काठमाडौं । समग्र मुलुकको अभिभावक मानिने प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्षले सानो चित्त बनाउँदै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई केन्द्रित हुने गरी भौतिक पूर्वाधारबाट १ अर्बभन्दा बढीको योजना लगेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समग्र देशवासीको हितभन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हित हुने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबरको दर्जनौं पूर्वाधार सम्बन्धी योजना लगेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कम अंकको योजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रवेश गर्न निषेध गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको विशेष ‘प्रेसराइज्ड’ मा पूर्वाधारका योजना आफ्नो गृह जिल्लामा लगेका हुन् ।
ति दुवै नेताले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले योजना छनोट गर्ने अन्तिम समयमा आ-आफ्नो गृह जिल्लाको सूची पठाएर बजेटमा प्रवेश गराएका हुन् ।
‘आयोगको निर्देशनविपरित हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि उहाँहरुको सचिवालयबाट प्राप्त भएको चिर्कटोको आधारमा अन्तिम बजेटको योजनामा समावेश गराउन बाध्य भयौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘बजेट आफैंमा पोलिटिकल डकुमेन्ट भएकाले उहाँहरुले छनोट गरेको कार्यक्रमलाई समावेश गर्नै पर्छ ।’
ति उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसहित देउवाको सचिवालयबाट प्राप्त भएको सूचीको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गराउनुको साथै सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद र मन्त्रीसम्मको विशेष दबाबमा यस पटक फेरि १ लाखदेखि ८ लाखसम्मको खुद्रे छरुवा कार्यक्रम मन्त्रालयले राख्न सफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्ला झापामा ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ वटा योजना लगेका छन्। तीन करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्मको पूर्वाधार योजना उनले आफ्नो गृह जिल्लामा लगेका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको रातो कितावअनुसार दमक गौरादह गौरीगञ्ज लिंक कार्यक्रमअन्तर्गत सडक सम्बन्धी योजना उनले लगेका हुन् ।
११ वटा योजनामध्ये ३ करोड बजेट भएको तीन योजना, ४ करोड बजेट भएको ५ योजना, १० करोड बजेट भएको दुई र २० करोड बजेट भएको एक योजना लगेका छन् । यि सबै योजना दमक र गौरादह केन्द्रित छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गृह जिल्लामा लगेका योजनालाई भौतिक मन्त्रालयले रातो कितावमार्फत बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११८३ मा सूचीकृत गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार तीन करोड रुपैयाँको सीमा भएको कार्यक्रमलाई मात्रै योजना बैंकमा समावेश गर्नुपर्ने नीति लिइए पनि सरकारका माथिल्लो निकाय र राजनीतिक दलका उच्च तहबाटै नीतिको उल्लंघन हुने गरी स-साना कार्यक्रमका साथै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।
‘हामीले प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा ३ करोडभन्दा तलको कुनै पनि योजना योजना बैंकमा समावेश नगर्न निर्देशन दिए पनि प्रेसेरका आधारमा र विभिन्न तरिकाले प्रवेश गराइयो,’ आयोगका ति सदस्यले भने,‘प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्ष देशभरकै प्रतिनिधित्व गर्ने ओहदा हो, तर यस्ता योजना लगेर उहाँहरु आ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै नेता हो भनेर पुष्टि गर्नुभएका छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ४८ करोड रुपैयाँबराबरको ७ वटा योजना आफ्नो गृह जिल्ला डडेलधुरामा लगेका छन् । न्यूनतम तीन करोडदेखि अधिकतम २० करोड रुपैयाँ बजेट भएको सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी योजनाहरु उनले आफ्नो जिल्लामा लगेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले देउवाले लगेको योजनालाई बजेट उपशीर्षक नम्बर ३३७०११८६ मा सूचीकृत गरी रातो किताबमा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारमै रहेका राजनीतिक दलहरुले नीतिको उल्लंघन गरी आफूखुसी कार्यक्रम बाँडिचुडेर लगेपछि सरकारबाहिर रहेका दलका नेतामा पनि बजेटमा ‘आफूखुसी छेडखानी’ गर्न पाइने रहेछ भनेर गलत सन्देश गएको आयोगका ति सदस्यले जानकारी दिए ।
