड बजेट भएको एक योजना झापाको दमक र गौरादह केन्द्रित छन् ।
उता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गृहजिल्लामा कम्तिमा ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको योजना लगेका छन् । न्यूनतम १ लाखदेखि २० करोड रुपैयाँ बजेट भएको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी योजनाहरु उनले आफ्नो जिल्लामा लगेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले देउवाले लगेको योजनालाई बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११८६ मा सूचीकृत गरी रातो किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारमा रहने राजनीतिक दलहरुले नीतिको उल्लंघन गरी आफूखुसी कार्यक्रम बाँडिचुडेर लगेपछि सरकारबाहिर रहेका दलका नेतामा पनि बजेटमा ‘आफूखुसी छेडखानी’ गर्न पाइने रहेछ भनेर गलत सन्देश गएको राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।
‘आयोगको चाहना र चासो विपरित निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेका दलका उच्च नेतादेखि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको विशेष दबाबमा चालु आवको बजेटमा फेरी १ लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मको पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरु रातो कितावमा आउन सफल भयो । यो अवस्था भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सयौंको संख्यामा आएका छन्,’ आयोगका ति सदस्यले भने,‘सुशासनको नारा बोलाइभन्दा व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।’
निवर्तमान शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमानको गृह जिल्ला काठमाडौंमा पनि ६ अर्बभन्दा बढी स साना योजना छरिएका छन् । करिब ३ सय यस्ता योजनाको बजेट सीमा १ लाखदेखि ३ करोडसम्मका छ ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गृह जिल्लामा ७ लाखदेखि ३ करोडसम्मका ४० वटा कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयबाट गएको छ भने भौतिक मन्त्रालयबाट अझै दर्जनौंको संख्यामा गएका छन् । यसैगरी निवर्तमान अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलको गृह जिल्ला रुपन्देहीमा शहरी विकास मन्त्रालयबाट मात्रै तीन करोडदेखि ५ करोडको ७५ वटा कार्यक्रम गएको छ । उता भौतिक पूर्वाधारबाट १ लाखदेखि १५ लाख बजेट भएको कार्यक्रमको लेखाजोखा छैन ।
उता निवर्तनमान गृह मन्त्री रमेश लेखकको गृह जिल्ला कञ्चनपुरमा पनि शहरी विकासबाट कम्तिमा ३ अर्बको कार्यक्रम पुगेको छ । यसरी विकासे बजेटको दुरुपयोग गर्नेमा निवर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी पनि अग्र स्थानमा परेका छन् ।
३ करोडभन्दा तलको कार्यक्रमलाई समावेश गर्न नसकिने आयोगको नीति विपरित आगामी आर्थिक वर्षमा पनि छरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सत्ता गठबन्धन र गठबन्धन बाहिरको दलका स्थानीय नेता, सांसद, मन्त्री, अर्थमन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, आयोगकै सदस्यहरुको मागको आधारमा यस्ता छरुवा कार्यक्रमलाई फेरि पनि बजेटमार्फत निरन्तरता दिइएको हो ।
स सानो पुल, पुलेसा, सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नतीको नाममा स्थानीय सडक पुल निर्माण, रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट छर्ने गरी छरुवा योजना रातो कितावमा समावेश गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यस्ता छरुवा कार्यक्रममा पनि सत्ता साझेदार दलकै प्रभाव अत्यधिक छ । त्यसमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्यधिक छरुवा कार्यक्रम लगिएको छ । अधिकाँश यस्ता खुद्रे योजना प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली साँसद र बहालवाला मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा दर्जनौंको संख्यामा ल्याइएको हो ।
स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ ३९० योजनामध्ये १२९ वटा योजनाको लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छरिएको छ । यसमध्ये १ लाख बजेट भएको २९ योजनातर्फ २९ लाख रुपैयाँ लगिएको छ भने ५ लाख बजेट भएको ९९ योजनालाई ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै ६ लाख बजेट भएको एउटा कार्यक्रम लगिएको छ ।
त्यस्तै २७ वटा योजना समावेश रहेको रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत ७ योजनातर्फ ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसमध्ये ४ लाख ५० हजार बजेट भएको ७ योजना परेका छन् ।
यसैगरी रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण अध्ययन कार्यक्रमतर्फ ३५३ योजनामध्ये १५८ योजनामा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
यसमध्ये ३ लाख बजेट भएको २६ योजनामा ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ भने ४ लाख बजेट भएको ५ योजनालाई २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै ५ लाख बजेट भएको १२६ योजनामा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसैगरी ८ लाखको योजना एकवटा छन् ।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार एउटा सामान्य १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न मात्रै कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यस्तै प्रतिमिटर पुल निर्माण गर्न १० देखि १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यस्तै तराईमा सामान्य गुणस्तरको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर २ देखि ४ करोडको लागत खर्च पर्न आउँछ । पहाडी भेगमा भने प्रतिकिलोमिटर ५ करोडसम्म लागत खर्च पर्छ ।
यस्ता स साना बजेट भएको कार्यक्रमको उपलब्धी शुन्य हुन्छ । स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी यो बजेट बिनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार सानो बजेटका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएकाले संघीय कार्यक्रममा समावेश भएको हो ।
‘तर पछिल्लो समयमा विस्तारै सानो बजेटको धेरै कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तर भएको छ, यसको छनक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेर्न पाइनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
चालुमा आवमा ५ लाख बजेटको २ सय योजना
भौतिक मन्त्रालयले आगामी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमतर्फ ६ सय ५५ योजनामध्ये २ सय योजनालाई जनही ५ लाख रुपैयाँका दरले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । स्थानीय सडक पुलसम्बन्धी यस्ता आयोजना सबै स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छन् ।
सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुरले कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समावेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनि दोहोरिन्छ ।’
प्रतिक्रिया