बुवाको नामका योजनामा मन्त्रीले पारे ७० करोड, कार्यकर्ता ‘खुसी’ पार्न छरियो १० अर्बभन्दा बढी बजेट

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३ करोडभन्दा कम अंक भएको योजना बजेट बैंकमा समावेश नगर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

अर्थात ३ करोडदेखि सुरु हुने अति आवश्यक योजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने सरकारको नीति थियो । तर शहरी विकास मन्त्रालयले भने उक्त नीतिको खिल्ली उडाउँदै तल्लो तहका नेतादेखि मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको गृह जिल्लामा खुद्रे आयोजनाको नाममा कम्तिमा १० अर्बभन्दा बढी बजेट छरेको पाइएको छ ।

तल्लो तहका नेतादेखि मेयर, उपमेयर, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको मागको आधारमा चालु आर्थिक वर्षसम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको यस्तो खुद्रे योजना आगामी आर्थिक वर्षमा भने शहरी विकास मन्त्रालयमा सरेको पाइएको छ ।

विगतदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्ममा सत्ता र विपक्ष दलका कार्यकर्ता, सांसद र मन्त्रीसम्मलाई रिझाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चाहनाका आधारमा खुद्रे योजनाको नाममा बजेट छरेको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षमा यो रोग शहरी विकास मन्त्रालयमा सरेको पाइएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साटो शहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सत्ता पक्षका स्थानीय तहका नेता कार्यकर्तादेखि सांसद र मन्त्री तथा विपक्षि दलका कार्यकर्ता र सांसदसम्मलाई खुसी बनाउन १ लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मका हजारौं योजना बजेटसहित रेड बुकमा समावेश गराउन सफल भएको छ ।

यो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो मन्त्रालयले ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

गाउँ टोलमा स–साना पुल निर्माण, सडक निर्माण, झोलुङे पुल, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र समुदायका लागि एकीकृत वस्तीलगायतका नाममा शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यकर्तादेखि सांसद र मन्त्रीसम्म खुशी पार्न उनीहरुको जिल्लामा न्यूनतम १ लाखदेखि २५ लाखसम्मको हजारौं योजना ल्याएको छ ।

कार्यकर्तालाई रिझाउन गोजीबाट निकालिएको चिर्कटोको आधारमा बिनियोजन भएको यो रकम एउटा सामान्य पुलको सर्वे गर्नसमेत अपुग हुन्छ ।

मन्त्रालयले बागमती सुधार आयोजना, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, संघीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय, आवास व्यवस्था कार्यक्रम, एकीकृत कार्यमूलक योजना, सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम, वस्ती विकास कार्यक्रम, विशेष भवन निर्माण आयोजना, शहरी कोरिडर आयोजना, शहरी उत्थानशिलता तथा जीवनयापन सुधार आयोजनामार्फत यस्ता मागको आधारमा खुद्रे योजनाहरु बजेटमा समावेश गरेको हो ।

अधिकांश यस्ता खुद्रे योजना प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली सांसद र बहालवाला मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा दर्जनौको संख्यामा ल्याइएको छ

यस्तै स्थानीय पूर्वाधार विभाग, ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, झोलुङे पुल क्षेत्र कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच, साना सिंचाई कार्यक्रम, स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास, ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार, उतत पहाडी एवम हिमाली क्षेत्र समृद्धि, कर्णाली समुद्धि कार्यक्रम, प्रादेशि तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम, तराई मधेश सडक पूर्वाबार विकास कार्यक्रम, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, धोेविखोला कोरिडर सुधार आयोजनामार्फत यस्ता खुद्रे योजना ल्याइएको छ ।

अधिकांश यस्ता खुद्रे योजना प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली सांसद र बहालवाला मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा दर्जनौको संख्यामा ल्याइएको छ ।

कार्यकर्ता रिझाउन खल्तीबाट निकालिएका स्थानीय सडकअन्तर्गत बन्ने पुल सर्वे गर्नेसमेत सो बजेट पुग्दैन । शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताका साथै सांसद र मन्त्रीले खल्तीबाट निकालेका योजनालाई सर्वे गर्नसमेत नपुग्ने गरी बजेट छरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले १ लाखसम्मका योजना संघीय सरकारअन्तर्गत राखेको बताएका छन् ।

सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका आयोजना संघअन्तर्गत नराखिएको दाबी गरिरहँदा पछिल्लो समयमा पुनको यस्तो भनाई आएको हो । शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा २ लाखसम्मका आयोजना पनि रहेको पाइएको उनले बताए ।

शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा ३२ अर्ब रुपैयाँबराबरको चलखेल भएको उनको दावी छ । योजनाहरु आफूखुशी राखेको स्पष्ट देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि यो मन्त्रालयलाई करिब ७२ अर्ब रुपैयाँको शिलिङ तोकिएको थियो । तर बजेट बिनियोजन भयो १ खर्ब १८ अर्ब । २६ अर्ब त यसै पनि बढ्यो ।

‘तर त्यहाँ मन्त्री नै आफैँ आश्चर्य कहाँ बढ्यो थाहै नपाउने’, राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘मन्त्रालयको विनियोजनमा एकलाखदेखि दुई लाखका योजनाहरु पनि रहेछन् । विभागीय मन्त्री सोद्धा उनले २५ लाखभन्दा मुनिको त हालेको छैन भन्नुभयो ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारी नेता र कार्यकर्ताको तजबिजका आधारमा छनोट भएर रातो किताब (रेड बुक) मा समावेश भएका यस्ता योजना अघि बढाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् ।

‘स्थानीय कार्यकर्ता र नेताले सांसद र मन्त्रीलाई यस्ता योजना सिफारिस गर्ने र अर्थले उनीहरुलाई खुसी पार्न बजेट छुट्याउने र रातो किताबमा समावेश गर्ने गर्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो बजेटले कुनै प्रतिफल दिँदैन, मात्र दुरुपयोग हुन्छ।’

सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुर कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनिजस्तै यो बर्ष पनि दोहोरिएको छ ।’

उनका अनुसार १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) गर्नमात्रै कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तै प्रतिमिटर पुल निर्माण गर्न १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सामान्य पुलको लम्बाई कम्तिमा ५० मिटर हुन्छ । यसरी ५० मिटरको पुल निर्माण गर्न ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत खर्च लाग्छ ।

यस्तै झोलुङे पुल निर्माण गर्न अधिकाँश योजनालाई ६ लाखको दरले रकम बिनियोजन भएको छ । जवकी एउटा सामान्य १० मिटरको झोलुङे पुल निर्माण गर्न कम्तिमा ५० लाखभन्दा बढि रकम आवश्यक पर्छ । यस्तै तराईमा सामान्य गुणस्तरको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्दा प्रतिकिलोमिटर २ देखि ४ करोड लागत खर्च पर्छ । यस्तै पहाडी भेगमा निर्माण गर्दा ५ करोडसम्म खर्च परेपनि मन्त्रालयले १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनियोजन गरेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारी नेता र कार्यकर्ताको तजबिजका आधारमा छनोट भएर रातोकिताब (रेड बुक) मा समावेश भएका यस्ता योजना अघि बढाउन बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् ।

‘यो सानो बजेटबाट पुलको सर्वे गर्न पनि पुग्दैन,’ उनले भने, ‘पर्याप्त बजेटबिना रेडबुकमा कुनै पनि योजना समावेश गर्नु हुँदैन । रेडबुकमा समावेश गरिसकेपछि त्यो योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

शहरी विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नवराज शर्माले सानो रकम भएको अधिकाँश योजना शशर्त रुपमा पालिकामा हस्तानान्तर हुने जानकारी दिए ।

‘सानो रकम भएको अधिकाँश योजनाहरु शशर्त रुपमा पालिकामा जाने हो, केहि योजना विगत बर्षदेखि सञ्चालनमा रहेकालाई बजेट बिनियोजन भएको हो,’ दाबी गर्दै उनले भने,‘संघीय मन्त्रालयबाट ३ करोडभन्दा कमको कार्यक्रम कार्यान्वनयमा आउँदैन।’

तर उनको भनाइ र रेडबुकमा समावेश भएको योजनाबीच भने मेल खाँदैन । रेडबुकमा १ लाखदेखि ६ लाखको सयौंंं योजना समावेश गरिएका छन । ६ लाखको मात्रै ५ सयभन्दा बढी योजना छरिएका छन् । यस्तै १० लाखको ३ सयभन्दा बढी योजना समावेश गरिएका छन् । साढे तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको २५ लाख बजेट भएको करिब डेढ हजार योजना समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अर्का अधिकारीकाअनुसार कतिपय योजनाको लागि बिनियोजन भएको रकमबाट यो वर्ष त्यस्ता योजनाको सर्वे गर्नसम्मको काम सम्पन्न गरिनेछ ।