‘आयोगको चाहना र चासो विपरित सरकारमै रहेका दलका उच्च अधिकारी र प्रधानमन्त्रीको विशेष दबाबमा यो पटक फेरि १ लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँसम्मको पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरु रातो कितावमा आउन सफल भयो । यो अवस्था भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन, शहरी विकास मन्त्रालयमा पनि सयौंको संख्यामा आएका छन्,’ आयोगका ति सदस्यले भने,‘सुशासनको नारा बोलाइभन्दा व्यवहारमा देखिनु पर्छ ।’
दुई मन्त्रालयबाट झापा र डडेलधुरामा ९ अर्ब ५९ करोड ५० लाख बिनियोजन
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको ठूलो प्रभाव परेको पाइएको छ । जसका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयबाट ओलीको गृहजिल्ला झापा र देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा ठूलो बजेट बिनियोजन भएको छ ।
यो दुई मन्त्रालयबाट ति दुवै जिल्लामा मात्रै ९ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ५७ हजार रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणतर्फ बिनियोजन भएको छ । बजेट बिनियोजनमा पनि देउवाभन्दा पनि ओली निक्कै चलाख देखिएका छन् । देउवाको गृहजिल्लाको तुलनामा ओलीको गृहजिल्लामा ४ अर्ब बढी बजेट बिनियोजन भएको पाइएको छ ।
डडेलधुरामा ति दुवै मन्त्रालयबाट गरी १ लाखदेखि ३ करोडसम्मका २ अर्ब ५१ करोड १५ लाख ४४ हजार बजेटको विभिन्न योजना ल्याइएको छ । यस्तै झापामा ति दुवै मन्त्रालयबाट गरी ७ अर्ब ८ करोड ३५ लाख १३ हजार रुपैयाँको विभिन्न कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सबै कार्यक्रम गरी आगामी आर्थिक वर्षमा डडेलधुरामा १ अर्ब ६ करोड ७० लाख र झापामा २ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट बिनियोजन भएको छ ।
यसैगरी शहरी विकास मन्त्रालयबाट सबै कार्यक्रम गरी आगामी आर्थिक वर्षमा डडेलधुरामा १ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख ४४ हजार र झापामा ४ अर्ब ८० करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट बिनियोजन भएको छ । ति दुवै मन्त्रालयको रेडबुकलाई बिश्लेषण गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र कोशी प्रदेशलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा बजेट ल्याइएको छ ।
ति दुवै मन्त्रालयको योजनामध्ये झण्डै दुई चौथाईभन्दा बढी योजना कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुरका साथै काठमाडौं, रुपन्देही, डडेलधुरा केन्द्रित रहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयले निरन्तरता दियो ‘छरुवा’ कार्यक्रम
३ करोडभन्दा तलको कार्यक्रमलाई समावेश गर्न नसकिने आयोगको नीति विपरित आगामी आर्थिक वर्षमा पनि छरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सत्ता गठबन्धन र गठबन्धन बाहिरको दलका स्थानीय नेता, सांसद, मन्त्री, अर्थमन्त्रालयका उच्च कर्मचारी, आयोगकै सदस्यहरुको मागको आधारमा यस्ता छरुवा कार्यक्रमलाई फेरि पनि बजेटमार्फत निरन्तरता दिइएको हो ।
स सानो पुल, पुलेसा, सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नतीको नाममा स्थानीय सडक पुल निर्माण, रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाखदेखि ८ लाख रुपैयाँसम्मको बजेट छर्ने गरी छरुवा योजना रातो कितावमा समावेश गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यस्ता छरुवा कार्यक्रममा पनि सत्ता साझेदार दलकै प्रभाव अत्यधिक छ । त्यसमा पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिएका जिल्ला र स्थानीय तहमा अत्यधिक छरुवा कार्यक्रम लगिएको छ । अधिकाँश यस्ता खुद्रे योजना प्रधानमन्त्रीदेखि प्रभावशाली साँसद र बहालवाला मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा दर्जनौंको संख्यामा ल्याइएको हो ।
स्थानीय सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ ३९० योजनामध्ये १२९ वटा योजनाको लागि ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ छरिएको छ । यसमध्ये १ लाख बजेट भएको २९ योजनातर्फ २९ लाख रुपैयाँ लगिएको छ भने ५ लाख बजेट भएको ९९ योजनालाई ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यस्तै ६ लाख बजेट भएको एउटा कार्यक्रम लगिएको छ ।
त्यस्तै २७ वटा योजना समावेश रहेको रणनैतिक सडक पुलहरुको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत ७ योजनातर्फ ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसमध्ये ४ लाख ५० हजार बजेट भएको ७ योजना परेका छन् ।
यसैगरी रणनैतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षण अध्ययन कार्यक्रमतर्फ ३५३ योजनामध्ये १५८ योजनामा ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
यसमध्ये ३ लाख बजेट भएको २६ योजनामा ७८ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ भने ४ लाख बजेट भएको ५ योजनालाई २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै ५ लाख बजेट भएको १२६ योजनामा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । यसैगरी ८ लाखको योजना एकवटा छन् ।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार एउटा सामान्य १० मिटरको पुल निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक चरणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न मात्रै कम्तिमा १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यस्तै प्रतिमिटर पुल निर्माण गर्न १० देखि १५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । यस्तै तराईमा सामान्य गुणस्तरको कालोपत्रे सडक निर्माण गर्न प्रतिकिलोमिटर २ देखि ४ करोडको लागत खर्च पर्न आउँछ । पहाडी भेगमा भने प्रतिकिलोमिटर ५ करोडसम्म लागत खर्च पर्छ ।
सडक विभागका एक अधिकारीका अनुसार सानो बजेटका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएकाले संघीय कार्यक्रममा समावेश भएको हो ।
‘तर पछिल्लो समयमा विस्तारै सानो बजेटको धेरै कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तर भएको छ, यसको छनक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेर्न पाइनेछ,’ ति अधिकारीले भने ।
चालुमा आवमा ५ लाख बजेटको २ सय योजना
मन्त्रालयले आगामी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय सडक पुल कार्यक्रमतर्फ ६ सय ५५ योजनामध्ये २ सय योजनालाई जनही ५ लाख रुपैयाँका दरले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
स्थानीय सडक पुलसम्बन्धी यस्ता आयोजना सबै स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्न सक्छन् । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठले नेता, कार्यकर्ता र सांसद रिझाउन जसले जहाँबाट योजना माग गरे तिनलाई कनिका छरेजसरी बजेट बाँडेका थिए ।
सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका पूर्वप्रमुख इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुरले कार्यकर्तालाई खुसी पारेर रिझाउनका लागि यस्ता टुक्रे योजना दलका नेताको सिफारिसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समावेश गर्ने गरेको जानकारी दिए ।
‘सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहने दलका स्थानीय नेतादेखि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र उच्च तहमा बसेका कर्मचारीले समेत आफ्नो स्थानमा पुल बनाइदिन खल्तीबाट योजना निकालेर बुझाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता योजनालाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सहजै रेडबुकमा समावेश गर्छ, यो परिस्थिति बर्सेनि दोहोरिन्छ ।’
गत आबमा साढे ३८ करोड छरियो
गत् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने यस्ता ७८० योजनामा सरकारले साढे ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सांसद र नेताहरुबाट माग भएका ७६३ स्थानीय सडक पुलका लागि पाँच लाख रुपैयाँका दरले र १७ वटा पुलका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
स्थानीय पुल निर्माणसम्बन्धी १३ सय योजनाका लागि अर्थमन्त्रालयले ४ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यीमध्ये ७८० आयोजनाका लागि २ लाख र ५ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।
प्रतिक्रिया