‘सर्वे सकेपछि अर्को वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित हुन्छ र ठेक्का प्रक्रियामा जान्छ, बजेटको स्रोत सुनिश्चत हुन नसकेको अवस्थामा ठेक्कासम्म पुग्न पाउँदैनन् । कतिपय योजनामध्ये यो वर्षको बजेटले सर्वे गर्ने र अर्को वर्ष फेरि बजेटमा पारेर काम अघि बढाउने पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये राजनीतिक पहुँचको आधारमा केही मात्रै ठेक्कासम्म पुग्छन्, जस्तै १०० वटा यस्ता योजनामध्ये प्रभावशाली नेता सांसदको विशेष पहुँचको आधारमा ७५ वटाको बजेट काटेर ती नेता सांसदले सिफारिस गरेका योजनामा हालेर ठेक्कासम्म पु¥याइन्छ । पहुँच नपुगेको योजना त्यसै अलपत्र पर्छन् ।’

उनका अनुसार यस्ता पुल स्थानीय र प्रदेशस्तरबाट निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरुको क्षमता विकास नभएको र उताबाट माग भएरसमेत नआएकाले हालसम्म संघीय सरकारले नै निर्माण गर्दै आएको छ ।

यस्ता योजना स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा नेता र सांसदले सिफारिस गरेका हुन्छन् । तर, मुख्य समस्या भनेको सर्वे गर्न पनि नपुग्ने बजेट विनियोजन हुनु हो ।

‘यो बजेटले केही पनि गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘नेता र कार्यकर्ताले भागबण्डा लगाएर खाने मेलोमेसोमात्रै हो।’

यसबाहेक यो मन्त्रालयले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुको भवन निर्माणसमेत बजेट बिनियोजन गरेको पाइएको छ ।

‘हेर्नुस, योजनाहरु छनौट हुँदा विभागीय मन्त्रीहरुको प्रभावमा केही कार्यक्रम नआउने होइन, बिगतमा पनि आएका छन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने,‘तर यो पटक अचाक्ली नै भएको छ, जहाँ महत्वपूर्ण थियो, त्यहाँ बजेट दिइएको छैन । जहाँ तत्कालै आवश्यकता थिएन, त्यहा अत्यन्तै धेरै संख्यामा कार्यक्रम छनौट गरि लगिएको छ । फेरी यो कार्यक्रमवापत बिनियोजन भएको बजेटले भने अनुसार सडक निर्माण पनि हुने होइन । उही प्रक्रिया मिलाएर खाल्डो पुर्नेपार्ने गरी बजेट सकाउने मात्रै हो ।’

गणेशमान सिंह नामका विभिन्न योजनालाई ७० करोड बिनियोजन

मन्त्रालयको बजेटमा कतिसम्म बेथिति भेटिएको छ भने विभागीय मन्त्री प्रकाशमान सिंहले आफ्ना बुबा गणेशमान सिंहको स्मृतिमा विभिन्न योजनाको नाममा ७० करोडभन्दा बढी रकम बिनियोजन गरेका छन् ।

मन्त्री सिंहले गणेशमान सिंहको नाममा राजधानीदेखि विभिन्न बाहिरी जिल्लामा पार्क, वाटिका, बगैचा र पुस्तकालय, रंगशाला, स्मृति भवन, खेल मैदान, अध्ययन प्रतिष्ठान, सडक मार्गलगायतका ३५ भन्दा बढि योजनामा यो हाराहारीमा रकम बिनियोजन गरेका छन् ।

यस्तै मन्त्रालयले मदन भण्डारीसँग जोडिएका राजधानीसहित बाहिरका विभिन्न योजनाको लागि १९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

पूर्वको आठ जिल्लामा मात्रै साना सिंचाई कार्यक्रम

सरकारको बेइमानी कतिसम्म पाइएको छ भने देशभरको ७७ जिल्लामध्ये पूर्वी नेपालको ८ जिल्लामा मात्रै साना सिंचाई र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको नाममा बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रभाव मानिएको ७७ जिल्लामध्ये इलाम, भोजपुर, तेह्थुम, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, पाँचथर र धनकुट्टा जिल्लामा मात्रै यो शिर्षकमा बजेट बिनियोजन भएको छ ।

जसअनुसार सबैभन्दा बढी पाँचथरमा ६६ योजना, इलाममा ५०, ओखलढुंगामा ३१, उदयपुर र खोटाङमा २०–२०, तेह्थुममा २१, भोजपुरमा १९ र धनकुट्टामा २२ वटा गरी २५१ योजनालाई जनही अढाई लाखदेखि ४० लाखसम्म बजेट बिनियोजन गरिएको छ।